8th Pay Commission Latest Updates- आठवां वेतन आयोग होगा लागू! जाने सैलरी में होगी कितनी बढ़ोत्तरी
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आपके लिए एक बड़ी और बेहद जरूरी खबर है. सूत्रों के अनुसार सरकार एक ‘ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम’ ला सकती. जिसमें डीए 50 प्रतिशत स- नई दिल्ली. केन्द्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलता है क्योंकि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें पूरे देश में केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये लागू की गयी थी। हालांकि कर्मचारियों की शिकायत है कि उन्हें 7वें वेतन आयोग में उनके लिये अनुशंसित वेतन के कम वेतन मिल रहा है। कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि वह इस संबंध में एक ज्ञापन तैयार कर रहे हैं। जिसे वह जल्द ही सरकार को सौंपेगे।
हो सकता है नया सिस्टम लांच
7वें वेतन आयोग के बाद नया वेतन आयोग नहीं आयेगा। बल्कि अब सरकार ऐसा सिस्टम लाने जा रही है जिसमें सरकारी कर्मचारियों का वेतन अपने आप बढ़ जायेगा। एक ‘‘ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम’’ ला सकती और इस सिस्टम में यदि डीए 50 प्रतिशत से अधिक है तो कर्मचारियों के वेतन में ऑटोमेटिक रिवीजन हो जायेगा। हालांकि सरकार ने अभी तक इस प्रकार का कोई सिस्टम लाने पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा लाभ केन्द्र सरकार के 68 लाख कर्मचारियों को 52 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। जब सरकार इस प्रकार की सिस्टम लाने के लिये कोई निर्णय लेगी तब इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी की जायेगी।
लोअर इनकम ग्रुप की अधिक बढ़ सकता है वेतन
इस मामले से जुड़े वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक महंगाई को देखते हुए लोअर लेवल से मिडिल लेवलके कर्मचारियों की सैलरी बढ़नी चाहिये। ऐसे में अगर सरकार वर्ष 2023 में कोई नया सैलरी फॉर्मूला लेकर आती है तो हो सकता है कि मिडिल लेवल के कर्मचारियों को अधिक लाभ न मिले। लेकिन लोअर इनकम ग्रुप के कर्मचारियों को बढि़या लाभ हो सकता है। उनकी बेसिक सैलरी 3 हजार रूपये बढ़कर 21 हजार रूपये तक हो सकती है।
26 हजार रुपये तक हो सकता है मिनिमम वेज
केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का कहना कि वर्तमान समय में 18 हजार रुपये मिनिमम वेज लिमिट रखी गई है। बता दें कि इसमें इंक्रीमेंट में फिटमेंट फैक्टर को काफी अहमियत दी गई है। फिलहाल यह फैक्टर 2.57 गुना है। हालांकि संगठनों का कहना कि सातवें वेतन आयोग में सिफारिश की गई थी कि इसे 3.68 गुना तक रखा जाएं और अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों का मिनिमम वेज 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये हो जाएगा ।
