अब ब्यूटी पार्लर, कैटरिंग, लाइट साउंड जैसी सेवाओं से भी सख्ती से वसूलेंगे टैक्स

भोपाल. जीएसटी कानून के 5 साल 1 जुलाई 2022 को पूरे हो जाएंगे। इसी के साथ प्रदेश सरकार को अगले महीने से केंद्र सरकार से क्षतिपूर्ति राशि और सेस के रूप में सालाना करीब 10 हजार करोड़ रुपए मिलना बंद हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू होने के पांच साल तक ही प्रदेशों को क्षतिपूर्ति राशि और सेस देने का प्रावधान रखा था। यह राशि विभाग के सालाना टारगेट का लगभग 25% होती है। राजस्व की इसी भरपाई के लिए आयकर विभाग अब ब्यूटी सैलून, पार्लर, ब्रोकरेज सर्विसेज, कैटरिंग आदि सेवाओं के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करेगा।

मध्यप्रदेश केवल क्षतिपूर्ति राशि के रूप में जीएसटी लागू होने से लेकर अब तक पांच वित्तीय वर्षों में कुल 18,296 करोड़ रुपए हासिल कर चुका है। सेस के रूप में भी 25,457 करोड़ रुपए प्राप्त कर चुका है। इस प्रकार जीएसटी लागू होने से लेकर अब तक 43,753 करोड़ रुपए प्रदेश को क्षतिपूर्ति के लिए मिल चुके हैं। इस प्रकार मध्यप्रदेश को तीन वित्तीय वर्षों में हर वर्ष लगभग 10 हजार करोड़ रुपए राशि मिली है। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022-23 के तीन महीनों में भी केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल और मई की देय क्षतिपूर्ति राशि जून में जारी कर दी गई है। अब केवल जून की राशि विभाग को प्राप्त होगी जो कि क्षतिपूर्ति राशि की आखिरी किस्त होगी।

 

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