MP में पेंशन, नियमितीकरण, भत्ता सहित 58 मांगों को लेकर प्रदर्शन, 7 मार्च को बड़े आंदोलन की चेतावनी
भोपाल. भारतीय मजदूर संघ ने मंगलवार से चरणबद्ध आन्दोलन की शुरूआत कर दी है और कई कैडर के कर्मचारियों की पेंशन, नियमितीकरण, भत्ता सहित 58 मांगों को लेकर प्रदेशभर में कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपे गये है। वहीं, चेतावनी दी गयी है कि सरकार 7 मार्च से पूर्व मांगों का निराकरण कर दें, वरना भोपाल में बड़ा आन्दोलन किया जायेगा। भोपाल के कलेक्टोरेट परिसर में दोपहर 2 बजे मजदूर संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में कर्मचारी एकत्रित हुये।
यहां पर सीएम के नाम से ज्वाइंट कलेक्टर राजेश गुप्ता को ज्ञापन सौंपा गया। इससे पहले कर्मचारी और श्रमिक रैली के रूप में कलेक्टोरेट पहुंचे। हाथें में झण्डा थामे कर्मचारी-श्रमिक नारेबाजी कर रहे थे। सुरक्षा के लिहाज से कलेक्टोरेट परिसर में पुलिस बल मी तैनात रहा । प्रदेर्शन में नगरनिगम, बिजली कंपनी, आंगनवाडी कार्यकर्त्ता-सहायिका, रेलवे, आरजीपीवी आदि से जुड़े संगठनों के पदाधिकारी भी शामिल हुए।
ये प्रमुख मांगें
सभी विभाग, निगम, मंडल और कंपनी के संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। उन्हें 90% वेतन भी दें।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। उनके बकाया मानदेय और एरियर का भुगतान हो।
नई पेंशन योजना 2004 के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए।
प्रदेश के सभी विभागों में केंद्र के समान महंगाई और गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए।
मंडी हम्माल और तुलावटियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाए।
मध्याह्न भोजन में संलग्न रसोइयों को न्यूनतम 10 हजार रुपए का पारिश्रमिक प्रतिमाह दिया जाए।
सभी विभागों में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों की पदोन्नति की जाए।
कर्मचारियों के वेतन से की जा रही वृत्तिकर की कटौती बंद की जाए।
अनुकंपा नियुक्ति में सरलीकरण कर नियुक्ति पदों पर नियुक्तियां दी जाए। जिन्हें संविदा आधार पर नियुक्तियां दी गई है, उन्हें नियमित किया जाए।
मनरेगा मजदूरों के काम के दिन 100 से बढ़ाकर 250 किए जाए।
सभी विभागों में कार्यरत संविदा, अस्थाई, योजनाकर्मी आदि श्रेणी के सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 25 हजार रुपए दिया जाए।
प्रदेश के 10226 उप स्वास्थ्य केंद्रों में रिक्त पदों पर फार्मासिस्टों की पदस्थापना की जाए। फार्मासिस्टों का ग्रेड पे 2400 के स्थान पर 2800 किया जाए।
ग्राम पंचायतों में कार्यरत रोजगार सहायकों को नियमित किया जाए।
विभाग, निगम एवं मंडल में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मियों एवं मस्टर श्रमिकों (25 दिवसीय कर्मचारियों) को विनियमित किया जाए।
विद्युत विभाग के निजीकरण पर रोक लगाई जाए। कंपनियों का नया संरचनात्मक ढांचा बनाकर नियमित पदों पर भर्तियां की जाए।
अपेक्स बैंककर्मियों को पूर्वानुसार बोनस का भुगतान किया जाए।
जिला सहकारी बैंकों में कार्यरत 630 लिपिक सह-कम्प्यूटर ऑपरेटरों को नियमित कार्य पर रखा जाए।
स्ट्रीट वेंडर (हाथठेला फुटपॉथ) कामगारों का रोजगार सुरक्षित किया जाए।
विद्युत कंपनियों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों का कंपनियों में संविलियन किया जाकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए।
प्रदेश के सभी ईपीएफ खाता धारकों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाए।
अंशकालीन कर्मचारियों को प्रतिमाह न्यूनतम 10 हजार रुपए का भुगतान किया जाए।
निगम/मंडलों में कार्यरत कर्मचारियों को सातवें वेतनमान की बकाया राशि (एरियर) का भुगतान किया जाए।
प्रदेश के रेलवे स्टेशनों पर कार्यरत कुली कर्मियों के भी गरीबी रेखा से नीचे के राशन कार्ड बनवाए जाए। उन्हें बीमा सुरक्षा प्रदान की जाए।
