विद्युत निजीकरण के विरोध में लगभग 10 हजार विद्युत अधिकारी/कर्मचारी ऑन्दोलन की राह में

भारत सरकार द्वारा लाये जारहे इलेक्ट्रीसिटी अमेमेंड बिल 2021 के विरोध में देश प्रदेश के 15 लाख विद्युत इंजीनियर्स एवं कर्मचारी मैदान में
ग्वालियर भारत सरकार के द्वारा शीतकालीन सत्र में इलेक्ट्रीसिटी अमेडमेंट बिल 2021लागू करने की कोशिस की जा रही जिसके विरोध में नेशनल कोर्डीनेटर कमेंटी ऑफ इलेक्ट्रीसिटी इम्प्लाईज एण्ड इंजीनियर्स (NCCOEEE ) के आव्हान पर मप्र यूनाइटेड फोरम के प्रदेश संयोजक इंजी. व्हीकेएस परिहार के आव्हान पर फोरम के ट्रास्कों कम्पनी के प्रदेश अध्यक्ष इंजी आरके खरे ,यूनाइटेड फोरम ग्वालियर रीजन के रीजनल संयोजक एलके दुबे के नेतृत्व में आज 8 दिसंम्बर को रोशनीघर परिसर मुख्य द्वार पर विद्युत निजीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा शीतकालीन सत्र में लाये जा रहे।

अमेडमेंट बिल 2021 के विरोध में गेट मीटिंग कर प्रदर्शन कर प्रधान मंत्री भारत सरकार, ऊर्जा मंत्री भारत सरकार, मुख्यमंत्री मप्र सरकार के नाम संबोधित ज्ञापन संभागायुक्त ग्वालियर को दिया गया।  साथ ही ग्वालियर के साथ साथ मध्यप्रदेश से लगभग 60 हजार एवं देश से लगभग 15 लाख विद्युत अधिकारी/कर्मचारी निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे है। यदि भारत सरकार द्वारा शीतकालीन सत्र में इलेक्ट्रीसिटी अमेडमेंट बिल 2021 को पारित करने की कोशिस की जावेगी तो NCCOEEE के आव्हान पर देश के 15 लाख इंजीनियर्स एवं कर्मचारी दिनांक 15 दिसंम्बर को जन्तमंतर दिल्ली में विशाल प्रदर्शन करेगा इस दौरान यदि किसी तरह का विद्युत व्यवधान होता है तो उसकी सम्पूर्ण जबाब दारी भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की होगी। इस अवसर पर ग्वालियर रीजन के समस्त विद्युत अधिकारी/ कर्मचारी उपस्थित रहे।