पुतिन का पॉवर पैक्ट भारत दौरा-भारत और रूस के बीच रिकॉर्ड 28 डील फायनल

नई दिल्ली. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रिकॉर्ड 28 समझौते किये गये हैं। जिनमें व्यापार, ऊर्जा, कल्चर, एज्यूकेशन क्षेत्र के करार शामिल है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच सोमवार को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में शिखरवार्ता हुई है।


भारत और रूस के बीच 28 समझौते
विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने इस बैठक के बाद कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा काफी कारगर रहीं। उन्होंने कहा है कि भारत और रूस के बीच 28 समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं और साथ ही ऊर्जा के रणनीतिक क्षेत्र में दोनों देशों के परस्पर सहयोग को लेकर विस्तार से चर्चा की गयी है।
विदेश सचिव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान पर भारत और रूस के बीच नजदीकी सलाह -मशविरा और समन्वय जारी रखने का फैसला किया है। इसके अलावा दोनों पक्षों का साफतौर से मानना है कि अफगान क्षेत्र का उपयोग आतंकवादियों को पनाह, ट्रेनिंग या आतंकवादी हरकतों की प्लानिंग के लिये नहीं किया जाना चाहिये।
आतंकवाद से लड़ाई पर दिया गया जोर
आतंकवाद के मुकाबले पर दोनों ही देशों ने बहुत जोर दिया और साफ किया कि यह साझा हित का क्षेत्र है और साथ ही मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। इस शिखर वार्ता में पूर्वी लद्दाख के गतिरोध का मुद्दा उठा या नहीं इस पर विदेश सचिव श्रृंगला ने कहा है कि हमने सुरक्षा से संबंधित संभी मुद्दों पर चर्चा की गयी है। दोनों नेताओं की शिखर वार्ता से पहले दिन में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की उनके रूसी समकक्ष सर्गेई शोयगु के बीच वार्ता हुई थी। इससे अलग, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ वार्ता की और इसके बाद दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों ने ‘‘टू प्लस टू’’ वार्ता की।
सैन्य सहयोग 10 वर्ष बढ़ाने पर सहमति बनी
रक्षामंत्रियों के बीच वार्ता के समापन पर दोनों पक्षों ने उत्तरप्रदेश के अमेठी स्थित एक यूनिट में 6 लाख से अधिक एके-203 राइफलों का ज्वाइंट प्रॉडक्शन करने के समझौते पर हस्ताक्षर किये। इसके अलावा सैन्य सहयोग पर समझौते को 10 वर्ष (2021-31) के लिये बढ़ा दिया गया है। राइफलों का निर्माण भारतीय सशस्त्र बलों के लिये करीब 5 हजार करोड़ रूपये की लागत से किया जायेगा। सैन्य सहयोग पर 10 साल का समझौता मौजूदा ढांचे का नवीनीकरण है।

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