संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पास, ओबीसी वर्ग को मोदी सरकार दे रही ये तोहफा
नई दिल्ली. अन्य पिछड़ा वर्ग के हित में केंद्र सरकार बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर चुकी है। संसद के मौजूदा मानसून सत्र के आखिरी सप्ताह के पहले दिन मोदी सरकार 127वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, जिसे विपक्षा के सहयोग से आसानी से पास भी कर दिया गया। इस संविधान संशोधन विधेयक के तहत राज्य सरकारों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार देने का प्रावधान किया गया है। हाल ही में मोदी कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी। संसद का मौजूदा मानसून सत्र अब तक काफी हंगामेदार रहा है और पेगासस व किसान मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां लगातार हंगामा कर रही हैं।
सूत्रों के मुताबिक संसद के मौजूदा मानसून सत्र में भले ही विपक्ष ने काफी हंमागा किया हो, लेकिन इसके बावजूद 127वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने में सरकार को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि अधिकांश राजनीतिक दल इस संविधान संशोधन विधेयक के समर्थन में है। इस विधेयक के पारित होने के बाद राज्य सरकारों को अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार मिल जाएगा
सुप्रीम कोर्ट इस संविधान संशोधन विधेयक को लेकर सहमत नहीं है। इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को अपनी टिप्पणी में कहा था कि सिर्फ केंद्र सरकार ही अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची ओबीसी लिस्ट बना सकती है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया था और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार संविधान संशोधन के जरिए बदलने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते महीने केंद्र सरकार की उस समीक्षा याचिका को भी खारिज कर दिया था, जिसमें केंद्र सरकार ने कोर्ट से 5 मई के आरक्षण मामले में दिए फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा था।
