मोदी सरकार का अहम फैसला, मेडिकल एजुकेशन में ओबीसी को 27 प्रतिशत व ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशसत आरक्षण

नई दिल्ली. केन्द्र सरकार ने मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लिया है। यूजी और पीजी के तमाम मेडिकल और डेंटल कोर्सेस में अखिल भारतीय कोटा योजना के तहत, ओबीसी को 27 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा। यानी एमबीबीएस, एमडी,एमएस, डिप्लोमा, बीडीएस,एमडीएस जैसे तमाम कोर्सेस में अन्य पिछड़ा वर्ग और कमजोर आय वर्ग के छात्रों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले से मेडिकल और डेंटल शिक्षा में प्रवेश के लिए ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से आने वाले 5550 छात्र लाभान्वित होंगे। अखिल भारतीय कोटा में कुल उपलब्ध यूजी सीटों का 15 प्रतिशत और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल उपलब्ध पीजी सीटों का 50 प्रतिशत शामिल है।

इस निर्णय से हर साल एमबीबीएस में लगभग 1500 ओबीसी छात्रों और स्नातकोत्तर में 2500 ओबीसी छात्रों और एमबीबीएस में लगभग 550 ईडब्ल्यूएस छात्रों और स्नातकोत्तर में लगभग 1000 ईडब्ल्यूएस छात्रों को लाभ होगा। अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) योजना 1986 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत शुरू की गई थी ताकि किसी भी राज्य के छात्रों को दूसरे राज्य में स्थित अच्छे मेडिकल कॉलेज में अध्ययन करने का अवसर प्रदान किया जा सके। केंद्रीय योजना होने के कारण इस आरक्षण के लिए ओबीसी की केंद्रीय सूची का उपयोग किया जाएगा।

शुरू में 2007 तक एआईक्यू योजना में कोई आरक्षण नहीं था। लेकिन 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने एआईक्यू योजना में एससी के लिए 15 प्रतिशत और एसटी के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण की शुरुआत की। जब 2007 में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम प्रभावी हुआ, तो ओबीसी को एक समान 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के नीतियों में बदलाव के लिए 2019 में एक संवैधानिक संशोधन किया गया, जिसने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया।

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