MP में नया सचिवालय बनाने की तैयारी, दिसंबर में प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलेंगे नए दायित्व
भोपाल. मध्यप्रदेश सरकार राज्य में प्रशासनिक पुनर्गठन कर रही है। इसके अंतर्गत नया सचिवालय बनाया जाएगा। प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए निवेशकों की राह आसान करने अब अलग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सचिवालय बनाने जा रही है। सीएम मोहन यादव निवेश पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसीको दृष्टिगत रखते हुए नए संचालनालय की पहल की गई है। इसका गठन दिसंबर माह में हो जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) अधिनियम में इसका प्रावधान है। सचिवालय में अधिकारियों, कर्मचारियों को नए दायित्व दिए जाएंगे। एक प्रमुख अधिकारी रहेगा, इसके साथ जरूरत के अनुसार अन्य अधिकारी, कर्मचारी, परामर्शदाता, विषय-विशेषज्ञ, तकनीकी कार्मिक और सहायक कर्मचारी भी रहेंगे। इससे निवेशकों को कार्यालयों में भटकना भी नहीं पड़ेगा और मप्र में निवेश पर सहूलियत मिलेगी।
नया सचिवालय निवेश प्रस्तावों को प्रस्तुत करने और उन्हें धरातल पर उतारने में मदद करेगा। इसके साथ स्वीकृतियों के लिए आवेदन प्रस्तुत करने और उनकी प्रक्रिया में, अंतर विभागीय समन्वय में, शिकायतों के निराकरण में भी मदद करेगा। इसके साथ उद्योगों की स्थापना के लिए जरूरी सभी विभागों से संबंधित अनुमतियां सिंगल विंडो से ऑनलाइन मिलना शुरू हो जाएंगी। निवेशकों को किसी भी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं होगी।
सिंगल विंडो के माध्यम से आवेदन और शिकायतों के लिए डिजिटल व्यवस्था।
निवेशकों का एक ही जगह सभी समस्याओं का समाधान हो सकेगा।
विभिन्न विभागों की सेवाओं के लिए साझा आवेदन होने से अलग-अलग जगह चक्कर नहीं लगाने होंगे।
निवेशकों की सुविधा एवं सहायता के लिए केंद्रों की व्यवस्था।
डिजिटल रिकॉर्ड के तहत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और ऑडिट ट्रेल के प्रावधान से प्रक्रियाओं में तेजी।
सचिवालय का ये होगा काम
राज्य नोडल एजेंसी को प्रशासनिक, तकनीकी, परिचालनात्मक और सचिवीय सहायता देगा।
सिंगल विंडो सिस्टम के संचालन और कामकाज को सुगम बनाना तथा सिंगल विंडो और विभागीय प्रणालियों व अन्य क्रियान्वयन अभिकरणों के साथ समन्वय करना।
सिंगल विंडो से आने वाली स्वीकृतियों का केंद्रीकृत संग्रह संधारित करना और उसे समय- समय पर अद्यतन करना।
अभिलेखों, डेटाबेस, ऑडिट ट्रेल, प्रबंधन सूचना प्रणालियों व अन्य दस्तावेजों का संधारण करना
सक्षम प्राधिकारियों और अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना को संकलित और विश्लेषित करना। विभिन्न नियम-कानूनों के अंतर्गत आवेदनों का निराकरण करना।
