8th Pay Commission, डीए को बेसिक में मिलाने पर सरकार का साफ बयान

नई दिल्ली.सरकार ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) को मूल वेतन में शामिल करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आठवें वेतन आयोग को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में लिखित जवाब में यह जानकारी दी। कर्मचारी संघों ने मूल वेतन के साथ 50 प्रतिशत डीए के विलय की मांग रखी है। इसी बीच सरकार ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से उन दावों को खारिज किया, जिनमें कहा गया था कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को डीए बढ़ोतरी और भविष्य के वेतन आयोग के लाभ नहीं मिलेंगे।
बैंकों के विलय पर सरकार का रुख
एक अन्य सवाल पर मंत्री ने कहा कि इस समय सरकारी बैंकों के विलय का कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकारी बैंकों में एफडीआई सीमा 20 प्रतिशत और निजी बैंकों में 74 प्रतिशत निर्धारित है। चौधरी ने कहा कि आइडीबीआई बैंक के विनिवेश की प्रक्रिया आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की स्वीकृति के अनुसार आगे बढ़ाई जाएगी। सीसीईए ने 5 मई 2021 को आइडीबीआई बैंक में रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। एक अन्य उत्तर में चौधरी ने कहा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति पिछले कुछ वर्षों में बेहतर हुई है।