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नई दिल्ली. बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार को मौत की सजा सुनाई गई है। उन्हें ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 5 में से दो मामले (हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने के लिए) मौत की सजा दी। वहीं, बाकी मामलों में उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई। ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड बताया। वहीं दूसरे आरोपी पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान को भी 12 लोगों की हत्या का दोषी माना और फांसी की सजा सुनाई। सजा का ऐलान होते ही कोर्ट रूम में मौजूद लोगों ने तालियां बजाई।

तीसरे आरोपी पूर्व अब्दुल्ला अल-ममून को 5 साल जेल की सजा सुनाई गई। ममून हिरासत में हैं और सरकारी गवाह बन चुके हैं। कोर्ट ने हसीना और असदुज्जमान कमाल की प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश दिया है। 5 अगस्त 2024 को तख्तापलट के बाद शेख हसीना और पूर्व गृहमंत्री असदुज्जमान ने देश छोड़ दिया था। दोनों नेता पिछले 15 महीने से भारत में रह रहे हैं।
फैसले के बाद यूनुस सरकार ने भारत सरकार से शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपने की मांग की है। पीएम ऑफिस ने बयान जारी कर कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो प्रत्यर्पण संधि है, उसके मुताबिक यह भारत की जिम्मेदारी बनती है कि वह पूर्व बांग्लादेशी पीएम को हमारे हवाले करे।

भोपाल. अगर आप अपनी गाड़ी का ‘ट्रांसफर’ और ‘रिन्युअल’ कराना चाहते है तो अब आपको चक्कर काटने पड़ेंगे। आरटीओ में लंबे समय से कई आवेदक ऑनलाइन सिस्टम से परेशान हैं। वाहन में (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) एचएसआरपी लगी होने के बाद भी ट्रांसफर और रिन्युअल के आवेदन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि नंबर प्लेट की ऑनलाइन एंट्री नहीं है। इसे लेकर आरटीओ और डीलरों की लापरवाही सामने आ रही है।
नहीं हो पा रहे आवेदन
केंद्र सरकार ने सभी वाहनों पर एचएसआरपी अनिवार्य कर दी है। नए-पुराने वाहनों में डीलर ही प्लेट लगाकर देते हैं। प्लेट अधिकृत वेंडर से डीलर बनवाते हैं। इसके बाद डीलर ही इसकी वाहन पोर्टल पर एंट्री करते हैं। बड़ी संख्या में ऐसे पुराने वाहन हैं, जिनके रिन्युअल और ट्रांसफर के समय आवेदन किया जाता है तो ऑनलाइन एंट्री नहीं होने से आवेदन नहीं हो पा रहे हैं। ये एंट्री आरटीओ से भी हो सकती है, लेकिन बाबू आनाकानी करते हैं। ऐसे में वाहन चालक डीलरों और आरटीओ के चक्कर काट रहे हैं।
हर दिन 100 से ज्यादा आवेदन
नायता मुंडला आरटीओ कार्यालय में हर दिन 100 से ज्यादा आवेदन वाहन ट्रांसफर और रिन्युअल के आते हैं। सभी में नंबर प्लेट की अनिवार्यता है। बड़ी संख्या में वाहनों की नंबर प्लेट अपडेट नहीं होने से लोग परेशान हो रहे हैं।

नई दिल्ली. दिल्ली में लाल किले के पास हुए भीषण विस्फोट मामले की जांच के दौरान मध्य प्रदेश पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद सिद्दीकी के सगे भाई हमूद अहमद सिद्दीकी को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया। हमूद पर साल 2000 में इंदौर के पास महू में सैकड़ों लोगों के साथ बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी करने का आरोप है।
साल 2000 में की वित्तीय धोखाधड़ी
हमूद अहमद सिद्दीकी ने साल 2000 में महू में एक फर्जी प्राइवेट बैंक खोला था। लोगों को उनकी जमा राशि कुछ ही महीनों में दोगुनी करने का लालच देकर लाखों रुपये ठगे थे। घोटाले का सच सामने आते ही वह पूरे परिवार समेत फरार हो गया था। 25 साल से उसकी तलाश जारी थी। सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तारी के वक्त हमूद हैदराबाद में शेयर ट्रेडिंग का काम कर रहा था और बेहद कम लोगों से मिलता-जुलता था। पुलिस अब उसके पिछले 25 साल के संपर्कों, फंडिंग सोर्स और संभावित मददगारों की जांच कर रही है।

रामपुर. सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को फिर 7-7 साल की सजा हुई है। रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड मामले में सोमवार को ही दोनों को दोषी करार दिया। थोड़ी देर बाद सजा सुना दी। कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। फैसले के बाद कोर्ट में ही पुलिसकर्मियों ने आजम खान और अब्दुल्ला को हिरासत में ले लिया है।

आजम खान और उनके बेटे फिर से जेल जाएंगे
आजम खान 23 सितंबर यानी 2 महीने पहले ही सीतापुर जेल से रिहा हुए थे। जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला 9 महीने पहले हरदोई जेल से रिहा हुए थे। अब दोनों फिर से जेल जाएंगे। फर्जी पैन कार्ड का मामला 2019 का है। रामपुर में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में दोनों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि आजम ने बेटे अब्दुल्ला को चुनाव लड़वाने के लिए दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए।
असली जन्म तिथि यानी 1 जनवरी 1993 के मुताबिक, अब्दुल्ला 2017 में चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे। उनकी उम्र 25 साल नहीं हुई थी। इसलिए आजम ने दूसरा पैन कार्ड बनवाया, जिसमें उन्होंने जन्म का साल 1990 दिखाया था।

भोपाल. ठंड बढ़ने के साथ ही प्रदेश के बड़े शहरों की हवा खराब होती जा रही है। भोपाल का 15 नवंबर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 248 और ग्वालियर का 287 रहा जो संतोषजनक स्थिति (0 से 50) से लगभग पांच गुना है। इसे पुअर यानी खराब श्रेणी में माना जाता है। एक सप्ताह से भी अधिक समय से यही स्थिति है। ठंड बढ़ने के साथ स्थिति और बिगड़ने की आशंका है।
बढ़ती जा रही हैं पराली जलाने की घटनाएं
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर में हर दिन पराली जलाने की 100 से 150 घटनाएं हो रही थीं, पर अब यह आंकड़ा 900 से ऊपर पहुंच गया है। गुरुवार को सैटेलाइट इमेज के माध्यम से पराली जलाने की 944 घटनाएं विभिन्न जिलों में दर्ज की गईं जो इस वर्ष की सर्वाधिक हैं। 14 नवंबर को 620 घटनाएं दर्ज की गई थीं। विज्ञानियों का कहना है कि ठंड में प्रदूषण फैलाने वाले तत्व वायुमंडल में ऊपर तक नहीं पहुंच पाते, जिससे नीचे-नीचे ही दूर तक फैलते हैं।
पराली जलाने से शहरी क्षेत्रों में हवा खराब
यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पराली जलाने से शहरी क्षेत्रों में हवा खराब हो रही है। देवास, इंदौर, जबलपुर और सागर का (एक्यूआइ) 100 से अधिक है जो मॉडरेट यानी मध्यम श्रेणी में माना जाता है। प्रदेश में सबसे अच्छी स्थिति दमोह की है जहां का एक्यूआइ 35 है जबकि औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप और सिंगरौली ‘वेरी पुअर’ यानी बहुत खराब श्रेणी में हैं।

भोपाल. मध्य प्रदेश में चल रहे एसआईआर के काम की धीमी प्रोग्रेस पर 7 जिलों के कलेक्टर को फटकार लगी है। रविवार को दिल्ली से चुनाव आयोग की मध्यप्रदेश की प्रभारी और डायरेक्टर शुभ्रा सक्सेना और सचिव विनोद कुमार ने वर्चुअल बैठक की जिसमें प्रदेश के जिलों के कलेक्टर शामिल हुए। इस बैठक के दौरान भोपाल समेत 7 जिलों की प्रोग्रेस धीमी होने के कारण इन जिलों के कलेक्टर को जमकर फटकार लगी है और टारगेट दिया गया है कि डिजिटाइजेशन का काम समय पर पूरा किया जाए।
भोपाल सहित इन जिलों के कलेक्टर्स को लगी फटकार
बताया गया है कि एसआईआर की प्रोग्रेस को लेकर हुई वर्चुअल समीक्षा बैठक में सबसे पहले शहडोल जिले की कमजोर परफॉर्मेंस के चलते कलेक्टर केदार सिंह को फटकार लगी। इसके बाद भोपाल, इंदौर, गुना, भिंड, उमरिया और अनूपपुर जिलों के कलेक्टरों को भी धीमी प्रोग्रेस रिपोर्ट के कारण चुनाव आयोग की मध्यप्रदेश प्रभारी और डायरेक्टर शुभ्रा सक्सेना व सचिव विनोद कुमार की नाराजगी का सामना करना पड़ा।
डिजिटाइजेशन का काम समय पर पूरा करने का टारगेट
आयोग की ओर से अधिकारियों ने इन जिलों के कलेक्टरों को फटकार लगाते हुए नाराजगी जाहिर की गई और साफ साफ कहा गया है कि ट्राइबल और अर्बन के नाम पर काम टाले जा रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। अधिकारियों ने कलेक्टरों से कहा है कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। डिजिटाइजेशन का निर्धारित समय में पूरा किया जाना चाहिए। जो भी अभी ये कह रहे हैं कि ट्राइबल एरिया होने के कारण दिक्कत आ रही है या फिर और किसी कारण से काम प्रभावित हो रहा है वो ध्यान रखें कि टाइम लिमिट क्या है और उसी टाइम लिमिट में काम पूरा करना है।

नई दिल्ली. दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए ने रविवार को आतंकी उमर के साथी आमिर राशिद अली को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इसने उमर के साथ मिलकर दिल्ली ब्लास्ट की साजिश रची थी। वह जम्मू-कश्मीर के पंपोर के संबूरा का रहने वाला है। आई 20 कार आमिर के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकी डॉ. उमर नबी से जुड़े कुछ लोगों को पकड़ा है। जांच में पता चला कि डॉक्टरों वाला यह व्हाइट-कॉलर मॉड्यूल पिछले साल से एक सुसाइड बॉम्बर ढूंढ रहा था, और इसकी जिम्मेदारी उमर पर थी।

हिरासत में लिए गए काजीगुंड के जसीर उर्फ दानिश ने बताया कि उसकी इस मॉड्यूल से पहली मुलाकात अक्टूबर 2023 में कुलगाम की एक मस्जिद में हुई थी। बाद में उसे फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास किराए के कमरे में रखा गया। मॉड्यूल उसे ओवरग्राउंड वर्कर बनाना चाहता था, लेकिन उमर महीनों तक उसे सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए मनाता रहा। योजना इसलिए फेल हुई क्योंकि जसीर ने आर्थिक तंगी और इस्लाम में आत्महत्या हराम होने की बात कहकर सुसाइड बॉम्बर बनने से मना कर दिया।

भोपाल. मध्य प्रदेश में जल्द ही एक और प्रशासनिक सर्जरी हो सकती है। इसमें 10 से अधिक वरिष्ठ आइएएस अधिकारियों के नाम हो सकते हैं। इनमें से एक एसीएस, एक प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा उक्त श्रेणी के कुछ अधिकारियों को वर्तमान में दी गई अतिरिक्त जिम्मेदारी की जगह पूरा मौका दिया जा सकता है।
इन अधिकारियों के नाम शामिल
सूत्रों के मुताबिक उक्त संभावित बदलावों में जनजातीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव गुलशन बामरा व मुख्यमंत्री कार्यालय के कुछ अधिकारियों के नाम हो सकते हैं। वहीं कुछ अन्य विभागों में भी अधिकारियों की कमी को दूर करने के प्रयास हो सकते हैं तो मैदान में लंबे समय से काम कर रहे कुछ अधिकारियों को मंत्रालय बुलाया जा सकता है।
सितंबर में हुआ था बड़ा प्रशासनिक बदलाव
सितंबर में लंबे इंतजार के बाद राजगढ़, छतरपुर समेत 18 जिलों को जिला पंचायत सीईओ मिले। इनमें से 12 जिलों में आइएएस अफसरों को जिला पंचायत सीईओ की जिम्मेदारी दी है तो आठ जिलों में राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को सीईओ बनाकर भेजा।

भोपाल. मध्य प्रदेश की सड़कों पर ऐसी 899 बसें दौड़ रही हैं, जिन्होंने अपनी 15 साल की उम्र पार कर ली है। सीधी भाषा में कहें तो ये बस खटारा हो चुकी हैं, इसके बावजूद ये आज भी शहरों के बीच सवारियां ढोने का काम कर रही हैं। अब इस मामले पर सरकार ने सख्त कदम उठाया है। परिवहन विभाग के सचिव मनीष सिंह ने प्रदेश के परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा को एक पत्र लिखकर इन सभी बसों की सूची सौंप दी है। इन पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इनमें सबसे ज्यादा खटारा बसें जबलपुर तो सबसे कम रीवा संभाग में चल रही हैं।

बस संचालकों में नाराजगी
सरकार के इस आदेश के बाद बस संचालकों में नाराजगी है। उनकी दलील है कि जब उनकी बसों को परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया था, तब उनकी उम्र 15 साल नहीं हुई थी। बसों का फिटनेस और परमिट अभी बकाया है। ऐसे में अचानक बसों को बंद करने का फैसला अव्यवहारिक है।
परिवहन सचिव ने लिखा- अवैध तरीके से चल रहीं
14 नवंबर को परिवहन सचिव मनीष सिंह ने परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा को पत्र में लिखा- इंदौर, रीवा, ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, सागर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार से जारी मंजिली गाड़ी परमिट की 899 बसों का विवरण सूची के रूप में संलग्न है। इस सूची में उन्हीं बस श्रेणी के वाहनों का विवरण है, जिन्होंने 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है।
चूंकि इनके परमिट की वैधता अभी समाप्त नहीं हुई है, इस कारण पूरी संभावना है कि ये बसें फील्ड में अवैध रूप से संचालित हो रही होंगी। अतः इन सभी श्रेणी की बसों, जो आमजन की सुरक्षा के मान से खतरनाक हैं, उनकी जांच करवा लें। अगर किसी बस का संचालन पाया जाता है तो उस बस संचालक के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाए।

भोपाल. शहडोल जिले में घरेलू एलपीजी गैस का संकट गहराता जा रहा है। दीपावली के बाद शुरू हुई सिलेंडर की कमी अब गंभीर हो चुकी है, जिसके कारण कई घरों की रसोई प्रभावित हो रही है। खासकर बुढार नगर में, गैस गोदामों के बाहर उपभोक्ता घंटों लंबी कतारों में लगने के बावजूद सिलेंडर नहीं मिलने से परेशान हैं।

उपभोक्ताओं ने कालाबाजारी की आशंका जताई
बुढार क्षेत्र में स्थिति सर्वाधिक खराब बताई जा रही है, जहां लगभग 20 हजार एलपीजी उपभोक्ता पंजीकृत हैं। इंडेन, एचपी और भारत गैस की आपूर्ति पिछले कई दिनों से अनियमित है। उपभोक्ताओं ने कालाबाजारी की आशंका जताई है। उनका आरोप है कि गैस एजेंसियों की ओर से गोदामों में कम आपूर्ति दिखाकर सिलेंडरों को ऊंचे दामों पर बाहर बेचा जा रहा है, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में गोदामों को खाली दर्शाया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में एक सप्ताह से आपूर्ति ठप
पूरे जिले में कुल 2 लाख 23 हजार घरेलू एलपीजी उपभोक्ता पंजीकृत हैं। इनमें से लगभग 1 लाख 50 हजार उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, जबकि 80 से 90 हजार सामान्य उपभोक्ता भी गैस की कमी से जूझ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हालात चिंताजनक हैं, जहां कई गांवों में पिछले एक सप्ताह से सिलेंडरों की आपूर्ति नहीं हुई है, जिससे त्योहारों के बाद रसोई का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है।
इस बीच, जिला खाद्य आपूर्ति विभाग स्थिति को सामान्य बताने का प्रयास कर रहा है। जिला आपूर्ति अधिकारी विपिन पटेल ने दावा किया है कि गैस की आपूर्ति बढ़ा दी गई है और जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब तक कालाबाजारी की कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है।