मप्र छत्तीसगढ़

भोपाल. गर्मी की छुट्टियां खत्म होने को हैं। अब दोबारा और लगातार बढ़ती यात्री भीड़ के बीच एमपी से उत्तर प्रदेश की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे ने इंदौर बरेली- इंदौर एक्सप्रेस सहित प्रमुख ट्रेनों में स्थायी रूप से तीन-तीन अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाने की मंजूरी दी है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद ट्रेनों की क्षमता बढ़ेगी और यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी।
अतिरिक्त कोच बढ़ाने की मांग के बाद लिया निर्णय
पिछले कई महीनों से इंदौर-बरेली रूट पर चलने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट देखने को मिल रही थी। गर्मी की छुट्टियों के दौरान स्थिति और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई थी। रेलवे को लगातार यात्रियों की ओर से अतिरिक्त कोच बढ़ाने की मांग मिल रही थी। इसी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
इन शहरों की यात्रा करने वाले यात्रियों को मिलेगा
रेलवे अधिकारियों के अनुसार अतिरिक्त स्लीपर कोच जुडऩे के बाद प्रत्येक ट्रेन में कुल 20 कोच हो जाएंगे, जिससे सैकड़ों अतिरिक्त बर्थ उपलब्ध होंगी। इसका लाभ इंदौर से उत्तर प्रदेश, ग्वालियर, आगरा और बरेली सहित अन्य शहरों की यात्रा करने वाले यात्रियों को मिलेगा।
बेहतर रेल कनेक्टिविटी का मिलेगा लाभ
रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए योगनगरी ऋषिकेश साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को नियमित रूप से संचालित करने का निर्णय लिया है। हापा-नाहरलगुन स्पेशल ट्रेन को भी नियमित एक्सप्रेस के रूप में चलाया जाएगा। इससे इंदौर क्षेत्र के यात्रियों को गुजरात और पूर्वोत्तर भारत के लिए बेहतर रेल कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा।

भोपाल. शिवपुरी जिले के पोहरी से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी से विवाद के चलते चर्चा में आए आईपीएस अधिकारी आयुष जाखड़ का तबादला कर दिया है। उन्हें शिवपुरी के करैरा में अनुविभागीय अधिकारी से हटाकर जबलपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। ग्वालियर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात उनकी पत्नी अनु बेनीवाल का स्थानांतरण भी जबलपुर किया है। इन समेत आठ आइपीएस और 66 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादले सरकार ने शुक्रवार को किए।
किसे कहां किया पदस्थ (अधिकारी, वर्तमान और नवीन पदस्थापना)
ओम प्रकाश-अनुविभागीय अधिकारी लांजी बालाघाट- अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त इंदौर
कारणदीप- अनुविभागीय अधिकारी बैहर, बालाघाट- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उज्जैन
गौरव पांडे- अनुविभागीय अधिकारी सिंगरौली- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतना
मिनी शुक्ला- अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहगढ़, राजगढ़- अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त भोपाल
राज कृष्णा- अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़, मुरैना- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महू, इंदौर ग्रामीण
सुजावल जग्गा- नगर पुलिस अधीक्षक धार- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्वालियर
तीन लोकायुक्त एसपी भी बदले
उधर, इन दिनों केस को कमजोर करने को लेकर लोकायुक्त सवालों के घेरे में है। इस बीच महानिदेशक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त योगेश देशमुख ने तीन पुलिस अधीक्षकों के तबादले कर दिए। सागर संभाग के पुलिस अधीक्षक योगेश्वर शर्मा को रीवा पदस्थ किया गया है। वहीं, भोपाल संभाग के पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार राठौर को सागर भेजा गया है। रीवा में पदस्थ सुनील पाटीदार अब भोपाल संभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे।

इन 8 IPS (भारतीय पुलिस सेवा) अधिकारियों का हुआ तबादला
वर्ष 2022 बैच के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिनकी सूची इस प्रकार है:

इन 8 IPS (भारतीय पुलिस सेवा) अधिकारियों का हुआ तबादला

वर्ष 2022 बैच के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिनकी सूची इस प्रकार है:

भोपाल. देश में 38 हजार कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों समेत अन्य इन विभागों में काम कर रहे अन्य अधिकारी व कर्मचारी के रिटायरमेंट के पहले उनके संपूर्ण सेवाकाल के सर्विस रिकॉर्ड और वेतन निर्धारण की जांच की जाएगी। अगर किसी को नियम विरूद्ध फायदा पहुंचाया गया है तो ऐसे मामलों में कार्रवाई होगी।

ऐसे कर्मचारी प्रदेश के लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा स्कूल शिक्षा विभाग में सर्वाधिक है जिनकी जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इन विभागों में लंबित वेतन निर्धारण, वेतनमान स्वीकृति तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन संबंध्ण मामलों के त्वरित निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश जारी किए है। विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी, जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास और स्कूल शिक्षा विभाग में वेतन निर्धारण से जुडे मामलों के निपटारे के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी।

ग्वालियर. शहर में हरिज ऊर्जा को बढावा देने की दिश में नगर निगम एक और बडा कदम उठाने जा रहा है। नगर निगम द्वारा सागरताल के पास स्थित मानपुर पहाडी पर 2.4 मेगावॉट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके लिए लगभग 10 करोड रुपए का टेंडर जारी कर दिया गया है। टेंडर प्रक्रिया जनू माह में पूरी होने की संभावना है।
प्रतिदिन 8 से 9 हजार यूनिट बिजली उत्पादन होने का अनुमान
प्रस्तावित सोलर प्लांअ से प्रतिदिन लगभग 8 से 9 हजार यूनिट बिजली उत्पादन होने का अनुमान है। इस बिजली को सीधे मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी स एमपीईबी को सप्लाई किया जाएगा। इससे नगर निगम को हर महीने करीब 9 लाख रुपए तक की बचत होने की उम्मीद है।
10 बीघा क्षेत्र में यह प्लांट लगाया जाएगा
नगर निगम ने मानपुर स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के पीछे बची पहाडियों को सोलर प्लांट के लिए चिन्हित किया है। लगभग 10 बीघा क्षेत्र में यह प्लांट लगाया जाएगा। परियोजना के तहत प्लांट की स्थापना के साथ अगले 10 वर्षें तक उसका रखरखाव भी संबंधित ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।
वर्तमान में नगर निगम को प्रतिदिन हजारों रुपए बिजली पर खर्च करने पड़ते हैं
नगर निगम लगातार वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य बिजली खर्च कम करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। वर्तमान में नगर निगम को विभिन्न परियोजनाओं, विशेषकर बायो सीएनजी प्लांट संचालन में प्रतिदिन हजारों रुपए बिजली पर खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में सोलर ऊर्जा से निगम की आर्थिक बचत भी सुनिश्चित होगी।

नई दिल्ली. रिजर्व बैंक ने नए वित्त वर्ष की दूसरी मीटिंग में रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है। इसे 5.25 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। इससे लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई नहीं बढेगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 5 जून को मॉनीटरी पॉलिसी कमेटी से फैसलों की जानकारी दी।

इससे पहले अप्रैल में भी रेपो रेट में बदलाव नहीं हुआ था। आरबीआई ने आखिरी बार दिसंबर 2025 में ब्याज दर 0.25 प्रतिशत घटाकर 5.25 प्रतिशत की थी। आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते है। जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंक इस फायदे को ग्राहकों तक पहुंचाते है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते है। इनमें से 3 आरबीआई के होते है जबकि बाकी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते है। आरबीआई की मीटिंग हर दो महीने में होती है। वित्त वर्ष 2026-27 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की कुल 6 बैेठकें होंगी। पहली बैठक 6 से 8 अप्रैल 2026 को हुई थी।
महंगाई को लेकर चिंता
गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि हालांकि रिटेल महंगाई अभी टारगेट के दायरे में है लेकिन वेश्विक तनाव के कारण फ्यूल और एनर्जी की बढती कीमतें आगे चलकर खुदरा बाजार और आम जनता की जेब पर दबाव डाल सकती है।