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भोपाल. उप चुनाव में मिली हार के बाद प्रदेश भाजपा अब नया प्लान लेकर दतिया में उतरने की तैयारी कर रही है। प्लान में बहुत कुछ तय कर लिया है जिसकी घोषणा होनी बाकी है। नए प्लान के साथ ही दो प्रमुख नेताओं की नई भूमिकाएं भी सामने आ सकती है। दतिया उपचुनाव में प्रत्याशी रहे आशुतोष तिवारी को जहां बडी जिम्मेदारी दी जा सकती है वहीं नरोत्तम मिश्रा की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। दतिया में उनके योगदान और प्रभुत्व को पार्टी नकार नहीं पा रही है।
भाजपा नया प्लान जारी नहीं करेगी
बीजेपी के नए प्लान का सबसे बडा हिस्सा दतिया जिले की नई कार्यकारिणाी है। अभी यह तय नहीं हुआ है कि कार्यकारिणाी को एक ही बार में जारी किया जाए या फिर इसकी टुकडों में घोषणा की जाए। चूंकि दतिया में हार की जिम्मेदारी तय होनी बाकी है तब तक भाजपा नया प्लान जारी नहीं करेगी।
कांग्रेस 2028 में तीसरी जीत के लिए अभी से कर रही तैयारी
उधर उप चुनाव जीत चुकी कांग्रेस 2028 के चुनाव में भी जीत को बरकरार रखने की तैयारी में है। कांग्रेस यह सीट किसी हाल में खोना नहीं चाहेगी। चूंकि घनश्याम सिंह मजबूत प्रत्याशी थे, जो विधायक बन चुके हैं। वे दतिया में अपनी स्वीकारोक्ति बढ़ाएंगे। वहीं भाजपा को इन दो साल में जमीनी स्तर पर जन विश्वास जीतना होगा।

ग्वालियर. शहर के पडाव इलाके में पुलिस ने गांजा तस्कर पकडा है, उसके पास से सामान्य किस्म का 2 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद हुआ है लेकिन उसके मोबाइल की चैट ने पुलिस अफसरों को हिलाकर रख दिया। उसकी वाट्सएप के जरिये दिल्ली के बडे सप्लायर से बात होती है। चैटिंग से राजफाश हुआ है- यह तस्कर ओजी ओशियन ग्रोथ गांजा और एमडी ड्रग तक मंगवा चुका है। इसके अलावा कुछ अन्य सिंथेटिक ड्रग को लेकर भी बातचीत है। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।
तलाशी के दौरान 2 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद हुआ
पडाव थाना प्रभारी शैलेंद्र भार्गव और उनकी टीम को पिछले कुछ दिनों से सुराग मिल रहा था कि ललितपुर कालोनी का निवासी सूरज पुत्र ज्ञानप्रकाश श्रीवास्तव गांजा तस्कर है। वह स्टेशन से गांजा लेकर आता है। पडाव इलाके में कार के अंदर ही गांजे की डील करता है। बीते रोज पुलिस को सूचना मिली तो घेराबंदी शुरू की। एलआईसी तिराहे के पास खंडहर में सूरज खडा दिखा। उसने पुलिस को देखकर दौड लगा दी। इसके बाद जब उसकी तलाशी ली तो गांजा मिला। उसके पास से 2 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। जब उसका मोबाइल जब्त कर चैटिंग देखी तो पुलिस के होश उड गए।
अगली बडी खेप हवाई जहाज से आने वाली थी
चैट से पता चला है कि गिराहे की अगली बडी खेप हवाई जहाज के जरिए आने वाली थी। इस गांजे की इंटरनेशनल और मेट्रो शहरों में कीमत करीब 7 लाख रुपए प्रति किलो तक होती है। पुलिस अब इस चैट के आधार पर सप्लायरों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। व्हाट्स एप चैटिंग खंगाली तो इसमें प्रिंस नाम के व्यक्ति का नंबर मिला। यह नंबर इसी नाम से सेव है। इसमें ओजी गांजा, एमडी ड्रग व अन्य ड्रग के संबंध में चैटिंग है।

रीवा. रीवा में कोलकाता-रीवा-भोपाल हवाई सेवा के शुभारंभ समारोह के दौरान भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का विरोध करने वालों पर निशाना साधते हुए मंच से ऐसा कुछ बोल दिया जिसका विरोध शुरू हो गया। भाजपा सांसद की आपत्तिजनक भाषा का वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
भाजपा सांसद के बिगड़े बोल
भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का विरोध करने वालों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण की बात कही, तो इसका विरोध किया गया और केवल शुद्ध पेट्रोल की मांग की गई। इसी बात पर आपा खोते हुए उन्होंने कहा, शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहां से आएगा। सांसद मिश्रा ने यह बयान उस समय दिया, जब मंच पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, सतना सांसद गणेश सिंह, राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी सहित कई वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद थे।
‘ब्राजील में 100 प्रतिशत इथेनॉल से चल रहीं गाड़ियां’
इस दौरान सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि भारत अपनी जरूरत का करीब 80 प्रतिशत तेल विदेश से आयात करता है। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से देश को पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिल रही है। उन्होंने ब्राजील का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां शत प्रतिशत इथेनॉल आधारित ईंधन का उपयोग शुरू हो चुका है। भारत में भी पर्याप्त एथेनॉल बनाने की क्षमता है। ऑटोमोबाइल कंपनियां भी ऐसे वाहन बनाने को तैयार हैं।

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर राहुल नवीन का कार्यकाल 1 साल के लिए बढा दिया है। अ बवह 13 अगस्त 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राहुल नवीन के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दी है। राहुल नवीन 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी है। उनका विस्तारित कार्यकाल निर्धारित सेवानिवृत्ति की तारीख 31 जुलाई 2027 के बाद भी जारी रहेगा।
अंतरराष्ट्रीय टैक्स मामलों में लंबा अनुभव रहा
राहुल नवीन ने 2004 से 2008 के बीच मुंबई स्थित इंटरनेशनल टैक्सेशन डायरेक्टोरेट में काम किया। इस दौरान भारत में मौजूद संपत्तियों से जुडे कई ऑफशोर लेनदेन में टैक्स डिमांड तय करने में उनकी अहम भूमिका रही। इसके बाद नवंबर 2015 से नवंबर 2017 तक उन्होंने कमिश्नर ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग के तौर पर काम किया। इस दौरान इंटैन्जिबल एसेट्स, रॉयल्टी पेमेंट, इनबाउंड और आउटबाउंड लोन, कमोडिटी ट्रांजैक्शन समेत ट्रांसफर प्राइसिंग से जुडे मामलों की निगरानी की। राहुल नवीन ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में भी दो बार जिम्मेदारी संभाली। जुलाई 2000 से अप्रैल 2004 तक वह टैक्स पॉलिसी डिवीजन में अंडर सेक्रेटरी रहे। इसके बाद अप्रैल 2011 से नवंबर 2015 तक उन्होंने फॉरेन टैक्स एंड टैक्स रिसर्च डिवीजन में डायरेक्टर के तौर पर काम किया।

भोपाल. भोपाल से पटना, रीवा-कोलकाता और जबलपुर से कोलकाता के लिए विमान सेवाओं और भोपाल से रीवा के लिए नई उडान का रविवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल के राजा भोज विमानतल से शुभारंभ किया। भोपाल से रीवा के लिए विमान सेवा पहले से है पर यात्रियों की संख्या अधिक होने के कारण नई उडान प्रारंभ की गई है। यहां मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढा है। नई हवाई सेवाओं से उद्योग, व्यापार और पर्यटन को लाभ मिलेगा। यात्रियों के समय और धन दोनों की बचत होगी। पर्यटकों के लिए पेद्रश के विभिनन अंचलों में आना सुगम होगा। शुभारंभ में केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू भी सम्मिलित हुए।
अगले 2 माह में अंतरराष्ट्रीय उडान प्रारंभ होगी
बता दें कि मध्य प्रदेश नागरिक विमानन नीति-2025 के अंतर्गत वित्त पोषित योजना के अंतर्गत ये उडानें प्रारंभ की गई है। सीएम ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय विमानतल बनता है तो उसका लाभ भी मिलता है। अगले दो माह में भोपाल से शारजाह के लिए अंतरराष्ट्रीय उडान प्रारंभ होगी। इस नीति के अंतर्गत अब तक 8 हवाई मार्गों को स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें चार मार्गों पर उडान पहले से संचालित है जिसमें इंदौर और अबूधाबी के बीच अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट भी शामिल है। शेष चार रूट पर रविवार को प्रारंभ की गईं। प्रदेश में विगत तीन वर्षें में तीन एयरपोर्ट्स का शुभारंभ हो चुका है।

ग्वालियर. उपनगर ग्वालियर में कोटेश्वर से हजीरा तक सडक चौडीकरण के नाम पर आगामी सितंबर-अक्टूबर माह में संभावित तोडफोड को लेकर व्यापारियों में भय का माहौल है। जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए नोटिस के विरोध में व्यापारी एकजुट होकर संघर्ष के लिए लामंद हो गए है। कुछ वर्ष पूर्व किलागेट, चौक बाजार, हजीरा और सेवानगर क्षेत्र में हुई तोडफोड से सडके चौडी हुई लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते खाली कराई गई जगह पर ठेले और ई-’रिक्शा का अतिक्रमण हो गया। स्थिति यह है कि कोटेश्वर से किलागेट तक एक वाहन के चलने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं है। बाजार में ठेले स्थाई रूप से लग रहे है।
कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रडर्स प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र जैन की अगुवाई में व्यापारियों ने बैठक की। इसमें निर्णय किया गया है कि यदि प्रशासन स्वामित्व की भूमि या दुकान को सडक चौडीकरण के नाम पर अधिग्रहित करता है तो व्यापारियों को जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन द्वारा समुचित मुआवजा दिया जाए। व्यापारियों ने शीघ्र ही जिला कलेक्टर से मिलने का निर्णय किया है। कैट ने कहा कि एक ओर सरकार नअभियान के माध्यम से समस्याओं का समाधान चाहती है वहीं दूसरी ओर व्यापारियों में भया का माहौल बनाकर उनकी स्वामित्व की भूमि और दुकानों की तोडफोड करना चाहती है। कैट इसका भरपूर विरोध करेगा और भविष्य में आवश्यक होने पर जन-आंदोलन खडा करेगा। कैट का प्रतिनिधिमंडल मध्य प्रदेश के ऊर्जामंत्री प्रधुम्न सिंह तोमर के स्वस्थ होने पर उनसे भेंट करेगा और किलागेट पर शीघ्र ही व्यापारियों की चौपाल आयोजित की जाएगी।

पंजाब चुनाव से पहले एक बार फिर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के एक साथ आने की चर्चाएं तेज हो गई है। इस बीच परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने अपना रुख साफ कर दिया है। पूर्व मंत्री और अकाली दल के वरिष्ठ नेता गुलजार सिंह रानीके ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी हमेशा से महिलाओं के अधिकारों और जनहित के मुद्दों के पक्ष में रही है और आगे भी रहेगी।
पंजाब की शांति और समृद्धि के लिए लिया गया फैसला
मीडिया से बात करते हुए गुलजार सिंह रानीके ने कहा कि अकाली दल हमेशा महिलाओं के हक में रहा है और आगे भी रहेगा। यह जनहित का मामला है। परिसीमन भी जनता के हित में है, इसलिए हमने इसका समर्थन करने का फैसला किया है। जो बिल आ रहे हैं, वे पंजाब के हित, शांति और समृद्धि के लिए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कल पार्टी अध्यक्ष द्वारा यह फैसला लिया गया।
बीजेपी से गठबंधन के सवाल पर साधी चुप्पी
भारतीय जनता पार्टी के साथ दोबारा गठबंधन की संभावनाओं से जुड़े सवाल पर रानीके ने कहा कि वह एक अलग विषय है। आगे क्या होगा, कैसे होगा, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हम फिलहाल केवल इतना कह सकते हैं कि इन विधेयकों का समर्थन करने पर पार्टी के भीतर आम सहमति बन चुकी है। गौरतलब है कि सुखबीर बादल और पीएम मोदी के बीच शुक्रवार को बंद कमरे में अहम बातचीत हुई थी। इसके बाद से ही दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है।

ग्वालियर. सरकार द्वारा ‘एमपी विधिक माप विज्ञान नियम-2011’ में संशोधन के लिए जारी मसौदे ने प्रदेश के नापतौल उपकरण कारोबारियों, पेट्रोल पंप संचालकों और कांटा सुधारकों के बीच चिंता बढ़ा दी है। मसौदे में बिना पंजीयन कारोबार करने, अमानक बाट – तराजू रखने और कम तौलने पर एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव किया गया है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के नजरिए से भले ही इन प्रावधानों का स्वागत हो रहा है, लेकिन पंजीयन शुल्क में प्रस्तावित भारी बढ़ोतरी को लेकर व्यापारिक संगठनों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है।
सरकार के मसौदे के अनुसार, नापतौल उपकरण बनाने वाले निर्माताओं के लिए पंजीयन शुल्क 1.50 लाख रुपए, डीलरों के लिए 1 लाख और रिपेयरर (कांटा सुधारक) के लिए 50 हजार रुपए प्रस्तावित हैं। प्रदेश में करीब पांच हजार से अधिक नापतौल उपकरणों से जुड़े कारोबारी इस प्रस्ताव से प्रभावित होंगे। सरकार ने अधिसूचना को अंतिम रूप देने से पहले 30 दिनों के भीतर आमजन और संबंधित पक्षों से सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित की हैं। व्यापारी संगठनों ने इस पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं।
पड़ोसी राज्यों की तुलना में सबसे महंगा
पड़ोसी राज्यों से एमपी का प्रस्ताव सबसे महंगा दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश में निर्माता के लाइसेंस के लिए सिर्फ 7500 रुपए निर्धारित हैं, जबकि राजस्थान में 25 हजार और छत्तीसगढ़ में 20 हजार रुपए हैं। वहीं, मध्य प्रदेश में निर्माताओं के लिए 1.50 लाख रुपए प्रस्तावित हैं। फीस में अंतर अन्य राज्यों की तुलना में कहीं अधिक है। व्यापारिक संगठनों का कहना है कि, इतनी अधिक फीस छोटे उद्यमियों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों के लिए बड़ा आर्थिक बोझ साबित होगी। उनका तर्क है कि, उपभोक्ता संरक्षण जरूरी है, लेकिन शुल्क निर्धारण भी व्यावहारिक होना चाहिए।
व्यापारी बोले- नए उद्यमी होंगे प्रभावित
नापतौल उपकरण व्यापारी समिति के अध्यक्ष हरीश शर्मा, सचिव प्रमोद जैन और सह – सचिव सत्येंद्र सचान का कहना है कि, इससे नए उद्यमियों के कदम रुकेंगे और छोटे कारोबारियों पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। व्यापारियों ने कहा कि, जिस कारोबार को दूसरे राज्यों में कुछ हजार रुपए में वैधता मिल जाती है, उसी के लिए मध्य प्रदेश में लाखों रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने प्रमुख सचिव को आपत्ति दर्ज कराई है।
2011 के बाद से कोई बदलाव नहीं हुआ
मध्य प्रदेश नापतौल विभाग के नियंत्रक ब्रजेश सक्सेना का कहना है कि, सरकार ने मध्य प्रदेश विधिक माप विज्ञान नियम – 2011 में संशोधन का मसौदा जारी किया था। इसे अंतिम रूप से लागू होने से पहले दावे – आपत्ति आ रहे हैं, उनपर विचार किया जाएगा। वैसे 2011 के बाद से इसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया है और नए नियमों के बाद रिन्युअल भी नहीं कराना पड़ेगा। एक बार पंजीयन में ही काम चल जाएगा।

मुरैना. चार स्कूलों के औचक निरीक्षण के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी बीएस इंदौलिया को 1144 बच्चों में से महज 60 छात्र-छात्राओं की उपस्थिति मिली। पहाडगढ ब्लॉक के पोखर का पुरा स्कूल में पदस्थ हेडमास्टर अरमलाल रावत ड्यूटी से स्थायी तौर पर नदारद मिले। बच्चे बोले कि हेडमास्टर द्वारा भाडे पर रखी मैडम पढाने आती है। स्कूल की इस बदहाली से सफा कलेक्टर ने हेडमास्टर रावत को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए है। संबंधित दो जनशिक्षकों को भी तलब किया गया है। कम छात्र संख्या को लेकर संस्था प्रभारियों की वेतनवृद्धि रोकने की कार्रवाई की जा रही है।
ड्यूटी से नदारद हेडमास्टर अमरलाल
जिला शिक्षा अधिकारी बीएस इंदौलिया, शनिवार दोपहर 12 बजे पहाडगढ ब्लॉक के पोखर का पुरा प्राइमरी स्कूल पुहंचे। स्कूल का हेडमास्टर अमरलाल रावत ड्यूटी से नदारद मिला। क्लास रूम में एक युवती प्रीति रावत मिली जो बच्चों को पढा रही थी। चूंकि स्कूल में कोई महिला शिक्षक पदस्थ ही नहीं इसलिए डीईओ के पूछने पर प्रीति ने बताया कि उसे हेडमास्टर अमर सिंह रावत ने 4500 रुपये महीने के मेहनताने पर पढाने के लिए रखा है।
बच्चों ने बताया हेडमास्टर सर कभी-कभार आते है
बच्चों ने डीईओ को बताया कि स्कूल में सिर्फ मैडम ही पढाने आती है। हेडमास्टर सर तो कभी-कभार आते है, उन्होंने कभी पढाया नहीं। इस स्कूल में कितने छात्र-छात्राएं दर्ज है इसकी जानकारी न तो प्रीति रावत बता सकी और न ही पहाडगड बीआरसी। जानकारी लेने पर पता चला कि दो जन शिक्षकों की मिलीभगत से हेडमास्टर अरमलाल रावत 65 हजार रुपये महीने का वेतन लेकर स्कूल में गांव की एक युवती से अध्यापन करा रहे है।
संपर्क पंजी व शिक्षक डायरी भी नहीं मिलीं
पहाडगढ ब्लॉक के इपीएस मिडिल स्कूल भगतपुरा में 449 छात्रों में 25 उपस्थित मिले। स्कूल में पालक-शिक्षक संपर्क पंजी से लेकर शिक्षक दैनिक डायरी भी नहीं मिली। मालीबाजना प्राइमरी स्कूल में 170 में से 7 बच्चे हाजिर मिले। पांच शिक्षकों का स्टाफ पालक-शिक्षक संपर्क पंजी व शिक्षक दैनिक डायरी नहीं दिखा सका। देवीसिंह का पुरा कैलारस के स्कूल में 45 में से 10 बच्चे उपस्थित पाए गए। दो शिक्षक मौजूद थे लेकिन उनके पास भी पालक-शिक्षक संपर्क पंजी व शिक्षक दैनिक डायरी नहीं थी। डीईओ इंदौलिया का कहना है कि सभी संस्था प्रधानों की एक-एक वेतनवृद्धि रोकने की कार्रवाई की जा रही है।

जबलपुर. लोकायुक्त पुलिस की टीम ने एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पीडब्लूडी के एक बाबू के ठिकानों पर रेड की। उसके पास अकूत दौलत मिलने की सूचना है। वह चपरासी से बाबू बना था। उसके फार्म हाउस सहित 3 ठिकानों पर ईओडब्लू ने छापा मारा है। अब तक की जांच में करीब 6 करोड़ रुपए की अनुपातहीन संपत्ति का खुलासा हुआ है।
छापामार कार्रवाई देर रात शुरु हुई
जबलपुर में पीडब्ल्यूडी के बाबू सुभाष शर्मा के ठिकानों पर लोकायुक्त की छापामार कार्रवाई देर रात शुरु हुई। लोकायुक्त ने देर रात 3 बजे उसके ठिकानों पर दबिश दी। शांति नगर स्थित निवास पर लोकायुक्त की कार्रवाई सुबह से चल रही है। घर के बाहर पुलिस तैनात की गई है। सुभाष शर्मा, सिवनी के क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र में पदस्थ है। लोकायुक्त अधिकारियों के अनुसार सभी ठिकानों पर संपत्तियों का आकलन किया जा रहा है। संपत्तियों के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं।
आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई
जबलपुर लोकायुक्त की आधिकारिक जानकारी के अनुसार आरोपी सुभाष शर्मा पिता रवि शर्मा, सहायक ग्रेड-2 के पद पर क्षे़त्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज प्रशिक्षण केन्द्र कार्यालय सिवनी में पदस्थ है। वह जबलपुर के राजीव गांधी वार्ड के अम्बेडकर काॅलोनी में 13/2झ गली नं.02 में रहता है। लोकायुक्त संगठन को सुभाष शर्मा के द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी। निरीक्षक जितेन्द्र यादव के द्वारा इसकी सत्यापन कार्यवाही की गई। सत्यापन में सूचना प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर आरोपी सुभाष शर्मा के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(संशोधित 2018) धारा 13(1)बी, 13(2) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया और विवेचना शुरु की।
प्लाट तथा फार्म हाउस, मकान आदि की जानकारी मिली
शनिवार 8 अगस्त को सुबह आरोपी के निवास स्थान तथा फार्म हाऊस पर छापा कार्यवाही शुरु की गई। कार्यवाही के दौरान प्रारंभिक तौर पर आरोपी सुभाष शर्मा तथा उनकी पत्नी शीला शर्मा के नाम से ग्रामीण क्षेत्र में कई कृषि भूमि, शहरी क्षेत्रों में प्लाट तथा फार्म हाउस, मकान आदि की जानकारी मिली है।
कुल अर्जित आय का 543.19 प्रतिशत अनुपातहीन
आरोपी सुभाष शर्मा की कुल आय से व्यय अधिक किया जाना पाया गया है। जांच के दौरान कुल अर्जित आय का 543.19 प्रतिशत अनुपातहीन बताई जा रही है। छापामार कार्यवाही अभी जारी है।