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भोपाल. मध्य प्रदेश में सामान नागरिक संहिता को लागू करने की कवायद तेज हो चुकी है। इसी कडी में प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने इस वीडियो में कहा कि सरकार मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ रही है। मैं प्रदेश वासियों से अपील करता हूं कि कमेटी को अपने सुझाव अवश्य दें। कुछ हफ्ते पहले सीएम मोहन यादव ने एमपी यूसीसी की आधिकरिक वेबसाइट को लॉन्च किया था। इसमें राज्य के सभी लोगों से यूसीसी बिल को लेकर सुझाव मांगे थे। इसी को लेकर सीएम ने वीडियो जारी प्रदेश वासियों से अपील की है।
जनता वेबसाइट पर दें सुझाव
सीएम ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के नेतृत्व में अलग-अलग विद्वानों वाली एक कमेटी बनाई गई है जो सभी जिलों में हर धर्म के लोगों से सुझाव इकट्ठा करेगी। इसका लक्ष्य इन सुझावों को इकट्ठा करना और मध्य प्रदेश में यूसीसी को लागू करने में तेजी लाना है। उन्होंने कहा कि जनता के सुझाव इकट्ठा करने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की गई है जहां वह अपने सुझाव सरकार तक पहुंचा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज रंजना प्रसाद देसाई कमेटी की अध्यक्ष
बता दें कि, 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में कमेटी का गठन यूसीसी किया गया है। इसके साथ ही इस कमेटी में पांच सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस शत्रुघ्न सिंह, कानूनविद अनूप नायर, शिक्षाविद गोपाल शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता बुधपाल सिंह और सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव अजय कटेसरिया को शामिल किया गया है। यह 6 सदस्यीय कमेटी 60 दिनों में अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष पेश करेगी।

ग्वालियर. ग्वालियर की चर्चित चैतकपुरी महल रोड एक बार फिर धंस गई है। लगभग 4 करोड रुपये की लागत से बनी इस सडक पर अचानक करीब 4 फीट गहरा सुरंगनुमा गड्डा बन गया। सडक के बीच बने इस खतरनाक गड्डे को देखकर राहगीरों और वाहन चालकों में दहशत फैल गई है। लोग दूरी बनाकर वाहन निकालते नजर आए।
भ्रष्टाचार को लेकर जमकर नाराजगी जताई
हैरानी की बात यह है कि अभी मानसून शुरू भी नहीं हुआ है। प्री-मानसून की हल्की बौछारें तक नहीं पडीं और सडक की परतें जवाब देने लगी। गड्डे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों ने निर्माण गुणवत्ता और भ्रष्टाचार को लेकर जमकर नाराजगी जताई। कई लोगों ने इसे भ्रष्टाचार की सुरंग बताते हुए जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग उठाई है।
पिछले साल भी देशभर में चर्चा में आई थी महल की सडक
करीब 11 महीने पहले इसी सडक का बडा हिस्सा धंस गया था। चेतकपुरी से सिटी सेंटर जाने वाले मार्ग पर लगभग 10 फीट गहरा सुरंगनुमा गड्डा बन गया था जिसने प्रशासनिक दावों की पोल खोल दी थी। पहली ही बारिश में सडक धंसने के बाद निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठे थे। जांच में सामने आया था कि ठीक से काम्पैक्शन किए बिना ही डामर की परत बिछा दी गई थी। इसके अलावा ड्रेनेज की व्यवस्था न होने के कारण पानी बैठने से सड़क अंदर से खोखली हो गई थी। मामला इतना बढ़ा कि भोपाल से जांच दल को ग्वालियर आना पड़ा था और लापरवाही के आरोप में चार अधिकारियों को निलंबित भी किया गया था।

ग्वालियर. लंबित मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी मंगलवार दो जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। हड़ताल के पहले दिन कर्मचारी पड़ाव स्थित मंशापूर्ण हनुमान मंदिर पर एकत्रित होकर आंदोलन का शंखनाद करेंगे। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पताल तक स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना है।
32 हजार कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर
संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष धर्मवीर शुक्ला ने बताया कि वर्ष 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में संविदा कर्मचारियों की महापंचायत आयोजित की गई थी। इस दौरान संविदा कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थीं। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संविदा नीति भी जारी की गई, लेकिन आज तक उसका पालन नहीं हो सका है। उन्होंने बताया कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर एक वर्ष पूर्व सहमति बनी थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से कर्मचारियों में नाराजगी है। इसी के चलते संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्यप्रदेश की कार्यसमिति के निर्णय के अनुसार प्रदेशभर के लगभग 32 हजार कर्मचारी चरणबद्ध आंदोलन के तहत अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं।
इन स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ सकता है असर
संजीवनी क्लिनिक सेवाएं
टीबी नियंत्रण कार्यक्रम
बच्चों का नियमित टीकाकरण
आयुष्मान आरोग्य केंद्रों की सेवाएं
एसएनसीयू (विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई) की व्यवस्थाएं
एनआरसी (पोषण पुनर्वास केंद्र) की सेवाएं
संघ का कहना है कि मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग के सामने आवश्यक सेवाओं को सुचारु बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है।

ग्वालियर. भारतीय सेना में अग्निवीर बनने का सपना लेकर आए युवाओं के लिए आज सोमवार से लिखित परीक्षा की शुरूआत हो गई है। परीक्षा का पहला दिन बेहद गहमागहमी भरा रहा। सुबह 7 बजे से ही अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर जुटना शुरू हो गए थे। कडी सुरक्षा और मुस्तैदी के बीच पहली शिफ्ट की परीक्षा संपन्न हो चुकी है और दूसरी शिफ्ट का एग्जाम शुरू हो गया है।
टीसीएस के अधिकारियों ने संभाला मोर्चा
परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी और नकल विहीन बनाने के लिए तकनीकी पार्टनर टीसीएस के अधिकारियों ने मोर्चा संभाल रखा है। परीक्षा केंद्र के मुख्य गेट पर अभ्यर्थियों की सघन चेकिंग की गई। सेना और टीसीएस के नियमों के अनुसार उम्मीदवारों को दो बार बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना पडा जिसके बाद ही उन्हें कंप्यूटर लैब में प्रवेश की अनुमति दी गई।
12 जून तक चलेगी लिखित परीक्षा
पहले दिन ग्वालियर के दो परीक्षा केंद्रों पर चार अलग-अलग शिफ्टों में कुल 6134 अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमा रहे है। यह लिखित परीक्षा आगामी 12 जून तक लगातार चलेगी।
शहर में रात से ही उमडा हुजूम
ग्वालियर और चंबल अंचल सहित प्रदेश के 10 जिलों के करीब 45 हजार से अधिक अभ्यर्थी इस पूरी परीक्षा में शामिल हो रहे है। इसके चलते रविवार रात से ही आसपास के जिलों से परीक्षार्थियों का ग्वालियर आना शुरू हो गया था। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की भारी भीड को देखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए है ताकि कानून बनी रहे।

गुना. भाजपा विधायक पन्ना लाल शाक्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सिंधिया समर्थक सरकार के दो मंत्रियों को ‘नकारा’ कहने का मामला पार्टी संगठन तक पहुंच चुका है और संभावना है कि जल्द ही प्रदेश संगठन की ओर से बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई विधायक पन्ना लाल शाक्य पर कर सकता है। बता दें कि बिजली कटौती के मुद्दे पर पन्ना लाल शाक्य ने अपनी ही सरकार के दो मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और उन्हें नाकारा तक कह दिया था। पन्ना शाक्य की इस बयानबाजी के बाद कांग्रेस ने भी एक्स पर वीडियो पोस्ट कर चुटकी ली थी।
संगठन तक पहुंची रिपोर्ट
भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए कहा- चाहे मंत्री हो, विधायक हो या कार्यकर्ता पदाधिकारी, सार्वजनिक जगह पर किसी को भी अनुमति नहीं है कि वो किसी के बारे में उल्टी सीधी बयानबाजी करे। हमारी पार्टी अनुशासन के लिए जानी जाती है। भाजपा का एक-एक कार्यकर्ता अनुशासन का पालन करता है। शनिवार को मैंने भी उनका बयान सोशल मीडिया पर देखा है। वास्तव में बहुत निंदनीय है। पन्नालाल शाक्य हमारे वरिष्ठ विधायक हैं लेकिन उन्होंने प्रभारी मंत्री और ऊर्जा मंत्री के बारे में जो कहा है वास्तव में वह बहुत गलत है। ऐसी बयानबाजी उन्हें नहीं करना चाहिए। मैंने प्रदेश संगठन को अवगत करा दिया है और पूरी जानकारी दे दी है, शीघ्र ही उन पर कार्रवाई होगी।
ऐसे बयान की इजाजत किसी को नहीं- सिकरवार
भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार ने पार्टी के आंतरिक अनुशासन का हवाला देते हुए आगे कहा, यदि हमें कुछ कहना है तो हमारे पास प्लेटफॉर्म हैं। वह पहले जिलाध्यक्ष, जिले के प्रभारी, संभाग प्रभारी से बात करें। यदि कोई बात वहां नहीं बन रही है तो प्रदेशाध्यक्ष से बात करें। पन्ना लाल शाक्य लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, प्रदेश नेतृत्व ही इस पर निर्णय करेगा।

गुजरात. आईपीएल 2026 फाइनल के बाद गुजरात टाइटंस की टीम बस शॉर्ट सर्किट हो गया। बस के अंदर धुआं फैलने लगा था। एहतियात के तौर पर सभी खिलाड़ियों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कुछ देर इंतजार के बाद दूसरी बस की व्यवस्था की गई और सभी को होटल पहुंचाया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। यह घटना रविवार देर रात हुई। जब टीम फाइनल खेलने के बाद अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से होटल जा रही थी। बाद में फ्रेंचाइजी ने दूसरी बस का इंतजाम कर सभी खिलाड़ियों को सुरक्षित होटल पहुंचाया।

नई दिल्ली. कॉमर्शियल सिलेंडर आज यानी 1 जून से 53.50 रुपए तक महंगा हो गया है। दिल्ली में ये 3113.50 रुपए में मिल रहा है। 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 11 रुपए का इजाफा किया गया है। इस बढ़ोतरी के बाद अब इस सिलेंडर की कीमत 821.50 रुपए हो गई है। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल और एटीएफ, यानी हवाई जहाज के ईंधन पर नई एक्सपोर्ट ड्यूटी आज से लागू हो गई है।
कॉमर्शियल सिलेंडर 53.50 रुपए तक महंगा
बदलाव: तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर ₹53.50 रुपए तक महंगा कर दिया है। दिल्ली में इसकी कीमत ₹3113.50 हो गई है। पहले ये ₹3071.50 में मिल रहा था।
असर: कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से रेस्टोरेंट मालिकों का खर्च बढ़ेगा। ऐसे में वे चाय, नाश्ते और थाली महंगी कर सकते हैं। शादियों की कैटरिंग भी महंगी हो सकती है।
5 किलो वाला फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर 11 रुपए महंगा
एफटीएल सिलेंडर की कीमत 11 रुपए बढ़कर 821.50 रुपए हो गई है। पहले इसकी कीमत ₹810.50 रुपए थी। 5 किलो घरेलू सिलेंडर के दाम 339 रुपए पर स्थिर हैं। एफटीएल सिलेंडर को छोटू सिलेंडर भी कहते हैं जिसे कोई भी बिना एड्रेस प्रूफ के ले सकता है। इनका ज्यादातर इस्तेमाल प्रवासी मजदूर, छात्र या छोटे दुकानदार करते हैं।

ग्वालियर. ग्वालियर शहर की बिगडती यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने और मास्टर प्लान की महत्वपूर्ण सडक परियोजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए जिला प्रशासन, नगर निगम और लोक निर्माण विभाग ने एक बार फिर अतिक्रमण हटाने की तैयारी तेज कर दी है। रामदास घाटी, एबी रोड गोलपहाडिया और हारकोटा सीर क्षेत्र में सडक चौडीकरण के रास्ते में बाधा बने 500 से अधिक अवैध निर्माणों पर जल्द कार्रवाई हो सकती है। विभाग ने पुराने मामलों की फाइलें दोबारा खोलते हुए नोटिस प्रक्रिया शुरू कर दी है।
पहले राजनीतिक दबाव के कारण कार्रवाई रूक गई थी
पूर्व में जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया था। नोटिस देने और निशान लगाने के बाद राजनीतिक दबाव और प्रशासनिक सुस्ती के कारण कार्रवाई रूक गई। इसका फायदा उठाकर कई लोगों ने कब्जों का और विस्तार कर लिया।
तीन प्रमुख मार्गों पर अतिक्रमण सबसे ज्यादा
अधिकारियों के अनुसार मास्टर प्लान में शामिल इन प्रमुख मागौ पर वर्षों से पक्के और अस्थायी अतिक्रमण बने हुए हैं। सर्वे में हारकोटा सीर में 142 रामदास घाटी में करीब 150 और एबी रोड क्षेत्र में लगभग 250 अतिक्रमण चिह्नित किए गए हैं। इन निर्माणों के कारण सड़क चौड़ीकरण का काम लंबे समय से अटका हुआ है।
हारकोटा सीर से रामदास घाटी तक फिर होगी कार्रवाई
गिरवाई पुलिस चौकी से हनुमान बांध तक हारकोटा सीर मार्ग पर पहले भी अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिए गए थे, लेकिन कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। इसी तरह रामदास घाटी में सर्वे कर कई निर्माणों पर लाल निशान लगाए गए थे पर अभियान बीच में ही थम गया। अब दोनों क्षेत्रों में दोबारा नोटिस जारी कर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
एबी रोड पर भी बढ़ेगा अभियान
शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल एबी रोड (गोलपहाड़िया) पर मकान, दुकान, प्लॉट और टीनशेड सहित करीब 250 अतिक्रमण चिह्नित हैं। अधिकारियों का मानना है कि ये निर्माण यातायात बाधित करने के साथ दुर्घटनाओं का जोखिम भी बढ़ा रहे हैं। यहां भी जल्द कार्रवाई शुरू होने की संभावना है।
सड़क चौड़ीकरण को बताया जरूरी
पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री देवेंद्र भदौरिया ने बताया कि मास्टर प्लान के तहत सड़क चौड़ीकरण विभाग की प्राथमिकता है। जिन लोगों को पहले नोटिस दिए गए थे, उनकी समय-सीमा समाप्त हो चुकी है। जिला प्रशासन, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की संयुक्त टीम पुलिस बल के साथ जल्द मैदानी कार्रवाई शुरू करेगी। अधिकारियों का दावा है कि इस बार अभियान बिना किसी दबाव और भेदभाव के चलाया जाएगा, ताकि शहर की प्रमुख सड़कों को चौड़ा कर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके।

ग्वालियर. रेलवे ने यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार करते हुए हुबली से ग्वालियर होते हुए योग नगरी ऋषिकेश के बीच चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 07363-07364 को अब नियमित रूप से चलाने का फैसला किया है। आगामी जुलाई महीने से यह ट्रेन 17363-17364 हुबली-योग नगरी ऋषिकेश साप्ताहिक एक्सप्रेस के रूप में स्थायी नंबर के साथ चलेगी। इस निर्णय से ग्वालियर, झांसी सहित मध्य प्रदेश के हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।
जुलाई से शुरू होगा स्थायी संचालन
स्थायी रूप से इस ट्रेन का संचालन हुबली से छह जुलाई और योग नगरी ऋषिकेश से नौ जुलाई से शुरू होगा। ट्रेन क्रमांक 17363 हुबली-योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस प्रत्येक सोमवार शाम 7:45 बजे हुबली से रवाना होगी। यह विभिन्न स्टेशनों से होते हुए हरदा, इटारसी, रानी कमलापति, बीना, झांसी के रास्ते बुधवार सुबह 7:20 बजे ग्वालियर पहुंचेगी तथा रात 11:30 बजे योग नगरी ऋषिकेश पहुंचेगी।
वापसी का शेड्यूल और टाइमिंग
वहीं ट्रेन क्रमांक 17364 योग नगरी ऋषिकेश-हुबली एक्सप्रेस प्रत्येक गुरुवार सुबह 6:15 बजे ऋषिकेश से रवाना होगी। यह शाम 6:10 बजे ग्वालियर पहुंचेगी और विभिन्न स्टेशनों से होते हुए तीसरे दिन सुबह 6:30 बजे हुबली पहुंचेगी।

भोपाल. पदोन्नति नियम- 2025 को लेकर हाई कोर्ट जबलपुर अगले सप्ताह निर्णय सुना सकता है। मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा ने इसी वर्ष 17 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि 90 दिन से अधिक समय तक फैसला सुरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए।
रुकी नियुक्तियां और सामान्य प्रशासन विभाग की तैयारी
उधर, निर्णय नहीं आने के कारण प्रदेश में न तो नियुक्तियों की प्रक्रिया आगे बढ़ पा रही है और न ही पदोन्नतियां हो रही हैं। उल्लेखनीय है कि 2016 में उच्च न्यायालय द्वारा पदोन्नति में आरक्षण संबंधी 2002 का नियम निरस्त किए जाने के बाद पदोन्नतियां बंद हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पदोन्नति को लेकर सभी तैयारियां हो चुकी हैं। 2025 के नियमों के अनुरूप पद चिह्नित कर लिए गए हैं तो विभागीय पदोन्नति समितियां भी बन चुकी हैं। अब बस प्रतीक्षा हाई कोर्ट के निर्णय की है। 17 फरवरी को सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हम न्यायालय के समक्ष सभी तथ्य रख चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय सुरक्षित रखे जाने के 90 दिन के भीतर सुनाने की बात कही है। इस आधार पर पूरी संभावना है कि अगले सप्ताह निर्णय सुना दिया जाएगा।
फिर प्रारंभ हुई उच्च पद का प्रभार देने की व्यवस्था
उधर, पदोन्नति नियम लागू होने की संभावना के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को उच्च पद का प्रभार नहीं देने के निर्देश दिए थे। यह मामला भी हाई कोर्ट पहुंचा और निर्देश दिए गए कि पात्रों को उच्च पद का प्रभार दिया जाना चाहिए। इस पर पुलिस मुख्यालय ने उच्च पद का प्रभार देने की व्यवस्था को फिर लागू कर दिया। सभी कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वरिष्ठता के अनुसार उच्च पदों का कार्यवाहक प्रभार दिया जाए।
लोक निर्माण विभाग ने उच्च पद का प्रभार देने के लिए बना दी कमेटी
पदोन्नति नियम को लेकर निर्णय कभी भी सुनाया जा सकता है और लोक निर्माण विभाग ने उच्च पद का प्रभार देने के लिए मुख्य अभियंता संजय खांडे की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय समिति बना दी है। प्रमुख अभियंता केपीएस राणा द्वारा बनाई गई यह समिति 2010 में सहायक यंत्री और उसके बाद नियुक्त हुए सहायक यंत्रियों को उच्च पद का प्रभार देने के मामले में प्रस्ताव तैयार करके देगी।
इस समिति में 2024 की बैच की अधिकारी को भी शामिल किया गया है जबकि निर्णय वरिष्ठ इंजीनियरों को लेकर होना है। इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि, समिति ने दो बैठक करके वित्त, स्वास्थ्य, सहकारिता, वन और राजस्व विभाग के नियम का अध्ययन कर लिया है। अगली बैठक में इस पर विचार होगा।