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ग्वालियर. भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बडा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने अपनी नई आधिकारिक वेबासइट का बीटा वर्जन आम जनता के लिए लाइव कर दिया है। इस नई पहले से ग्वालियर, डबरा, भितरवार सहित पूरे अंचल के उन हजारों रेल यात्रियों को बडी राहत मिलेगी, जो रोजाना दिल्ली, मुुंबई, भोपाल या अन्य शहरों के लिए ऑनलाइन टिकट बुक करते है। वर्तमान में ग्वालियर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों के लिए आईआरसीटीसी की वेबासइट पर भारी ट्रैफिक रहता है। ऐसे में यह नया और उन्नत वर्जन यात्रियों के समय की बचत करेगा।
प्रतिदिन औसतन करीब 14.5 लाख टिकटों की बुकिंग
यात्री अब नई वेबसाइअ के बीटा वर्जन को आधिकारिक लिंक पर जाकर देख सकते है। इसके अलावा वर्तमान में चल रही पुरानी वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का सीधा लिंक दे दिया गया है। गौरतलब है कि आईआरसीटीसी की मौजूदा वेबसाइट की शुरूआत साल 2002 में हुई थी। बीते 24 वर्षों में इस पर निर्भरता इतनी बढ चुकी है कि वर्तमान में इस पोर्टल के जरिए प्रतिदिन औसतन करीब 14.5 लाख टिकटों की बुकिंग की जाती है।
नई वेबसाइट में क्या होगा खास
रेल यात्रियों को अक्सर तत्काल टिकट बुकिंग या सामान्य बुकिंग के दौरान वेबसाइट के धीमे होने या एरर आने की समस्या से जूझना पड़ता था। नई वेबसाइट को अत्यधिक आसान, तेज और पूरी तरह यूजर-फ्रेंडली बनाया गया है, जिसमें ये चार प्रमुख सुधार किए गए हैं।

भोपाल. मध्य प्रदेश में शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। भोपाल संभाग के संयुक्त संचालक (जेडी) द्वारा जारी एक आदेश के बाद शिक्षकों में हड़कंप मच गया। प्रदेशभर के शिक्षकों में यह आशंका गहरा गई है कि भविष्य में केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण शिक्षकों को ही पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा। हालांकि, लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक आदेश या स्पष्ट स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है। इसके बावजूद आदेश को लेकर शिक्षकों और शिक्षक संगठनों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
भोपाल संभाग के जेडी का आदेश और विवरण
गुरुवार को जारी आदेश में लिखा है कि आयुक्त अभिषेक सिंह वीडियो कान्फ्रेंसिंग के बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 के तहत भोपाल संभाग के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया। इसमें टीईटी उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों और प्राथमिक शिक्षकों का विस्तृत विवरण मांगा गया है। साथ ही विषयवार एवं संवर्गवार रिक्त पदों और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के रिक्त पदों की प्रमाणित जानकारी भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
शिक्षकों में बढ़ी चिंता
आदेश सामने आने के बाद शिक्षकों में यह चर्चा तेज हो गई कि कहीं पदोन्नति के लिए टीईटी को अनिवार्य पात्रता तो नहीं बनाया जा रहा। यदि ऐसा हुआ तो बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक, जिन्होंने टीईटी उत्तीर्ण नहीं किया है, पदोन्नति से वंचित हो सकते हैं। अलग-अलग जिलों में अलग तरीके से जानकारी मांगे जाने से भ्रम और अधिक बढ़ गया है।
शिक्षक संगठन ने उठाए सवाल
शासकीय शिक्षक संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल का कहना है कि यदि पदोन्नति में टीईटी को अनिवार्य बनाया जा रहा है तो इसका कानूनी और प्रशासनिक आधार सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने यह भी पूछा है कि यह नियम किन-किन शिक्षक संवर्गों पर लागू होगा। संगठन का कहना है कि जब तक विभाग स्पष्ट आदेश जारी नहीं करता, तब तक टीईटी के नाम पर अतिरिक्त जानकारी मांगने से बचना चाहिए।

भोपाल. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में वहीं रह पाएगा जो एक ही शादी करेगा। विधानसभा के मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता लाएंगे। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को यह ऐलान कटनी में किया। सीएम ने आगे कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग-अलग कानून क्यों हों, सबके लिए कए ही कानून होना चाहिए। अगर राम एक शादी करेगा तो रहीम दो या चार शादियां क्यों करेगा। मुस्लिम बहनें भी हमारी बहनें है और उनके अधिकारों की रक्षा जरूरी है। सीएम बोल तीन तलाक का दौर खत्म हो चुका है। अगर कोई तलाक, तलाक, तलाक कहेगा तो उसे जेल जाना पडेगा। उन्होंने बताया कि अगली कैबिनेट बैठक में यूसीसी के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी।
विधानसभा में आएगा बिल
मुख्यमंत्री ने बताया कि भोपाल के जगदीशपुर में होने वाली अगली कैबिनेट बैठक में यूसीसी विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद सरकार इसे विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में पेश करेगी। उन्होंने कहा कि इस कानून का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान व्यवस्था लागू करना और भेदभाव खत्म करना है।
असम, गुजरात और उत्तराखंड में यूसीसी लागू
अभी देश के तीन राज्य उत्तराखंड, गुजरात और असम में ही यूसीसी लागू है। उत्तराखंड ने सबसे पहले 2024 में इसे लागू किया था। इसी साल पहले गुजरात फिर असम ने इसे लागू किया। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी और बिहार में सम्राट चौधरी ने सीएम बनते ही यूसीसी लागू करने की बात कही थी। अब मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी इसी मानसून सत्र में इसे लागू करने का ऐलान कर दिया है।

नई दिल्ली. आतंकवाद निरोधी दस्ते ने गुजरात के विभिन्न जिलों में एक बडी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुडे पांच और संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान बिलाल आबिद शेरा, मोहम्मद अयूब काडीवाल उर्फ मोहम्मद खडियासन, मोहम्मद शफी मुखी उर्फ शफी चापी, मोहम्मद हसन क राडिया उर्फ हसन हैदरपुरी और मोहम्मद अयूब सुमासरा उर्फ मोहम्मद खली के रूप में हुई है।

गिरफ्तार आरोपियों को पाटन जिले के सिद्धपुर तालुका के खड़ियाल गांव से पकड़ा गया। एटीएस के अनुसार, इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए आठ कथित जैश-ए-मोहम्मद सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए। जिला न्‍यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया है। तीन जुलाई को गुजरात एटीएस ने गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों से जैश-ए-मोहम्मद के आठ कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार, ये आरोपी गुजरात में सक्रिय आतंकी नेटवर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे।

यह समाचार प्रारम्भिक सूचना और उपलब्ध आधिकारिक/रिपोर्ट्स के आधार पर प्रकाशित किया गया है। मामले से जुडी जानकारियां लगातार सामने आ रही है। जैस-जैसे अधिकृत पुष्टि और विस्तृत विवरण प्राप्त होंगे खबर को अपडेट किया जाता रहेगा। पाठकों से अनुरोा है कि ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें।

दतिया. उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। टिकट कटने के बाद नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर पुराने अंदाज में अपनी बात कही। भाजपा कार्यकर्ताओं को मंच से संबोधित करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पहले तो मंच से ही पुहिस को आडे हाथों लिया और कहा कि एसपी साहब मैं भूलने वालों में से नहीं हूं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि पहले तो मंच से ही पुलिस को आडे हाथों लिया और कहा कि एसपी साबि मैं भूलने वालों में से नहीं हूं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि मैं आपके मन की बात समझ रहा हूं तो मेरे मन की बात भी समझिए।
मेरा टिकट काटने वाले कोई और हैं
नरोत्तम मिश्रा ने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा आप लोग मेरा टिकट कटने के बाद नारे लगा रहे हैं भाजपा से बदला लेना है, आशुतोष से बदला लेंगे, अरे बदला लेना है तो कांग्रेस से लो, पुलिस प्रशासन से लो। नरोत्तम मिश्रा ने आगे कहा आशुतोष में इतनी क्षमता नहीं है कि मेरा टिकट काट दे, मेरा टिकट काटने वाले कोई और हैं, वहां तक तुम्हारी क्षमता नहीं है जाने की, वहां हम बात करेंगे। तुम जानते हो हम ठहरेंगे नहीं, बात करेंगे। तो ब्रह्ममास्त्र गलत जगह मत दागो दोस्तों, ब्रह्ममास्त्र सही जगह दागो, गलत जगह दाग दिया तो चूक जाओगे।
प्रदेश में 230 एमएलए हैं, लेकिन चर्चा में नरोत्तम मिश्रा
इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने मंच से कार्यकर्ताओं से अपनापन जताते हुए आगे कहा- आप मेरे दिल के नजदीक हो, ये तुमने साबित कर दिया। इससे बड़ी क्या उपलब्धि चाहिए, इसके आगे क्यो कोई विधायकी लगती है। मध्य प्रदेश में 230 एमएलए हैं, लेकिन चर्चा में नरोत्तम मिश्रा है, दतिया से मेरे दिल का रिश्ता है, तुम लोग जगह दोगे तो दूसरा आएगा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा रानजीति खो खो का खेल है, ये लोग पीछे खो देने को बैठे रहते हैं।

भोपाल. अमेरिका-ईरान के बीच बढते तनाव का असर अब भोपाल के कैंसर मरीजों पर भी पडने लगा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे माल की सप्लाई रूकने से शहर के बडे सरकारी अस्पतालों में कीमोथेरेपी की जरूरी दवाएं पिछले तीन से चार हफ्तों से नहीं मिल रही है। फेफडे, गर्भाशय, मुंह और गले के कैंसर में इस्तेमाल होने वाली मुख्य दवाएं सिसप्लेटिन और कार्बोप्लाटिन बाजार में नहीं मिल रही है। इन दवाओं को बनाने में प्लैटिनम नामक धातु का उपयोग होता है जिसका कच्चा माल विदेशों से आता है।
एम्स भोपाल में गरीब मरीजों का इलाज बीच में ही रूका
एम्स भोपाल के ऑन्कोलॉजी विभाग में रोज 150 से 200 मरीज पहुंचते है। यहां भी कई जरूरी दवाएं आउट ऑफ स्टॉक बताई जा रही है। वरिष्ठ ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. प्रतीक तिवारी ने बताया कि कीमो की दवाएं किसी भी रेट में नहीं मिल रही है। मरीजों का उपचार करने में परेशानी होती है। दवा न मिलने के कारण कई गरीब मरीजों का इलाज बीच में ही रूक गया है। दवाओं की कमी और महंगाई से परेशान मरीज अब इलाज के लिए इंदौर, नागपुर और मुंबई का रूख कर रहे है।
युद्ध के कारण विदेशों से कच्चा माल नहीं आ रहा
जीएमसी भोपाल के रेडियोथेरेपी विभाग के अध्यक्ष डॉ. हामिद गौरी ने बताया कि युद्ध के कारण विदेशों से कच्चा माल नहीं आ रहा है। कंपनियों के लिए दवा बनाना बहुत महंगा हो गया है। केंद्र सरकार ने कच्चे माल के दाम कम करने की पहल की है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सप्लाई सामान्य हो जाएगी और मरीजों को दवा मिल सकेगी।
जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल में हर दिन 300 से 350 मरीजों की ओपीडी होती है। यहां भी कई जरूरी कीमो दवाएं और इंजेक्शन स्टॉक में नहीं है। अस्पताल के प्रबंध निदेशक किसलय शर्मा ने कहा कि कुछ दवाओं की कमी थी अब धीरे-धीरे स्टॉक आ रहा है लेकिन कुछ दवाएं अभी भी बाहर से ही खरीदनी पड रही है।

ग्वालियर. नगर निगम की मेयर इन काउंसिल की बैठक में महापौर शोभा सिकरवार की अध्यक्षता में बाल भवन सभागार में हुई। इसमें शहर के विकास, राजस्व वृद्धि कर्मचारियों की पदोन्नति और विभिन्न प्रशासनिक प्रस्तावों पर चर्चा कर कई महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी गई। बैठक में निगमायुक्त द्वारा प्रस्तुत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी प्रतिवेदन पर चर्चा हुई। विचार-विमर्श के बाद पदोन्नति संबंधी कार्रवाई की पुष्टि की गई। इससे निगम के कई कर्मचारियों को लाभी मिलेगा।
10 जुलाई को आयोजित विशेष राजस्व वसूली शिविर में संपत्ति कर और जल उपभोक्ता प्रभार की अग्रिम राशि जमा करने वाले उपभोक्ताओं को 6 प्रतिशत विशेष छूट देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। निगम का मानना है कि इससे करदाताओं को राहत मिलेगी और राजस्व संग्रह बढेगा। फायर ब्रिगेड विभाग द्वारा लिए जाने वाले विभिन्न शुल्कों को उद्यतन करने संबंधी प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया था। हालांकि चर्चा के बाद इसे वापस लेने का निर्णय लिया गया।
एजेंडे के अतिरिक्त तीन अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार किया गया। इनमें संपत्ति कर पर 6 प्रतिशत छूट करी अवधि बढाने का प्रस्ताव प्रमुख था। यह छूट 30 जून तक प्रभावी थी, जिसे बढाकर 31 अगस्त 2026 तक करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। इसे अंतिम निर्णय के लिए नगर निगम परिषद के समक्ष भेजा जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर मार्ग क्रमांक-2 पर एमएम-30 ग्रेड सीसी सडक निर्माण कार्य की समय-सीमा 15 सितंबर 2026 तक बढाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। इसके अलावा कार्यपालन यंत्री श्रीकांत कांटे की पदोन्नति से संबंधित समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद एमआईसी ने उनके सीलबंद लिफाफे को खोलने की अनुमति भी दे दी।

ग्वालियर. नगर निगम के शासकीय वाहनों की निगरानी अब तकनीक के जरिए होगी। स्वच्छता, जल प्रदाय, अग्निशमन, निर्माण, सीवरेज और परिवहन कार्यों में लगे निगम के वाहनों में जल्द ही जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग और फ्यूल मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। इन उपकरणों को ई-नगर पालिका 2.0 के फ्लीट मैनेजमेंट मॉड्यूल से जोडा जाएगा जिससे वाहनों की लोकेशन और ईंधन की खपत पर रीयल-टाइम नजर रखी जा सकेगी।
पात्र वाहनों में जीपीएस व फ्यूल मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य
नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने बताया कि नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, भोपाल के निर्देश पर प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के पात्र वाहनों में जीपीएस और फ्यूल मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य शासकीय वाहनों के संचालन में पारदर्शिता बढाना, संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना और अनावश्यक खर्च पर रोक लगाना है। नई व्यवस्था के तहत वाहनों में लगाए जाने वाले सेंसर ईंधन टैंक में फ्यूल का स्तर, ईंधन भरने, ईंधन निकासी और कुल खपत की जानकारी रिकॉर्ड करेंगे। यह पूरा डेटा सीधे ई-नगर पालिका 2.0 के फ्लीट मैनेजमेंट मॉड्यूल पर उपलब्ध रहेगा जिससे अधिकारी कभी भी इसकी निगरानी कर सकेंगे।
वर्तमान लोकेशन, तय रूट व संचालन अवधि की भी निगरानी होगी
जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए वाहनों की वर्तमान लोकेशन, तय रूट और संचालन अवधि की भी निगरानी होगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निगम के वाहन केवल सरकारी कार्यों के लिए ही उपयोग किए जा रहे है। किसी भी अनियमितता की जानकारी तुरंत अधिकारियों को मिल जाएगी।
नई तकनीक लागू होने के बाद ईंधन की चोरी पर रोक लगेगी
नगर निगम का कहना है कि नई तकनीक लागू होने के बाद ईंधन की चोरी, अनावश्यक खपत और शासकीय वाहनों के दुरूपयोग पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा। इससे वाहन प्रबंधन अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगा साथ ही नगर निगम की सेवाओं की कार्यक्षमता में भी सुधार होगा।

भोपाल. दतिया उपचुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मुलाकात की। विजयवर्गीय ने इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी शेयर की। इसके बाद यह फोटो चर्चा का विषय बन गई और सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर तरह-तरह के कमेंट करने शुरू कर दिए। एक तरह से कहें तो दोनों नेताओं की मुलाकात की यह तस्वीर ट्रोल हो गई।

बता दें कि दतिया उपचुनाव की तैयारियों में जुटे नरोत्तम मिश्रा को भाजपा ने टिकट नहीं दिया। इसके बाद उनके समर्थकों ने जमकर विरोध किया। हालांकि बाद में नरोत्तम मिश्रा भाजपा प्रत्याशी के नामांकन में उनके साथ नजर आए। सभा को संबोधित करते समय वे भावुक भी हो गए थे और उनकी आंखें नम हो गई थीं।
वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी खुद को सरकार में उपेक्षित बताए जाने को लेकर चर्चा में रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री को लिखी उनकी एक चिट्ठी भी सामने आई थी। ऐसे में जब दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर आई, तो लोगों ने इसे दोनों नेताओं की मौजूदा राजनीतिक स्थिति से जोड़ते हुए जमकर तंज कसे और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं।

दतिया. विधानसभा सीट पर होने जा रहा उपचुनाव अब भाषणों और बडी सभाओं से आगे निकलकर बूथ और बिरादरी की लडाई में तब्दील हो गया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों इस चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रशन मानते हुए अपनी पूरी संगठनात्मक ताकत मैदान में उतार चुके है। एक तरफ भाजपा ने 291 मतदान केंद्रों पर बूथ प्रभारियों की नियुक्ति कर चुनावी वार रूम खडा कर दिया है वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी हर बडे सामाजिक वर्ग के लिए अलग-अलग नेताओं की जिम्मेदारी तय कर दी है। अब चुनावी मुकाबला इस बात पर टिक गया है कि मतदान वाले दिन कौन सा दल अपने समर्थक मतदाताओं को बूथ तक अधिक संख्या में पहुंचा पाता है।
291 मतदान केंद्रों पर एक-एक प्रभारी तैनात
भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के लिए पार्टी ने विधानसभा के सभी 291 मतदान केंद्रों पर एक-एक प्रभारी तैनात कर दिया है। पूरे इलाके को 21 शक्ति केंद्रों में बांटकर प्रत्येक शक्ति केंद्र की कमान विधायक और पूर्व विधायकों को सौंपी गई है। इनकी जिम्मेदारी सिर्फ प्रचार तक सीमित नहीं है बल्कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं का समन्वय, मतदाताओं से व्यक्तिगत संपर्क और मतदान प्रतिशत बढाने तक है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि दतिया जैसे उपचुनाव में बूथ प्रबंध नही जीत-हार का सबसे बडा आधार बनेगा।
भाजपा की चुनाव संचालन समिति में पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, विधायक प्रदीप अग्रवाल, सांसद संध्या राय, जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा समेत कई वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। नामांकन के बाद से ही प्रदेश के कई मंत्री और संगठन पदाधिकारी दतिया में डेरा डाले हुए है जिससे साफ है कि पार्टी इस सीट पर कोई जोखिम लेने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है।
कांग्रेस की तैयारी
कांग्रेस ने भी मुकाबले को बराबरी का बनाने के लिए अपना पूरा राजनीतिक कुनबा मैदान में उतार रखा है। प्रत्याशी घनश्याम सिंह के समर्थन में अलग-अलग समाजों के लिए अलग-अलग चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ब्राह्मण समाज में पी.पी. शर्मा, हेमंत कटारे, राकेश चतुर्वेदी और प्रवीण पाठक सक्रिय है। क्षत्रिय मतदाताओं के बीच डा. गोविंद सिंह, जयवर्धन सिंह, राहुल सिंह और नीटू सिकरवार प्रचार कर रहे है। अनुसूसित जाति एवं जनजाति वर्ग में फूल सिंह बरैया, महेंद्र बौद्ध, मेवाराम जाटव और सुरेश राजे को जिम्मेदारी मिली है। ओबीसी मतदाताओं तक पहुंचने के लिए सचिन यादव, अशोक सिंह, दिनेश गुर्जर और लखन सिंह को लगाया गया है, जबकि मुस्लिम मतदाताओं के बीच आरिफ मसूद प्रचार की कमान संभाल रहे है।