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नई दिल्ली. नेपाल ने भारतीय मुद्रा से जुडे नियमों में बडी राहत दी है, अब भारतीय और नेपाली नागरिक 9 नवंबर 2016 के बाद जारी 200 और 500 रुपए के भारतीय नोट नेपाल ले जा सकेंगे। इन्हें नेपाल से बाहर भी ले जाया जा सकेगा। हालांकि इसके लिए अधिकतम सीमा 25000 रुपए प्रति व्यक्ति तय की गई है। नेपाल राष्ट्र बैंक ने इस संबंध में नया नोटिस जारी किया है। बैंक ने कहा कि केवल नए डिजाइन वाले 200 और 500 रुपए के नोट ही मान्य होंगे। 2016 की नोटबंदी से पहले जारी पुराने भारतीय नोटों पर प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेगा।
जानकारी के अनुसार नए नियम से भारत और नेपाल के बीच यात्रा और व्यापार आसान होगा। भारतीय पर्यटकों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। भारत के साथ कारोबार करने वाले नेपानी नागरिकों को भी राहत मिलेगी। एनआरबी के प्रवक्ता गुरू प्रसाद पौडेल ने कहा कि नेपाली नागरिक भारत के अलावा किसी अन्य देश से भारतीय मुद्रा लेकर नेपाल नहीं आ सकेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नेपाल से बाहर ले जाई गई भारतीय मुद्रा केवल भारत तक ही ले जाई जा सकती है। इसे किसी तीसरे देश में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। नेपाल राष्ट्र बैंक ने यह प्रावधान पहली बार 11 फरवरी को नेपाल राजपत्र में प्रकाशित किया था। बाद में नियमों को लेकर भ्रम दूर करने के लिए नया स्पष्टीकरण जारी किया गया। यह फैसला भारत की 8 नवंबर 2016 की नोटबंदी के बाद लगाए गए प्रतिबंधों में ढील के रूप में देखा जा रहा है। नोटबंदी के बाद नेपाल ने पुराने भारतीय 500 और 1000 रुपए के नोटों के उपयोग और चलन पर रोक लगा दी थी।
भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा है, दोनों देशों के आर्थिक और सामाजिक संबंध भी काफी मजबूत है। भारत नेपाल का सबसे बडा व्यापारिक साझेदार है। बडी संख्या में नेपाली नागरिक रोजगार, शिक्षा और व्यापार के लिए भारत आते-जाते है। नेपाल राष्ट्र बैंक ने विदेशी मुद्रा को लेकर भी नियम स्पष्ट किए है। नेपाली नागरिक और विदेशी पर्यटक बिना कस्टम घोषणा के 5000 अमेरिकी डॉलर या उसके बराबर की विदेशी मुद्रा नेपाल ला सकते है। इससे अधिक राशि होने पर सीमा शुल्क अधिकारियों को इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा।

भोपाल. मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत करीब 70 हजार अतिथि शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार के नए नियमों के तहत अब अतिथि शिक्षकों को भी नियमित शिक्षकों की तरह एक शिक्षा सत्र में कुल 10 आकस्मिक अवकाश यानि सीएल दिए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि इससे पहले तक अतिथि शिक्षकों को आकस्मिक अवकाश की कोई वैधानिक सुविधा नहीं मिलती थी।
ज्वाइनिंग पर ही पहली सीएल
नए प्रावधानों के अनुसार, स्कूल में कार्यभार ग्रहण करते ही अतिथि शिक्षक को 1 सीएल मिल जाएगी।
हर 30 दिन पर 1 अतिरिक्त सीएल
पहली सीएल मिलने के बाद, आगे हर 30 दिन की सेवा अवधि पूरी होने पर 1-1 अतिरिक्त सीएल अर्जित होती जाएगी। इस तरह पूरे शिक्षा सत्र में अधिकतम 10 सीएल मिलेंगे।
एक बार में अधिकतम 3 सीएल
नए नियमों के तहत कोई भी अतिथि शिक्षक एक बार में लगातार अधिकतम 3 आकस्मिक अवकाश ही ले सकेगा।
70 हजार शिक्षकों को सीधा फायदा
प्रदेश भर में लगभग 70 हजार अतिथि शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लंबे समय से ये शिक्षक अवकाश सुविधाओं की मांग कर रहे थे। अब तक छुट्टी लेने पर मानदेय में कटौती या अनुपस्थिति दर्ज होने का सामना करना पड़ता था। इस निर्णय से अब अतिथि शिक्षकों को कार्य के दौरान मानसिक व सामाजिक जरूरतों के लिए वैधानिक अवकाश की सुविधा मिल सकेगी।

भोपाल. दतिया के संग्रहालय में कोने में रखे मिले दो फीट लंबे और पौने दो फीट चौडे एक चित्र ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से जुडे इतिहास को जीवंत कर दिया है। माना जा रहा है कि यह रानी की जीवित अवस्था का पहला चित्र है। इसमें उन्हें उन्हें घोडे पर सवार दिखाया गया है। ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत पांडुलिपियों के संग्रहण और संरक्षण के दौरान यह चित्र सामने आया है। इसे वर्ष 1849-50 के आसपास का माना जा रहा है।
पति के निधन से पहले का है ये चित्र
मध्य प्रदेश राज्य पुरातत्व संग्रहालय एवं अभिलेखागार के इतिहासकार डॉ. मो. वसीम खान कहते है कि रानी कुलदेवी की पूजा के लिए कभी-कभी कडी सुरक्षा में जाती थीं। इसमें इस द्रश्य का चित्रांकन है। यह समय उनके पति गंगाधर राव के वर्ष 1853 में निधन के पहले का है। डॉ. वसीम जिनके पूर्वज गुल मोहम्मद झांसी राज परिवार के सुरक्षा प्रमुख थे। बताते है कि रानी बहुत विशेष लोगों से ही मिलती थीं। इसी कारण रानी के चित्र नहीं है। जबकि अन्य तत्कालीन रियासतों की तुलना में गंगाधर राव के समय चित्रकारों को अच्दा संरक्षण मिला हुआ था। उनके मुख्य चित्रकार सुखलाल थे। उन्होंने राजपरिवार और लोकजीवन से जुडे कई चित्र बनाए थे। इस बात की प्रबल संभावना है कि यह चित्र भी सुखलाल ने ही बनाया होगा। इस रंगीन चित्र में सोने के कणों का उपयोग किया गया है लेकिन इसका हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है।
परिवार के पास अभी एक ही चित्र
18 जून 1858 को अंग्रेजों से लडते हुए रानी के वीरगति को प्राप्त होने के बाद नजदीकी दतिया रियासत की तरफ से भेजे गए कर्मचारियों ने उनके महल से यही चित्र लाकर रखा था। रियासतों का विलय होने के बाद यही चित्र पुरातत्व विभाग के संग्रहालय में रखा गया था।

भोपाल. राजधानी भोपाल के एम्स में सीबीआई की रेड से हडकंप मच गया। सीबीआई की टीम ने यहां से एक नर्सिंग ऑफिसर को पकडा है। नर्सिंग ऑफिसर के खिलाफ एम्स में भर्ती एक मरीज के परिजन ने निश्वत मांगने की शिकायत सीबीआई में दर्ज कराई थी। नर्सिंग ऑफिसर पर आरोप है कि उसने मरीज के परिजन से ऑपरेशन में लगने वाले उपकरणों के एवज में 16500 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। सीबीआई टीम ने जैसे ही एम्स में नर्सिंग ऑफिसर को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकडा तो वहां देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
नर्सिंग ऑफिसर मांग रहा था रिश्वत
शाजापुर जिले के रहने वाले विनोद मेवाडा ने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि वो एक आयुष्मान कार्ड धारक है और भोपाल एम्स में उसकी मां का कमर का इलाज कराने के लिए आया था। एम्स में 21 जुलाई को मां का एक ऑपरेशन हुआ। इसकेबाद डॉक्टरों ने एक और ऑपरेशन के लिए कहा साथ ही यह भी बताया कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत पूरा मुफ्त इलाज होगा लेकिन इसी बीच 22 जुलाई को गिरधारी चौधरी नाम का व्यक्ति उसके पास वार्ड में आया और बोला कि ऑपरेशन के उपकरणों के लिए 16500 रुपये देने होंगे वरना दूसरा ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। इसके बाद गिरधारी चौधरी उस पर पैसों के लिए दबाव बनाने लगा और बाद में 12000 रुपये देने की बात कही।
सीबीआई ने रंगेहाथों पकड़ा
फरियादी विनोद मेवाड़ा के द्वारा सीबीआई को फोन रिकॉर्डिंग भी सबूत के तौर पर दी गई जिसमें रिश्वत की बात कैद थी। सीबीआई टीम ने शिकायत व फोन रिकॉर्डिंग की जांच की और सबकुछ सही पाए जाने पर आरोपी नर्सिंग ऑफिसर को रंगेहाथ पकड़ने के लिए ट्रैप दल बनाया। रिश्वत के 12000 रुपये लेकर फरियादी विनोद को आरोपी गिरधारी चौधरी के पास भेजा और जैसे ही नर्सिंग ऑफिसर गिरधारी चौधरी ने रिश्वत के रुपये लिए तो सीबीआई की टीम ने उसे रंगेहाथों पकड़ लिया।

भोपाल. एमपी के 3 अहम विभागों में इन दिनों खासी हलचल मची है। जल शक्ति मंत्रालय ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग के तकनीकी अमले का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में विलय के निर्देश दिए हैं। दोनों विभागों के कर्मचारी, अधिकारी इससे सहमत नहीं हैं। इस बीच राज्य सरकार ने फिलहाल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग के तकनीकी अमले का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में विलय टालकर आंशिक राहत दे दी है। हालांकि बाद की प्रक्रिया के बारे में अभी कुछ भी निर्धारित नहीं किया गया है। पीएचई विभाग की मंत्री संपतिया उइके के अनुसार हम पूर्ण हुई योजनाएं पंचायत को सौंपते जा रहे हैं। इधर महिला बाल विकास में अफसरों के नए सेटअप की तैयारी की जा रही है। इसके अंतर्गत विभाग के अधिकारियों को आयोगों-निगमों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति का काम पहले से बढ़ गया है। नल-जल योजना शुरू हो रही हैं। ये योजनाएं जिन पंचायतों में पूर्ण हो चुकी है, उनमें से कई पंचायतों में नियमित संचालन और मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। नतीजा, पेयजल आपूर्ति बार-बार ठप हो रही है।
अभी योजनाएं पंचायतों को दी जाएंगी, अमला नहीं
पीएचई व पंचायत के अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल यह तय हुआ है कि एकल नल-जल योजनाएं ही पंचायत को दी जाएंगी। पीएचई का अमला पीएचई के पास ही रहेगा, जो समय-समय पर ग्रामीण विकास विभाग की मदद करता रहेगा। अभी इसमें आगे नई व्यवस्था तय हो सकती है, लेकिन तब तक ये दोनों विभाग अपनी-अपनी निर्धारित जिम्मेदारी निभाएंगे। पीएचई विभाग की मंत्री संपतिया उइके ने बताया कि समूह नलजल योजना के संचालन व रखरखाव का ठेका 10 साल के लिए हुआ है। सभी योजनाओं की उक्त अवधि बाकी है। जब तक यह अवधि खत्म नहीं हो जाती, तब तक जल निगम के पास ही रहेगी लेकिन जिन एकल समूह योजनाओं का काम पूर्ण हो गया है, उन्हें पंचायत को सौंपते जा रहे हैं।
महिला एवं बाल विकास विभाग में नया सेटअप
महिला एवं बाल विकास विभाग में महिला सशक्तिकरण अधिकारियों के पदों को लेकर नई व्यवस्था होने वाली है। इन अफसरों के पदों को विभाग के अलग-अलग कार्यालयों और संस्थानों के नए सेटअप में शामिल किया जाएगा। साथ ही जरूरत के हिसाब से कुछ को विभिन्न आयोगों और निगमों में प्रतिनियुक्ति पर भी भेजा जा सकेगा। मंत्री निर्मला भूरिया ने अधिकारियों को इस संबंध में आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत संचालनालय, संरक्षण संस्थाओं, संभाग, जिलों और प्रशिक्षण केंद्रों व अन्य में शामिल किया जाएगा। विभाग को बेहतर संचालन के लिए भर्ती नियमों की भी समीक्षा की जाएगी। साथ ही विभाग के मौजूदा ढांचे को भी व्यवस्थित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था से अधिकारियों की तैनाती जरूरत के अनुसार होने से कामकाज अधिक प्रभावी होगा।

नई दिल्ली. केंद्र सरकार के अधीन आने वाले सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक बडी खुशखबरी सामने आई है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ने कार्यकारी और नॉन-यूनियन सुपरवाइजर कर्मचारियों के इंडस्ट्रियल महंगाई भत्ते में वृद्धि का एलान कर दिया है। यह संशोधित भत्ता 1987, 1997, 2007 और 2017 के वेतनमान के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र कर्मचारियों पर प्रभावी होगा।
महंगाई के प्रभाव को कम करने और कर्मचारियों के वेतन का संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया यह कदम 1 जुलाई से लागू कर दिया गया है। भत्ते की यह नई दरें ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ताजा आंकडों के आधार पर तय की गई है। डीपीई ने सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को निर्देश जारी कर दिए है ताकि वे अपने नियंत्रण वाले उपक्रमों में इस संशोधन को तुरंत प्रभाव से लागू करा सकें। ऊर्जा, विनिर्माण, बुनियादी ढांचा और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में कार्यरत सरकारी कंपनियों के लाखों कर्मचारियों को इसका सीधा लाभा मिलेगा।
यदि कोई कर्मचारी 2017 के पे-स्केल के तहत 50000 रुपये का आधारभूत वेतन पाता है तो 55.7 प्रतिशत की नई दर के हिसाब से उसका इंडस्ट्रियल महंगाई भत्ता अब 27850 रुपये हो जाएगा। इसी तरह अन्य पे-स्केल वाले कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी में भी उनकी संबंधित दरों के अनुसार बढोतरी होगी।

दतिया. मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सूबे के हरदा में आयोजित कार्यमर्क में कहा कि भाजपा से जनता बुरी तरह त्रस्त हो चुकी है और अब दतिया के उपचुनाव में भाजपा की हार तय है। कांग्रेस की यही जीत मध्य प्रदेश में सत्ता की वापसी के लिए उसकी नींव बनेगी। पूरी भाजपा 50 करोड रुपए लेकर दतिया पहुंची है। हर वोटर को 5-5 हजार रुपए प्रति वोट तक देने की तैयारी की जा रही है।
जानकारी के अनुसार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को हरदा जिले की कृषि उपज मंडी में किसान महाचौपाल और हल्ला बोल आंदोलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मूंग खरीदी की लिमिट बढाने की मांग को लेकर हाईवे पर चक्काजाम करने वाले किसानों पर एफआईआर दर्ज करने की निंदा की। उन्होंने सीएम को चेतावनी देते हुए कहा कि 3 अगस्त तक लिमिट नहीं बढाई तो मूंग उत्पादक जिलों में किसानों के साथ कांग्रेस चक्काजाम करेगी।
पटवारी ने आगे कहा कि वे किसानों की लडाई लड रहे है। इससे नाराज भाजपा उनके परिजन पर झूठे केस लाद रही है। उन्होंने बडा दावा करते हुए कहा कि 2028 में कांग्रेस की सरकार बनी तो सबसे पहले एमएसपी कानून लागू करेंगे जिसमें तय एमएसपी ने नीचे उपज खरीदी करने वालों पर केस दर्ज होंगे। सभा में किसान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष धर्मेंद्र चौहान, पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे भी मौजूद रहे।

ग्वालियर. ग्वालियर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गौसपुरा नंबर-1 के ठाकुर मोहल्ला में देर रात पुरानी रंजिश को लेकर बेखौफ बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं। जिम से कसरत कर अपने घर लौट रहे चार दोस्तों पर पहले से घात लगाए बैठे आधा दर्जन से अधिक हथियारबंद बदमाशों ने रास्ता रोककर मारपीट की फिर गोलियां चला दीं। अचानक हुई इस गोलीबारी में चारों युवक छर्रे लगने और गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात के बाद इलाके में सनसनी और दहशत फैल गई, जिसका फायदा उठाकर सभी हमलावर मौके से भाग गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जेएएच के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है।

रास्ते में अचानक घेरा और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी।
जानकारी के मुताबिक, सुभाष नगर के रहने वाले करन तोमर, अभि यादव, योगेश राठौर, गुरुदत्त सिंह भदौरिया शुक्रवार रात को अपनी रोजाना की दिनचर्या के तहत जिम से वर्कआउट कर अपने-अपने घर लौट रहे थे।
देर रात जिम से लौटने का कारण यही चारो जिम के खाली होने के बाद ताला लगाकर आते थे। जैसे ही चारों युवक गौसपुरा नंबर-1 स्थित ठाकुर मोहल्ला पहुंचे, तभी वहां पहले से हथियारों से लैस होकर घात लगाए बैठे अर्जुन पहाड़िया, अंशू पटेल, राहुल राजपूत उर्फ मोटा, कृष्णा उर्फ विलेन और चुन्नू रजक अपने अन्य साथियों के साथ अचानक सामने आ गए। जब तक पीड़ित युवक कुछ समझ पाते, आरोपियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और जान से मारने की नीयत से उन पर असलों से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी।
पड़े। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा
बदमाशों द्वारा की गई अचानक गोलीबारी में चारों युवक लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा और आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई। वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद सभी बदमाश हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। स्थानीय निवासियों ने हिम्मत जुटाकर तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही ग्वालियर थाना पुलिस का बल भारी अमले के साथ मौके पर पहुंचा। पुलिस ने बिना समय गंवाए स्थानीय लोगों की मदद से सभी चारों घायल युवकों को तत्काल एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया, जहां उनका इलाज जारी है।
सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस
प्रारंभिक तफ्तीश में पुलिस को पता चला है कि फरियादी और आरोपी पक्ष के बीच पुराना विवाद चला आ रहा था, उसी पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए आरोपियों ने इस दुस्साहसिक वारदात की साजिश रची थी। ग्वालियर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले सहित अन्य गंभीर धाराओं के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस टीम घटनास्थल और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है ताकि भागने की दिशा का पता लगाया जा सके। आरोपियों की धरपकड़ के लिए संभावित ठिकानों और उनके रिश्तेदारों के घरों पर पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।

दतिया. दतिया विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शक्रवार को पहली बार भापजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए दतिया पहुंचे। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार के कार्यकाल पर निशाना साधा और कहा कि एक समय ऐसा था जब गांवों में बल्ब तो लगे रहते थे लेकिन कम वोल्टेज के कारण सिर्फ टिमटिमाते थे। अब प्रदेश में वह दौर खत्म हो चुका है और भाजपा सरकार ने गांव-गांव तक बेहतर बिजली व्यवस्था पहुंचाई है। उन्होंने मतदाताओं से भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील करते हुए विकास की रफ्तार बनाए रखने का आग्रह किया।
कांग्रेस पर साधा निशाना
बडौनी में आयोजित चुनावी सभा में सिंधिया ने कहा कि पहले बिजली की स्थिति इतनी खराब थी कि घरों में लगे बल्ब केवल टिमटिमाते रहते थे। भाजपा सरकार आने के बाद हालात बदले है और आज गांवों तक कृषि पंपों के लिए अलग लाइन और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि जनता को फिर से पुराने दौर में नहीं लौटने देना है।
तीन प्रमुख मांगें रखी थीं
सिंधिया ने कहा कि जब वह पहली बार दतिया आए थे तब लोगों ने उनसे ताज एक्सप्रेस का स्टॉपेज, केंद्रीय विद्यालय की स्थापना और बेहतर बिजली व्यवस्था की तीन प्रमुख मांगें रखी थीं। उन्होंने दावा किया कि इन सभी मांगों को पूरा कराने के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किए और आज जनता को उसका लाभ मिल रहा है।
भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने कहा कि वह राजनीति नहीं बल्कि सेवा के उद्देश्य से जनता के बीच आए है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनता का विश्वास जीतकर क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देंगे। सभा में प्रदेश सरकार के मंत्री तुलसीराम सिलावट, राकेश शुक्ला सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।