मंत्रियों को निर्देश, 2 दिन प्रभार वाले जिलों में अनिवार्य रूप रहें, जनता को बताएं मप्र में लागू है 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण

भोपाल. मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी संगठन और सत्ता की बैठक प्रदेश कार्यालय में हुई । बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, मुख्यमंत्री शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। उन्होंने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे सप्ताह में 2 दिन प्रभार वाले जिलों में अनिवार्य रूप से रहें। जनता को बताएं कि मध्यप्रदेश में ओबीसी समुदाय के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू है। इसको लेकर सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने जानकारी दी।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट में चल रहे मामले से अवगत कराया। उन्होंने एडवोकेट जनरल पुरुषेंद्र कौरव द्वारा सरकार को दिए अभिमत के हवाले से कहा कि कि सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दे सकती है। हाईकोर्ट ने सिर्फ 6 प्रकरणों में ही रोक लगाई है। उन्होने बताया कि 1 सितंबर को कोर्ट में होने वाली अंतिम सुनवाई में सरकार बहुत ही मजबूती से पक्ष रखेगी।

सूत्रों का कहना है कि बैठक में जिलों में मंत्री, विधायकों के साथ प्रभारी मंत्रियों से समन्वय बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रियों से कहा गया है कि वे जिलों में कार्यकर्ताओं की ठीक से सुनवाई करें। दरअसल, सरकार और संगठन स्तर पर यह फीडबैक मिल रहा था कि कुछ जिलों में मंत्रियों द्वारा तवज्जो नहीं मिलने से कार्यकर्ता नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं।

बता दें कि बीजेपी की यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा पहली बार है जब बीजेपी ने अपने संगठनात्मक स्तर और सरकार के स्तर पर जिलों के प्रभारी मंत्री नियुक्त होने के बाद कोई संयुक्त बैठक की हो। बैठक में संगठन और सत्ता के लिहाज से आने वाले समय में कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाएगी।

इन मुद्दों पर भी मंथन
मध्यप्रदेश में आने वाले समय में एक लोकसभा सीट खंडवा और 3 विधानसभा सीट जोबट रैगांव और पृथ्वीपुर में उपचुनाव भी होना है। दमोह उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी इन चार उपचुनाव को काफी अहम मान कर चल रही है। बैठक में इन सीटों के लिए नियुक्त किए गए प्रभारियों से फीडबैक लिया जा रहा है जिसके आधार पर आगे की चुनावी रणनीति बनाई जाएगी।