उप्र में अब जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा, राज्य विधि आयोग तैयार कर रहा है ड्राफ्ट

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में अब दो से अधिक बच्चे वाले अभिभावकों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। राज्य के विधि आयोग ने प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है इसके तहत अब राशन और अन्य सब्सिडी में कटौती के विभिन्न पहलुओं पर विचार शुरू कर दिया गया है इसके बाद यूपी की राजनीतिक अपना-अपना सियासी नफा-नुकसान देखते हुए प्रतिक्रिया दे रही है।
उप्र विधि आयोग तैयार कर ड्राफ्ट
बता दें कि संबंधित आयोग, फिलहाल राजस्थान और मप्र समेत कुछ अन्य राज्यों में लागू कानूनों के साथ सामाजिक परिस्थितियों व अन्य बिंदुओं पर अध्ययन कर रहा है। जल्द वह अपना प्रतिवेदन तैयार कर राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार को सौंपेगा। आबादी पर नियंत्रण के लिहाज से देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले उत्तर प्रदेश में अब दो से ज्यादा बच्चों के अभिभावकों के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ने वाली है।
कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी का कहना है कि ये गंभीर मुद्दा है और इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून पर एक सार्थक बहस होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जनसंख्या नियंत्रण राष्ट्रीय विषय है दरअसल योगी सरकार विफल हो चुकी है इसलिए ऐसे शिगूफे छोड़े जा रहे है। बीजेपी समझ चुकी है कि जनता नाराज है और ये मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश है जिसे कांग्रेस कामयाब नहीं होने देगी।