सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय को मिला ‘‘ए’’ ग्रेड मिला, ग्रेडिंग मार्च 2031 तक प्रभावी रहेगी मान्यता
ग्वालियर. मध्यप्रदेश की प्रमुख राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक गुणत्ता के मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोड (एनएईएबी) ने विश्वविद्यालय को पहली बार ‘‘ए’’ श्रेणी की मान्यता दी है। बोर्ड ने 4 में से 3.196 संचई अंक दिये है। यह मान्यता 28 मार्च 2026 से 27 मार्च 2031 तक प्रभावी रहेगी। विश्वविद्यालय पहले सी श्रेणी में था। जिसके बाद उसे बी श्रेणी मिली थी।
राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड की 44वीं बैठक में विश्वविद्यालय के मूल्यांकन और ग्रेडिंग को मंजूरी दी गयी है। बोर्ड ने अकादमिक और प्रशासनिक व्यवस्था समेत विभिन्न मानकों पर विश्वविद्यालय का आकलन किया है। इसके बाद उसे ए श्रेणी प्रदान की गयी है। इससे पहले विश्वविद्यालय को बी श्रेणी मिली थी। जबकि शुरूआती दौर में यह सी श्रेणी में शामिल था।
कई बदलाव किये रिसर्च से शिक्षा में
कुलपति डॉ. अरविंदकुमार शुक्ला ने वर्ष 2022 में विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी संभाली थी। उनके नेतृत्व में पिछले 5 वर्षो के दौरान शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार, प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण, कृषि अनुसंधान और नयी परियोजनाओं पर काम किया गया। कृषि शिक्षा को नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जोड़ा गया और इसके साथ ही विश्वविद्यालय की परीक्षा और मूल्यांकन व्यवस्था को डिजीटल किया गया है। परीक्षा से लेकर कॉपियों के मूल्यांकन तक की प्रक्रिया ऑनलाइन की गयी है। इससे व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिली है।
कुलपति डॉ. शुक्ला ने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड पर 5 वर्ष में कृषि विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करता है। वर्ष 2008 में स्थापना के बाद से विश्विद्यालय का 3 बार मूल्यांकन हो चुका है। शुरूआत में अपेेक्षित गति नहीं मिल पाई थी। लेकिन पिछले वर्षो में वैज्ञानिकों अधिकारियों और प्राध्यापकों के सामूहिक प्रयासों से शिक्षा और शोध के इलाके में कई नये काम किये गये।
कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय ने शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल करने के साथ शोध के नए आयाम विकसित किए हैं। हालांकि, अभी कुछ पदों पर कर्मचारियों की कमी है। इसे दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। स्टाफ की कमी पूरी होने पर विश्वविद्यालय के ग्रेड में और सुधार की संभावना है।उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय का लक्ष्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और कौशल आधारित शिक्षा उपलब्ध कराना है, ताकि वे कृषि क्षेत्र में बेहतर भविष्य बना सकें।
मान्यता बनाए रखने के लिए नियमों का पालन जरूरी
ए श्रेणी की मान्यता बरकरार रखने के लिए विश्वविद्यालय को बोर्ड के निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। इसके तहत स्व-अध्ययन रिपोर्ट, छात्र प्रवेश संख्या और महाविद्यालयवार कार्यरत शिक्षकों का विवरण वेबसाइट पर सार्वजनिक करना होगा। प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए बोर्ड की पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा। इसके अलावा शिक्षकों, तकनीकी विशेषज्ञों और सहायक कर्मचारियों के निर्धारित पदों की संख्या बनाए रखना भी अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन होने पर मान्यता रद्द करने का प्रावधान भी है।
