कैबिनेट की बैठक में शहीद के भाई को सबइंस्पेक्टर बनायेंगे, नपा अध्यक्ष को सीधे जनता चुनेगी विधेयक मंजूर
भोपाल. डॉ. मोहन सरकार ने एक दिसम्बर से शुरू होने वाले विधानसाभा के शीतकालीन सत्र में रखे जाने वाले लगभग 2 हजार करोड़ रूपये के अनुपूरक बजट और विधेयकों को मंजूरी दी है। जिन विधेयकों को मंजूरी दी गयी है उसमें प्रदेश में नगरपालिका और नगर परिषद् के अध्यक्ष पद का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा कराये जाने संबंधी विधेयक भी शामिल है। इसके साथ ही बालाघाट हॉकफोर्स के निरीक्षक आशीष शर्मा के भाई को सब इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति देने और परिजनों को 1 करोड़ रूपये की विशेष अनुग्रह राशि देने को भी स्वीकृति दी गयी है। नगरीय विकास और जावास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पुलिस नक्सल एनकाउंटर में 19 नवम्बर को वीरगति को प्राप्त हुए निरीक्षक (विशेष सशस्त्र बल) आशीषशर्मा, हॉकफोर्स बालाघाट के परिजनों को एक करोड़ रूपये की आर्थिक सहायता की मंजूरी दी गयी है और साथ ही उनके छोटे भाई अंकित शर्मा को जिला पुलिस बल में उपनिरीक्षक के पद अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।
विधि सलाहकार नियुक्त पर हुई चर्चा
कैबिनेट में आज सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर लोकायुक्त संगठन में सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब चन्द्रदेव शर्मा और सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरिशरण यादव को लोकायुक्त संगठन में विधि सलाहकार के पद पर संविदा नियुक्ति अवधि बढ़ाये जाने के मामले में फैसला किया गया। इनके अलावा सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष प्रसाद शुक्ला तथा सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाघीश रामप्रताप सिंह को लोकायुक्त संगठन भोपाल में विधि सलाहकार के पद पर संविदा नियुक्ति अवधि बढ़ाये जाने का अनुमोदन कैबिनेट ने किया।
नगरीय निकायों के निर्वाचन संबंधी विधेयक को मंजूरी
कैबिनेट ने प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा कराए जाने संबंधी विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने की स्वीकृति दी है। प्रदेश में वर्ष 1999 से 2014 तक नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा कराए जाते रहे हैं। वर्ष 2022 में नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से वार्डों के निर्वाचित पार्षदों के द्वारा कराए गए। महापौर का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा कराया जा रहा है।