केंद्र ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी। इससे 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा। इस साल जनवरी में मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, जिसका काम कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा करना है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया कि आयोग की शर्तें विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और कर्मचारियों के संगठनों से सलाह के बाद तय की गई हैं। आयोग को अपनी सिफारिशें 18 महीनों के भीतर सरकार को सौंपनी होंगी। माना जा रहा है कि आयोग की रिपोर्ट आने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बड़ा संशोधन हो सकता है।

किन बातों का ध्‍यान रखेगा आयोग?
8वां केंद्रीय वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करते वक्‍त तमाम बातों का खास ख्‍याल रखेगा।
देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय अनुशासन (Fiscal Prudence) की आवश्यकता कितनी होगी?
यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता कि विकासात्मक व्यय (Developmental Expenditure) और कल्याणकारी उपायों (Welfare Measures) के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों।
गैर-योगदान आधारित पेंशन योजनाओं (Non-Contributory Pension Schemes) की अवित्तपोषित लागत (Unfunded Cost)।
आयोग की सिफारिशों का राज्य सरकारों के वित्त (State Governments finances) पर संभावित प्रभाव, इन सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ अपनाती है।
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (Central Public Sector Undertakings) और निजी क्षेत्र (Private sector) के कर्मचारियों को उपलब्ध वेतन संरचना (Emolument Structure), लाभ (Benefits) और कार्य स्थितियां (Working Conditions)।
गौरतलब है कि केंद्रीय वेतन आयोग समय-समय पर गठित किए जाते हैं, ताकि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के हिसाब से वेतन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और अन्य सर्विस का लाभ मिल सके. अभी देश में 7वां वेतन आयोग लागू है, जिसके आधार पर साल में दो बार महंगाई भत्ता दिया जाता है. केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अभी 58 फीसदी है।
कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
आम तौर पर वेतन आयोगों की सिफारिशें हर 10 साल के अंतराल पर लागू की जाती है। इस हिसाब से देखा जाए तो 8वें वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा. सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था, ताकि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों में आवश्यक परिवर्तन की समीक्षा कर सिफारिशें दी जा सकें।