पूरे देश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर की व्यवस्था लागू करने की तैयारी

नई दिल्ली. अब पूरे देश में ही प्रीपेड स्मार्ट मीटर की व्यवस्था लागू करने की तैयारी हो रही है। बिजली मंत्रालय ने सरकार के सभी केंद्रीय मंत्रालयों को सलाह दी है कि वो अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले संगठनों को प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश दें। प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने के बाद उम्मीद की जा रही है कि बिजली वितरण कंपनियों के वित्तीय हालत सुधरेगी जो अब तक बिजली बकाए बिल के बोझ तले दबी हुई है।

जितना पैसा उतनी बिजली
प्रीपेड मीटर ठीक उसी तरह से काम करता है जैसे प्रीपेड मोबाइल, मतलब जितना पैसा उतनी बिजली हालांकि देश के कई हिस्सों में प्रीपेड मीटर का इस्तेमाल होता है जिसे रिचार्ज करना होता है। केंद्र सरकार के दफ्तरों में प्रीपेड मीटर लगने के बाद इसे देश भर में लागू किया जाएगा और सभी बिजली उपभोक्ताओं के घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे।

सरकारी विभागों में भी लगेंगे प्री-पेड बिजली मीटर
ये एडवाइजरी वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक स्पष्टीकरण के बाद आई है जिसमें सभी केंद्रीय मंत्रालयों और केंद्रीय विभागों से बैंक गारंटी पर जोर दिए बिना प्रीपेड बिजली के मीटर के लिए अग्रिम भुगतान करने को कहा गया है इसके साथ ही सभी से अकाउंटिंग मैनेजमेंट सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। बिजली मंत्रालय के अनुसार सभी सरकारी विभागों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर न केवल बिजली वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता के रास्ते पर लाने और एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा देने में सरकार की कोशिशों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा बल्कि राज्यों के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था तैयार करने को लेकर एक मॉडल के रूप में काम करेगा।