शहर की पहाडि़यों को भू-माफियाओं को बचाने के लिये हाईकोर्ट सख्त, नगरनिगम से तलब की रिपोर्ट

ग्वालियर. भू-माफियाओं से पहाडि़यों को बचाने के लिये हाईकोर्ट से अब सख्त रूख अपनाया है। शहर की पहाडि़यों पर हो रहे अतिक्रमण और उत्खनन को लेकर हाईकोर्ट ग्वालियर की डिवीजन बेंच एक्शन मोड में है। हाईकोर्ट ने नगरनिगम सहित याचिकाकर्ता से पौधरोपण की ग्राउंड रिपोर्ट तलब की है। नगर निगम को अब हाईकोर्ट में रिकॉर्ड पेश कर यह बताना होगा कि पहले के आदेश के पालन में पहाडि़यों पर अभी तक कितने पौधे लगाये गये है। वहीं याचिकाकर्ता जंडेल सिंह यादव से भी विवादित जमीनों की ताजा तस्वीरें मांगी गयी है। ताकि निगम के दावों का मौके पर सत्यापन किया जा सके। वाकई पौधरोपण हुआ है या केवल कागजी कार्यवाही गयी है। इस मामले में रिकॉर्ड के साथ अगली सुनवाई 23 नवम्बर को होगी।
हाईकोर्ट ने 50 हजार पोधरोपण के आदेश दिये थे
शहर के गुढ़ागुढ़ी का नाका निवासी जंडेल सिंह यादव ने गुढ़ागुढ़ी के नाका इलाके की पहाडि़यों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इस प्रकरण में हाईकोर्ट ने शहर और आसपास की पहाडि़यों को भू-माफिया के कब्जे और अवैध उत्खनन से बचाने के लिये कड़ंे निर्देश दिये थे। हाईकोर्ट ने चिंता जताई थी कि राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक लापरवाही की वजह से पहाडि़यों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। जिससे शहर में जबरदस्त गर्मी बढ़ रही है। पहाडि़यों को हरा-भरा बनाने के लिये कम से कम 50 हजार पौधरोपण का आदेश दिया गया था।
‘सिटी फॉरेस्ट’ के रूप में विकसित होंगी पहाड़ियां
हाईकोर्ट ने शहर की पहाड़ियों को संरक्षित करने और उन्हें ‘सिटी फॉरेस्ट’ के रूप में विकसित करने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। कोर्ट के निर्देशानुसार इस कमेटी को शहर और आसपास की सभी पहाड़ियों का सर्वे कर उनकी घेराबंदी (फेंसिंग) करानी है, ताकि दोबारा अतिक्रमण न हो सके।
अवैध खनन पर नपेंगे खनिज अधिकारी
पहाड़ियों पर जैव विविधता बनाए रखने के लिए कोर्ट ने नीम, पीपल और फलदार वृक्षों के साथ-साथ आयुर्वेदिक व औषधीय महत्व के 6 से 8 फीट ऊंचे पौधे लगाने के निर्देश दिए हैं, जिससे पशु-पक्षियों को भी चारा और भोजन मिल सके। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी पहाड़ी पर अवैध उत्खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित खनिज अधिकारियों पर सीधे कार्रवाई होगी।

 

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