MP में केंद्रीय सेवा के अधिकारियों को अब 58 प्रतिशत की दर से मिलेगा महंगाई भत्ता

भोपाल. प्रदेश में कार्यरत आईएएस, आईपीएस और आईएफएस संवर्ग समेत अन्य केंद्रीय सेवा के अधिकारियों को अब 58 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने भारत सरकार की तरह एक जुलाई 2025 से इसे प्रभावी किया है। जुलाई से सितंबर तक का एरियर दिया जाएगा। वहीं, सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनरों की महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की वृद्धि को लेकर अभी निर्णय नहीं किया है।
राज्य के कर्मचारी महंगाई भत्ते में वृद्धि की कर रहे इंतजार
भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक जुलाई 2025 से 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका लाभ प्रदेश में पदस्थ अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को देने के आदेश जारी कर दिए हैं। उधर, राज्य के कर्मचारी महंगाई भत्ते में वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। संभावना जताई जा रही थी कि दीपावली या फिर राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
पेंशनर्स एसोसिएशन ने तीन प्रतिशत राहत बढ़ाने की मांग की
पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी और प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना की अध्यक्षता में भोपाल जिले के पेंशनरों की बैठक में सरकार से तीन प्रतिशत महंगाई राहत बढ़ाने की मांग की गई। दोनों पदाधिकारियों ने सभी पेंशनरों को संगठित रहने का आव्हान करते हुए कहा कि सरकार का रवैया पेंशनरों के प्रति भेदभावपूर्ण है। पेंशनरों के हित में छह प्रकरण हाई कोर्ट में दायर किए हैं। दो मामलों में पेंशनरों के पक्ष में फैसले होने के बाद भी सरकार आदेश जारी नहीं कर रही है इसलिए अवमानना याचिका दायर की है।