Author: Mahesh Jha

भोपाल. प्रदेश में 2016 के बाद पदोन्नतियां प्रारंभ तो हुई मगर इसे लेकर सवाल भी उठ रहे है। कुछ विभागों में केवल नोटिस के आधार पर पदोन्नतियां रोकी जा रही है तो कुछ विभागों में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर पदोन्नतियां नहीं दी गई। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री मोहन यादव और मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल से की है। उधर तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने भी कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण की आड में पदोन्नति रोकने का आरोप लगाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने जांच कर उचित कदम उठाने के निर्देश दिए है। उधर पदोन्नति नियम 2025 को लेकर एक-दो दिनों में हाईकोर्ट जबलपुर में सुनवाई हो सकती है।
कुछ विभागों में प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर सवाल उठे
प्रदेश में बंद पदोन्नतियां फिर प्रारंभ होने से अधिकारी-कर्मचारी उत्साहित है। सभी विभागों में पदोन्नति समिति की बैठकें चल रही है, लेकिन कुछ विभागों में प्रक्रिया का पालन नहीं करने और गडबडियों को लेकर सवाल भी उठ रहे है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग में हुई पदोन्नति को लेकर भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष उमेश कुमार शर्मा ने आपत्ति की है। उन्होंन मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा कि 27 जुलाई 2026 को पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ से उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं के 202 पदों के विरुद्ध पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की गई।
पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त घोषित किया
इनमें से लगभग 30 पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञों को पूर्व में जारी मात्र कारण बताओं नोटिस के आधार पर पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया, जबकि उनके विरूद्ध कोई भी विभागीय जांच संस्थापित नहीं की गई थी और न ही कोई आरोप पत्र जारी किए गए थे। जबकि नियमानुसार आरोप पत्र जारी होने के बाद ही किसी अधिकारी को पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है। इसके साथ ही अनारक्षित श्रेणी के 14 पदो पर जानबूझकर पदोन्नति की कार्रवाई नहीं की गई जबकि इस श्रेणी में पर्याप्त संख्या में पात्र अधिकारी पदोन्नति के लिए उपलब्ध है।
अब की जा रही है ये मांग
पदोन्नति के बाद पदस्थापना की कार्यवाही में भी अनियमितताओं की सूचना प्राप्त हो रही है। इसे देखते हुए पूरे मामले की जांच कराई जाए। विभागीय पदोन्नति की बैठक फिर की जाए और उसमें सामान्य प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को सदस्य के रूप में शामिल किया जाए।

ग्वालियर. सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों की पेंशन, ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति लाभों पर एमपी हाईकोर्ट का बडा फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने मात्र से उसकी पेंशन, ग्रेच्युटी या अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को रोका नहीं जा सकता। जब तक अदालत पुलिस रिपोर्ट या चालान पर न्यायिक संज्ञान नहीं ले लेती तब तक न्यायिक कार्यवाही लंबित नहीं मानी जा सकती। ग्वालियर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मुरैना के शासकीय कन्या महाविद्यालय की पूर्व प्रभारी प्राचार्य व प्रोफेसर कमलेश श्रीवास्तव की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है। शासकीय सेवकों के पेंशन और सेवानिवृत्ति परिलाभों को लेकर यह फैसला काफी अहम बनाया जा रहा है।
ग्रेच्युटी व अर्जित अवकाश का भुगतान रोक दिया
निजी कॉलेजों के छात्रों की छात्रवृत्ति वितरण से जुडे एक पुराने विवाद को लेकर डॉ. कमलेश श्रीवास्तव व अन्य के खिलाफ वर्ष 2015 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस एफआईआर को आधार बनाकर विभाग ने उनकी पूरी पेंशन, ग्रेच्युटी और अर्जित अवकाश का भुगतान रोक दिया और केवल अनंतिम प्रोविजनल पेंशन दी जा रही थी।
कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने सिर्फ एफआईआर दर्ज होने से सेवानिवृत्ति राशि रोकने को अनुचित बताया। कोर्ट ने कहा कि जब तक अदालत चालान पर संज्ञान न ले, तब तक न्यायिक कार्यवाही लंबित नहीं मानी जाएगी। कोर्ट ने आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के 90 दिनों के भीतर 6 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ पूरी बकाया राशि का भुगतान करने को कहा है। यह चेतावनी भी दी है कि यदि तय समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो पूरी बकाया राशि पर 12 फीसदी वार्षिक की दर से ब्याज देना होगा।

ग्वालियर. अगस्त महीने की शुरूआत के साथ ही शहर और आसपास के अंचल में मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 2 अगस्त से 8 अगस्त के बीच अंचल में मानसूनी गतिविधियां एक बार फिर जोर पकड सकती है। हफ्ते के मध्य में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ-साथ कुछ दिन तेज वर्षा के आसार जताए गए है।
नया सिस्टम सक्रिय
जुलाई के अंतिम दिनों में मानसून थोडा सुस्त रहने के बाद अब बंगाल की खाडी में नया कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह मौसमी सिस्टम धीरे-धीरे प्रदेश की ओर बढेगा। 2 से 4 अगस्त के बीच शहर और ग्रामीण इलाकों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बौछारें पडने की संभावना है।
5 अगस्त के बाद भारी वर्षा का दौर
5 से 8 अगस्त के बीच मानसून की ट्रफ लाइन ग्वालियर अंचल के करीब से होकर गुजरेगी। इसके प्रभाव से 5 अगस्त के बाद शहर में मध्यम से भारी वर्षा का दौर शुरू हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से छिटपुट वर्षा और तेज धूप के कारण तापमान में बढोतरी दर्ज की जा रही थी जिससे शहरवासी उमस भरी गर्मी से परेशान थे। इस सप्ताह में वर्षा की गतिविधियों के चलते अधिकतम तापमान में दो से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इससे लोगों को उमस और चिपचिपाहट वाले पसीने से राहत मिलने की उम्मीद है।

भोपाल. मध्य प्रदेश में अगले साल फिर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने वाली है। निवेश की राह आसान हो, इसके लिए सड़कों को औद्योगिक गलियारे के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना तैयार की गई। इसका उद्देश्य लाजिस्टिक्स लागत को कम करना, कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और निवेशकों के लिए व्यापारिक प्रक्रियाओं को अधिक सुगम एवं आकर्षक बनाना है। इसके साथ ही इससे आमजन को भी आवागमन में सुविधा होगी। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए 13 नए मार्ग विकसित किए जा रहे हैं। इनमें चिह्नित स्थानों पर उद्योगों की स्थापना के लिए जगह सुरक्षित रहेगी।
13 नई सड़कें बनेंगी मध्य प्रदेश में
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार पहले ही राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास औद्योगिक केंद्र विकसित करने की पहल कर चुकी है। प्रदेश सरकार इसे आगे बढ़ाने जा रही है। कार्ययोजना के अनुसार, एनएचएआइ चार और मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) नौ मार्ग बनाएगा।
शहरों के बीच बढ़ेगी कनेक्टिविटी
इन नए रोड नेटवर्क से शहरों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी और कम समय में यात्रा आसान होगी और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तो सफर कम समय में आसान होगा। अधिकारियों के अनुसार, एनएचएआइ ग्वालियर-नागपुर, लखनादौन रायपुर, इंदौर भोपाल और जबलपुर भोपाल के बीच नए रोड नेटवर्क बिछाएगा। इसी तरह, एमपीआरडीसी ने सभी नौ नई सड़कों के रूट तय किए हैं। इनमें सागर दमोह कटनी, आशापुर-हरदा-नर्मदापुरम- पिपरिया-नरसिंहपुर- जबलपुर, सागर-सतना (प्रस्तावित ग्रीनफील्ड), सिवनी- बालाघाट, खलघाट- मनावर, इंदौर- देपालपुर, दिनारा दतिया, बुधनी-इटारसी और भोपाल- मंदसौर के बीच नई सड़कें बनाई जाएगी। यह बिल्कुल नए रूट है। इनमें से कुछ सड़कों की डीपीआर तैयार कर कार्य शुरू भी कर दिया गया है।
प्रदेश में है 4.2 लाख किमी का रोड नेटवर्क
बता दें कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में लगभग 4.2 लाख किमी का रोड नेटवर्क है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत वर्तमान में कुल 77,268 किलोमीटर सड़कों का नेटवर्क है। यह नेटवर्क न केवल प्रदेश के प्रमुख शहरों को जोड़ता है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मुख्यधारा में लाता है।

भोपाल. मप्र विद्युत कर्मचारी संगठन ने आउटसोर्स कर्मचारियों की लंबित मांगों को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से समय देने की मांग की है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण राजपूत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कर्मचारी भोपाल पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। रविवार को भोपाल के आंबेडकर मैदान में धरना देने पहुंचे। यहां प्रदेशभर से हजारों की संख्या में पहुंचे कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। पदाधिकारियों ने बताया कि कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर अपर मुख्य ऊर्जा सचिव एवं ऊर्जा मंत्री के साथ बैठक हुई थी। दोनों बैठकों में मिले आश्वासन के बाद भी मांगो का निराकरण नहीं होने से कर्मचारियों में नाराजगी है।
नहीं हुआ समस्याओं का निराकरण
संगठन ने आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा कर्मचारी का दर्जा देकर समान सुविधाएं देने अथवा हरियाणा की तर्ज पर आउटसोर्स सेवा सुरक्षा नीति लागू करने की मांग की है। इसके अलावा परीक्षा के माध्यम से नियमितीकरण, अनुभव के आधार पर बोनस अंक, जोखिम भत्ता तीन हजार रुपये करने और आदी के निराकरण की मांग की है।
दुर्घटना में मृत्यु पर 50 लाख की मांग
ज्ञापन में कंप्यूटर आपरेटरों को उच्च कुशल श्रेणी में शामिल करने, विद्युत दुर्घटना में मृत्यु पर 50 लाख रुपये तथा अन्य परिस्थितियों में कम से कम 20 लाख रुपये की बीमा सहायता, आश्रित को नौकरी, राष्ट्रीय त्योहारों एवं रात्रिकालीन ड्यूटी का अतिरिक्त पारिश्रमिक, दुर्घटना में घायल होने पर तत्काल आर्थिक सहायता और पूरे प्रदेश में शत-प्रतिशत ईएसआइसी लागू करने की मांग भी शामिल है। इसके अलावा बोनस 20 प्रतिशत करने, लंबित वेतन पुनरीक्षण लागू करने, 26 दिन के स्थान पर 30 दिन का वेतन भुगतान तथा अनुभव के आधार पर वरिष्ठता और वेतन वृद्धि देने की मांग करते हुए संगठन ने मुख्यमंत्री से शीघ्र बैठक कर सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया है। संगठन का कहना है कि यदि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।

दतिया. उपचुनाव का नतीजा 3 अगस्त को आएगा। यह सिर्फ एक विधानसभा सीट का फैसला नहीं करेगा, बल्कि बीजेपी-कांग्रेस के संगठन और प्रदेश के कई बड़े नेताओं की आगे की राजनीति पर भी असर डाल सकता है। सबसे ज्यादा नजर पूर्व मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा पर है। दतिया लंबे समय से उनका राजनीतिक गढ़ रहा है, लेकिन 2023 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी ने इस उपचुनाव में उनकी जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी जीते या कांग्रेस, नतीजे का एनालिसिस नरोत्तम की राजनीतिक ताकत और पार्टी में उनकी आगे की भूमिका से जोड़कर होगा। बीजेपी के लिए यह मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की बड़ी चुनावी परीक्षा है। कांग्रेस के लिए नतीजा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व, संगठन की ताकत और 2028 की तैयारियों का संकेत देगा।
टिकट बदलकर भी जीते तो संगठन की ताकत का संदेश
बीजेपी की जीत का पहला राजनीतिक संदेश नरोत्तम मिश्रा के टिकट बदलाव से जुड़ा होगा। पार्टी यह कह सकेगी कि दतिया किसी एक नेता का नहीं, बल्कि बीजेपी के संगठन का गढ़ है। टिकट बदलाव के बाद स्थानीय असंतोष की चर्चाएं भी सामने आईं। बीजेपी सीट जीतती है तो पार्टी कह सकेगी कि उम्मीदवार बदलने के बाद भी उसका संगठन और वोट आधार कायम है। इसका असर भविष्य के टिकट फैसलों पर पड़ सकता है। पार्टी दूसरी सीटों पर बड़े या स्थापित चेहरों को बदलने जैसे कठिन फैसले लेने में ज्यादा सहज हो सकती है।
जीत नरोत्तम की नई भूमिका का रास्ता खोलेगी
बीजेपी की जीत के बाद नरोत्तम को लेकर दो राजनीतिक संभावनाएं हैं। पहली, उनके बिना भी बीजेपी ने उनका पुराना गढ़ जीत लिया, यानी दतिया में पार्टी की ताकत किसी एक चेहरे पर निर्भर नहीं है। दूसरी, यदि टिकट नहीं मिलने के बावजूद वे चुनाव में सक्रिय रहे और पार्टी जीतती है तो संगठन और चुनाव प्रबंधन में उनकी उपयोगिता का दावा मजबूत होगा। ऐसी स्थिति में राज्यसभा, राष्ट्रीय राजनीति, संगठन या चुनाव प्रबंधन में बड़ी भूमिका के लिए उनकी दावेदारी बढ़ सकती है।