Author: Vishal Jha

भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में एक बड़ा फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (भाप्रसे) के 29 वरिष्ठ अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी इस सूची में भोपाल और रीवा संभाग के कमिश्नरों को बदलने के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुख सचिवों, सचिवों और निदेशकों के प्रभार में भी बदलाव किया गया है।
भोपाल और रीवा संभाग को मिले नए कमिश्नर
आदेश के मुताबिक, भोपाल संभाग के वर्तमान कमिश्नर श्री संजीव सिंह (2005) को अब सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी जगह श्री कर्मवीर शर्मा (2010), जो वर्तमान में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आयुक्त व सचिव थे, उन्हें भोपाल संभाग का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है।
वहीं, रीवा संभाग के कमिश्नर बाबू सिंह जामोद (2006) को भोपाल मंत्रालय में नगरीय विकास एवं आवास विभाग का सचिव बनाया गया है । उनकी जगह अब शीलेन्द्र सिंह (2010) रीवा संभाग के नए कमिश्नर होंगे ।
इन वरिष्ठ अधिकारियों के विभागों में हुआ बदलाव
मुकेश चन्द गुप्ता (1998): सचिव, मानव अधिकार आयोग से अब प्रमुख सचिव, जेल विभाग बनाए गए हैं।
डॉ. ई. रमेश कुमार (1999): प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग से अब प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग तथा राहत एवं पुनर्वास आयुक्त नियुक्त किए गए हैं।
विवेक कुमार पोरवाल (2000): प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग से अब प्रमुख सचिव, खनिज साधन विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे।
दीपक सिंह (2007): आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं से अब मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बनाए गए हैं।
अमित तोमर (2009): पंजीयन महानिरीक्षक से अब प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम तथा आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे।
अपर मुख्य सचिवों को सौंपे गए अतिरिक्त प्रभार
तबादला सूची के साथ ही शासन ने कई वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंपी हैं:
के.सी. गुप्ता (1992): अपर मुख्य सचिव, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ कृषि उत्पादन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
अनिरूद्ध मुकर्जी (1993): अध्यक्ष, राजस्व मण्डल ग्वालियर को पर्यावरण आयुक्त तथा महानिदेशक, एप्को का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
गुलशन बामरा (1997): प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग को प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।
सोनिया मीना (2013): अपर सचिव, वित्त विभाग को आयुक्त-सह-संचालक, संस्थागत वित्त का अतिरिक्त प्रभार मिला है।
इसके साथ ही, नई नियुक्तियों के बाद अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल और मनु वास्तव सहित वरिष्ठ अधिकारी मनीष सिंह और अरविन्द कुमार दुबे कुछ अतिरिक्त प्रभारों से मुक्त होंगे।
ये अधिकारी भी बदले गए
मंत्रालय द्वारा जारी सूची में कई अन्य जिलों और विभागों के अपर सचिव, उप सचिव और निदेशकों के स्तर पर भी बदलाव हुए हैं:
नेहा मारव्या सिंह (2011) को उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण का आयुक्त-सह-संचालक बनाया गया है।
मनोज पुष्प (2011) को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का संचालक नियुक्त किया गया है।
रोहित सिंह (2012) अब बजट संचालक की जिम्मेदारी संभालेंगे।
हर्षिका सिंह (2012) को अपर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग बनाया गया है।
भारती जाटव ओगरे (2012) को कोष एवं लेखा का आयुक्त नियुक्त किया गया है।

रांची. झारखंड की राजधानी रांची से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां मंगलवार रात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय पर अज्ञात बदमाशों द्वारा पेट्रोल बम से हमले की कोशिश की गई। हमले की यह घटना कार्यालय के पास लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी की फुटेज में दो युवक निवारणपुर स्थित आरएसएस के प्रांत कार्यालय पर मोटरसाइकिल से पहुंचे और फिर पेट्रोल से भरी बोलते फेंक कर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक यह घटना रात 12:36 बजे हुई थी। कार्यालय पर हमला कर बदमाश मौके से फरार हो गए। सीसीटीवी की फुटेज की मदद से बदमाशों की पहचान की जा रही है।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने घटना की आलोचना की
इस घटना ने राज्य में राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेताओं ने इसे गंभीर सुरक्षा चूक और संभावित साजिश करार दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री और झारखंड से BJP के वरिष्ठ नेता संजय सेठ ने इस घटना को साजिश बताते हुए कहा है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। संजय सेठ ने प्रशासन से कार्यालय के पास स्थायी पुलिस पिकेट लगाने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि संघ कार्यालय संगठन के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्थान है और उसकी सुरक्षा में किसी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती। भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने इस मामले को राज्य की कानून व्यवस्था से जोड़ते हुए सरकार पर सवाल उठाए हैं।
पुलिस और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी टीम जांच में जुटी
रांची शहर के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस केवी रमन ने मीडिया को बताया कि घटनास्थल से दो बोतलें बरामद की गई हैं, जिनकी जांच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम कर रही है। पुलिस ने साइबर डीएसपी समेत कई अधिकारियों को जांच में लगाया है। पुलिस कमिश्नर की अगुवाई में विशेष टीम गठित की गई है। अधिकारियों के अनुसार सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण में कुछ संदिग्धों की जानकारी मिली है और उनकी तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच के बाद ही घटना की प्रकृति और मकसद को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने आएगी।

भोपाल. पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों और हैंडलरों के इशारे पर भारत में बडी आतंकी साजिश रच रहे खतरनाक स्लीपर सेल का खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश और बिहार एटीएस आतंकवाद निरोध दस्ता की संयुक्त कार्रवाई में मधुबनी के नूर-ए-मोहम्मदिया मदरसे के शिक्षक इजहारूल की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों के हाथ कई चौंकाने वाली जानकाररियां लगी है।
नेपाल में बैठे एजेंटों के जरिये पाकिस्तान पहुंचाता था सिमकार्ड
पूछताछ में यह साफ हुआ है कि इजहारूल बिहार के विभिन्न जिलों से पहचान पत्रों और आधार कार्ड के जुगाड से खरीदे गए भारतीय सिमकार्ड, नेपाल में बैठे एजेंटों के जरिये पाकिस्तान पहुंचाता था। इस सिंडिकेट को चलाने के लिए वह कई बार नेपाल की यात्री भी कर चुका था। इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश तब हुआ जब मध्य प्रदेश एटीएस ने भोपाल कांग्रेस नगर बैरसिया निवासी मुहम्मद फराज उर्फ खालिद सैफुल्लाह को दबोचा। एटीएस की सख्त पूछताछ में फराज जल्द ही टूट गया। उसके मोबाइल की वाट्सएप चैटिंग और गूगल मीट के डिजिटल साक्ष्य खंगालने पर यूपी के देवबंद सहारनपुर निवासी नईम अब्दुल्ला और मधुबनी के इजहारूल की देश विरोधी गतिविधियों में गहरी संलिप्तता उजागर हुई। पुख्ता सबूत हाथ लगते ही एटीएस ने देवबंद से नईम और फिर मधुबनी पहुंचकर इजहारूल को दबोच लिया।
इजहारूल को पाकिस्तानी से बिहार में नेटवर्क फैलाने की जिम्मेदारी मिली थी
सुरक्षा एजेंसियों की तफ्तीश में पता चला कि इजहारूल को पाकिस्तानी हैंडली से बिहार में नेटवर्क फैलाने की बडी जिम्मेदारी मिली थी। भागलपुर, बांका, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा और मधुबनी जैसे जिलों से सिमकार्ड खरीदकर उनकी तस्करी की जाती थी। इजहारूल मदरसे की तालीम की आड में युवाओं का ब्रेनवॉश कर उन्हें आतंकी गतिविधियों से जो रहा था।
पाकिस्तान में बैठे जैनुल आब्दीन के संपर्क में थे तीनों
इन तीनों आरोपितों के तार सीधे पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका मुफ्ती जैनुल आब्दीन से जुड़े थे। मुफ्ती ने टेलीग्राम पर भड़काऊ आडियो बाइट भेजकर कहा था कि नबी की शान में जान देना फख्र की बात है। उसने इन युवकों को ऐसी ही ऑडियो रिकॉर्ड कर वफादारी साबित करने का निर्देश दिया था, जिसे फराज, नईम और इजहारुल ने रिकॉर्ड कर पाकिस्तान भेजा भी था।
मुफ्ती देश के धार्मिक स्थलों के बारे में भ्रामक और भड़काऊ जानकारी देकर इन्हें बड़ी साजिश के लिए तैयार कर रहा था। ये सभी टेलीग्राम और वाट्सएप के जरिये पाकिस्तानी व अन्य विदेशी मुजाहिदों के संपर्क में रहते थे और एजेंसियों की नजर से बचने के लिए बातचीत के तुरंत बाद चैट डिलीट कर देते थे। फिलहाल एटीएस सभी कड़ियों को जोड़कर स्लीपर सेल के अन्य गुर्गों की तलाश में जुटी है।

भोपाल. बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने और बिजली वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मप्र विद्युत नियामक आयोग (एमपीईआरसी) ने 2027-28 से 2031-32 तक लागू होने वाले नए मल्टी ईयर टैरिफ (एमवाईटी) ढांचे पर काम शुरू कर दिया है। इस व्यवस्था के तहत बिजली कंपनियों के खर्च, बिजली खरीद, फ्यूल चार्ज, आधारभूत संरचना विकास, नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी और उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले वित्तीय भार की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। नए नियमों को वितरण विनियम-2026 के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। आयोग का उद्देश्य बिजली क्षेत्र में मौजूद नियामकीय बाधाओं को दूर करना, कंपनियों की कार्यप्रणाली में जवाबदेही बढ़ाना और उपभोक्ताओं को न्यायसंगत दरों पर बिजली उपलब्ध कराना है।
इन प्रमुख बिंदुओं पर बनेगा रोडमैप
फ्यूल चार्ज की तकनीकी जांचः वर्तमान व्यवस्था में बिजली उत्पादन और खरीद की लागत बढ़ने पर कंपनियां हर माह फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट फ्यूल चार्ज के माध्यम से अतिरिक्त राशि उपभोक्ताओं से वसूलती हैं। आयोग अब यह परखेगा कि ईंधन लागत के नाम पर लगाए जाने वाले शुल्क वास्तव में कितने उचित हैं।
पांच वर्षों की जरूरतः नया मल्टी ईयर टैरिफ केवल बिजली दरें तय करने तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें अगले पांच वर्षों की बिजली मांग, बिजली खरीद लागत, बिक्री का पूर्वानुमान, नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद, संचालन एवं रखरखाव खर्च, मूल्यह्रास (डिप्रिसिएशन), क्रॉस सब्सिडी अधिभार जैसे विषयों का व्यापक अध्ययन किया जाएगा।
मूल्यह्रास और अनुदान खर्च पर निगरानीः बिजली कंपनियां अपनी परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास को भी टैरिफ में शामिल करती हैं। जैसे मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में 384 करोड़ की परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास दर्ज था, जिसका असर बिजली दरों पर पड़ता है। नए नियमों में ऐसे खर्चों की समीक्षा होगी। वहीं अनुदान की भी समीक्षा होगी।
सोलर ऊर्जा को मिलेगा बढ़ावाः आयोग सौर ऊर्जा को बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है। यदि बिजली मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा का अनुपात बढ़ता है तो दीर्घकाल में बिजली उत्पादन लागत नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है। इससे पर्यावरणीय लाभ के साथ-साथ उपभोक्ताओं को भी प्रतिस्पर्धी दरों पर बिजली उपलब्ध हो सकेगी।