MP-UP समेत 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट होगी अपडेट

नई दिल्ली. चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान समेत 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट का स्पेशल समरी रिवीजन कराने का निर्देश दिया है। आयोग ने संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को लेटर भेजा है। एसएसआर के तहत वोटर लिस्ट में नए नाम जोडे जाएंगे और पहले से दर्ज जानकारी में गलतियां सुधारी जाएंगी। 2027 में 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवा भी नाम जुडवाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह आदेश स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर विवाद और विरोध के बीच आया है।

चुनाव आयोग के अनुसार एसएसआर का मकसद वोटर लिस्ट को अपडेट रखना है ताकि कोई भी पात्र नागरिक लिस्ट में नाम दर्ज कराने से न छूटे। इसमें युवाओं और पहली बार वोट देने वाले लोगों पर खास ध्यान दिया जाएगा। 1 जनवरी 2027 के अलावा 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवा भी पहले से आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी पात्र मतदाताओं से आवेदन लेने की कोशिश की जाए।
चुनाव आयोग के एसएसआर से जुडे आदेश में एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट में नाम शामिल नहीं हो पाने वाले लोगों के लिए अलग से प्रक्रिया नहीं बताई गई है। हालांकि एसआईआर के दौरान जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने पर संबंधित व्यक्ति फॉर्म-6 भरकर नाम जोडने के लिए आवेदन कर सकता है। इसके साथ जरूरी दस्तावेज भी देने होंगे। आवेदन के आधार पर नाम अपने आप नहीं जुडेगा। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी पात्रता की जांच करने के बाद ही नाम जोडने पर फैसला करेगा।