महंगाई भत्ता-केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी, 1 जुलाई से होगा लागू

नई दिल्ली. केन्द्रीय कर्मचारियों को दीपावली-दशहरा से पूर्व केन्द्रीय कर्मचारयों को कैबिनेट ने महंगाई भत्ता में (DA Hike) 3% की बढ़ोत्तरी की मंजूरी दे रही है। कैबिनेट ने बुधवार को केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिये महंगाई भत्ता में 3 % का इजाफा किया गया है। इसके बसाथ ही अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो गया है। यह बढ़ोत्तरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावशाली होगा।
कर्मचारियों को 2025 का दूसरा DA Hike
देश में फेस्टिल सीजन की शुरूआत हो चुकी है। केन्द्र सरकार ने GST  रीफॉर्म लागू करके देशवासियों को बड़ी राहत दी है। वहीं अब दीपावली से पहले केन्द्रीय कर्मचारी और पेंशर्न्स के लिये महंगाई भत्ते ( DA Hike) और महंगाई राहत ( DR Hike) में बढ़ोत्तरी का बड़ा ऐलान किये जाने के संकेत मिले हैं। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से साल में 2 बार महंगाई भत्ता में संशोधन किया जाता है। इस साल के दूसरे DA Hike  पर आज केन्द्रीय कैबिनेट में मुहर लग सकती है। इससे पहले हाल ही में केन्द्रीय सरकार कर्मचारी एवं श्रमिक परिसंघ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर इसो जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया था।
महंगाई भत्ता 58% हो सकती बढ़ोत्तरी
केन्द्रीय कर्मचारियों को इस वर्ष का पहला DA Hike  2% का दिया था। जो जनवरी से लागू है। इस बढ़ोत्तरी के बाद महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया था। वहीं अब इसमें 3% के इजाफे की अनुमान जताया जा रहा है। अगर सरकार अनुमान के अनुसार, फैसला लेती है तो फिर यह 58% हो जायेगा। केन्द्र सरकार के ऐसे फैसले लगभग 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ होगा। 3 माह के एरियर के साथ उनके हाथ में बम्पर सैलरी आयेगी।
बैसिक सैलरी में 18 हजार की बढ़ोत्तरी का अनुमान
अब बात करें, सैलरी में इजाफे के केलकुलेशन की, एंट्री लेवल कर्मचारी की बैसिक सैलरी 18 हजार रूपये को लेकर कैलकुलेट करते हैं अभी तक मिल रहे 55% के हिसाब से उसका महंगाई भत्ता 9 हजार 900 सौ रूपये बनता है। लेकिन 3% की बढ़ोत्तरी के बाद 58%  के हिसाब से गणना करें तो महंगाई भत्ता 540 रूपये प्रतिमाह बढ़कर 10 हजार 440 रूपये हो जायेगा।
इंफ्रा से MSP तक पर बड़े ऐलान संभव
केंद्रीय कर्मचारियों के DA  में बढ़ोतरी के साथ ही पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक में और भी कई बड़े फैसले लिए जा सकतै हैं. इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है, तो दूसरी ओर रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी भी संभव है। सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट से दलहन उत्पादन में वृद्धि के लिए अगले छह साल के लिए 11000 करोड़ रुपये की स्कीम को हरी झंडी दिखाई जा सकती है।  वहीं कैबिनेट से असम में चार लेन की राजमार्ग परियोजना को भी मंजूरी मिल सकती है, जिसमें 7000 करोड़ रुपये की लागत का 35 किलोमीटर लंबा एलीवेटेड हाईवे भी शामिल है।