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ग्वालियर. मध्यप्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चुनाव में इस बार कारोबारियों ने केवल पदाधिकारी नहीं चुने, बल्कि चेंबर की सियासत के नए समीकरण भी तय कर दिए। वर्षों से आमने-सामने रहने वाले व्हाइट हाउस और क्रिएटिव हाउस के बीच हुए मुकाबले में इस बार सबसे बड़ा उलटफेर अध्यक्ष पद पर देखने को मिला, जहां व्हाइट हाउस से टिकट नहीं मिलने पर बागी हुए डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने निर्दलीय चुनाव लड़कर व्हाइट हाउस के पारस जैन को 635 बोट से हराकर अध्यक्ष पद पर कब्जा कर लिया। चुनाव में कुल 3437 मतदाताओं में से 3189 व्यापारियों ने मतदान किया। 92.78% मतदान के साथ यह हाल के वर्षों के सबसे अधिक मतदान वाले चुनावों में शामिल रहा। 6 प्रमुख पदों के लिए 13 प्रत्याशी मैदान में थे। पांच पदों पर व्हाइट हाउस और क्रिएटिव हाउस के बीच सीधा मुकाबला हुआ, जबकि संयुक्त अध्यक्ष पद पर तीन प्रत्याशियों के कारण मुकाबला त्रिकोणीय रहा। व्हाइट हाउस ने मानसेवी सचिव पद पर दीपक अग्रवाल, संयुक्त सचिव पद पर दीपक पमनानी और कोषाध्यक्ष पद पर मनोज अग्रवाल को जिताकर तीन पद अपने नाम किए। वहीं क्रिएटिव हाउस ने संयुक्त अध्यक्ष पद पर सुरेश बंसल और उपाध्यक्ष पद पर संदीप नारायण अग्रवाल की जीत के साथ दो महत्वपूर्ण पद हासिल किए।

प्रवीण अग्रवाल ने व्हाइट हाउस के भारी विरोध के खिलाफ जीत दर्ज की
यह चुनाव मैं नहीं लड़ रहा था, पूरा व्यापारी समाज लड़ रहा था। मैं चेहरा मात्र था। हाउस के अंदर जो तानाशाही चलती है और कुछ परिवार बैठकर चेंबर का भविष्य कौन होगा। इस बार ग्वालियर-चंबल संभाग के व्यापारियों ने उनके मंसूबे ध्वस्त कर दिए।
पिछले चुनाव में विवाद को देखते हुए प्रत्याशी और उनके समर्थकों से मोबाइल जप्त कराए
पिछले चुनाव में हुए विवाद को देखते हुए इस बार ज्यादा सख्ती की गई। इसलिए निर्वाचन अधिकारी से लेकर प्रत्याशी और उनके समर्थकों के अंदर जाने पर मोबाइल जप्त करा लिए थे। मतदान के बाद बाहर आने पर उन्हें लौटाए।
देर रात नतीजों की घोषणा के साथ ही आतिशबाजी हुई
चुनाव में 39 समूहों के लिए इस बार 221 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, जबकि 14 समूहों में 30 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे। दिनभर दोनों हाउस के प्रत्याशी अपने-अपने पक्ष में मतदान की अपील करते रहे। देर रात नतीजों की घोषणा के साथ ही आतिशबाजी हुई।
व्हाइट हाउस ने संयुक्त सचिव, मानसेवी सचिव, कोषाध्यक्ष और क्रिएटिव ने जीते संयुक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद
अध्यक्ष जीते- डॉ. प्रवीण आम्रवाल (1896) हारे-पारस जैन (1279)
मानसेवी सचिव जीते-दीपक अग्रवाल हारे-राकेश अग्रवाल
संयुक्त अध्यक्ष जीते- सुरेश बंसल हारे-डॉ. विनोद जैन
जीत के बाद समर्थकों से घिरे डॉ. प्रवीण अग्रवाल। दूसरे चित्र में मतदान केंद्र पर समर्थन मांगते विभिन्न हाउस के प्रत्याशी।
संयुक्त सचिव जीते-दीपक पमनानी हारे-राकेश अग्रवाल
उपाध्यक्ष जीते-संदीप नारायण अग्रवाल हारे-सुनील अग्रवाल
कोषाध्यक्ष जीते-मनोज अग्रवाल हारे-अजय गोयल

3437 मतदाताओं में से 3189 ने डाले वोट
39 समूह के लिए 221 प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा
06 पदों के लिए 13 प्रत्याशी मैदान में थे

भोपाल, मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा संचालित राज्यव्यापी जन-जागरूकता अभियान “नशे से दूरी है जरूरी 2.0” के अंतर्गत प्रदेशभर में व्यापक स्तर पर जनजागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। ग्वालियर जिले में 40 थाना क्षेत्रों के स्कूलों, कॉलेजों, शैक्षणिक संस्थानों एवं सार्वजनिक स्थलों पर 62 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी प्रकार खरगोन, छतरपुर, कटनी, खंडवा, आगर-मालवा, अनूपपुर, उमरिया सहित अनेक जिलों में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, शिक्षकों, ग्रामीणों एवं आम नागरिकों को जागरूक किया गया।अभियान का उद्देश्य युवाओं एवं आमजन को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए नशामुक्त, स्वस्थ एवं सशक्त समाज के निर्माण के लिए जनभागीदारी सुनिश्चित करना है।
अभियान के दूसरे दिन प्रदेश के विभिन्न जिलों एवं पुलिस इकाइयों द्वारा कुल 1000 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर 2 लाख 60 हजार से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से जागरूक किया गया। इनमें स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम, जनसंवाद, रैलियां, शपथ कार्यक्रम, जागरूकता फिल्म एवं शॉर्ट फिल्म प्रदर्शन, सोशल मीडिया कंटेंट, हाट-बाजारों एवं सार्वजनिक स्थलों पर जनजागरूकता, रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों एवं आमजन से संवाद तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम शामिल रहे।
रेलवे परिसरों में भी चलाया गया विशेष अभियान
जीआरपी द्वारा रेलवे स्टेशनों पर आने-जाने वाले यात्रियों, विद्यार्थियों, कुलियों, वेंडरों एवं ऑटो चालकों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया गया। रेलवे स्टेशनों एवं आसपास के क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से नशामुक्त समाज के निर्माण में सभी से सक्रिय सहयोग का आह्वान किया गया।

भोपाल. मध्यप्रदेश के लगभग 4 लाख पेंशनर्स के लिये बड़ी राहत है। अब केन्द्र सरकार जैसे ही महंगाई राहत (डीआर) बढ़ायेगी। मध्यप्रदेश सरकार भी उसे छत्तीसगढ़ की सहमति का इंतजार किये बिना लागू कर सकेगी। इससे सालों से चली आ रही देरी समाप्त होगी। पेंशनर्स को समय पर बढ़ी हुई महंगाई राहत का फायदा मिल सकेगा।

यह बदलाव मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ सरकारों की आपसी सहमति से लागू किया गया है। दोनों राज्यों न तय किया है कि अब महंगाई राहत बढ़ाने के लिये एक-दूसरे की मंजूरी लेना आवश्यक नहीं होगा। दोनों राज्य अपने-अपने स्तर पर केन्द्र सरकार के फैसले के बाद डीआर घोषित कर उसका भुगतान कर सकेंगे। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है।
पहले इंतजार 6-6 महीने तक करना पड़ता था
दरअसल, वर्ष 2000 में मध्यप्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बनने के बाद पेंशनर्स को महंगाई राहत देने के लिए दोनों राज्यों की सहमति अनिवार्य कर दी गई थी। इसी वजह से कई बार महंगाई राहत बढ़ने के बावजूद पेंशनर्स को 6-6 महीने तक इंतजार करना पड़ता था। अब यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है।

भोपाल. नर्मदा कॉलोनी में नाले के ऊपर अतिक्रमण हटाने पहुंची नगरनिगम की टीम पर हमला करने का प्रयास किया गया। कर्मचारियों को मारने के लिये एक युवक ने ईट उठा ली। जबकि जेसीबी का कांच फोड़ने की प्रयास भी किया। एक कर्मचारी का मोबाइल भी तोड़ दिया । मामले में शाहपुरा थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।
ममला दोपहर 3.30 बजे का है। नगर निगम का अतिक्रमण निरोधक दस्ता गोविंदपुरा स्थित नर्मदा कॉलोनी पहुंचा। यहां पर नाले के लिये 8-10 टीनशेड़, झुग्गियां बनी हुई थी। इन्हें लगभग 4 परिवारों ने बनाया था। कार्यवाही के बीच परिवार के सदस्य विवाद करने पर उतारू हो गये। उन्होंने टीम के साथ गाली-गलौच करते हुए हमला करने का प्रयास किया। धक्का-मुक्की के साथ कर्मचारियों के साथ मारपीट करने और ईंटें मारने का प्रयास किया। अतिक्रमण अधिकारी शैलेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि शाहपुरा थाने में शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले रामपाल के विरूद्ध केस दर्ज कराया है।

ग्वालियर. 52 वर्षीय मीरा (बदला हुआ नाम) ने शादी के 35 वर्षो के बाद पति से अलग होने की अर्जी दी है। कारण कोई घरेलू हिंसा या बड़ा विवाद नहीं, बल्कि अपनी अधूरी इच्छाये पूरी करने की चाह है। वह नौकरी कर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। जबकि पति इसके खिलाफ है। यह मामला अकेला नहीं है। 40 साल साथ बिताने के बाद पति-पत्नी अलग होने की जिद पर अड़ रहे है। कभी पेंशन को लेकर विवाद है। कभी संपत्ति में बच्चों को बराबरी का हक नही ंदेने की शिकायत तो कहीं सोशल मीडिया की रील्स रिश्तों में दरार डाल रही है।

ग्वालियर में 40 वर्षो से ज्यादा उम्र के दंपत्तियों में ग्रे डिवोर्स के मामले तेजी से बढ़ रहे है। महिला थाने में 6 माह में ऐसे 25 से अधिक मामले पहुंचे हैं। जिनमें बच्चे बड़े होने या उनकी शादी हो जाने के बाद पति-पत्नी अलग होने की मांग कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया अकेलापन और वर्षो से दबे रिश्तों के तनाव अब इस उम्र में सामने आ रहे है।
डिवोर्स के 6 माह में 943 वैवाहिक विवाद
ग्वालियर महिला थाना के रिकॉर्ड के अनुसार 6 माह में कुल 943 वैवाहिक विवाद दर्ज हुए है। इनमें 25 से 30 मामले ऐसे हैं जिनमें पति-पत्नी की उम्र 40 से अधिक है। कुछ मामलों में दम्पत्ति की आयु 70 वर्ष से भी अधिक है।
क्या होता है ग्रे डिवोर्स?
40-50 वर्ष या उससे अधिक उम्र में लंबे वैवाहिक जीवन के बाद पति-पत्नी का अलग होने का फैसला ग्रे डिवोर्स कहलाता है। ऐसे मामले अकसर तब सामने आते हैं, जब बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं और दंपती अपने रिश्ते का अलग नजरिये से मूल्यांकन करने लगते हैं।