CM मोहन यादव बोले एक शादी करने वाला ही MP में रहेगा, सरकार विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में पेश करेगी UCC बिल
भोपाल. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में वहीं रह पाएगा जो एक ही शादी करेगा। विधानसभा के मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता लाएंगे। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को यह ऐलान कटनी में किया। सीएम ने आगे कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग-अलग कानून क्यों हों, सबके लिए कए ही कानून होना चाहिए। अगर राम एक शादी करेगा तो रहीम दो या चार शादियां क्यों करेगा। मुस्लिम बहनें भी हमारी बहनें है और उनके अधिकारों की रक्षा जरूरी है। सीएम बोल तीन तलाक का दौर खत्म हो चुका है। अगर कोई तलाक, तलाक, तलाक कहेगा तो उसे जेल जाना पडेगा। उन्होंने बताया कि अगली कैबिनेट बैठक में यूसीसी के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी।
विधानसभा में आएगा बिल
मुख्यमंत्री ने बताया कि भोपाल के जगदीशपुर में होने वाली अगली कैबिनेट बैठक में यूसीसी विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद सरकार इसे विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में पेश करेगी। उन्होंने कहा कि इस कानून का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान व्यवस्था लागू करना और भेदभाव खत्म करना है।
असम, गुजरात और उत्तराखंड में यूसीसी लागू
अभी देश के तीन राज्य उत्तराखंड, गुजरात और असम में ही यूसीसी लागू है। उत्तराखंड ने सबसे पहले 2024 में इसे लागू किया था। इसी साल पहले गुजरात फिर असम ने इसे लागू किया। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी और बिहार में सम्राट चौधरी ने सीएम बनते ही यूसीसी लागू करने की बात कही थी। अब मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी इसी मानसून सत्र में इसे लागू करने का ऐलान कर दिया है।

