4 लाख पेंशनर्स को समय पर मिलेगी मंहंगाई राहत, अब छत्तीसगढ़ की मंजूरी नहीं लेना होगी, केन्द्र के बढ़ाते ही एमपी लागू करेगा

भोपाल. मध्यप्रदेश के लगभग 4 लाख पेंशनर्स के लिये बड़ी राहत है। अब केन्द्र सरकार जैसे ही महंगाई राहत (डीआर) बढ़ायेगी। मध्यप्रदेश सरकार भी उसे छत्तीसगढ़ की सहमति का इंतजार किये बिना लागू कर सकेगी। इससे सालों से चली आ रही देरी समाप्त होगी। पेंशनर्स को समय पर बढ़ी हुई महंगाई राहत का फायदा मिल सकेगा।

यह बदलाव मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ सरकारों की आपसी सहमति से लागू किया गया है। दोनों राज्यों न तय किया है कि अब महंगाई राहत बढ़ाने के लिये एक-दूसरे की मंजूरी लेना आवश्यक नहीं होगा। दोनों राज्य अपने-अपने स्तर पर केन्द्र सरकार के फैसले के बाद डीआर घोषित कर उसका भुगतान कर सकेंगे। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है।
पहले इंतजार 6-6 महीने तक करना पड़ता था
दरअसल, वर्ष 2000 में मध्यप्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बनने के बाद पेंशनर्स को महंगाई राहत देने के लिए दोनों राज्यों की सहमति अनिवार्य कर दी गई थी। इसी वजह से कई बार महंगाई राहत बढ़ने के बावजूद पेंशनर्स को 6-6 महीने तक इंतजार करना पड़ता था। अब यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है।