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DA-DR 3% बढ़ा, एमपी के 12 लाख कर्मचारियों का बढ़ाया महंगाई भत्ता, 6 किश्तों में मिलेगा एरियर, बढ़ा वेतन मई से मिलेगा

भोपाल. मध्चप्रदेश की मोहन सरकार ने 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) देने का आदेश जारी कर दिया है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ा हुआ पैसा अप्रैल के वेतन के साथ मई में दिया जायेगा। कर्मचारियों का अब 55 से बढ़कर 58प्रतिशत डीए मिलेगा। वहीं पेंशनर्स का यह लाभ 1 जनवरी 2026 से दिया जायेगा। एरियर जुलाई 2025 से मार्च 202़6 तक का मिलेगका। लेकिन यह राशि एक साथ नहीं दी जायेगी। बल्कि 6 किश्तों में दी जायेगी। यह किश्तें मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर दी जायेगी।
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में वृद्धि से कर्मचारियों के वेतन हर माह लगभग 465 रूपये से 4,230 रूपये तक वृद्धि होगी। वहीं एरियर के रूप में 4,185 से 38,070 रूपये तक मिलेंगे।
2,450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार
मध्य प्रदेश में करीब 12 लाख कर्मचारी हैं। इनमें 7.50 लाख कर्मचारी-अधिकारी और 4.50 लाख पेंशनर्स शामिल हैं। पेंशनर्स को भी 58% की दर से महंगाई राहत (DR) दी जाएगी। इस फैसले से सरकार पर करीब 2,450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा।

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MP-BJP ने 10 विधायकों बनाया प्रदेश प्रवक्ता, अर्चना चिटनीस-उषा ठाकुर भी शामिल, 33 प्रवक्ता, 9 सह मीडिया प्रभारी, 47 पैनलिस्ट घोषित

भोपाल. मध्यप्रदेश भाजपा ने संगठन विस्तार करते हुए 33प्रदेश प्रवक्ताओं, 9 सह-मीडिया प्रभारियों और 47 मीडिया पैनलिस्टों की घोषणा की हे। इनमें 10 विधायकों को प्रदेश प्रवक्ता का दायित्व सौंपा गयाहै। इनमें पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, उषा ठाकुर भी शामिल है। जो शिवराज सरकार में कद्दावर मंत्री रह चुकी है। प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की मंजूरी के बाद प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने इन नियुक्तियों का ऐलान कियाहै।इनमें कुल 89 पदाधिकारी शामिल है।
विजय शाह के भाई को मिला दायित्व
बीजेपी ने 33 प्रदेश प्रवक्ताओं में सेना पर विवादित बयान देने वाले जनजातीय कार्यमंत्री कुंवर विजय शाह के भाई संजय शाह को भी शामिल किया गया है। संजय शाह हरदा जिले की टिमरनी सीट से विधायक रह चुके हैं।

 

 

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सुन्दरकाण्ड पाठ के साथ हुआ तरण पुष्कर में तैराकी के नवीन सत्र का शुभारंभ

पद्मश्री सतेन्द्र लोहिया ने लगाई पहली छलांग
ग्वालियर – नगर निगम ग्वालियर द्वारा संचालित तरण पुष्कर (स्वीमिंग पूल) के नवीन तैराकी सत्र का औपचारिक शुभारंभ आज हनुमान जयंती के पर्व पर सुंदरकांड पाठ के साथ किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से महापौर डॉक्टर शोभा सतीश सिंह सिकरवार, सभापति श्री मनोज तोमर, पूर्व सांसद श्री विवेक नारायण शेजवलकर, पैरा तैराकी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामू भैया, लेखा समिति के अध्यक्ष अनिल सांखला, नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय, वरिष्ठ नेता कमल माखीजानी, रामेश्वर भदौरिया, धर्मेन्द्र राणा, सहित अनेक अधिकारी एवं खिलाडी उपस्थित रहे। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित अंतरराष्ट्रीय पैरा तैराक एवं पद्म सत्येंद्र लोहिया ने स्विमिंग पूल में पहली छलांग लगाकर तैराकी सत्र का औपचारिक शुभारंभ किया।
इस अवसर पर महापौर डॉ. सिकरवार ने कहा कि तैराकी से तन के साथ मन भी तंदुरुस्त रहता है। पहले हम तालाबों एवं नदियों में तैरना सीखते थे, अब समय बदल गया है। शहर के अधिक से अधिक युवा स्विमिंग पूल का लाभ उठायें।
पूर्व सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने कहा कि नगर निगम द्वारा शहर के बीच यह स्वीमिंग पूल बहुत व्यवस्थित रखा गया है। हम सभी की जिम्मेदारी है कि इसे हमेशा व्यवस्थित ही रखें। जिससे शहर के युवाओं को एक अच्छी सुविधा का लाभ मिल सके।
नवीन सत्र के शुभारंभ के अवसर पर अंतरराष्ट्रीय पैरा तैराक एवं पद्म श्री सत्येंद्र लोहिया ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति का हौसला बुलंद है तो ऐसा कोई कार्य नहीं जो वो न कर सके। मेरी निगम प्रशासन से अपील है कि यहां दिव्यांगों को स्वीमिंग के लिए विशेष सुविधा प्रदान की जाए। जिससे और अधिक प्रतिभायें ग्वालियर से निकल सकें। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों के आभार व्यक्त लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अनिल सांखला ने किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत नोडल अधिकारी खेल बृज किशोर त्यागी द्वारा किया गया कार्यक्रम का संचालन सहायक खेल अधिकारी विजेता सिंह चौहान ने किया।
नोडल अधिकारी खेल बृजकिशोर त्यागी ने बताया कि तरण पुष्कर स्विमिंग पूल पर आज संगीतमय सुंदरकांड का पाठ कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। तैराकी के बैच सुबह 6 से 10 एवं शाम 5 से 8 तक रहेंगे, प्रत्येक वैच 45 मिनट का रहेगा, मुख्य कोच अयोध्या शरण शर्मा ने तैराकी आने वाले सभी सदस्यों से अपनी अपनी स्विमिंग कोस्टूम साथ लाने अनुरोध किया है, बगैर कोस्टूम तैराकी नहीं कर सकेंगे, एवं प्रथम दिवस निर्धारित समय प्रवेश कार्ड अनुसार समय से 10 मिनट पूर्व आने की सलाह दी है।

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थाटीपुर पुनर्विकास योजना के तहत हाईराइज मल्टी और 800 प्लॉट बनाए

ग्वालियर। थाटीपुर पुनर्विकास योजना के तहत हाईराइज मल्टी बनाई जाएगी, जिनमें 800 प्लॉट बनाए जाएंगे। इसमें 2 BHK से लेकर 5 BHK  तक के प्लॉट शामिल हैं। प्रथम फेज में 288 प्लॉट तैयार किए जाएंगे, जबकि दूसरे फेज में बाकी बचे प्लॉट तैयार किए जाएंगे। 5 BHK वाले प्लॉट की कीमत 2 करोड़ 34 लाख 89 हजार रुपए रहेगी। जबकि 4 बीएचके की कीमत 1 करोड़ 60 लाख 19 हजार रुपए, 3 BHK की कीमत 1 करोड़ 7 लाख 92 हजार रुपए एवं 2 BHK की कीमत 73 लाख 20 हजार रुपए रहेगी। थाटीपुर के पॉश इलाके में हाउसिंग बोर्ड द्वारा पुनर्विकास योजना पर कार्य किया जा रहा है। इस योजना के तहत यहां पर 800 प्लॉट बनाए जाएंगे।
इन प्लॉटों के निर्माण कार्य के लिए शासकीय भवनों को हटाया जाना है, लेकिन यह कार्य लंबे समय से अटका हुआ है। इसके कारण थाटीपुर पुनर्विकास योजना का कार्य लगातार पिछड़ रहा है। शासकीय आवासों को हटाने के लिए कई बार पत्राचार किया जा चुका है, लेकिन इसका भी कोई नतीजा नहीं निकला है। थाटीपुर पुनर्विकास योजना के तहत मार्केट भी तैयार की जाएगी। इसमें 30 दुकानों का निर्माण किया जाएगा, जो कि दो अलग-अलग साइज की होंगी। इनमें 32.88 मीटर, 181.76 मीटर की होंगी।
प्रथम चरण में बनेंगे इतने प्लॉट
थाटीपुर पुनर्विकास योजना के प्रथम चरण में 3 बीएचके 168, 2 बीएचके 120, कुल 288 प्लॉटों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है, साथ ही तकनीकी स्वीकृति भी ली जानी है।
यह आ रही हैं रुकावटें
अजाक्स कार्यालय को अभी तक खाली नहीं कराया गया है, जिसके कारण 96 जी टाइप भवनों का निर्माण अटका हुआ है। इसके साथ ही 33 शासकीय आवास एवं बैरकों को खाली नहीं कराया गया है, साथ ही नगर निगम द्वारा नई सीवर एवं पानी की लाइन नहीं डाली गई है, जिसके कारण सड़क का निर्माण कार्य रुका हुआ है।
इतने

इतने बनेंगे प्लॉट, यह रहेगी लागत

प्लॉट यूनिट एरिया मीटर टोटल बिल्टअप एरिया मीटर कीमत (लाख)
5 बीएचके 48 332.86 15977.28 234.89
4 बीएचके 104 227 23608 160.19
3 बीएचके 448 152.92 68508.16 107.92
2 बीएचके 200 103.72 20744 73.20

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MP के संविदा कर्मचारियों को तोहफा, 65 की उम्र के बाद भी NHM में कर सकेंगे काम

भोपाल. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), मध्य प्रदेश में कार्यरत संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों के अनुभव को तरजीह दी गई है। विभाग ने अपने संविदा मानव संसाधन (एचआर) मैनुअल 2025 के नियमों में बड़ा संशोधन किया है। नए प्रविधान के तहत अब 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुके अनुभवी कर्मचारी विशेष परिस्थितियों में आगे भी अपनी सेवाएं दे सकेंगे। मिशन कार्यालय द्वारा जारी इस आदेश से उन कर्मचारियों का रास्ता साफ हो गया है जो रिटायरमेंट के बाद भी विभाग को अपनी सेवाएं देना चाहते थे।
मिशन संचालक को विशेष अधिकार दिए गए
पुराने नियमों के मुताबिक, एलोपैथिक डॉक्टरों को छोड़कर बाकी सभी संविदा कर्मचारियों के लिए काम करने की अधिकतम उम्र सीमा 65 साल ही तय थी। अब इसमें बदलाव कर मिशन संचालक को विशेष अधिकार दिए गए हैं। यदि कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी या अधिकारी शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ है, तो मिशन संचालक विशेष स्थिति में उन्हें 65 साल की उम्र के बाद भी आगामी वर्षों के लिए कार्य करने की अनुमति दे सकेंगे।
एलोपैथिक डॉक्टरों पर लागू नहीं होगा नियम
संशोधित नियमों में यह स्पष्ट किया गया है कि 65 साल के बाद कार्यकाल बढ़ाने की यह छूट एलोपैथिक स्नातक (एमबीबीएस) और स्नातकोत्तर (एमडी/एमएस) चिकित्सा अधिकारियों पर लागू नहीं होगी। विभाग का मानना है कि इस बदलाव से स्वास्थ्य मिशन को उन अनुभवी प्रशासनिक और तकनीकी स्टाफ का लाभ मिलता रहेगा, जो लंबे समय से मिशन की योजनाओं को धरातल पर उतारने का अनुभव रखते हैं।
अनुभवी कर्मचारियों की कार्यक्षमता का लाभ लेने के लिए एचआर मैनुअल में यह संशोधन किया गया है। फिट होने की स्थिति में मिशन संचालक के पास कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार रहेगा। – डॉ. राकेश बौहरे, वरिष्ठ संयुक्त संचालक (एचआर), एनएचएम म.प्र.

 

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सरकार ने 40 केमिकल-पॉलिमर पर आयात शुल्क शून्य किया

भोपाल. वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने 1 अप्रैल 2026 को गजट ऑफ इंडिया में दो असाधारण अधिसूचनाएं जारी कर पेट्रोकेमिकल उद्योग को बड़ी राहत दी है। अधिसूचना के तहत 40 महत्वपूर्ण रसायनों, मोनोमर्स और पॉलिमर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को शून्य कर दिया गया है। वहीं एक अन्य अधिसूचना के तहत अमोनियम नाइट्रेट पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर भी शून्य कर दिया गया है। यह छूट आज यानी 2 अप्रैल से लागू होगी और 30 जून तक प्रभावी रहेगी।
केंद्र सरकार ने लोकहित में यह फैसला लिया
एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेश के अध्यक्ष योगेश मेहता ने बताया कि केंद्र सरकार ने लोकहित में यह फैसला लिया है। इससे मध्य प्रदेश के काफी उद्योगों को फायदा होगा। यह उद्योग को एक प्रकार से संजीवनी मिलने जैसा है। सरकार के इस फैसले से कच्चे माल की आयात लागत कम होगी। घरेलू विनिर्माण इकाइयों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और अंतिम उत्पादों के दाम नियंत्रण में रहेंगे। यह छूट मुख्य रूप से प्लास्टिक, पेंट, रेजिन, फार्मास्यूटिकल, उर्वरक, पॉलीमर और विशेष रसायन उद्योग को लाभ पहुंचाएगी।

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ग्वालियर में शादी वाले घर को कितने सिलेंडर मिलेंगे तय होगी गाइडलाइन

ग्वालियर. अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण शहर में गहराए गैस संकट के बीच शहर में गैस न मिलने की शिकायतें आम हो गई है। सीएम हेल्पलाइन पर लगे अंबार के बाद खाद्य विभाग की टीमों ने गैस एजेंसियों की जांच शुरू कर दी है। बीते दिन पूनम गैस एजेंसी के निरीक्षण में स्टॉक में भारी अनियमितता पाई गई है, जिसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इससे पहले बापू इंडेन की जांच में भी स्टॉक का अंतर सामने आ चुका है।
चेतकपुरी स्थित शेरे पंजाब होटल पर दबिश दी
खाद्य निरीक्षकों की टीम ने चेतकपुरी स्थित शेरे पंजाब होटल पर भी दबिश दी। यहां शिकायत मिली थी सिलेंडरों का उपयोग किया जा रहा कि व्यवसायिक काम में घरेलू है। हालांकि, जांच के दौरान वहां कमर्शियल सिलेंडर ही उपयोग होते मिले। विभाग अब उन होटलों और ढाबों पर पैनी नजर रख रहा है जो चोरी-छिपे घरेलू गैस का इस्तेमाल कर रहे है। सवाल ये है कि कमर्शियल सिलेंडर इस होटल को कैसे मिले कहीं पुराना स्टॉक तो नहीं कर रखा। इस पर भी विभाग जानकारी कर रहा है।
नया कोटा सिस्टम लागू
गैस की किल्लत को देखते हुए सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर के वितरण के लिए प्राथमिकता तय कर दी है। जिला आपूर्ति नियंत्रक अरविंद भदौरिया के अनुसार, अब कोटे के हिसाब से ही सिलेंडर दिए जाएंगे। इसके लिए पात्र संस्थान जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
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कैसे करें आवेदन
जिन संस्थानों को कमर्शियल सिलेंडर की जरूरत है, उन्हें जिला आपूर्ति कार्यालय में आवेदन देना होगा। विभाग उनके स्टॉक और जरूरत का आकलन करने के बाद कोटे के अनुसार सिलेंडर अलॉट करेगा।

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दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा

दतिया. कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 25 साल पुराने एफडी धोखाधड़ी के मामले में गुरुवार को कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गीत है। वहीं विधायक को जमानत भी दे दी गई। उन्हें आपराधिक साजिश (धारा 120वि) और धोखाधड़ी व जालसाजी (धारा 420, 467, 468, 471) में दोषी माना गया है। सह-आरोपी बैंक लिपिक रघुवीर प्रजापति को भी दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने दो धाराओं में तीन-तीन साल और एक धारा में दो साल की सजा सुनाई है। इस सजा के बाद भारती की विधायकी पर खतरा मंडराने लगा है। जानकारी के अनुसार उन्हें अपील के लिए 60 दिन मिलेंगे। विधि विशेषज्ञों के अनुसार अगर हाईकोर्ट से सजा पर स्थगन (स्टे) मिल जाता है, तो उनकी विधायकी बरकरार रह सकती है। फिलहाल उनकी सदस्यता पर संकट बना हुआ है।
यह है पूरा मामला
दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली की एमपी-एमएलए कोर्ट ने भूमि विकास बैंक से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में बुधवार को दोषी करार दिया था। अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत अपराधी माना है। जानकारी के अनुसार, विधायक राजेंद्र भारती ने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में अपनी मां सावित्री श्याम के नाम पर भूमि विकास बैंक में 10.50 लाख रुपये की फिक्स्ड डिपोजिट (एफडी) तीन साल की अवधि के लिए कराई थी, जिस पर 13.50 प्रतिशत ब्याज मिल रहा था। आरोप है कि बाद में इस एफडी की अवधि में हेरफेर कर इसे तीन साल से बढ़ाकर 15 साल कर दिया गया।
बैंक कर्मचारी ने किया था गड़बड़ी का खुलासा
इस गड़बड़ी का खुलासा बैंक के कर्मचारी नरेंद्र सिंह ने किया। जिन्होंने अदालत में शिकायत दर्ज कराई। कोर्ट ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए इसे धोखाधड़ी का मामला माना और केस दर्ज करने के आदेश दिए थे। इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर पाया कि एफडी की अवधि में बदलाव नियमों के खिलाफ किया गया था, जिससे बैंकिंग प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हुए। इसी आधार पर कोर्ट ने विधायक को दोषी करार दिया।

 

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शुगर-बीपी, बुखार सहित इन्फेक्शन की दवाएं महंगी

भोपाल. मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण चीन से आने वाले एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स की सप्लाई बाधित होने और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी से मध्यप्रदेश की फार्मा इंडस्ट्री में शटडाउन का खतरा मंडरा रहा है। फार्मा इंडस्ट्री में लगने वाले रॉ मटेरियल के रेट में 30 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी हुई है। इन बढ़े हुए रेट में भी रॉ मटेरियल की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिससे फार्मा यूनिट्स में काम बंद होने की नौबत आ गई है। एमपी की 300 फार्मा यूनिट्स में अब तीन शिफ्ट की जगह सिर्फ एक ही शिफ्ट में दवाओं का प्रोडक्शन हो रहा है। नजीता यह है कि रोजमर्रा में काम आने वाली पैरासिटामोल, एजिथ्रोमाइसिन, शुगर और बीपी की दवाएं महंगी हो गई हैं।


ड्रग्स में रॉ मटेरियल महंगा होने के कारण प्रोडक्शन रेट बड़ाना मजबूरी
इंडियन ड्रग्स मैन्यूफैक्चरिंग एसोसिएशन मप्र के सचिव डॉ. अनिल सबरवाल ने बताया कि ड्रग्स में रॉ मटेरियल महंगा होने के कारण प्रोडक्शन रेट बड़ाना मजबूरी हो गया है। सरकार का डीपीसीओ यानी ड्रग एंटरप्राइजेज कंट्रोल अथॉरिटी है, उसने एक प्राइज दे रखा है कि आप किसी चीज को तय रेट से ज्यादा महंगा नहीं बेच सकते हैं।
रॉ मटेरियल और पैकेजिंग सामग्री की उपलब्धता प्रभावित हो रही
अब ओवरहेड खर्चें बढ़ गए हैं। 15 रुपए में 10 गोली का प्रोडक्शन कॉस्ट ही नहीं आ रहा है। ऐसे में सरकार 20 से 25 प्रतिशत रेट बढ़ाने का रिलेक्शन देती है, जो पहले ही दे चुकी है। फार्मा इंडस्ट्री को मिडिल ईस्ट तनाव के कारण रॉ मटेरियल और पैकेजिंग सामग्री की उपलब्धता प्रभावित हो रही है। सप्लाई चेन बाधित है, लागत में वृद्धि हो रही है और इंजेक्टेबल दवाओं के निर्माण के लिए आवश्यक गैस की भी कुछ स्थानों पर कमी देखी जा रही है।

 

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विधायक राजेन्द्र भारती को 3 साल की सजा, MP-MLA कोर्ट ने दी जमानत, एफडी की हेराफेरी मामले में पाये गये दोषी

नई दिल्ली. दतिया से कांग्रेस विधायक राजेन्द्र भारती को 27 वर्ष पुराने एफडी हेराफेरी के मामले में दोषी करार दिया गया है। गुरूवार को कोर्ट ने उन्हें 3 वर्षो की सजा सुनाई और जमानत दे दी है। उन्हें अपराधिक साजिश धारा 120बी, और धोखाधड़ी व जालसाजी ( धारा 420, 467, 468, और 471 में दोषी माना गयाहै। सह -आरोपी बैंक के लिपिक रघुवीर प्रजापति को भी दोषी ठहराया गया है।
कोर्ट ने 2 धाराओं में 33 वर्ष और एक धारा में 2 साल की सजा सुनाई है। इससे उनकी विधायकी पर खतरा बना हुआ है। वरिष्ठ वकीलों के अनुसार अपील के लिये उन्हें 60 दिन मिलेंगे। अगरहाईकोर्ट से सजा पर स्थगन (स्टे)मिल जाता है तो उनकी विधायकी बरकरार रह सकती है। फिलहाल उनकी सदस्यता पर संकट बना हुआ है।
फर्जी दस्तावेजों से निकाला एफडी का ब्याज
घटनाक्रम की शिकायत 1998 से शुरू होता है। श्यामसुन्दर संस्थान की अध्यक्ष सावित्री श्याम (राजेन्द्र भारती की मां) ने दतिया सहकारी ग्रामीण विकास बैंक में 10 लाख रूपये की एफडी की थी। वर्ष 1998 से 2001 के बीच राजेन्द्र भारती उसी बैंक संचालक मण्डल के अध्यक्ष थे। वह श्यामसुन्दर संस्थान के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के सदस्य भी थे। भारती ने बैंक के लिपिक रघुवीर प्रजापति के साथ मिलकर बैंक के रिकॉर्ड में कूटरचना कर एफडी की अवधि 3 वर्ष सेबढ़ाकर 15 साल कर दी। इसके बाद वार्षिक 13.5 प्रतिशत ब्याज के 1,35,000 रूपये वर्ष 1999 से 2011 के बीच निकाले गये थे।
इन धाराओं में दोषी करार
आईपीसी 420: धोखाधड़ी, अधिकतम 7 साल सजा
आईपीसी 467: जालसाजी (मूल्यवान दस्तावेज), अधिकतम आजीवन कारावास या 10 साल
आईपीसी 468: धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी, अधिकतम 7 साल
आईपीसी 471: जाली दस्तावेज का उपयोग, संबंधित धाराओं के अनुसार सजा
आईपीसी 120B: आपराधिक साजिश
2 साल या ज्यादा सजा पर विधायकी जा सकती है
कानूनी प्रावधानों के अनुसार, 2 साल या उससे अधिक की सजा होने पर विधायकी स्वत: जा सकती है। भारती को 3 साल की सजा हुई है। हालांकि, हाईकोर्ट से सजा पर स्टे मिलने पर राहत संभव है। विधायक के बेटे अनुज भारती ने बताया कि उनके पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वे फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे और जमानत के लिए आवेदन देंगे।