मप्र छत्तीसगढ़

भोपाल/ग्वालियर- राज्य सरकार ने प्राधिकरणों और निगम-मंडलों में नई नियुक्तियों के माध्यम से सियासी संतुलन साधने की कोशिश की है। जारी आदेशों में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्रसिंह तोमर व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े नेताओं के नजदीकी चेहरों को जगह मिली है। मधुसूदन भदौरिया को जीडीए व साडा का अध्यक्ष, अशोक शर्मा को नियुक्त किया है। महेंद्र यादव को अपेक्स का जिम्मा सौंपा है। वहीं उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष रवि सोनी को बनाया है। उपाध्यक्ष मुकेश यादव और रवि वर्मा होंगे। ये तीनों सीएम के करीबी माने जाते हैं।

राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक)
BJP  नेता महेंद्र सिंह यादव को राज्य सहकारी अपेक्स बैंक का प्रशासक नियुक्त किया गया है। वे भी सीएम के करीबी माने जाते हैं।
ग्वालियर विकास प्राधिकरण
मधुसूदन भदौरिया अध्यक्ष, सुधीर गुप्ता और वेद प्रकाश शिवहरे उपाध्यक्ष होंगे। भदौरिया संघ से जुड़े हैं। गुप्ता को सिंधिया व वेद प्रकाश को तोमर का करीबी माना जाता है।
ग्वालियर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा)
अशोक शर्मा अध्यक्ष बने हैं। सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद ये भी भाजपा में गए। उपाध्यक्ष हरीश मेवाफरोश संगठन से जुड़े हैं।
ग्वालियर संभाग से दक्षिण चेहरे ज्यादा
नियुक्तियों में जयभान सिंह पवैया को राज्य वित्त आयोग, मधुसूदन भदौरिया को जीडीए, अशोक जादौन को ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण और केशव भदौरिया को महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है।
प्राधिकरणों में बैलेंस
अमरकंटक विकास प्राधिकरण: राजेंद्र भारती अध्यक्ष। संघ के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान व तोमर के निकट माने जाते हैं। कुक्कुट विकास निगम के अध्यक्ष बने केशव सिंह भदौरिया को भी तोमर खेमे का करीबी माना जाता है।
इंदौर-भोपाल में नियुक्तियां अटकीं
इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) और भोपाल विकास प्राधिकरण (बीडीए) में अभी नियुक्तियों पर सहमति नहीं बन पाई है। इंदौर में हरिनारायण यादव और भोपाल में चेतन सिंह के नाम चर्चा में हैं, लेकिन अंतिम फैसला बाकी है।

मुरैना. सबलगढ़ और मुरेना इलाके के लाखों श्रद्धालुओं के लिये केलादेवी की राह आज भी परेशानी भरी बनी हुई है। चम्बल नदी पर पक्कापुल बने 2 वर्ष बीत चुके है। लेकिन अभी तक सीधी बस सेवा शुरू नहीं हो पायी है। इसके अभाव में यात्रियों को महज 85 किमी का सफर तय करन में 5 घंटे का वक्त लग रहा है। मुरैना, जौरा और केलारस से आने वाले यात्रियों को सबलगढ़ और चम्बली पुल (मंडरायल) पर बार-बार बसें बदलनी पड़ती है। इससे न केवल समय बर्बाद होता है। बल्कि जेब पर भी अतिरिक्त बोझ पढ़ता है।
सीधी बस सेवा से नहीं होने के नुकसान
जो यात्रा 2-3 घंटे में पूरी हो सकती है। उसमें वर्तमान में 5 घंटे लग रहे हैं। सीधी बस नहीं होने पर यात्रियों को धौलपुर-सरमथुरा होकर जाना पड़ता है जिससे दूरी 150 किमी से बढ़कर 225 किमी हो जाती है। सबलगढ़ से जयपुर के लिये रात मे ंतो बसें हैं। लेकिन दिन के वक्त सीधी बसों का अभाव है। इससे लोगों को जरूरी कार्यो के लिये भी रात की यात्रा करने पर मजबूर होना पड़ता है।
विकास और राजस्व की संभावना
स्थानीय लोगों का मानना हैकि यदि सरकार सीधी बस सेवा शुरू करती है तो यात्री टैक्स के रूप् में बड़ा राजस्व प्राप्त होगा। इससे इलाके में पर्यटन और रोजगार के नये अवसर मिलेंगे। विशेषकर नवदुर्गा और अन्य त्यौहारों के समय श्रद्धालुओं को घंटों बसों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जिम्मेदारों का रुख बस कंडक्टर बंटी रावत ने बताया कि वर्तमान में बसें केवल चंबल नदी तक ही जाती हैं, जिससे यात्रियों को असुविधा होती है।
जिम्मेदार क्या बोले?
इस गंभीर मुद्दे पर जब आरटीओ मुरैना स्वीटी पाठक से संपर्क करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं, क्षेत्रीय विधायक सरला रावत ने आश्वासन दिया है कि वे इस समस्या को लेकर आरटीओ से बात करेंगी और जल्द ही सीधी बस सेवा शुरू कराने का प्रयास करेंगी ताकि जनता को इस परेशानी से निजात मिल सके।

ग्वालियर. चावड़ी बाजार स्थित रामजानकी मंदिर को लेकर लम्बे समय से चल रहे विवाद में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। चावड़ी बाजार स्थित इस प्राचीन मंदिर पर मालिकाना हक को लेकर दावा करने वाले पुजारी की याचिका खारिज कर दी गयी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह मंदिर किसी की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि मध्यप्रदेश सरकार के माफी औकाफ विभाग की शासकीय जमीन पर स्थित है।
पंडित कैलाशनारायण दीक्षित ने हाईकोर्ट में दावा किया था मंदिर स्थित संपत्ति उनके पूर्वजों के समय से उनके स्वामित्व में है। उन्होनंे नगरनिगम के टैक्स रजिस्टर और मतदाता सूची के आधार पर स्वयं को मालिक बताया है।
मंदिर श्रीराम जी दर्ज हैं पुराने रिकॉर्ड में
हाईकोर्ट ने जब पुराने रिकॉर्ड तलब किये तो सामने आया कि 1960-1978 तक के कागजातों में संपत्ति के मालिक के रूप में सिर्फ ‘‘मंदिर श्री रामजी’’ ही दर्ज था। उस पर टैक्स भी माफ था और बाद में पुजारी का नाम रिकॉर्ड में कैसे जुड़ा है। इसका कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सका।
सरकार का पक्ष मजबूत, दावा खारिज
शासन की ओर से अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता मृत्युंजय गोस्वामी ने तर्क दिया कि यह मंदिर शासकीय भूमि पर है और इस पर कोई निजी दावा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए पुजारी का दावा खारिज कर दिया।
सुनवाई के दौरान ऐसे दस्तावेज पेश किए गए, जिनसे साबित हुआ कि वादी के दादा बाबूलाल दीक्षित को मंदिर में पूजा-अर्चना के बदले 15 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता था।कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति वेतनभोगी पुजारी है, वह संपत्ति का स्वामी नहीं हो सकता।
मामला तब सामने आया जब पुजारी परिवार मंदिर में मरम्मत और तोड़फोड़ का काम कर रहा था, जिसे 14 मार्च 2005 को तहसीलदार ने रोक दिया था। कोर्ट ने इस कार्रवाई को मप्र भू-राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत पूरी तरह वैध माना। अदालत के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि धार्मिक स्थल की सेवा करने वाला पुजारी उसका मालिक नहीं होता, बल्कि वह केवल प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाता है।

हाईकोर्ट का फैसला-जल संसाधन विभाग में 14 साल पुराने प्रकरण में 1990 से वेतन निर्धारण कर पेंशन संशोधन के निर्देश
ग्वालियर- मप्र हाई कोर्ट ने जल संसाधन विभाग से जुड़े एक विवाद में महत्वपूर्ण आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि कर्मचारी की कोई गलती नहीं है और उसे उच्च पद पर कार्य करने से वंचित रखा गया, तो ‘नो वर्क नो पे’ का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति आनंद सिंह बरारावत की सिंगल बेंच ने रघुराज शर्मा एवं अन्य की 2012 से लंबित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
दरअसल, याचिकाकर्ता वर्ष 1979 से दैनिक वेतनभोगी पंप ऑपरेटर के रूप में कार्यरत थे और 1987 में उन्हें नियमित किया गया। वर्ष 1990 में कनिष्ठ एवं समान स्थिति वाले कर्मचारियों को उच्च वेतनमान वाले ट्यूबवेल ऑपरेटर पद पर नियमित कर दिया गया, जबकि याचिकाकर्ताओं को लाभ से वंचित रखा गया।न्यायालय के पूर्व आदेश के पालन में विभाग ने 2012 में याचिकाकर्ताओं को 24 मार्च 1990 से ट्यूबवेल ऑपरेटर पद का लाभ तो प्रदान कर दिया, लेकिन ‘नो वर्क नो पे’ सिद्धांत लागू करते हुए उन्हें उस अवधि के वेतन-एरियर से वंचित रखा।
न्यायालय ने इसे विधि अनुरूप नहीं माना। आदेश में सुप्रीम कोर्ट के के.वी. जानकीरमन प्रकरण सहित अन्य निर्णयों का उल्लेख कर कहा कि जहां कर्मचारी की कोई त्रुटि नहीं हो और विभागीय कारणों से उसे उच्च पद पर कार्य करने से रोका गया हो, वहां ‘नो वर्क नो पे’ लागू नहीं किया जा सकता।
हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता अपने कनिष्ठ कर्मचारियों के समान स्थिति में थे और उन्हें भी 24 मार्च 1990 से ही ट्यूबवेल ऑपरेटर के पद का लाभ मिलना चाहिये था। ऐसे में केवल ‘‘नो वर्क नो पे’’ के आधार पर मौट्रिक लाभ से वंचित रखना गलत है। इसी आधार पर न्यायालय ने याचिका का स्वीकार करते हुए राज्य शासन को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ताओं का वर्ष 1990 से ट्यूबवेल ऑपरेटर पद के अनुसार वेतन निर्धारण किया जाये तथा उत्पन्न एरियर का भुगतान किया जाये। चूंकि याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसलिये उनके पीपीओ एवं जीपीओ का पुनरीक्षण कर पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति का लाभ भी संशोधित किया जाये।