MP में पंचायत चुनाव आरक्षण कार्यक्रम जारी, आज जारी होगी पहली सूचना, 25 तक मई तक रिजर्वेशन

राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पंचायतों का आरक्षण तय करने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। आरक्षण की सूचना का प्रकाशन शुक्रवार को जारी होगी। 25 मई तक आरक्षण कार्रवाई पूरी करनी होगी। इसके साथ ही सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तय करने की गाइडलाइन भी जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 50 % आरक्षण की सीमा में रहकर OBC वर्ग के लिए सीट रिजर्व करनी होंगी।

OBC के लिए 35 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा आरक्षण
यदि किसी निकाय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण मिलाकर 50 % से कम है, तो वहां अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण उस निकाय की अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी से अधिक नहीं होगा। किसी भी निकाय में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 35 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

सबसे पहले एससी-एसटी का आरक्षण तय होगा
सबसे पहले अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए वार्ड निर्वाचन क्षेत्रों पदों के आरक्षण की कार्रवाई होगी। यदि किसी पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए किया गया आरक्षण 50 % या उससे अधिक है, तो अन्य पिछले वर्ग के लिए पदों के आरक्षण की कार्यवाही की जाना अपेक्षित नहीं है, परन्तु यदि किसी पंचायत में बड़े निर्वाचन क्षेत्र पद विशेष के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए वार्ड, निर्वाचन क्षेत्र या पदों के आरक्षण में कुल 50 प्रतिशत से कम वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र या पद आरक्षित हैं, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग का कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से जितना कम है, उस सीमा तक आयोग की अनुशंसा के अनुसार अधिकतम सीमा को ध्यान में रखते हुए अन्य पिछड़े वर्ग हेतु सीट रिजर्व की जा सकेगी।
वहीं, महिलाओं के लिए अन्य वर्गों के अनुसार ही अन्य पिछड़े वर्ग में 50 प्रतिशत सीट रिजर्व की जाएंगी। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिए हैं।

वार्ड मेंबर के लिए ओबीसी आरक्षण इस तरह दिया जाएगा
यदि किसी पंचायत में कुल 10 वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिनमें 01 वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति वर्ग के लिए और 02 वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं, इस प्रकार कुल 03 वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं, जो कुल वार्ड / निर्वाचन क्षेत्रों का 30 प्रतिशत है।
यदि अन्य पिछड़े वर्ग की जनसंख्या पंचायत में 20 प्रतिशत से ज्यादा है, तो भी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 20 प्रतिशत तक यानी 02 वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र चक्रानुक्रम से आरक्षित होंगे यानी 05 स्थान (वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र) रिजर्व होंगे।

सरपंच पद के ओबीसी आरक्षण इस तरह दिया जाएगा
यदि किसी जनपद पंचायत क्षेत्र में कुल 60 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से 10 ग्राम पंचायतें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए तथा 5 ग्राम पंचायतें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इस प्रकार कुल 15 ग्राम पंचायतें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए आरक्षित हैं, जो कुल ग्राम पंचायतों (कुल सरपंच पदों) का 25 प्रतिशत है।
यदि खंड क्षेत्र में अन्य पिछड़े वर्ग की जनसंख्या 25 प्रतिशत से ज्यादा है, तो भी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कुल 60 ग्राम पंचायतों के 25 प्रतिशत तक यानी 15 ग्राम पंचायतें चकानुकम से आरक्षित होंगी। इस प्रकार इस खण्ड (जनपद पंचायत क्षेत्र) में कुल 30 ग्राम पंचायतें आरक्षित होंगी।

अध्यक्ष पद के लिए अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण इस तरह मिलेगा
यदि किसी जिले में कुल 7 जनपद पंचायतें हैं, जिनमें से 01 जनपद पंचायत अनुसूचित जाति के लिए और 01 जनपद पंचायत अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इस प्रकार कुल 2 जनपद पंचायतें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, जो कुल आरक्षण का 29 प्रतिशत तक है। यदि अन्य पिछड़े वर्ग की जनसंख्या 21 प्रतिशत है, तब भी जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए 1 पद चक्रानुक्रम से आरक्षित होगा। इस प्रकार कुल 3 पद आरक्षित होंगे।

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