पूर्व मुख्य सचिव एसआर मोहंती के खिलाफ जल्द ही विभागीय जांच शुरू कर सकती है मप्र सरकार

भोपाल. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव एसआर मोहंती के खिलाफ 719 करोड़ रुपये के आइसीडी घोटाले में जल्द ही विभागीय जांच शुरू हो सकती है। जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश की प्रति मंगलवार को कार्मिक विभाग को मिल गई है। विभाग आदेश का परीक्षण करा रहा है। माना जा रहा है कि परीक्षण के बाद विभाग मोहंती के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर देगा। बता दें कि मोहंती मार्च 2020 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

घोटाले में फंसे मोहंती के खिलाफ राज्य सरकार ने वर्ष 2021 में अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश जारी किए थे। जिस पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने रोक लगा दी थी। कैट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि मोहंती के खिलाफ दो जनवरी 2007 को चार्जशीट के जरिए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी।

इस पर जांच चल रही थी। इस बीच प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और कांग्रेस सरकार ने 28 दिसंबर 2018 को जांच एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी बाद में भाजपा की सरकार आई, उसने जनवरी 2021 में कांग्रेस सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया, जिसे मोहंती ने कैट में चुनौती दी थी।