मप्र के सियासी ड्रामे के बीच 2 लाख 30 हजार करोड़ से ज्यादा का होगा बजट, कैबिनेट ने दी मंजूरी

भोपाल. मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई जिसमें वर्ष 2020-21 के बजट को अनुमोदन दिया गया है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि बजट को लेकर आपके जो भी सुझाव हो वो दे दें इसके अलावा बजट सत्र में प्रस्तुत होने वाले राज्यसभा के अभिभाषण को भी अनुमोदन दे दिया गया है और राज्यपाल लालजी टंडन 16 मार्च को विधानसभा में अभिभाषण देंगे।
जानकारी के अनुसार बजट 2 लाख 30 हजार करोड़ रुपए से अधिक का होगा। बैठक में सरकार द्वारा संधारित मंदिरों के पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए लाई गई प्रमोटर बिल्डर पॉलिसी पर नाराजगी जताई। उन्होंने साफ कहा कि इस तरह का कोई प्रावधान मध्यप्रदेश सरकार नहीं करेगी। कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि राज्यपाल लालजी टंडन के सचिव मनोहर दुबे को ओएसडी के पद पर संविदा नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया है। सीएम हेल्पलाइन में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की सेवा अवधि आगामी 5 साल तक के लिए निरंतर रखी जाएगी।
मंत्री पीसी शर्मा ने आगे बताया कि राम वन गमन पथ बनाया जाएगा ट्रस्ट के सचिव मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे जबकि सचिव मुख्य सचिव रहेंगे। इसमें अध्यात्म संस्कृति और पर्यटन विभाग के मंत्री वरिष्ठ अधिकारी सदस्य रहेंगे। 4 विधायक व सांसदों के अलावा 8 अशासकीय सदस्य भी ट्रस्ट में रहेंगे। राम वन गमन पथ चित्रकूट से अमरकंटक तक दोनों और बनेगा। इसके सर्वे के लिए आदेश पूर्व में दिए जा चुके है। जनसंपर्क मंत्री ने यह भी बताया कि श्रीलंका में सीता माता मंदिर का निर्माण भी करवाया जाएगा। इसके लिए बजट में प्रावधान भी रखा गया है। कैबिनेट ने एक अन्य निर्णय में अदानी पावर लिमिटेड से 4 रु. 79 पैसे प्रति यूनिट की दर से 1320 मेगा वाट बिजली लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी इसके लिए पावी मैनेजमेंट कंपनी को अधिकृत किया गया है।