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ग्वालियर. मुंबई के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने गुरूवार को ग्वालियर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। उन्होने आरोप लगाया कि तान्या मित्तल उन पर अपनी पहले से दर्ज शिकायत वापस लेने का लगातार दबाव बना रही है। फैजान अंसारी ने एसपी कार्यालय में एक लिखित आवेदन सौंपा, जिसमें उन्होंने अपनी सुरक्षा की मांग की। उनका कहना है कि पिछले कुछ समय से उन्हें अलग-अलग नंबरों से लगातार धमकी भरे कॉल आ रहे है। इन कॉल में उनसे ग्वालियर में तान्या मित्तल के खिलाफ दर्ज शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है।

मुंबई एयरपोर्ट से बलराज नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करवाया था
फैजान ने मीडिया को बताया कि इस विवाद की शुरूआत लगभग 6 महीने पहले हुई थी। उनके अनुसार उस समय तान्य मित्तल ने मुंबई एयरपोर्ट से बलराज साहनी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करवाया था। बलराज और फैजान की साझा परिचित सिम्मी राजपूत ने इस मामले में फैजान से मदद मांगी थी। इसके बाद फैजान ग्वालियर आए और पूरे मामले की जांच की मांग करते हुए तान्या मित्तल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
फैजान ने यह भी बताया कि ग्वालियर पुलिस ने उन्हें पुराने मामले में बयान दर्ज कराने के लिए 2 जुलाई को बुलाया था। उन्होंने विश्वविद्यालय थाना में लगभग 2 घंटे तक अपने बयान दर्ज कराए। इसके बाद वे सीधे एसपी कार्यालय पहुंचे और नई शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि पुरानी शिकायत दर्ज कराने के बाद से ही उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है।

ग्वालियर. शहर में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर अब उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे है। स्मार्ट मीटर लगते ही बिजली की खपत में अचानक कई गुना की वृद्धि दर्ज की जा रही है जिससे आमजन का बजट पूरी तरह गढबडा गया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि घरों में उपकरण वहीं पुराने है कोई नया लोड नहीं बढाया गया है फिर भी मीटर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भाग रहे है। इस समस्या को लेकर उपभेक्ता पिछले एक महीने से बिजली कंपनी के दफ्तरों के चक्कर काट रहे है लेकिन उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है।
क्षेत्र के उपभोक्ताओं का आरोप है कि बिजली कंपनी बिना किसी पुख्ता जांच के बढे हुए बिल थमा रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि यदि घर का लोड या उपकरण बढे होते तो बिजली बिल बढना समझ आता है, लेकिन सब कुछ पहले जैसा होने के बावजूद मीटरों की यह जादुई रफ्तार बिजली कंपनी की तकनीक और साफ्टवेयर पर सवालिया निशान लगाती है।
नगर संभाग दक्षिण क्षेत्र के विभिन्न जोन से शिकायत मिलने के बाद विभाग द्वारा चेक मीटर लगाकर जांच कराई गई लेकिन अब तक किसी भी मामले में मीटर के तेज चलने की पुष्टि नहीं हुईहै।
संतोष बिठ्ठल, उपमहाप्रबंध, नगर संभाग दक्षिण

भोपाल. लगातार बढ़ती महंगाई से अन्य लोगों के साथ ही सरकारी कर्मचारी, अधिकारी भी परेशान हैं। ऐसे समय में नगर निगम भोपाल ने अपने अमले को खासी राहत दी है। निगम ने अपने हजारों अधिकारियों और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि कर दी है। नगर निगम प्रशासन ने डीए में 5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है। महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2025 से लागू की जाएंगी। इस सबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। आदेश में सेवानिवृत्त कर्मचारियों, अधिकारियों को एरियर देने की बात कही गई है। जिनका निधन हो चुका है उनके परिजनों को एरियर दिया जाएगा। इससे पहले राज्य शासन द्वारा कर्मचारियों, अधिकारियों के डीए में वृद्धि कर चुकी है।
मध्यप्रदेश में डीए फिर बढ़ाया गया है। अब भोपाल नगर निगम के हजारों अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए राज्य शासन ने बड़ी राहत दी है। सातवें वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में पांच प्रतिशत बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए हैं। महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी राज्य शासन के वित्त विभाग के निर्देशों के अनुरूप लागू की गई है। डीए में पांच फीसदी बढ़ोत्तरी से कर्मचारियों को खासा लाभ होगा। भोपाल नगर निगम के इस निर्णय के बाद अब कर्मचारियों को 252 प्रतिशत के स्थान पर 257 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा।
नगर निगम के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, महंगाई भत्ते की यह बढ़ी हुई दरें एक जुलाई से प्रभावशील मानी जाएंगी। यह राशि मई 2026 से अक्टूबर 2026 तक कर्मचारियों के नियमित वेतन के साथ जोड़कर दी जाएगी।

नई दिल्ली. देशभर में वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली से एक बडी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में इस बडे चुनावी सुधार को लेकर एक बडी सहमति बनती दिख रही है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली सचिवालय और दिल्ली विधानसभा के स्तर पर इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। प्रशासनिक और विधायी स्तर पर बनी यह सहमति देश के चुनावी सिस्टम को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
सचिवालय और विधानसभा आए एक साथ
आमतौर पर किसी भी बडे फैसले पर सचिवालय और विधानसभा के बीच लंबी चर्चाएं और मतभेद देखने को मिलते है लेकिन इस बार मामला अलग है। जानकारी के अनुसार सचिवालय के आला अधिकारियों और विधानसभा के प्रतिनिधियों के बीच इस मुद्दे पर गहन विचार-विमर्श हुआ। इस मीटिंग के बाद दोनों ही पक्ष इस ऐतिहासिक बदलाव के समर्थन में एक साथ खडे नजा आए। इन दोनों ही प्रमुख संस्थानों ने साफ कर दिया है कि वे देश में इस नई चुनावी व्यवस्था को लागू करने और इसके साथ आगे बढने के लिए पूरी तरह तैयार है।
जनता और सरार को होगा फायदा
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दिल्ली में यह व्यवस्था लागू होती है तो इसके कई बडे फायदे होंगे। पैंसों की भारी बचत होगी, बार-बार चुनाव होने से सरकारी खजाने पर जो आर्थिक बोझ पडता है उसमें भारी कमी आएगी। वहीं समय की बचत होगी। आदर्श आचार संहिता लागू होने से विकास कार्य रूक जाते है। एक साथ चुनाव होने से विकास के काम बिना रूके चलते रहेंगे। प्रशासनिक आसानी होगी। चुनाव कराने में जुटने वाली सरकारी मशीनरी और सुरक्षाबलों को बार-बार ड्यूटी पर नहीं लगना पडेगा।

ग्वालियर. बिजली लाइनों के रखरखाव के नाम पर होने वाली कटौती से अब उपभोक्ताओं को राहत देगी। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने ग्वालियर समेत प्रदेशभर में एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों और सब स्टेशनों के रखरखाव के लिए बेयर हैंड और हॉट लाइन मेंटेनेंस तकनीक लागू कर दी है। इस तकनीक के जरिए बिजली आपूर्ति बंद किए बिना ही ट्रांसमिशन लाइनों की मरम्मत और रखरखाव किया जा सकेगा। नई व्यवस्था से न केवल अनावश्यक शटडाउन कम होंगे बल्कि बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता भी बढेगी और फाल्ट की स्थिति में तेजी से सुधार कार्य हो सकेगा। अब तक ट्रांसमिशन लाइनों के रखरखाव के लिए संबंधित लाइन को कुछ समय के लिए बंद करना पडता था। इसके कारण कई क्षेत्रों में घंटों बिजली आपूर्ति प्रभावित होती थी।
नई तकनीक में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त इंजीनियर और तकनीकी कर्मचारी अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों की मदद से चालू लाइन पर ही मरम्मत और रखरखाव का कार्य करेंगे। इससे उपभोक्ताओं को बिजली कटौती का सामना नहीं करना पडेगा।
कंपनी अब पारंपरिक ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के बजाय प्रिवेंटिव और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस पर जोर दे रही है। नियमित निरीक्षण, थर्मल स्कैनिंग, परीक्षण और आधुनिक मानिटरिंग तकनीकों के माध्यम से संभावित खराबियों की पहले ही पहचान कर उन्हें दूर किया जाएगा। इससे अचानक होने वाले फॉल्ट, ट्रिपिंग और बडे बिजली व्यवधान की घटनाएं कम होंगी।

भोपाल. उपेक्षा से आहत केबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पत्र के बाद शुरू हुई सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर के विकास के एक कार्यक्रम का तानाबान बुन दिया है। मप्र की उम्मीदों का शहर इंदौर के नाम से होने वाला यह कार्यक्रम तीन जुलाई को होगा। राजनीतिक हलकों में इसे मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में लगाए गए आरोपों के जवाब के रूप में देखा जा रहा है।
विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा था कि मुझे ढाई वर्ष से सिर्फ असहयोग, उपेक्षा और विरोध ही मिल रहा है। उपेक्षा से मैं आहत हूं। हालांकि पत्र की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने इस पूरे मामले में मौन साधे रखा है। उन्होंने कहा कि मुझे पत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इंटरनेट मीडिया पर विजयवर्गीय का समर्थन करते हुए लिखा कि कैलाश विजयवर्गीय मैं आपका दर्द और पीडा समझ रहा हूं। मेरी सहानुभूति आपके साथ है।
जानकारी के अनुसार नगरी प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर उपेक्षा से आहत होने की बात कही थी। पत्र में उन्होंने मास्टर प्लान में देरी, मेट्रोपालिटन में इंदौर का नाम पीछे किए जाने, एयरपोर्ट विस्तार क लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराने, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विवि में इंदौर की अनदेखी करने, पीथमपुर में सुविधाओं के अभाव और सिंहस्थ के कार्यों में इंदौर को शामिल नहीं किए जाने सहित कई अन्य मुद्दे भी उठाए है।

भोपाल. मध्य प्रदेश के लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने बिजली बिलों में वसूले जाने वाले फ्यूल कॉस्ट एंड पावर परचेज एग्रीमेंट सरचार्ज में बड़ी कटौती की है। कंपनी द्वारा जारी नए सर्कुलर के मुताबिक, इस सरचार्ज को घटाकर अब 1.10 प्रतिशत कर दिया गया है।
6 प्रतिशत से भी ऊपर पहुंच गया था यह आंकड़ा
गौरतलब है कि मई के महीने में यह सरचार्ज 3.91 प्रतिशत था, जिसमें अब 2.81 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। वहीं, अप्रैल में यह आंकड़ा 6 प्रतिशत से भी ऊपर पहुंच गया था। इस कटौती के बाद उपभोक्ताओं की मासिक बिजली खपत के आधार पर उनके बिलों में सीधे तौर पर बचत देखने को मिलेगी।
जारी होने के साथ ही प्रभावी हो गईं नई दरें
हालांकि यह राहत मामूली है, लेकिन गर्मी के मौसम में बढ़ते बिजली के उपयोग के बीच यह मध्यवर्गीय परिवारों के मासिक बजट को थोड़ा सहारा जरूर देगी। नई दरें सर्कुलर जारी होने के साथ ही प्रभावी हो गई हैं।

पाकिस्तान. पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए है। रावलकोट के ईदगाह ग्राउंड में हजारों लोग जुटे है। उन्होंने कहा कि पीओके, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। यह आंदोलन जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी की अगुआई में चल रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार जेएएसी के प्रमुख नेता शौकत नवाज मीर को दो साथियों के साथ धीरकोट के सांगर फत्तारे इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। पीओके में जेएएसी के 600 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है। शौकत नवाज मीर समेत जेएएसी के नेताओं की गिरफ्तारी की सूचना देने वालों के लिए पाकिस्तान सरकार ने 1 करोड के इनाम की घोषणा की थी।

प्रदर्शन के दौरान जेएएसी नेता सरदार अमन खान ने कहा कि हमें आपके राशन की जरूरत नहीं आपको हमारी जरूरत है। अगर जरूरी सामान की सप्लाई बंद रही तो लोग जिंदा रहने के लिए दूसरा रास्ता चुनने को मजबूर होंगे। उनका आरोप है कि पाकिस्तान सरकार आंदोलन को दबाने के लिए जानबूझकर जरूरी सामान की सप्लाई रोक रही है।
महंगाई से शुरू हुआ आंदोलन, अब राजनीतिक मुद्दा बना
रिपोर्ट के मुताबिक, आंदोलन महंगाई, खाद्य संकट, बढ़ती कीमतों और स्थानीय प्रशासन के मुद्दों को लेकर शुरू हुआ था। अब यह पाकिस्तान सरकार के खिलाफ राजनीतिक विरोध का रूप ले चुका है। हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने रावलकोट और मीरपुर के लोगों को ‘असल कश्मीरी नहीं’ बताया था। इसके बाद विरोध और बढ़ गया।
रिपोर्ट के मुताबिक, जेएएसी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत केस भी दर्ज किए गए हैं। सरकार ने 5 जून को जेएएसी पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद से इलाके में तनाव लगातार बढ़ रहा है।

ग्वालियर. ग्वालियर एलीट प्रीमियर लीग 2026 का फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। सुपर ओवर तक पहुंचे इस मुकाबले में राइजिंग स्टार टीम ने ग्वालियर ग्लैडिएटर को हराकर खिताब अपने नाम किया। मैच के आखिरी क्षण तक दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली।
फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए राइजिंग स्टार ने 94 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में ग्वालियर ग्लैडिएटर ने निर्धारित ओवरों में 93 रन बनाकर मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। इसके बाद विजेता का फैसला सुपर ओवर में हुआ, जहां राइजिंग स्टार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। टूर्नामेंट के समापन समारोह में मुख्य अतिथि मितेंद्र दर्शन सिंह जीनो ने विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी एवं पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने खिलाड़ियों के खेल कौशल और खेल भावना की सराहना करते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।
टूर्नामेंट के प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार रहे:
विजेता टीम – राइजिंग स्टार
उपविजेता – ग्वालियर ग्लैडिएटर
मैन ऑफ द टूर्नामेंट – वीर प्रताप
सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज – राज सिंह
सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज – व्योम
सर्वश्रेष्ठ क्षेत्ररक्षक – वंश
सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर – काजल
जूनियर वर्ग में भी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। यहां अंश को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, विराट को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज, हिमांशु को सर्वश्रेष्ठ क्षेत्ररक्षक तथा कार्तिक गुप्ता को टूर्नामेंट का उभरता खिलाड़ी चुना गया। पूरे टूर्नामेंट का सफल आयोजन ग्वालियर एलीट अकादमी के मुख्य कोच आनंद सिंह एवं अभय जादौन के नेतृत्व में संपन्न हुआ। आयोजकों ने सभी खिलाड़ियों, अभिभावकों और सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसे आयोजनों के माध्यम से युवा खिलाड़ियों को बेहतर मंच उपलब्ध कराने का संकल्प व्यक्त किया।

नई दिल्ली. पेट्रोल-डीजल के निर्यात पर भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। विदेश भेजे जाने वाले पेट्रोल-डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। हालांकि, राहत की बात यह है कि इस फैसले का असर फिलहाल घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल की मौजूदा एक्साइज ड्यूटी पर नहीं पड़ेगा। यानी कि देश के भीतर ईंधन पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं सरकार ने पड़ोसी देशों को भी इस नई ड्यूटी से छूट दी है। इन 6 देशों के नाम हैं- नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरीशस और मालदीव।
पेट्रोल-डीजल पर बढ़ा स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी
बता दें पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर 4 रुपये प्रति लीटर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा है। वहीं डीजल के एक्सपोर्ट पर 8.5 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ के एक्सपोर्ट पर 7.5 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा है।