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जम्मू कश्मीर. कश्मीर के शोपियां के सैदपोरा इलाके में शनिवार शाम स ेचल रही मुठभेड में लश्कर के म आतंकियों के मारे जाने की खबर है। सुरक्षाबलों ने इसकी पुष्टि नहीं की है, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार मारे गए दोनों आतंकी लश्कर ए तैयबा के टॉप ऑपरेटिव थे। एक आतंकी जाकिर अहमद गनी उन 14 आतंकियों की लिस्ट में शामिल था जिसे पहलगाम हमले के बाद खुफिया एजेंसियों ने जारी किया था। दूसरा आतंकी जाकिर का साथी लतीफ भट है। सुरक्षाबलों को शोपियां के सैदपोरा पायीन के पास छानपोरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। घेराबंदी के दौरान जब जवान आतंकियों के ठिकाने के करीब पहुंचे तो उन्होंने फायरिंग कर दी। मुठभेड 4 जुलाई की शाम 7.45 बजे शुरू हुई थी। अंधेरे के कारण एनकाउंटर और सर्च ऑपरेशन रात में रोक दिया गया, अभी तक आतंकियों के शव भी बरामद नहीं हुए है।

आतंकी दिखे तो 4 गांव खाली कराए
यह ऑपरेशन शुक्रवार दोपहर को शुरू किया गया था जब 7 गांव वाले मीमंदर इलाके के एक बाग में लगे सेना के कैमरे में ये दो आतंकी दिखाई दिए। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कई टुकडियों की टीम ने इलाके की घेराबंदी की और शाम तक 4 गांव खाली करा लिए। सेना की खास एंटी टेरेरिज्म यूनिट, विक्टर फोर्स ने बाग के घने पेडों के बीच से भागने के सभी संभावित रास्तों को बंद करने के लिए अतिरिक्त जवान तैनात किए और इलाके में रोशनी का इंतजाम भी किया। जब सेना के जवान उनकी ओर बढे तो उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी जिसके जवाब में सेना ने भी प्रभावी ढंग से जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड शुरू हो गई।

भोपाल. फेस अटेंडेंस में लगातार कम उपस्थिति दर्ज कराने वाले कर्मचारियों पर नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम प्रशासन ने 900 कर्मचारियों की अटेंडेंस आईडी ब्लॉक की है। इन कर्मचारियों ने पूरे महीने में पांच दिन या उससे कम दिन ही फेस अटेंडेंस के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इनमें भी करीब 800 कर्मचारी ऐसे है जिन्होंने एक भी दिन फेस अटेंडेंस नहीं लगाई थी। इनमें इंजीनियर, एआरआई, एलडीसी, विनियमित कर्मचारी और 29 दिवसीय दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी शामिल है।
आईडी ब्लॉक होने से रूका वेतन
आईडी ब्लॉक होने से ये कर्मचारी फिलहाल हाजिरी दर्ज नहीं कर पा रहे है और इस महीने का वेतन भी रोक दिया गया है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संबंधित कर्मचारियों को पहले अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से निगम आयुक्त संस्कृति जैन के समक्ष उपस्थित होकर अपनी कार्यस्थली और जिम्मेदारियों की जानकारी देनी होगी। संतोषजनक जवाब मिलने के बाद ही उनकी अटेंडेंस आईडी दोबारा चालू की जाएगी और वेतन जारी होगा।
कार्रवाई की जद में इंजीनियर, एआरआई व जेडओ भी
कार्रवाई की जद में केवल दैनिक वेतनभोगी ही नहीं बल्कि विभिन्न विभागों में पदस्थ इंजीनियर, राजस्व विभाग के एआरआई, वार्ड प्रभारी और जोनल अधिकारी भी आए है। निगम प्रशासन का कहना है कि सभी संबंधित कर्मचारियों से यह स्पष्ट कराया जाएगा कि वे वर्तमान में किस स्थान पर और किस कार्य के लिए तैनात हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि बडी संख्या में निगम कर्मचारी मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधियों और अन्य कार्यालयों में संबद्ध होकर कार्य कर रहे है। ऐसे कर्मचारियों की वास्तविक तैनाती का भी सत्यापन किया जा रहा है।

भोपाल. मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता विधेयक 20 जुलाई से प्रारंभ हो रहे मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बनी समिति इसके प्रारूप को अंतिम रूप् दे रही है जिसे इसी सप्ताह मुख्यमंत्री मोहन यादव को सौंपा जाएगा। उधर सामान्य प्रशासन विभाग ने समिति का कार्यकाल 1 माह यानी 26 जुलाई तक बढा दिया है ताकि विधेयक प्रस्तुत होने के बाद जो तकनीकी कार्रवाई और की जानी हैं उन्हें पूरा किया जा सके।
सैद्धांतिक तौर पर सहमति भी बन चुकी
यूसीसी को लेकर समिति विभिन्न केंद्रीय कानून का अध्ययन कर चुकी है। जन परामर्श में प्राप्त सुझाव को शामिल करते हुए अनुशंास भी तैयार कर ली गई है। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव अनुराग जैन को विधेयक का प्रारूप दिखाया जा चुका है। जिस पर सैद्धांतिक तौर पर सहमति भी बन चुकी है। कुछ विषयों को लेकर समिति और विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह समिति अपनी रिपोर्ट जो दो भाग में होगी सरकार को सौंप देगी।
कैबिनेट के समक्ष जल्द प्रस्तुत होंगे प्रस्ताव
उधर विधेयक प्रस्तुत करने को लेकर सामान्य प्रशसन विभाग तैयारी कर रहा है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों से कहा है कि विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों के प्रस्ताव कैबिनेट के समझ प्रस्तुत किए जाएं ताकि प्रक्रिया कर विधानसभा सचिवालय समय से प्रेषित कर दिए जाएं।

नई दिल्ली. पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को ेकर हो रहे विरोध के बीच शनिवार को सरकार ने कहा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का काम रातों-रात नहीं हुआ। यह एक जांची-परखी, साइंटिफिक और स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस और इससे गाडियों को कोई नुकसान नहीं है। इसे पेट्रोल में मिलाने की ग्लोबल प्रैक्टिस अपनाई है और टॉप एजेंसियां भी इसकी टेस्ट कर चुकीं है। एथेनॉल ब्लेंडिंग पर दिलली में हुई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की ओर से शामिल एक्सपर्ट वर्तिका शुक्ला ने यह बात कही। वर्तिका शुक्लाने बताया कि देश में साल 2013 और 2014 के दौरान पेट्रोल में सिर्फ 1.5 प्रतशित एथेनॉल मिलाया जा रहा था।
20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाने का प्रोग्राम अभी भी एक्सपेरिमेंट
अब इस प्रोग्राम के तहत पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल ब्लेंडिंग की जा रही है। 20 प्रतिशत एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को तय समय से 5 साल पहले यानी दिसंबर 2025 तक ही पूरा कर लिया गया है। हालांकि सरकार ने 4 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाने का प्रोग्राम अभी भी एक्सपेरिमेंट है। इसका पूरा असर अगले साल तक पता चलेगा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की ओर से शामिल एक्सपर्ट और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पूर्व सीएमडी वर्तिका शुक्ला के अलावा बजाज ऑटो के सर्कल हेड मनप्रीत सिंह, टीवीएस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत कृष्णन मौजूर रहे। उनके साथ टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के कंट्री हेड विक्रम गुलाटी, मारूति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राहुल भारती, हुंडई इंडिया के पुनीत आनंद और हीरो मोटो के आशुतोष वर्मा भी शामिल हुए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बडे पैमाने पर हुई टेस्टिंग में गाडियों को नुकसान पहुंचने का कोई सबूत नहीं मिला है। सोशल मीडिया पर गाडी के परफॉर्मेंस को लेकर चल रहे दावों के बीच एक्सपर्ट्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है।

भोपाल. मध्यप्रदेश में सीएम मोहन यादव की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली नोटशीट भी रोकी जा रही है। अधिकारी इन्हें दबाकर बैठ रहे हैं। जानकारी सामने आने पर सीएम मोहन यादव सख्त हुए और इनके तुरंत निराकरण के निर्देश दिए। कई अधिकारियों को ऑफिस में देर रात तक रुकना पड़ा। यहां तक कि शुक्रवार को रात 12 बजे के बाद भी अनेक आदेश जारी किए गए। सबसे खास बात यह है कि सीएम की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली नोटशीट रोकने में प्रदेश का नगरीय विकास एवं आवास विभाग अग्रणी है। इसके मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री कार्यालय से लिखी ए-प्लस की नोटशीट पर अधिकतम 15 दिनों में निर्णय लेने का प्रावधान है लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा है। एसीएस, पीएस जैसे अधिकारी इन पर फैसले नहीं ले रहे। दो माह में ऐसी 800 से ज्यादा नोटशीट हो गई थीं।
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का नगरीय विकास एवं आवास विभाग अव्वल
ए-प्लस की नोटशीट की भी उपेक्षा पर सीएम मोहन यादव ने गुस्सा जताया। विशेष बात यह है कि इस मामले में इंदौर की कथित उपेक्षा का राग अलाप रहे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का नगरीय विकास एवं आवास विभाग अव्वल है। यहां सबसे ज्यादा नोटशीट लंबित हैं। वहीं, मंत्री विजय शाह के जनजातीय कार्य, मंत्री उदय प्रताप सिंह के स्कूल शिक्षा और मंत्री प्रहलाद पटेल के पंचायत एवं ग्रामीण विकास भी नोटशीट अटकाने में आगे है। सीएम डॉ. मोहन यादव की लिखी इन नोटशीट्स में सर्वोच्च प्राथमिकता वाले जनता से जुड़े विकास व शासकीय सेवकों के तबादलों समेत अन्य काम शामिल हैं।
बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए सीएम मोहन यादव को एक पत्र लिखा था जोकि सोशल मीडिया में वायरल हो गया। पत्र में प्रमुख रूप से इंदौर के मास्टर प्लान में देरी, उज्जैन- इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन के नाम, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पुनर्गठन में इंदौर की अनदेखी जैसी बातों का जिक्र किया गया था।
कैलाश विजयवर्गीय के पत्र में इंदौर एयरपोर्ट के विस्तार और सिंहस्थ परियोजनाओं में शहर की उपेक्षा का आरोप भी लगाया गया था। पीथमपुर में औद्योगिक सुविधाओं की कमी की भी बात कही। हालांकि बाद में कैलाश विजयवर्गीय ने यू टर्न लेते हुए ऐसा कोई पत्र लिखने से इंकार कर दिया था

नई दिल्ली. बलूचिस्तान के गवादर में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कैंप पर हुए फिदायी हमले में 30 सुरक्षाकर्मी मारे गए। इस हमले की जिम्मेदारी प्रतिबंधित बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। द बलूचिस्तान पोस्ट की एक रिपोर्ट में अनुसार अलगाववादी ग्रुपी ने दावा किया है कि हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए और कई दूसरे घायल हुए है।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह हमला शुक्रवार को हुआ जिसे बीएलए के एलीट मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। संगठन का दावा है कि अताउल्लाह बलूच उर्फ अजमल नाम के सुसाइड बॉम्बर ने स्थानीय समयानुासर शाम करीब 6.32 बजे कडे सुरक्षा वाले कोस्ट गार्ड कैंप में विस्फोटकों से ट्रक लेकर घुस गया जिसके बाद धमाका हुआ।
बीएलए के आधिकारिक प्रवक्ता जीयंद बलूच ने कहा कि जबरदस्त हमले की वजह से कोस्ट गार्ड्स का मजबूत कॉलोनियल कैंप पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया। बीएलए के मीडिया विंग हक्कल ने भी एक 43 सेकंड का वीडियो जारी किया। इसमें उसने दावा किया कि धमाके से ठीक पहले विस्फोटकों से भरा ट्रक कैंप में घुसता हुआ दिखा। गु्रप ने का कि बाद की फुटेज से पता चा कि मिलिट्री कैंप का एक बडा हिस्सा तबाह हो गया था।

भोपाल. राज्य सरकार ने देर रात शहडोल और शाजापुर के पुलिस अधीक्षकों समेत 9 आईपीएस अफसरों के तबादले किए हैं। संजय कुमार अग्रवाल को शहडोल का पुलिस अधीक्षक और प्रियंका शुक्ला को शाजापुर का एसपी बनाया गया है। इस आदेश में नर्मदापुरम, भोपाल ग्रामीण और सागर में आईजी की पदस्थापना की गई है। हिमानी खन्ना के रिटायर होने के बाद आईजी सागर का पद नर्मदापुरम आईजी के पास अतिरिक्त प्रभार के रूप में था।
सागर में आईजी के पद पर मिथिलेश शुक्ला की पदस्थापना की गई है जो अभी वर्तमान में नर्मदापुरम जोन के आईजी हैं। उनके पास सागर आईजी का अतिरिक्त प्रभार था। गृह विभाग ने उन्हें अब सागर आईजी पदस्थ कर दिया है और उनके स्थान पर इंदौर में इंदौर एसएएफ रेंज में पदस्थ चंद्रशेखर सोलंकी को आईजी नर्मदापुरम पदस्थ किया गया है। आईजी प्रशासन पीएचक्यू के पद पर पदस्थ रुचि वर्धन मिश्रा को आईजी ग्रामीण जोन भोपाल पदस्थ किया गया है।

भोपाल. प्रदेश में 10 वर्षों से लंबित पदोन्नति का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को 162 सहायक ग्रेड दो को सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति कर दिया। जो जिस विभाग में जहां पदस्थ है, उसे वहीं पर पदोन्नति दी गई है। पदोन्नति आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह पदोन्नति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।
वर्ष 2016 से रुकी थीं पदोन्नतियां
मंत्रालय सेवा के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों की पदोन्नतियां 2016 से रुकी हुई थीं। सरकार ने पदोन्नति नियम 2025 के प्रविधान के अनुसार पदोन्नतियां करने के निर्देश दिए, जिसके बाद एक-एक करके विभाग पदोन्नति आदेश जारी कर रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर 162 सहायक ग्रेड दो को पदोन्नत करने के साथ यह निर्देश भी दिए हैं कि वे तत्काल उच्च पद का कार्यभार ग्रहण करें। इसके लिए उन्हें कार्य मुक्त किया जाता है।
वेतन निर्धारण के लिए मिलेगा एक माह का समय
पदोन्नति कर्मचारियों को वेतन निर्धारण के लिए आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा। पदोन्नति सिविल सेवा नियम के अंतर्गत दो वर्ष की परीक्षण अवधि के लिए होंगी। जिन्हें पदोन्नत किया गया है उनमें आशीष कुल्हाड़े, संजय कुमार राठौर, विजय कुमार बुधवानी, गीता सिंह, पवन यादव, प्रेम कुमार वर्मा, सीमा मालवीय, अर्चना वासनिक सहित अन्य शामिल हैं।

मुरैना. सराय छोला थाना क्षेत्र में चंबल नदी की अवैध रेत के भंडारण पर जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने बडी कार्रवाई की। पुलिस, वन विभाग और एसएएफ की टीम ने करीब 450 ट्रॉली अवैध रेत को नष्ट कर दिया। जब्त रेत की अनुमानित कीमत 9.90 लाख रुपए बताई गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद जिले में अवैध उत्खनन और भंडारण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

कार्रवाई के दौरान अवैध रेत के भंडारण को नष्ट किया
जिला प्रशासन को सराय छोला थाना क्षेत्र के कैमरा और गयापुरा गांव में अवैध रेत भंडारण की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस, वन विभाग और एसएएफ की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान एक जेसीबी और तीन लोडर की मदद से अवैध रेत के भंडारण को नष्ट किया गया। अधिकारियों के अनुसार करीब 450 ट्रॉली रेत नष्ट की गई जिसकी बाजार कीमत लगभग 9 लाख 90 हजार रुपए है।
घाट बंद, फिर भी हो रहा अवैध भंडारण
स्ुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद चंबल नदी के सभी रेत घाटों पर खनन बंद है और प्रशासन ने निगरानी भी बढा दी है। इसके बावजूद रेत माफिया चोरी-छिपे रेत का भंडारण कर रहे है ताकि मानसून के दौरान ऊंचे दामों पर उसकी बिक्री की जा सके। प्रशासन का कहना है कि ऐसे मामलों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और कार्रवाई जारी रहेगी।

गुना. गुना- शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में ‘पुरानी भाजपा’ और ‘नई भाजपा’ के बीच की सियासी खींचतान अब खुलकर सड़कों पर आ गई है। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ गुना के बीजेपी नेता मुखर हो रहे हैं। विशेष रूप से भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य ने बगावती तेवर अख्तियार कर लिए हैं। वे क्षेत्रीय सांसद व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के तीन दिवसीय गुना प्रवास के दौरान गायब रहे। भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य ने अब उनपर बड़ा राजनीतिक तंज कस दिया है। विधायक ने कहा, महाराज को चुगलखोरों और चापलूसों से सावधान रहना चाहिए। वे अब चापलूसों के चंगुल में फंस रहे हैं, तो हम उन्हें कहां तक बचाएंगे।

पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं
ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे से दूर रहने और विधायक पन्नालाल शाक्य के इस तीखे राजनीतिक बाणों से गुना भाजपा की स्थिति साफ नजर आ रही है। स्पष्ट है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बता दें, विधायक पन्नालाल शाक्य को अपने विवादित बयानों के चलते हाल ही में संगठन ने तलब भी किया था। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना आए थे। इस दौरान संगठन को मजबूती देने के लिए समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। लेकिन स्थानीय भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य न तो किसी सरकारी कार्यक्रम में दिखे और न ही संगठन की बैठक में शामिल हुए।
भाजपा में कलह
बीजेपी की इस अंदरूनी कलह को छिपाने के लिए शुरुआत में विधायक ने भोपाल की बैठकों में व्यस्त होने का बहाना बनाया था। बाद में उन्होंने दो टूक अंदाज में कहा, घर की परिस्थितियों को निपटाना भी जरूरी है। नेताओं और मंत्रियों के पीछे ही घूमते रहेंगे, तो काम कैसे चलेगा। बेटियों की शादी करनी है, ऐसे घूमता रहा तो बहुत पिछड़ जाऊंगा।