राज्य

भोपाल. मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने बाजार से 3,600 करोड़ रुपए का नया कर्ज उठाया है। यह राशि दो अलग-अलग किश्तों में 18 वर्ष और 30 वर्ष की अवधि के लिए जुटाई गई है। इस नई उधारी के बाद चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार द्वारा लिया गया कुल कर्ज 17,400 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि प्रदेश पर कुल देनदारी बढ़कर करीब 5.6114 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह राशि बॉन्ड जारी कर और सरकारी प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज) की नीलामी के माध्यम से जुटाई जाएगी। ऋण की राशि का उपयोग राज्य में उत्पादक विकास कार्यक्रमों और विभिन्न सार्वजनिक विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण में किया जाएगा। इस उधारी के लिए केंद्र सरकार से आवश्यक स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गई है।
राज्य सरकार 7.90 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर का भुगतान करेगी
अधिसूचना के मुताबिक, पहली किश्त 1,600 करोड़ रुपए की है, जिसे 18 वर्ष की अवधि के लिए लिया गया है। इस पर ब्याज का भुगतान निर्धारित अवधि तक प्रत्येक वर्ष किया जाएगा। दूसरी किश्त 2,000 करोड़ रुपए की है, जिसकी परिपक्वता अवधि वर्ष 2056 तक रहेगी। दोनों ऋणों पर राज्य सरकार 7.90 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर का भुगतान करेगी। ब्याज का भुगतान प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल और 15 अक्टूबर को किया जाएगा, जबकि ऋण राशि का भुगतान बुधवार को होगा।
31 मार्च तक प्रदेश पर था 4.88 लाख करोड़ का कर्ज
सरकार के अनुसार, 31 मार्च 2026 की स्थिति में मध्यप्रदेश पर कुल 4,88,714.17 करोड़ रुपए का ऋण था। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा 3,33,278.21 करोड़ रुपए के मार्केट लोन का है। इसके अलावा वित्तीय संस्थानों, केंद्र सरकार, राष्ट्रीय लघु बचत निधि और अन्य स्रोतों से लिए गए ऋण भी कुल देनदारियों में शामिल हैं।

ग्वालियर. पनिहार के बरई में बोत्सवाना से लाई गई मादा चीता विचरण कर रही है। यहां यह पिछले 15 दिन से डेरा जमाए हुए है। कूनों नेशनल पार्क की निगरानी टीम और ग्वालियर वन मंडल का स्टाफ संयुक्त रूप से नजर रखे हुए है। चिंता इस बात की है कि यह चीता हाईवे के नजदीक न आ जाए। हाईवे की ओर से रूख करने पर टीम सतर्क हो जाती है। जानकारी के अनुसार इससे पहले केजीपी वन चीता भी पनिहार क्षेत्र में पिछले 8 माह तक मूवमेंट कर चुका है। एक चीते की घाटीगांव में सडक हादसे मंे मौत हो गई थी। बोत्सवाना से 8 चीतों को भारत लाया गया था जिसमें यह पनिहार पहुंची मादा चीता सीसीबी-3 है।

श्रीनगर. अमरनाथ में बनने वाले पवित्र शिवलिंग का आकार पिघलकर एक फीट रह गया है। मंगलवार को एक फीट के बाबा बर्फानी की फोटो सामने आई। 57 दिन चलने वाली यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी। पिछले 3 दिनों में 56 हजार से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके है। यह आंकडा पिछले साल से 18.6 प्रतिशत ज्यादा रहा। 2025 में पहले तीन दिन में 47972 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे। यात्रा के लिए इस साल 4 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 23 मई को बीएसएफ के जवानों ने जो तस्वीर जारी की थी उसमें शिवलिंग का आकार करीब 7 फीट था। 29 जून को पहली पूजा के दिन भी हिमलिंग की ऊंचाई 5 फीट से ज्यादा थी। 6 जुलाई को सामने आई तस्वीर में हिमलिंग लगभग 90 प्रतिशत गायब हो चुका है। 48 किमी लंबंे नुनवान-पहलगाम रूट और 14 किमी वाले छोटे, लेकिन कठिन बालटाल रूट से लगातार यात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे है। यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन खत्म होगी।

9 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन स्लॉट बुक
जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बिना रजिस्ट्रेशन करवाए अमरनाथ पहुंच रहे यात्रियों से कहा है कि वे अपनी यात्रा कुछ दिन के लिए टाल दें। प्रशासन के अनुसार 9 जुलाई तक सभी रजिस्ट्रेशन स्लॉट पूरी तरह भर चुके है। ऐसे में अगर कोई यात्री बिना रजिस्ट्रेशन बालटाल या पहलगाम रूट से आगे बढने की कोशिश करेगा तो उसे चेक पॉइंट्स पर रोक दिया जाएगा। उसे 9 जुलाई के बाद ही आगे बढने दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि रविवार से केवल रजिस्टर्ड यात्री ही कश्मीर की ओर जाने की अनुमति दी जाएगी।

ग्वालियर. महाराज बाडा स्थित मल्टीलेवल पार्किंग एक बार फिर सवालों के घेरे में है। साढे चार साल बाद भी पार्किंग पूरी तरह तैयार नहीं हो सकी, बेसमेंट के तीसरे तल में अब भी 8 फीट पानी भरा हुआ है निर्माण कार्य में देरी, पानी निकासी की समस्या और अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर कलेक्टर रूचिका चौहान ने प्रोजेक्ट की फाइल तलब कर जांच के निर्देश दिए है। दिसंबर 2020 में शुरू हुई इस पार्किंग की समय-सीमा चार बार बढाई जा चुकी है। अब प्रशासन ने 10 जुलाई तक पार्किंग के प्रथम और द्वितीय तल शुरू करने के निर्देश दिए है। हालांकि सबसे बडी चुनौती अब भी बेसमेंट में भरे पानी की निकासी बनी हुई है। यहां 300 चार पहिया और 200 दो पहिया वाहन पार्क हो सकते है।
इंजीनियरों, पीडीएससी व एलएंडटी कंपनी में हडकंप
स्मार्ट सिटी की बैठक में अफसरों ने कलेक्टर को बताया कि निर्माण में देरी पर एलएंडटी पर 80 लाख और पानी निकासी नहीं करने पर 1 से 2 लाख रुपए जुर्माना किया है। इस पर कलेक्टर ने कहा कि 1 या 2 लाख जुर्माना लगाए ऐसा कहां लिखा है। कलेक्टर ने जुर्माने के आधार और दस्तावेज मांगे। इसके बाद से इंजीनियरों, पीडीएससी व एलएंडटी कंपनी में हडकंप मचा हुआ है। अब ज्यादा जुर्माने की तैयारी है।
करीब 100 करोड रुपए की लागत से बन रही इस पार्किंग के सबसे निचले तल में लगातार भूजल भरने से निर्माण कार्य प्रभावित है। बताया जा रहा है कि निर्माण स्थल पर मौजूद पुरानी बोरिंग और गहरी खुदाई के कारण पानी की समस्या बनी हुई है। पानी निकालने के लिए कई महीनों से पंपिंग की जा रही है लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। जानकारी के अनुसार दिन में पानी को गोरखी स्कूल स्थित कुएं तक पहुंचाया जाता है जबकि रात में इसका कुछ हिस्सा आसपास की सडकों पर छोडा जाता है। इससे स्थानीय लोगों और व्यापारियों को भी परेशनी का सामना करना पड रहा है।

भोपाल. प्रदेश में इस वर्ष राज्य प्रशासनिक सेवा से 13 अधिकारियों को आईएएस संवर्ग में नियुक्त होने का अवसर मिलेगा। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने लोकायुक्त सहित अन्य एजेंसियों से रिपोर्ट प्राप्त कर प्रस्ताव तैयार किया है जिसे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हरी झंडी दे दी है। अब इसे संघ लोक सेवा आयोग को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के लिए भेजा जाएगा। प्रयास यह है कि 15 अगस्त के पहले बैठक हो जाए।
डीपीसी के लिए 39 अधिकारियों के नाम भेजे जा रहे
सूत्रों के अनुसार आईएएस में चयन के लिए होने वाली डीपीसी में राज्य प्रशासनिक सेवा के 2007 और 2008 बैच के 39 नाम भेजे जा रहे है। इसमें मिनिषा पांडे, इला तिवारी, नीता राठौर, शैलेंद्र सिंह सोलंकी, रानी पासी, रंजना देवडा, माधवी नागेंद्र, वर्ष सोलंकी, प्रियंका गोयल, अभिषेक दुबे, नरोत्तम प्रसाद भार्गव, निधि सिंह राजपूत, निमिषा जायसवाल, संदीप सोनी के नाम शामिल है।
सितंबर से अक्टूबर तक अधिसूचना जारी होने की उम्मीद
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि प्रस्ताव इसी सप्ताह संघ लोक सेवा आयोग भेजा जाएगा। वहां परीक्षण उपरांत डीपीसी की तिथि निर्धारित होगी। प्रयास है कि 15 अगस्त तक बैठक हो जाएगी ताकि प्रक्रिया पूरी कर सितंबर से अक्टूबर तक अधिसूचना जारी हो जाएगी।

नई दिल्ली. पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रविवार को जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के शांतिपूर्ण प्रदर्शन रैली पर पाकिस्तानी फोर्स ने गोलियां चला दी। रिपोर्ट के अनुसार जेएएसी ने दावा किया कि अब्बासपुर के सरदार गुलाम हुसैन खान स्पोर्ट्स स्टेडियम में करीब 40 हजार लोग जुटे थे। संगठन का आरोप है कि डुडियाल के एएमबी इलाके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने बिना उकसावे के गोलीबारी की जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हालांकि घायलों की आधिकारिक संख्या या पाकिस्तान प्रशासन की ओर से इस पर कोइ्र आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जेएएसी का कहना है कि यह प्रदर्शन इस्लामाबाद सरकार के खिलाफ है साथ ही यह आंदोलन जेएएसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, प्रशासनिक विफलताओं और बुनियादी अधिकारों की मांग को लेकर चल रहा है। संगठन ने गिरफ्तार नेताओं और कार्यकर्ताओं की तुरंत रिहाई की मांग की है।

विदेश में भी प्रदर्शन
रिपोर्ट के अनुसार, डेरा इस्माइल खान में चल रहे धरना स्थल पर भी कई अलग-अलग इलाकों से लोगों के काफिले लगातार पहुंचते रहे। प्रदर्शन में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की भी बड़ी भागीदारी बताई गई। जेएएसी ने कहा कि रावलाकोट और चक की महिलाएं भी सड़कों पर उतरकर आंदोलन का नेतृत्व कर रही हैं। संगठन का दावा है कि प्रदर्शनकारी प्रशासन के दबाव के बावजूद पीछे नहीं हटे।

भोपाल. दतिया उपचुनाव को लेकर भाजपा ने रविवार को भोपाल में दिग्गज नेताओं की बड़ी बैठक प्रस्तावित की है। भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश भी रविवार को भोपाल में रहेंगे। शिवप्रकाश भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ बैठक करेंगे।
30 जुलाई है मतदान
बता दें कि चुनाव आयोग ने दतिया उपचुनाव की घोषणा कर दी है, यहां 30 जुलाई को मतदान है। ऐसे में चुनाव प्रचार को केवल 24 दिन शेष है। इन 24 दिनों की चुनावी रणनीति तय कर आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई जाएगी। निर्वाचन आयोग ने गुरुवार 2 जुलाई को बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव कराया जाएगा। यह सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद रिक्त हुई थी।
राजेंद्र भारती को आर्थिक अनियमितता से जुड़े एक मामले में अदालत ने तीन वर्ष की सजा सुनाई थी। इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। उन्होंने इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी है, लेकिन अब तक उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, 21 फरवरी 2026 को प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर उपचुनाव कराया जाएगा।
उपचुनाव कार्यक्रम
– 6 जुलाई – अधिसूचना जारी, नामांकन प्रक्रिया शुरू
– 13 जुलाई – नामांकन की अंतिम तिथि
– 14 जुलाई – नामांकन पत्रों की जांच
– 16 जुलाई – नाम वापसी की अंतिम तिथि
– 30 जुलाई – मतदान
– 3 अगस्त – मतगणना

दतिया. दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर हलचलें तेज होती जा रही हैं। दोनों प्रमुख दलों में अभी उम्मीदवार को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का चयन नहीं किया है। कांग्रेस में पूर्व विधायक राजेंद्र भारती अपने बेटे के लिए कवायद कर रहे हैं। उनकी पत्नी के नाम की भी चर्चा है। कांग्रेस में विधानसभा टिकट के 2 अन्य बड़े दावेदार भी हैं। इधर बीजेपी से नरोत्तम मिश्रा सक्रिय हैं। हालांकि अभी पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इसी गहमागहमी में नरोत्तम मिश्रा शनिवार को अचानक दिल्ली पहुंच गए जिससे सियासी गलियारों में अटकलें तेज हो गईं। बाद में मालूम चला कि मिश्रा, पंडित धीरेंद्र शास्त्री से आशीर्वाद लेने दिल्ली गए थे।
पार्टी कार्यालय में बैठक बुधवार को
नरोत्तम मिश्रा ने दतिया विधानसभा सीट रिक्त होते ही क्षेत्र में दौरे पहले से बढ़ा दिए थे। अब बुधवार को पार्टी कार्यालय में प्रस्तावित बैठक में पार्टी स्तर पर जीत की रणनीति तैयार की जाएगी। बता दें, भाजपा में दतिया सीट को लेकर सक्रियता 5 जुलाई के बाद तेज हो सकती है। अपने निजी कार्यक्रम से लौटने के बाद प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की मौजूदगी में सत्ता-संगठन की अहम बैठक भी प्रस्तावित है। सूत्रों का कहना है कि इसमें प्रत्याशी के चयन की औपचारिकता भी पूरी होगी और वरिष्ठ नेताओं को दतिया में मैदान पर उतारा जाएगा।
दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव की निगरानी के लिए आयोग ने तीन प्रेक्षकों की नियुक्ति कर दी। इसमें जनरल प्रेक्षक पश्चिम बंगाल कैडर आइएएस अफसर शरद द्विवेदी और पुलिस प्रेक्षक कर्नाटक के आइपीएस अफसर डॉ. एमबी बोरलिंगैया को बनाया है। चुनावी खर्च की निगरानी के लिए आइएएस विशाल मालानी को प्रेक्षक बनाया है।

भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार ने जिला रेजिडेंट प्रोग्राम (डीआरपी) नीति में तीन साल बाद बड़ा बदलाव किया है। अब जिला अस्पतालों में तीन माह की सेवा देने वाले रेजिडेंट डॉक्टरों की पोस्टिंग राज्य स्तर से नहीं होगी। इसके बजाय संबंधित मेडिकल कॉलेज के डीन की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय डीआरपी प्लेसमेंट एलोकेशन कमेटी पोस्टिंग का निर्णय करेगी। नई व्यवस्था का उद्देश्य स्थानीय जरूरतों के अनुसार डॉक्टरों की तैनाती करना और जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना है। हालांकि, नई नीति में आवास भत्ता समाप्त किए जाने से रेजिडेंट डॉक्टरों के बीच असंतोष भी देखा जा रहा है।
डीन की अध्यक्षता वाली समिति करेगी पोस्टिंग
नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में गठित पांच सदस्यीय समिति रेजिडेंट डॉक्टरों के जिला आवंटन का फैसला करेगी। पहले यह प्रक्रिया राज्य स्तर पर होती थी। अब जिस मेडिकल कॉलेज में जिस क्षेत्र के मरीज अधिक आते हैं, उसी क्षेत्र के जिला अस्पतालों में वहां के रेजिडेंट डॉक्टरों को भेजा जाएगा।
क्षेत्र के अनुसार होगा जिला आवंटन
नई नीति के अनुसार गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल के रेजिडेंट डॉक्टरों की तैनाती भोपाल, विदिशा, रायसेन और सीहोर जैसे जिलों में होगी। वहीं एमजीएम मेडिकल कॉलेज, इंदौर के डॉक्टरों को इंदौर, धार, झाबुआ और आसपास के जिलों में सेवाएं देनी होंगी। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी।
आवास भत्ता खत्म, खुद करनी होगी व्यवस्था
नीति में सबसे बड़ा बदलाव आवास भत्ते को समाप्त करना है। अब रेजिडेंट डॉक्टरों को अपने रहने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। जिला प्रशासन केवल सुरक्षित आवासों की सूची उपलब्ध कराएगा। वहीं महिला और दिव्यांग रेजिडेंट डॉक्टरों को सुविधा के अनुसार नजदीकी जिलों में पदस्थापना देने का प्रयास किया जाएगा। जिला अस्पतालों में मेंटर और रेजिडेंट डॉक्टरों का अनुपात 1:3 रखा गया है।
रेजिडेंट डॉक्टरों ने रखीं मांगें
रेजिडेंट डॉक्टरों का कहना है कि पहले की तरह आवास भत्ता जारी रखा जाना चाहिए। साथ ही अधिक मेडिकल कॉलेजों वाले क्षेत्रों से बाहर भी जिलों को डीआरपी में शामिल किया जाए। उन्होंने पूरे प्रदेश में डिवीजन से बाहर म्युचुअल ट्रांसफर की सुविधा लागू करने की भी मांग की है।