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भोपाल. प्रदेश में मंगलवार से तबादलों पर फिर से प्रतिबंध लग जाएगा। सोमवार को अंतिम दिन जल संसाधन, नर्मदा घाटी, लोक निर्माण, खनिज, वाणिज्यिक कर वित्त सहित अन्य विभागों ने सूचियां जारी कीं। उधर कुछ विभागों में दिनभर तैयारियां चलती रहीं। माना जा रहा है कि मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में तबादला अवधि कुछ दिनों के लिए बढाने पर निर्णय हो सकता है। प्रदेश सरकार ने 1 से 15 जून तक के लिए तबादला पर प्रतिबंध को शिथिल किया था।
अभी तबादले का काम पूरा नहीं हुआ
इस अवधि में जिले के भीतर तबादला करने का अधिकार प्रभारी मंत्रियों को दिया था। सूत्रों का कहना है कि जिलों में भी अभी तबादले का काम पूरा नहीं हुआ है वहीं विभागों में भी प्रक्रिया रह गई है। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीते मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्रियों को निर्देश दिए थे कि निर्धारित अवधि में तबादले के काम कर लें। संभावना जताई जा रही है कि तबादला अवधि कुछ दिन के लिए बढाई जा सकती है।
पांच आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार
उधर, गृह विभाग ने पांच आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया है। इसमें असित यादव डीआइजी ग्वालियर रेंज को डीआइजी विशेष सशस्त्र बल रेंज ग्वालियर, सूरज कुमार वर्मा पुलिस अधीक्षक भिंड सेनानी 17वीं वाहिनी भिंड, अनुराग सुजनिया पुलिस अधीक्षक सागर को सेनानी 10वीं वाहिनी सागर, राजेश रघुवंशी पुलिस अधीक्षक मंडला को सेनानी 35वीं वाहिनी मंडला और मयूर खंडेलवाल पुलिस अधीक्षक दतिया को सेनानी 29वीं वाहिनी दतिया शामिल हैं।

भोपाल. देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में एमपी एटीएस ने मध्य प्रदेश के धार से एक और संदिग्ध हाजी अजहर को गिरफ्तार किया है। एटीएस ने सबसे पहले भोपाल से मोहम्मद फराज को गिरफ्तार किया था। इसके बाद नईम अब्दुल्ला को पकड़ा गया। फिर हरियाणा के नूंह से एक संदिग्ध को पूछताछ के लिए भोपाल लाया गया है। मामले में अब तक चार गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मोहम्मद फराज और नईम अब्दुल्ला से पूछताछ के बाद जांच का दायरा बढ़ गया है। दोनों की निशानदेही पर हुई कार्रवाई में एजेंसी को कई अहम डिजिटल इनपुट मिले हैं।

उप्र के शहरों की तस्वीरें और वीडियो पाकिस्तान भेजने की जानकारी सामने आई
सूत्रों के अनुसार जांच में सामने आया है कि आरोपियों के मोबाइल फोन की जांच के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नंबरों से बातचीत के संकेत मिले हैं। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि कथित नेटवर्क किस तरह काम कर रहा था और इसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक नईम द्वारा उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों की तस्वीरें और वीडियो कथित तौर पर पाकिस्तान भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। इसके बाद एजेंसियां इसे बड़े अंतरराज्यीय नेटवर्क से जोड़कर जांच कर रही हैं।
फराज के मोबाइल की डिजिटल जांच में ऐसे सबूत मिले
एटीएस सूत्रों के मुताबिक फराज के मोबाइल की डिजिटल जांच में ऐसे सबूत मिले हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि वह विदेशी संपर्कों से बातचीत के लिए एक ऐप का इस्तेमाल करता था। जांच टीम चैट रिकॉर्ड, कॉल डिटेल और डिजिटल गतिविधियों की बारीकी से जांच कर रही है। एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि संपर्क कब से थे और इनके जरिए किस तरह की गतिविधियां संचालित की जा रही थीं।
कई राज्यों में फैले नेटवर्क की पुष्टि
एटीएस की जांच में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राजस्थान और हरियाणा तक आरोपियों का नेटवर्क फैला होने के प्रमाण मिल चुके हैं। एजेंसी को शक है कि यह नेटवर्क अन्य राज्यों तक फैला हो सकता है। एजेंसियां संभावित सहयोगियों, संपर्कों और कथित नेटवर्क से जुड़े लोगों की पहचान कर रही हैं।

ग्वालियर. मप्र रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन(एमपीआरडीसी) प्रदेश में मौजूद अपने 15 हजार किमी लंबे रोड नेटवर्क को और बेहतर करने की कवायद कर रहा है। स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड (एमडीआर) के साथ ही पुलों के विकास, बेहतर रखरखाव के साथ ही ट्रैफिक संचालन को सुगम बनाने के लिए नौ हजार किमी लंबी सड़कों का थ्रीडी सर्वे कराने की तैयारी की गई है। इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से छठे चरण के अंतर्गत सड़कों की बेहतरी के लिए मिली राशि का उपयोग किया जाएगा।
इस सर्वे के अंतर्गत स्टेट हाईवे पर ट्रैफिक लोड, सड़कों की स्थिति का डेटा जुटाया जाएगा। इसके लिए कंसल्टेंट कंपनी को अधिकृत किया जाएगा, जो थ्रीडी कैमरों से लैस नेटवर्क सर्वे व्हीकल के माध्यम से सड़कों की थ्रीडी रिकार्डिंग करेंगी। अभी तक इस प्रकार का सर्वे गूगल जैसी कंपनियां अपने मैप फीचर को अपडेट करने के लिए समय-समय पर करती हैं।
इस सर्वे का उद्देश्य सड़कों की गुणवत्ता सुधारना, ब्लैक स्पाट (दुर्घटना संभावित क्षेत्र) की पहचान करना और भविष्य की योजनाओं के लिए सटीक डेटा तैयार करना है। इसमें आधुनिक थ्री-डी लेजर स्कैनिंग तकनीक का उपयोग करके सड़कों के मौजूदा हालात, गड्ढों और ढलान की सटीक जानकारी जुटाई जाएगी। इससे सड़क निर्माण में लगने वाले समय की बचत होगी और रखरखाव का काम वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकेगा। इससे सड़कों की गुणवत्ता बेहतर होगी और ट्रैफिक का संचालन भी बेहतर हो सकेगा।

भोपाल. मई में थोक महंगाई बढ़कर 9.68 प्रतिशत पर पहुंच गई है। इससे पहले अप्रैल में यह 8.26 प्रतिशत पर थी। मई में महंगाई 43 महीने में सबसे ज्यादा है। सितंबर 2022 में ये 10.70 प्रतिशत पर पहुंच गई थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने आज यानी 15 जून को थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं। महंगाई बढ़ने की वजह रोजमर्रा की जरूरत के सामान और फ्यूल के दाम बढ़ना है। इसके अलावा अनाज और तेल भी महंगा हुआ है। दरअसल, अमेरिका और ईरान के बीच साढ़े तीन महीने से तनाव है। स्थितियां सामान्य नहीं हुईं तो महंगाई और बढ़ सकती है।
फ्यूल और पावर के दाम बढ़े
रोजाना की जरूरत वाले सामानों (प्राइमरी आर्टिकल्स) की महंगाई 3.78% से बढ़कर 4.99 प्रतिशत हो गई।
खाने-पीने की चीजों (फूड इंडेक्स) की महंगाई 3.11% से बढ़कर 4.49 प्रतिशत पर पहुंच गई है।
फ्यूल और पावर की थोक महंगाई दर 24.89 प्रतिशत से बढ़कर 30.33 प्रतिशत हो गई है।
मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की थोक महंगाई दर 6.68 प्रतिशत से बढ़कर 7.48 प्रतिशत रही।
होलसेल महंगाई के 4 हिस्से
प्राइमरी आर्टिकल, जिसका वेटेज 22.62 प्रतिशत है। फ्यूल एंड पावर का वेटेज 13.15 प्रतिशत और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का वेटेज सबसे ज्यादा 64.23 प्रतिशत है। प्राइमरी आर्टिकल के भी चार हिस्से हैं।
फूड आर्टिकल्स जैसे अनाज, गेहूं, सब्जियां
नॉन फूड आर्टिकल में ऑयल सीड आते हैं
मिनरल्स
क्रूड पेट्रोलियम

भोपाल. देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जल्द ही मध्य प्रदेश के दौरे पर आ सकती है। प्रस्तावित दौरे के अनुसार वे पांच दिन एमपी में रूकेंगी। 18 जून से 22 जून तक महामहिम बैतूल, खंडवा, जबलपुर और श्योपुर का दौरा केंगी। वे यहां विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी और स्थानीय लोगों से मुलाकात भी करेंगी। चारों जिलों में राष्ट्रपति के दौरे को लेक प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार सभी कार्यक्रमों में प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राज्यपाल मंगुभाई पटेल भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ शामिल होंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी 18 जून को बैतूल जिले के दौरे पर आएंगी। राष्ट्रपति यहां लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में ब्रह्माकुमारी संस्थान द्वारा आयोजित आध्यात्मिक जागृति से जनजातीय समाज का सशक्तिकरण विषयक विशाल आदिवासी महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी और कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के इस प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और विभिनन सुरक्षा एजेसियों ने तैयारियां तेज कर दी है। राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए सुरक्षा, यातायात, हेलीपैड निर्माण, कार्यक्रम स्थल की व्यवस्था और प्रोटोकॉल संबंधी सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि कार्यक्रम से जुडी सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी कर ली जाएंगी। जिले में लगभग एक हजार पुलिस अधिकारी और जवान तैनात किए जाएंगे। राष्ट्रपति के काफिले की सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया जा रहा है।
मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को निर्देश दिए है कि राष्ट्रपति दौरे के दौरान प्रोटोकॉल का अक्षरश- पालन सुनिश्चित किया जाए। हेलीपैड, सुरक्षा, चिकित्सा, पेयजल, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, फोटोग्राफी और आवागमन सहित सभी व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि राष्ट्रपति का यह दौरा जिले के लिए ऐतिहासिक अवसर होगा और इसे सफल बनाने के लिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य कर रहे है।

भोपाल. मानसून के पहले प्रशसनिक जमावट के लिए सरकार ने तबादलों से प्रतिबंध हटाकर 15 जून तक व्यवस्था बनाने के लिए नीति जारी की थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए थे कि वे निर्धारित अवधि में यह कार्य पूर्ण कर लें लेकिन अधिकतर विभागों में तैयारी ही चल रह है जबकि सोमवार को इसकी अंतिम तिथि है। ऐसे में संभावना है कि मंगलवार को तबादला अवधि एक सप्ताह के लिए फिर बढा दी जाए। मंत्रियों, विधायकों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा बार-बार तबादले पर लगा प्रतिबंध शिथिल करने की मांग की जा रही थी। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने तबादला नीति जारी कर 15 जून तक जिला और राज्य स्तर पर तबादले करने की छूट दी। जिले के भीतर तबादले के अधिकार प्रभारी मंत्रियों को दिए गए तो प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए मुख्यमंत्री समन्वय से अनुमोदन की अनिवार्यता की गई।
पुलिस कर्मियों के लिए अलग नीति
अधिकतर विभागों ने अभी तक तबादला आदेश जारी नहीं किए है। शिक्षक, पटवारी और पुलिस कर्मियों के लिए अलग नीति है। स्कूल शिक्षा विभाग में तैयार चल रही है तो राजस्व विभाग ने तबादला अवधि समाप्त होने से तीन दिन पहले पटवारियों के लिए नीति जारी की है। इसमें स्पष्ट किया गया कि किसी पटवारी को गृह तहसील नहीं मिलेगी।
पीडब्ल्यूडी में बडे तबादले
उधर लोक निर्माण विभाग ने प्रभारी मुख अभियंता, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री, अनुविभागीय अधिकारियों के तबादले कर दिए। सडक विकास निगम में केपीएस राण को प्रमुख अभियंता बनाने के बाद वहां से प्रभारी मुख्य अभियंता गोपाल सिंह की सेवाएं विभाग ने प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर प्रमुख अभियंता कार्यालय में पदस्थ की है।

भोपाल. कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए सरकार द्वारा हटाए गए बैन के बाद प्रमुख जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने स्तर पर लिस्टें बनवाने के बाद जिले के प्रभारी मंत्री के समक्ष जमा करा दी है। ऐसे में शिक्षा विभाग को छोडकर बाकी विभागों की सूचियां आज से जारी होना शुरू हो सकती है जबकि शिक्षा विभाग की लिस्टें 28 जून के आसपास निकलने का अनुमान है।
प्रशासनिक स्तर पर कर्मचारियों के ट्रांसफर किए जाने है
जानकारी के अनुासर मप्र शासन द्वारा हर साल की तरह इस बार भी जून में 15 जून तक ट्रांसफरों से बैन हटाया गया है। जिसके तहत इस अवधि में स्वैच्छिक से लेकर प्रशासनिक स्तर पर कर्मचारियों के ट्रांसफर किए जाने है। जो कर्मचारी पसंदीदा स्थानों पर जाना चाहते है उन्हें भी बैन हटने का बेसब्री से इंतजार था जबकि जिन्हें बेवजह यहां से वहां करने की आशंका है उन्हें डर सता रहा है।
जैसे ही ट्रांसफरों से बैन हटा तो पसंदीदा स्थानों पर पदस्थ होने के लिए बाट जोह रहे अधिकारी-कर्मचारियों ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से संपर्क साधते हुए अपने-अपने नाम प्रशासनिक लिस्टों में दिलवाने का प्रयास किया है। जबकि कई ऐसे अधिकारी-कर्मचारी है जिन्हें जनप्रतिनिधि इधर से उधर करेंगे वह बचने के लिए संपर्क साधे हुए है। उन सभी की लिस्टें तैयार होने के बाद जिले के प्रभारी मंत्री चैतन्य काश्यप के समक्ष जमा करा दी गई है। अब विभागवार लिस्टें निकलने की शुरूआत होगी। शिक्षा विभाग में प्रशासनिक व स्वैच्छिक लिस्टें एक साथ निकाली जाएंगी। इसलिए स्वैच्छिक वालों के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की है। 28 तक पूरी होने पर एक साथ आदेश निकाले जाएंगे।

भोपाल. सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 100 प्रतिशत एथेनॉल ईंधन के उपयोग को कानूनी मंजूरी देने के बाद अब मध्य प्रदेश भी इस क्रांति में बडी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। आने वाले समय में प्रदेश की सडकों पर गाडियां पेट्रोल-डीजल से नहीं बल्कि खेतों में लहलहाने वाले गन्ने के रस से बने एथेनॉल से दौडती नजर आएंगी। भारत सरकार के इस फैसले से मध्य प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों के लिए समृद्धि के नए द्वार खुलने जा रहे है।
प्रदेश के इन जिलों को होगा फायदा
एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने की फसल और चीनी उत्पादन के बाद बचे उप-उत्पाद मोलासेस से तैयार होने वाला एक प्रकार का अल्कोहल है। मध्य प्रदेश का एक बडा हिस्सा गन्ने की खेती के लिए जाना जाता है।

महाकौशल और निमाड क्षेत्रः नरसिंहपुर प्रदेश् का सबसे बडा गन्ना उत्पादक जिला, छिंदवाडा, बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन जैसे जिलों में गन्ने की बंपर पैदावार होती है।
मालवा और चंबल क्षेत्रः उज्जैन, धार और ग्वालियर-दतिया के बेल्ट में भी किसान बडे पैमाने पर गन्ना उगाते है। अब तक किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए केवल चीनी मिलों या स्थानीय गुड और खांडसारी उद्योग पर निर्भर रहना पडता था जहां अक्सर भुगतान में देरी और सही दाम न मिलने की समस्या होती थी लेकिन एथेनॉल की मांग 100 प्रतिशत होने से अब गन्ने की सीधी खपत एथेनॉल प्लांटों में होगी।

भोपाल. मध्य प्रदेश एटीएस ने राजधानी भोपाल से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए संदिग्ध आतंकी मोहम्मद फराज उर्फ खालिद सैफुल्लाह को गिरफ्तार किया। फराज पर आरोप है कि वह 2047 तक देश में शरिया कानून लागू कराने के लिए नेटवर्क खड़ा कर रहा था। इसके लिए वह पाकिस्तान में बैठे हेंडलर्स के भी संपर्क में था।
उसकी गिरफ्तारी के बाद परिवार के सदस्य घर छोड़कर फरार हो गए हैं। वह जिस क्लीनिक में 15 साल से काम कर रहा था था, वहां भी ताला लटका मिला।
15 वर्षों से भोपाल में रह रहा था
जानकारी के अनुसार फराज पिछले करीब 15 वर्षों से भोपाल के कांग्रेस नगर क्षेत्र में रह रहा था। वह खुशबू मेडिकल क्लीनिक में कंपाउंडर का काम करता था। क्लीनिक का संचालन डॉ. परवेज अली करते हैं। फराज अपने परिवार के साथ कांग्रेस नगर स्थित दो मंजिला मकान में रहता था।
घर और क्लीनिक बंद
शुक्रवार को एटीएस द्वारा गिरफ्तारी के बाद शनिवार को उसके घर और क्लीनिक दोनों पर ताला मिला। स्थानीय लोगों के मुताबिक फराज की पत्नी पहले ही बच्चों के साथ कहीं चली गई थी। गिरफ्तारी के बाद परिवार के अन्य सदस्य भी घर छोड़कर चले गए। हर मंगलवार को घर में कुरान क्लास भी आयोजित होती थी।
आतंकी नईम अब्दुल्ला से भी जुड़ाव
जांच में सामने आया है कि फराज का संबंध आतंकवादी नईम अब्दुल्ला से भी था। एटीएस ने नईम को भी गिरफ्तार किया है। नईम पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की मदद की थी। भारत में नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। उसने ही फराज को पाकिस्तानी हेंडलरों से मिलवाया था।
मोबाइल और डिजिटल सबूतों की जांच
एटीएस ने अदालत से फराज का मोबाइल जब्त करने की अनुमति प्राप्त की है। मोबाइल की फोरेंसिक जांच कर उसके संपर्कों, गतिविधियों और नेटवर्क का पता लगाया जाएगा। जांच एजेंसियां यह भी खंगाल रही हैं कि उसके संपर्क किन-किन लोगों से थे। वह किन गतिविधियों को संचालित कर रहा था।
2047 तक भारत में शरिया कानून का सपना
प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि फराज और उसके सहयोगी वर्ष 2047 तक देश में शरिया कानून लागू करने के विचार से प्रभावित थे। एटीएस अब इस पूरे नेटवर्क, उसके वित्तीय स्रोतों और संभावित सहयोगियों की गहन जांच कर रही है।

पटना. ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर रेलवे डिवीज़न ने बिहार पुलिस प्रोहिबिशन कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की सुविधा के लिए 10 अतिरिक्त ‘एग्जाम स्पेशल’ ट्रेनें चलाने की आधिकारिक घोषणा की है। यह फैसला पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर उम्मीदवारों द्वारा किए गए भारी हंगामे और रेल रोको आंदोलन के बाद लिया गया है। स्टेशनों पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने ‘ट्रेन ऑन डिमांड’ चलाने का फैसला किया है, ताकि छात्रों को यात्रा के दौरान कोई परेशानी न हो। अभ्यर्थियों की भीड़ बढ़ने पर ‘ट्रेन ऑन डिमांड’ रवाना करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

10 एग्जाम स्पेशल ट्रेनों का ऐलान
ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीजन ने कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए पहले दो स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया था, एक पटना जंक्शन से और दूसरी पाटलिपुत्र स्टेशन से। हालांकि, उम्मीदवारों द्वारा किए गए हंगामे के बाद दानापुर रेलवे डिवीजन ने अब रविवार को 10 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें रास्ते में पड़ने वाले सभी छोटे-बड़े स्टेशनों पर रुकेंगी।
500 अज्ञात लोगों पर एफआईआर
इस बीच जिला प्रशासन और रेलवे पुलिस ने पाटलिपुत्र स्टेशन पर हुई हिंसा, तोड़-फोड़ और पुलिस बल पर पत्थरबाजी की घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। प्रशासन ने साफ किया है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सुरक्षा बलों पर हमला करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब तक छह नामजद लोगों और 500 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हंगामे में शामिल असामाजिक तत्वों की पहचान करने की कोशिशें जारी हैं। पहचान किए गए उपद्रवियों के खिलाफ रेलवे एक्ट औरगैर जमानती धाराओं के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।