मप्र छत्तीसगढ़

भोपाल. भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा की रिक्त हो रही दो सीटों के लिए तरूण चुघ और रजनीश अग्रवाल को अपना आधिकाकि प्रत्याशी घोषित किया है। चुघ भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और अग्रवाल भाजपा के प्रदेश मंत्री है। दोनों को ही संगठनात्मक रणनीति में माहिर माना जाता है। केंद्रीय मंत्री जार्ज कुरियन और सुमेर सिंह सोलंकी मप्र से राज्यसभा सदस्य है और दोनों का कार्यकाल इसी माह समाप्त हो रहा है। पूर्व की तरह प्रदेश के कोटे में एक सीट आई। वहीं दूसरी सीट पर पंजाब निवासी चुघ को पार्टी ने अवसर दिया है।
संगठनात्मक रणनीति में माहिर दोनों नेता
चुघ भाजपा के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तेलंगाना समेत कई राज्यों में प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल चुके है। हाल ही में मणिपुर में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए भाजपा ने उन्हें केंद्रीय पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया था। जबकि रजनीश अग्रवाल मूलत बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व करते है और सागर जिले के मंडी बामौरा के रहने वाले है। वहीं एबीवीपी के पूर्व प्रदेश मंत्री रह चुके है। युवा मोर्चा के प्रदेश महासचिव और प्रदेश उपाध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी संभालीं। वह भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रह चुके है। मध्य प्रदेश भाजपा में बूथ प्रबंधन के प्रदेश प्रभारी का काम देख रहे है जिसे भाजपा की चुनावी मशीनरी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।
कांग्रेस में कमल नाथ और नकुल नाथ के नाम पर मंथन
इधर कांग्रेस का पूरा जोर कमल नाथ के नाम पर सहमति बनाने को लेकर चल रहा है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि नाथ चाहते हैं कि उनके बेटे नकुल को प्रत्याशी बनाया जाए।

भोपाल. प्रदेश सरकार अनुकंपा नियुक्ति के नियम में बदलाव कर सकती है। दरअसल अनुकंपा नियुक्ति के लिए उच्च पद नहीं होने के कारण चतुर्थ श्रेणी का पद दिया जाता है लेकिन इसे स्वीकार नहीं करने पर पांच साल तक वेतन देने का प्रविधान है। कुछ विभाग इस अवधि से अधिक वेतन दे देते है। अर्हता को लेकर विषय भी आता है। इसे लेकर सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग द्वारा नियम में परिवर्तन पर विचार किया जा रहा है। इस पर प्रारंभिक बैठक भी हो चुकी है।
शासकीय कर्मचारी के सेवा में रहते निधन होने पर उसके स्वजन को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रविधान है। यह तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में दी जाती है। इसके लिए निधन के 7 वर्ष के भीतर आवेदन करना होता है। विभाग में पद रिक्त होने की स्थिति में अनुकंपा नियुक्ति मिलती है।
पद स्वीकार न करने पर भुगतान की विसंगति
उच्च श्रेणी की पात्रता होने के बाद भी यदि पद उपलब्ध नहीं होता है तो फिर चतुर्थ श्रेणी का पद दिया जाता है। इसे स्वीकार न करने पर पांच वर्ष तक संबंधित कर्मचारी द्वारा आहरित किए गए अंतिम मूल वेतन के बराबर राशि का भुगतान होता है। ऐसे मामले भी संज्ञान में आए हैं कि निगरानी नहीं होने के कारण भुगतान निर्धारित अवधि से अधिक समय तक होता रहता है।
पांच वर्ष के वेतन के बदले एकमुश्त राशि देने पर विचार
इसे देखते हुए पांच वर्ष तक राशि देने के स्थान पर एकमुश्त राशि देने और न्यूनतम राशि देने पर विचार किया जा रहा है।

भोपाल. मानसून की केरलम में एंट्री हो गई है। इसके असर से केरलम के अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक में कुछ जगहों पर अगले 7 दिन भारी बारिश हो सकती है। अगले 2-3 दिन में मानसून पूरे गोवा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों के अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों में आगे बढ़ सकता है। इस बार मानसून 3 दिन लेट है। आमतौर पर यह 1 जून को केरलम पहुंचता है। इसके बाद डेढ़ महीने में पूरे देश को कवर कर लेता है। 17 सितंबर के आसपास राजस्थान के रास्ते वापसी शुरू करता है और 15 अक्टूबर तक पूरा हो जाता है।

10 साल में 7वीं बार लेट हुआ मानसून
मानसून की लेट-लतीफी पिछले कई सालों से जारी है। पिछले 10 साल में यह 7वीं बार है जब मानसून लेट हुआ है। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक बीते 150 साल में मानसून के केरल पहुंचने की तारीखें अलग-अलग रही हैं। 1918 में मानसून सबसे पहले 11 मई को केरलम पहुंच गया था, जबकि 1972 में सबसे देरी से 18 जून को केरलम पहुंचा था।
प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून की एंट्री 20 जून के बाद होगी, लेकिन प्री-मानसून एक्टिव हो गया है। गुरुवार को 39 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट है। इनमें से उज्जैन, ग्वालियर, सागर और चंबल संभाग में ओले भी गिर सकते हैं। नीमच, श्योपुर, मुरैना, टीकमगढ़ और छतरपुर में 60 केएमपीएच की रफ्तार से आंधी चल सकती है।

ग्वालियर. मध्य प्रदेश में प्रशासनिक कसावट लाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे है। इसके अंतर्गत कई विभागों का पुनर्गठन भी किया जा रहा है। कुछ विभगों को मर्ज करने का भी विचार है। कई विभाग, निगम, विंग को मिलाया जा रहा है। इसी क्रम में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल निगम एवं मैकेनिक विंग को मिलाकर एक विभाग बनाने की तैयारी की जा रही है। इससे संबंधित विभागों के कर्मचारियों, अधिकारियों में खलबली मच गई है। ग्वालियर में तो कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपत्तियां उईके से मिला और अपनी चिंता जाहिर की। मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि कर्मचारियों के साथ कुछ गलत नहीं होगा।
कर्मचारियों, अधिकारियों में घबराहट
प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग यानि पीएचई, जल निगम एवं मैकेनिक विंग को मिलाकर एक विभाग बनाने पर विचार किया जा रहा है। वर्तमान में शासन स्तर पर इसकी कवायद चल रही है। ग्वालियर में पीएचई विभाग को नगर निगम एवं पंचायत विभागों में मर्ज किए जाने की चर्चाओं पर कर्मचारियों, अधिकारियों में घबराहट है। इस पर राज्य निर्माण विभाग कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों ने चर्चा की। संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री उईके से मुलाकात की। उन्हें कर्मचारियों की चिंता से अवगत कराया।
पीएचई विभाग के कर्मचारियों के हित सुरक्षित रहेंगे: मंत्री उईके
राज्य निर्माण विभाग कर्मचारी संघ मध्यप्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष शंकर सिंह सेंगर एवं प्रांतीय महासचिव संजय पालसोदकर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल को मंत्री संपतिया उईके ने आश्वस्त किया कि पीएचई विभाग के कर्मचारियों के हित हर हाल में सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक भी कर्मचारी को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपत्तिया उईके ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल निगम एवं मैकेनिक विंग को मिलाकर एक विभाग बनाने पर वर्तमान में शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में भी कर्मचारियों के हित पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे।

ग्वालियर. आसमान छूती महंगाई के बीच कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में हुए इजाफे ने छोटे कारोबारियों की कमर तोड़ दी है। हाल ही में हुई बढ़ोतरी के बाद शहर में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 3338.50 पर पहुंच गए हैं। इस बड़ी वृद्धि के बाद चाय-नाश्ते के ठेले, चाट भंडार और छोटे होटल संचालक अब महंगे कमर्शियल सिलेंडर को छोडकऱ सस्ते घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर शिफ्ट होने लगे हैं। इसका सीधा असर घरेलू सिलेंडरों की रोजाना की खपत पर देखने को मिल रहा है।
कमर्शियल सिलेंडरों की मांग घट गई
पहले जिले में घरेलू सिलेंडरों की आपूर्ति हर दिन 9500 से 10,000 के बीच होती थी, वह अब बढकऱ 12,000 के करीब पहुंच गई है। यानी रोजाना की खपत में 1500 से 2000 सिलेंडरों की सीधी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके उलट, कमर्शियल सिलेंडरों की मांग घटकर महज 500 से 600 प्रतिदिन पर सिमट गई है।
उज्ज्वला सिलेंडर अधिक खपने लगे
जिले में करीब 1.50 लाख उज्ज्वला योजना के कनेक्शन हैं। इस योजना के जो गरीब या ग्रामीण उपभोक्ता पहले पैसों की कमी के कारण नियमित रिफिल नहीं करा पाते थे, वे अब इन सिलेंडरों को ब्लैक में भरवाकर बाजार या छोटे व्यावसायिक आयोजनों में बेच रहे हैं। शादी-ब्याह या अन्य छोटे पारिवारिक कार्यक्रमों में भी अब कमर्शियल की जगह घरेलू सिलेंडर धड़ल्ले से खपाए जा रहे हैं।
निरीक्षण कर कड़ी कार्रवाई करेंगे
बाजार में कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति फिलहाल सामान्य है। पहले की तुलना में इसकी वैधानिक खपत जरूर कुछ कम दर्ज की गई है। जहां भी बड़े पैमाने पर घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है, वहां हमारी टीमें जल्द ही औचक निरीक्षण कर कड़ी कार्रवाई करेंगी।
अरङ्क्षवद भदौरिया, जिला आपूर्ति नियंत्रक, ग्वालियर