Author: Mahesh Jha

भोपाल. राष्ट्रीय चम्बल घडि़याल अभ्यारण में अवैध रेत खनन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मप्र सरकार को सख्त संकेत दिये है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कार्यवाही सिर्फ ट्रकों के चालकों और हेल्परों तक सीमित नहीं रहनी चाहिये। बल्कि अवैध खनन में शामिल बड़ी मछलियों तक पहुंचना आवश्यक है।
दरअसल, अवैध रेत खनन के मामले में सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। बुधवार को जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने एमपी, राजस्थान और यूपी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों के पालन पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखने के लिये कहा है कि 26 मई को विस्तृत आदेश जारी किया जायेगा। मप्र सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जंगल इलाके में बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों की निगरानी बढ़ाई है। कई वाहनों के चालान काटे गये हैं। अवैध खनन रोकने के लिये कार्यवाही की जा रही है।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ ड्रायवरों और हेल्परों पर कार्यवाही पर्याप्त नहीं है। बल्कि अवैध खनन में शामिल बड़ेे नेटवर्क और मुख्य आरोपियों तक पहुंचना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि तनों राज्यों ने जीपीएस सिस्टम और हाई-रिजॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाने का रोडमैप पेश किया है। अमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट निखिल गोयल ने कहा है कि राज्यों ने अनुपालन रिपोर्ट दाखिल कर दी है। लेकिन निगरानी और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिये कुछ और वक्त चाहिये।
राजस्थान सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले राजस्थान में वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड की भारी कमी पर भी चिंता जताई। अदालत ने कहा कि प्रशिक्षित वनकर्मियों की जगह होमगार्ड से काम लिया जा रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उसे जानकारी मिली है कि होमगार्ड वन विभाग की गाड़ियां तक चला रहे हैं।राजस्थान सरकार ने कोर्ट को बताया कि अवैध रेत खनन में इस्तेमाल होने वाले 40 संवेदनशील रास्तों की पहचान कर ली गई है। वहां हाई-रिजॉल्यूशन CCTV कैमरे लगाने के लिए फंड मंजूर हो चुका है। राज्य सरकार के मुताबिक यह काम एक साल में पूरा करने का लक्ष्य है। कैमरों की लाइव फीड ‘अभय कमांड कंट्रोल सेंटर’ से जोड़ी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फॉरेस्ट गार्ड भर्ती प्रक्रिया तेजी से पूरी करने के निर्देश भी दिए।
मुरैना बॉर्डर पर पुल को लेकर NHAI से भी सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को भी पक्षकार बनाया है। कोर्ट ने NHAI से मुरैना-धौलपुर बॉर्डर के पास बने पुल की सुरक्षा पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा है, क्योंकि उसके आसपास लगातार अवैध खनन हो रहा है।

नई दिल्ली विदेश यात्रा से लौटते ही पीएम नरेन्द्र मोदी एक बार फिर बड़े एक्शन मोड में नजर आने वाले है। गुरूवार की शाम 4 बजे दिल्ली के सेवा तीर्थ में केन्द्रीय मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गयी है। इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। क्योंकि इसमें सभी केन्द्रीय मंत्रियों का दिल्ली में मौजूद रहने के निर्देश है। यानी साफ है कि सरकार इस बैठक का किसी सामान्य बैठक की तरह नहीं देख रही है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जैसे ही अपनी विदेश यात्रा से वतन वापिस लौटेंगे। वह सीधे इस हाई-लेवल मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में कैबिनेट के तमाम बड़े चेहरों से लेकर सभी जूनियर मंत्री भी शामिल होने वाले है। अचानक मंत्रियों का दिल्ली में ही रूकने के लिये कहा गया है। उसने इस बैठक को लेकर सस्पेंस काफी बढ़ा दिया है। इस समय देश और दुनिया के हालात को देखते हुए सरकार के अन्दर कई बड़े मुद्दों पर मंथन चल रहा है। जिसके चलते यह बड़ा कदम उठाया गया है।
इस बैठक में देश से जुड़े अहम राजनीतिक और अंर्तराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। जिनका असर आम लोगों की जिन्दगी और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और पीएम देश की सुरक्षा और आर्थिक स्थिति से जुड़े अहम पहलुओं पर मंत्रियों के सामने विस्तृत जानकारी रख सकते हैं। इस बैठक के समय को लेकर भी कई तरह के कयास लगाये जा रहे हैं। क्योंकि इस वक्त दुनिया के एक बड़े हिस्से में तनाव का माहौल बना हुआ है।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरे पर जाने के बाद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में एक हाई-पावर ग्रुप बनाया गया था, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण और हरदीप सिंह पुरी शामिल हैं. यह ग्रुप चौबीसों घंटे हालात पर नजर रख रहा है।  राजनाथ सिंह ने हाल ही में भरोसा भी दिया था कि हमारे पास कच्चे तेल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं  है।

कोलकाता. पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार से राज्य में नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act- CAA) लागू करने का फैसला किया है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने इसके साथ ही CAA के तहत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ तत्काल डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है।
मुख्यमंत्री शुभेंदू ने कहा है कि पिछली सरकार ने CAA  का विरोध किया था। हमने आज बुधवार 20 मई से इस कानून का लागू कर दिया है। CAA  के मुताबिक 6 समुदायों या धर्मो के लोगों को नागरिकता मिलेगी। जो लोग इसके दायरे में नहीं आयेंगे। उन्हें राज्य की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जायेगा। उन्हें BSF के हवाले कर दिया जायेगा। BSF उन्हें वापिस भेजने की व्यवस्था करेगी। CM  ने कहा है कि पता लगाओ, हटाओ, वापिस भेजो यानी कि Detect, Delete, Deportation  फ्रेमवर्क का हिस्सा है।

हावड़ा. पश्चिम बंगाल में पशु-वध कानून का सख्ती से लागू किया जाने के बाद सांकराइल इलाके खटाल संचालकों के सामने बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। नयी सरकार क शपथग्रहण के तत्काल बाद वर्ष 1950 के पशु वधन कानून का सख्ती से लागू किये जाने से उन लोगों की परेशानी बढ़ गयी है जो वर्षो से गाय और भैंसों का पालन कर अपने व्यवसाय का संचालन करते रहे है। खटाल मालिकों ने बताया है कि कानून के अचानक सख्ती से लागू होने के कारण वह इसके लिये पहले से तैयार नहीं थे और अब उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
सांकराइल ब्लॉक के यदुनाथ हाथी महाश्मशान इलाके आसपास लम्बे समय से कई खटाल संचालित किये जा रहे थे। यहां के संचालकों के अनुसार हर साल बकरीद से पहले ऐसे पशुओं को बेचा जाता था। जो दूध देना बन्द कर चुके होते थे या जिनकी प्रजनन क्षमता समाप्त हो चुकी होती थी। इन पशुओं की बिक्री से मिलने वाली रकम से नये पशु खरीदे जाते थे और इसी चक्र से उनका व्यवसाय चलता था।
भविष्य की संभावित समस्या और उम्मीदें
खटाल मालिकों का कहना है कि यदि सरकार इन पशुओं के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करती और वे आर्थिक बोझ के कारण पशुओं को सड़क पर छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, तो इससे नई समस्या पैदा हो सकती है. उनका मानना है कि इस स्थिति से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा पशुओं की समस्या बढ़ सकती है।
इसी कारण उन्होंने सरकार से विशेष व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिल सके और पशुओं के लिए भी उचित समाधान निकाला जा सके है। अब सभी की नजर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के फैसले पर टिकी हुई है कि सरकार खटाल मालिकों की इस अपील पर क्या कदम उठाती है।