Author: Vishal Jha

ग्वालियर-एलीवेटेड रोड के लूप निर्माण के लिए किए जा रहे भूमि अधिग्रहण में मुआवजा वितरण की प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है। गोलेपुरा के सर्वे नंबर-202 की जमीन के अधिग्रहण में एक पक्ष को 40 लाख 63 हजार 350 रुपए का अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया। बाद में आपत्ति और जांच के बाद यह राशि वापस सरकारी खाते में जमा करा ली गई, लेकिन भुगतान में हुई चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही अब तक तय नहीं हो सकी है।
गोलेपुरा में 665 वर्गमीटर भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है, जहां करीब 20 दुकानें बनी हुई हैं। अन्य प्रकरणों की तरह यहां भी संयुक्त टीम ने सर्वे और मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी कर मुआवजा अवॉर्ड जारी किया था। इसी दौरान विवेक गुप्ता को 36.20 वर्गमीटर भूमि और संपत्ति के एवज में भुगतान किया गया।
तहसीलदार की भूमिका पर उठे सवाल
जांच में पीडब्ल्यूडी के उपयंत्री, निगम के क्षेत्रीय अधिकारी, पटवारी और राजस्व निरीक्षक को प्रथम दृष्टया जिम्मेदार माना है। वरिष्ठ अफसरों का मानना है कि मुआवजा प्रक्रिया में तहसीलदार की भूमिका भी अहम रही। अब लश्कर एसडीएम से पूछा है कि मामले से जुड़े तहसीलदार का नाम रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से क्यों नहीं बताया गया।
3.61 हेक्टेयर भूमि चाहिए
कुल 3.61 हेक्टेयर निजी जमीन अधिग्रहित की जानी है।
पहला चरण: छह गांवों की 1.90 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण पूरा।
दूसरा चरण: चार क्षेत्रों की 1.72 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी।
भूमि अधिग्रहण इसलिए
13.3 किमी लंबा एलीवेटेड रोड बनाया जा रहा है।
10.48 किमी लंबा लूप, 552 पिलर तैयार होंगे।
परियोजना लागत करीब 1373 करोड़ रुपए।
प्रोजेक्ट 2 चरणों में पूरा होगा।
8 हेक्टेयर भूमि की जरूरत।
भुगतान पर 5 लोगों की आपत्ति, तब जांच
कुछ समय बाद 5 लोगों ने भुगतान पर आपत्ति दर्ज कराई तो नायब तहसीलदार स्तर पर जांच कर रिपोर्ट कलेक्टर को भेजी। जांच में सामने आया कि विवेक गुप्ता के खाते में 40.63 लाख रुपए अतिरिक्त ट्रांसफर हो गए थे। तब राशि वापस लेने की कार्रवाई की और संबंधित पक्ष ने चेक द्वारा पूरी रकम सरकारी खाते में जमा करा दी।
किसने गड़बड़ी की, रिपोर्ट मांगी है
“अतिरिक्त भुगतान की पूरी राशि वापस जमा हो चुकी है। यह गड़बड़ी कैसे हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट एसडीएम से मांगी गई है।”
रुचिका चौहान, कलेक्टर

ग्वालियर. मानसून दस्तक देने वाला है। अगर बरसात पिछले वर्ष की तरह हुई तो शहर के आसपास के बांध लबालध होना तय है। इसके बाद भी अभी तक प्रशासन ने बांध में बनी कॉलोनियों को लेकर कोई प्लानिंग नहीं की है। यही वजह है कि शहर के पास अलापुर बांध की कॉलोनी में 100 से ज्यादा मकानों में निवास कर रहे परिवारों के लिये फिर से खतरा पैदा हो सकता है। पिछले साल अलापुरा बांध के डूब इलाके में 70 हेक्टर जमीन और उस पर बने मकानों में बांध का ओवरफ्लो पानी भर गया था। ऐसा बांधबनने के 22 साल के बाद हुआ था। इसके बाद जल संसाधन विभाग ने जमीन के मुआवजे के लिये 410 करोड़ रूपये का प्रस्ता शासन के पास भेजा था जिस अभी को निर्णय नहीं हो पाया है।
इस बांध की स्थिति को जल संसाधन विभाग ने मानसून पहले निरीक्षण रिपोर्ट में ठीक बतायास है। बांध में कहीं कोई टूट-फूट नहीं यानी की पानी भरने के लिये उपयुक्त है। लेकिन पानी ओवरफ्लो हुआ तो डूब इलाके के निवासियों का क्या हो इस पर कोई विचार नहीं किया है।
इन गांव की यह जमीन डूब क्षेत्र में
अलापुर -10.64 हेक्टे.
हबीपुर – 25.72 हेक्टे.
भाटखेड़ी – 22.59 हेक्टे.
दंगियापुरा – 8.78 हेक्टे.
बरऊआ (पिछोर) 2.90 हेक्टेयर
1987 में योजना बनी थी और 2004 में बांघ बना था
अलापुर बांध बनाने की परियोजना 1987 में बनी थ्राी। अलापुर बांध के लिये 2000 में जमीन अधिग्रहण व भुगतान की प्रक्रिया पूरी हुई और 2004 में बांध बनकर तैयार हुआ था। बांध के लिये 30 प्रतिशत जमीन का पूर्ण भुगतान किया गया था। जबकि 70 प्रतिशत जमीन का शासन ने 80प्रतिशत भुगतान किया गया था। 70 हेक्टर जमीन का पूर्ण भुगतान नहीं होने से यह जमीन विभाग के नाम पर नहीं चढ़ सही।
80% भुगतान के बाद भी बनते गये डूब क्षेत्र में बनते गये मकान
डूब इलाके की जमीन पर 80प्रतिशत भुगतान केबाद भी खेतों प्लॉटिंग कर मकान बनते रहे। इसके लिये जल संसाधन विभाग की अनदेखी और मिलीभगत से मकान बने है। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि जल संसाधन के विभाग के अधिकारी जेब गर्म करके कॉलोनी बसाने के लिये एनओसी दी है। आज भी आप प्लॉट खरीदने जाये तो कॉलोनाइजर आपको एनसीओ दिखाते है। इसके बाद ही प्लॉट की रजिस्ट्री हो पाती है। इन अवैध कॉलोनियों में विभागीय अधिकारियों के परिजनों के नाम प्लॉट है। इसकी गहनता से जांच हो इसका खुलासा हो सकता है। यही वजह है कि डूब इलाके में आज भी प्लॉटिंग हो रही है। लेकिन जल संसाधन से लेकर प्रशासन व नगरनिगम किसी भी विभाग के अधिकारी ने जमीन का 80 प्रतिशत पैसा लेने वाले लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं की है। अब जब समस्या खड़ी हो गयी है तब नये-नये बहाने बना रहे है।
बांध बनने के समय 9 से 15 लाख थी गाइड लाइन
अलापुर बांध की डूब क्षेत्र की जमीन अधिग्रहित करने के प्रक्रिया के दौरान वर्ष 2002 में 5 गांवों में जमीन की गाइड लाइन 9 से 15 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर तक की थी। यह गाइड लाइन वर्तमान में बढ़कर 1.25 करोड़ रुपए से 4 करोड़ रुपए प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। अब इसी क्षेत्र में 100 से अधिक मकान भी बन गए हैं। अलापुर बांध के डूब क्षेत्र के पांच गांव की जमीन 70 हेक्टेयर जमीन का मुआवजा वितरण के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक मंजूरी के बाद इस जमीन के नए मालिकों का सर्वे कराया जाएगा। जिस समय बांध बनकर तैयार हुआ उस समय डूब क्षेत्र के ‌खेत थे और अब वहां पर खेतो‌ं में प्लॉट काटकर मकान बन गए हैं।

ग्वालियर – दिए गए कार्यों में लापरवाही बरतने पर प्रभारी कार्यपालन यंत्री जनकार्य सुरेश अहिरवार एवं प्रभारी सहायक यंत्री जनकार्य रजनीश गुप्ता को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।
नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय द्वारा वार्ड क्रमांक 61 अंतर्गत सिरोल चौराहा से सुंदरम गार्डन, कलेक्ट्रेट रोड़ तक डामरीकरण का कार्य निगम निधि से कराये जाने के लिये जनकार्य विभाग अंतर्गत प्रकरण संधारित किया गया है। प्रकरण में भुगतान हेतु नस्ती निगमायुक्त को प्रस्तुत की गई है। नस्ती में भुगतान की स्वीकृति दी जाने से पूर्व निगमायुक्त द्वारा कार्य की भौतिक स्थिति का जायजा लिये जाने के लिए भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान पाया गया कि प्राक्कलन अनुसार कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। प्राक्कलन अनुसार कार्य पूर्ण होने के उपरांत ही नस्ती को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। उक्त कृत्य आर्थिक रूप से अनियमितता की जाना दर्शाता है। जिस कारण प्रभारी कार्यपालन यंत्री जनकार्य सुरेश अहिरवार एवं प्रभारी सहायक यंत्री जनकार्य रजनीश गुप्ता को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।