Author: Vishal Jha

भोपाल. मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का 9 जून को नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के बीच मनमुटाव साफ दिखाई दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों नेताओं के बीच जिस तरह की भाव-भंगिमाओं में बातचीत हुई, उससे यह स्पष्ट नजर आया कि हरीश चौधरी के व्यवहार से दिग्विजय सिंह नाराज हैं। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक और वीडियो सामने आया है।

जिसमें दिग्विजय सिंह से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कुर्सी से उठकर दूसरी चेयर पर बैठने के लिए कहते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद दिग्विजय सिंह कुर्सी से उठते हैं और एक साइड की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। हालांकि, जैसे ही दिग्विजय सिंह कुर्सी से उठकर एक तरफ जाने लगते हैं, जीतू फिर कहते हैं, “आप इधर ही रहना सर” लेकिन दिग्विजय सिंह किनारे वाली कुर्सी पर ही बैठ जाते हैं। फिर दिग्विजय सिंह के बगल में हरीश चौधरी और उनके बाद मीनाक्षी नटराजन बैठती हैं। वहीं, इस पूरे मामले पर भाजपा का कहना है कि कांग्रेस में बुजुर्गों का सम्मान नहीं है। पार्टी गुटों में बंटी हुई है।

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है कि सीमाओं पर मौजूद महत्वपूर्ण ठिकानों पर दुश्मन ड्रोन हमला कर सकता है। ‘द हिंदू’ की खबर के मुताबिक जहाज और जलमार्ग मंत्रालय के समुद्री सुरक्षा विंग ने जमीन और समुद्री सीमाओं के पास मौजूद महत्वपूर्ण संपत्तियों और ठिकानों पर ड्रोन अटैक को लेकर अलर्ट जारी किया है।
एंटी ड्रोन सिस्टम को जांचने के लिए टीम बनाई
गृह मंत्रालय ने भी सीमा सुरक्षा बल के तहत एक खास कमेटी बनाई है। इस कमेटी का काम भारत के लिए सबसे अच्छे एंटी-ड्रोन सिस्टम को जांचना और पास करना है। सूत्रों ने बताया कि बीएसएफ पाकिस्तान सीमा से सटे पंजाब के इलाकों में इन सिस्टमों को लगाने की तैयारी कर रही है, और इसके लिए बाकायदा ट्रायल भी शुरू हो चुके हैं। इसके साथ ही केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने भी एक टीम बनाई है। इस टीम में रक्षा अनुसंधान संगठन, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एयरपोर्ट अथॉरिटी और बीएसएफ के अधिकारी शामिल हैं, जो देश के महत्वपूर्ण ठिकानों का दौरा कर रहे हैं। इस टीम की रिपोर्ट और गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही तय होगा कि किस ठिकाने पर कौन सा एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाया जाएगा।

ग्वालियर. चंबल नदी से रेत उत्खनन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक और मुरैना-भिंड से ग्वालियर में रेत की आवाजाही पर प्रतिबंध के बावजूद अवैध रेत कारोबार थमता नजर नहीं आ रहा है। प्रशासन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाते हुए चार प्रमुख मार्गों पर पुलिस बल तैनात कर रखा है, लेकिन रेत माफिया ने भी अपने तौर-तरीके बदल लिए हैं। नतीजा यह है कि शहर से सटी कॉलोनियां अब अवैध रेत के नए डंपिंग स्टेशन बनती जा रही हैं। जानकारी के अनुसार, भिंड और मुरैना की सीमाओं से जुड़े रास्तों पर पुलिस ने तंबू लगाकर चौबीसों घंटे निगरानी शुरू की है। रेत की अवैध ढुलाई रोकने के लिए तीन शिफ्टों में कुल 52 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और डंपरों की सघन जांच भी की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद रेत तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं।
त्रिपाल ढंके ट्रकों से हो रही तस्करी
रेत कारोबार की गतिविधियों पर नजर रखने वाले लोगों का कहना है कि पुलिस की निगाह मुख्य रूप से ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और डंपरों पर रहती है। इसका फायदा उठाकर रेत माफिया अब बड़े ट्रकों, विशेषकर एलपी ट्रकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें रेत भरने के बाद ऊपर से त्रिपाल कसकर बांध दिया जाता है, जिससे बाहर से देखने पर सामान्य मालवाहक वाहन प्रतीत होते हैं। ऐसे में कई बार जांच चौकियों पर तैनात पुलिसकर्मी भी ट्रकों में लदी रेत का अंदाजा नहीं लगा पाते और वाहन आसानी से निकल जाते हैं।
कॉलोनियां बनीं नया ठिकाना
शहर की सीमा से लगे कई आवासीय क्षेत्रों में इन दिनों रात के अंधेरे में रेत की खेप पहुंचाई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले रेत से भरे वाहन सीधे शहर के विभिन्न निर्माण स्थलों तक पहुंचते थे, लेकिन अब सख्ती बढ़ने के बाद माफियाओं ने रणनीति बदल दी है। वे आबादी वाले इलाकों और सुनसान प्लॉटों में रेत का भंडारण कर रहे हैं, जहां से जरूरत के अनुसार छोटे वाहनों के जरिए इसकी आपूर्ति की जा रही है।
रहवासियों का आरोप है कि देर रात भारी वाहनों की आवाजाही से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। सुबह होते ही खाली प्लॉटों और कॉलोनियों के किनारों पर रेत के बड़े-बड़े ढेर दिखाई देते हैं, जिससे स्पष्ट है कि रातभर डंपिंग का काम जारी रहता है।
पाबंदी से बढ़े दाम, जमाखोरों को फायदा
रेत की उपलब्धता घटने और प्रशासनिक सख्ती के कारण बाजार में इसके दाम बढ़ने लगे हैं। ऐसे में पहले से रेत का भंडारण करने वाले कारोबारियों और जमाखोरों को आर्थिक लाभ मिल रहा है। निर्माण कार्यों से जुड़े लोगों का कहना है कि रेत की कमी का असर मकान निर्माण और अन्य परियोजनाओं पर पड़ रहा है।

भोपाल. प्रदेश में मंगलवार से तबादलों पर फिर से प्रतिबंध लग जाएगा। सोमवार को अंतिम दिन जल संसाधन, नर्मदा घाटी, लोक निर्माण, खनिज, वाणिज्यिक कर वित्त सहित अन्य विभागों ने सूचियां जारी कीं। उधर कुछ विभागों में दिनभर तैयारियां चलती रहीं। माना जा रहा है कि मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में तबादला अवधि कुछ दिनों के लिए बढाने पर निर्णय हो सकता है। प्रदेश सरकार ने 1 से 15 जून तक के लिए तबादला पर प्रतिबंध को शिथिल किया था।
अभी तबादले का काम पूरा नहीं हुआ
इस अवधि में जिले के भीतर तबादला करने का अधिकार प्रभारी मंत्रियों को दिया था। सूत्रों का कहना है कि जिलों में भी अभी तबादले का काम पूरा नहीं हुआ है वहीं विभागों में भी प्रक्रिया रह गई है। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीते मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्रियों को निर्देश दिए थे कि निर्धारित अवधि में तबादले के काम कर लें। संभावना जताई जा रही है कि तबादला अवधि कुछ दिन के लिए बढाई जा सकती है।
पांच आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार
उधर, गृह विभाग ने पांच आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया है। इसमें असित यादव डीआइजी ग्वालियर रेंज को डीआइजी विशेष सशस्त्र बल रेंज ग्वालियर, सूरज कुमार वर्मा पुलिस अधीक्षक भिंड सेनानी 17वीं वाहिनी भिंड, अनुराग सुजनिया पुलिस अधीक्षक सागर को सेनानी 10वीं वाहिनी सागर, राजेश रघुवंशी पुलिस अधीक्षक मंडला को सेनानी 35वीं वाहिनी मंडला और मयूर खंडेलवाल पुलिस अधीक्षक दतिया को सेनानी 29वीं वाहिनी दतिया शामिल हैं।