शिवराज सरकार 2 लाख 5 हजार 397 करोड़ का विनियोग बजट, स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग के बजट में इजाफा किया
भोपाल. कोरोना महामारी के बीच प्रदेश की आर्थिक जरूरतें पूरी करने के लिए सरकार दो लाख पांच हजार 397 करोड़ का विनियोग बजट लाई है। अध्यादेश के जरिए लाए गए इस बजट में स्वास्थ पर फोकस और जरूरतों पर जोर दिया गया है। इसमें सभी विभागों के खर्च और खरीद के लिए पर्याप्त इंतजामात किए गए है और कुछ अपेक्षाकृत कम जरूरी मदों में कटौती भी की गई है। कोरोना महामारी की चपेट में आने के बाद मध्य प्रदेश में भी 23 मार्च से लॉकडाउन लगाया गया था इसके चलते जरूरी कामों के कारण बाकी काम लगभग ठहर गए थे। मार्च में सत्ता बदलाव के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और उनकी सरकार ने 4 माह तक धैर्य से काम लिया। कोरोना के चलते विधानसभा का बजट सत्र टालना पड़ा लेकिन अध्यादेश के जरिए राज्य सरकार ने प्रदेश के लिए बजट का इंतजाम कर दिया है।
राज्यपाल ने दी मंजूरी
राज्यपाल आनंदी बेन पटेल की मंजूरी के बाद मध्य प्रदेश विनियोग अध्यादेश के जरिए प्रदेश के विभिन्न सरकारी महकमों के लिए बजट का पर्याप्त इंतजाम कर दिया गया है। इस बजट में पिछले 4 माह के लिए किए गए बजट इंतजामों को भी शामिल कर राज्यपाल से अध्यादेश के जरिए पूरे साल के लिए बजट की मंजूरी ली गीई है।
स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग के बजट में इजाफा किया
प्रदेश के सभी जिले इस समय कोरोना की चपेट में है इसलिए इस महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के बजट में पिछले साल की अपेक्षा इजाफा किया गया है। बाकी विभागों के बजट में कोरोना का असर नजर आया है और उनमें कमी आई है। स्वास्थ्य विभाग में इस बार वेतन, भत्ते, योजनाओं, चालू खर्चो के लिए 7231 करोड़ 12 लाख 51 हजार रु. का इंतजाम किया गया है जबकि अस्पताल भवन के निर्माण, अस्पतालों में लगने वाले उपकरण और स्थाई खर्चों के लिए 174 करोड़ 42 लाख 52 हजार रु. का इंतजाम किया है।
