MP की री-डेवलपमेंट पॉलिसी तैयार, जर्जर भवन तोड़ने पर मुफ्त में मिलेगा नया आशियाना

भोपाल. नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रदेशभर के लिए री-डेवलपमेंट पॉलिसी तैयार कर ली है। इसके मुताबिक प्रदेश में किसी भी जमीन पर बनी पुरानी हाईराइज बिल्डिंग को तोड़ने पर इंसेंटिव का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पुराने फ्लैट के बदले नया और ज्यादा बड़ा फ्लैट मुफ्त या थोड़ी प्रीमियम राशि जमा करके मिल सकेगा।

इसमें शहरी क्षेत्रों में 30 से ज्यादा पुराने आवासीय कॉम्पलेक्स को तोड़कर नई इमारत बनाने के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा। इनमें वे इमारतें भी शामिल होंगी, जिन्हें नगरीय निकायों ने जर्जर घोषित कर दिया है। जिन इलाकों में जमीन की कीमतें बहुत ज्यादा हैं, वहां रहने वालों को इस रीडेवलपमेंट पॉलिसी का अच्छा फायदा मिलेगा। फिलहाल इस पॉलिसी को अब कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।

यहां मंजूरी मिलते ही यह अमल में आ जाएगी। बता दें कि फिलहाल सरकारी जमीनों पर पुर्ननिर्माण के लिए री-डेंसीफिकेशन पॉलिसी लागू है। नई पॉलिसी के दायरे में निजी या विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड द्वारा बनाई गईं कॉलोनियां भी आ जाएंगी।