MP में सभी सरकारी नौकरियों के एक ही परीक्षा होगी, यूपीएससी की तर्ज पर करायेंगे परीक्षा और कर्मचारी आयोग भी बनायेगें
भोपाल. मध्यप्रदेश में सभी सरकारी भर्तियों के लिये एक ही परीक्षा कराई जायेगी। सीएम डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में रोजगार के लिये अलग-अलग परीक्षायें होती है। इनमें समय लगता है जिससे रोजगार मिलने में देरी होती है। हमने तय किया है कि यूपीएससी की तर्ज पर एक ही परीक्षा करायेंगे। सीएम राज्य कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह में शामिल होने के मौके पर कहीं।
सीएम यादव ने कहा है कि पुलिस की भर्ती के लिये खाली पद 20 हजार से ज्यादा पदों को भरने का काम 3 साल में करना है। विभिन्न संवर्गो की वेतन विसंगति, ग्रेड पे में परिवर्तन दूरकरने के लिये सेवा निवृत्त अधिकारी की अध्यक्षता में कर्मचारी आयोग का गठन किया जायेगा। कर्मचारी-अधिकारियों की वेतन विसंगति दूर करने का काम इसके माध्यम से किया जायेगा।
समय से हो प्रमोशन
मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी-कर्मचारी का प्रमोशन होना चाहिए। प्रयास किया और किनारे तक पहुंचे हैं। भगवान महाकाल की लीला है और थोड़ा सा अटका है, लेकिन जल्दी ही रास्ता निकलेगा। सीएम ने महंगाई भत्ते पर कहा- केंद्र के समान भत्ता देने का काम कर रहे हैं। पांच समान किस्तों से अक्टूबर तक एरियर्स देने का काम किया है। अधिकारियों के आवास की व्यवस्था तेजी से सरकार कर रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका को जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ देने का काम किया है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के 19504 नए पदों को भरने का काम भी सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि एक जनवरी 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए यूपीएस देने कमेटी गठित की गई है। चीन की यात्रा से आए हैं और चीन से हमारे देश के लोगों को संबंध जोड़ना खटकता है।
रूका हुआ हाउस रेंट दिया जाये
सीएम ने कहा है कि कर्मचारियों की भूमिका सबसे अहम है। कर्मचारियों के चेहरे की खुशी हमारी ताकत है। सरकार की योजनाओं को जमीन तक उतारने का काम कर्मचारी ही करते हैं। कर्मचारी के हितों के लिये सरकार तैयार है। राज्य कर्मचारी संघ ने कर्मचारियों के लिये भाव का प्रकटीकरण अच्छे से किया है। सेवा में विलंब रोकना होगा। जनता के अधिकारों का भी ध्यान रखना होगा। 9 वर्षो से लंबित हाउस रेंट है जिसे हमारी सरकार ने देने का काम किया है। राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जितेन्द्र सिंह की ओर से सीएम को कर्मचारियों की मांगों का पत्र सौंपा गया। इसमें कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने, कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति सीमा एक समान करने का मुद्दा शामिल था। राजधानी के सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षकों की नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता तय करने की भी मांग रखी गयी है।

