सिंधिया मेला व्यापारियों के सच्चे अभिभावक, एक भी पुराने व्यापारी से नहीं छिनेगी दुकान

सिंधिया ने मंत्रीद्वय को मेला व्यापारी संघ से चर्चा के लिए किया है अधिकृत, व्यापारी प्रतिनिधियों ने मंत्रियों को बताईं मांगें एवं रखी समस्याएं
ग्वालियर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर व्यापार मेला के दुकानदारों की समस्याओं एवं मांगों का निराकरण कराने के लिए जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट एवं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को अधिकृत किया था। सिंधिया के उक्त निर्देश का परिपालन करते हुए मेला व्यापारी संघ के अध्यक्ष महेन्द्र भदकारिया एवं संयुक्त अध्यक्ष व प्रवक्ता अनिल पुनियानी के नेतृत्व में मेला व्यापारियों ने प्रदेश सरकार के इन दोनों वरिष्ठ मंत्रियों से भेंटकर उन्हें ज्ञापन पत्र भेंटकर मांग की कि ग्वालियर मेला में विगत वर्ष जिन पुराने दुकानदारों ने दुकानें लगाई थीं, उन सभी को इस वर्ष बिना नीलामी और ई-टेंडरिंग के अनिवार्य रूप से दुकानें आवंटित की जाएं। विगत वर्ष मेला में दुकान लगाने वाला एक भी पुराना दुकानदार दुकान से वंचित न रहे। व्यापारी प्रतिनिधियों ने कहा कि दुकान आबंटन में ईंटेंडरिंग किसी भी सूरत में लागू नहीं होना चाहिए।
मेला व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्रीद्वय को दिए ज्ञापन पत्र में पुरजोर ढंग से यह भी मांग रखी कि दुकानों के किराए में इस वर्ष की गई भारी वृद्धि को तत्काल वापस लेकर व्यापारियों को राहत प्रदान की जाए। प्रवक्ता अनिल पुनियानी ने प्रभारी मंत्री सिलावट एवं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह को बताया कि वर्ष 2025_26 के ग्वालियर मेला के लिए दुकानों, शोरूमों, चबूतरों के किराए में इस कदर वृद्धि कर दी गई है कि वर्षों से ग्वालियर मेला में दुकानें, शोरूम एवं झूले लगाते आ रहे दुकानदारों के समक्ष अभी से गंभीर आर्थिक संकट गहराता दिख रहा है। अब गंभीरता से यह विचार करने लगे हैं कि ग्वालियर मेला में इस वर्ष दुकानें लगाएं अथवा नहीं। यदि किराए में कमी कर इसे संतुलित नहीं किया गया तो संभव है कि सीमित आर्थिक हैसियत वाले तमाम दुकानदार मजबूरी में इस वर्ष मेला में आने का विचार त्याग दें। मेला व्यापारी संघ ने दोनों वरिष्ठ मंत्रियों से आग्रह किया कि दुकानों के किराए में वृद्धि को तत्काल वापस लिया जाए।
विकास शुल्क पर हुई चर्चा
मेला व्यापारी संघ ने मंत्रीद्वय को बताया कि गत वर्ष में मेला प्राधिकरण द्वारा विकास शुल्क एक साल के लिए लगाया गया था। एक वर्ष के लिए रेवेन्यू बढ़ाने हेतु विकास शुल्क राशि ली जाने के लिए व्यापारी बंधुओं से चर्चा करने के उपरांत ही इसे लगाया जाए।
मेला व्यापारियों के हित में ही निर्णय लिया जाएगा…
ज्ञापन पत्र स्वीकार करते हुए मंत्रीद्वय ने कहा कि केंद्रीय मंत्री सदैव व्यापार हितैषी सोच के होने के साथ ही मेला दुकानदारों के सच्चे अभिभावक का दायित्व निभाते रहे हैं। इसलिए मेला व्यापारी निश्चिंत रहें। ग्वालियर मेला की दुकानों के किराए में की गई वृद्धि को वापस लेने, पुराने दुकानदारों को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय से पहले दुकान आवंटित करने एवं दुकानों की ईंटेंडरिंग के प्रोसेस को रोकने की मांगें श्रीमंत सिंधिया के संज्ञान में हैं और इस पर मेला व्यापारियों के हित में ही निर्णय लिया जाएगा।