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ग्वालियर. 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर शहर के शिवभक्तों में भारी उत्साह है लेकिन बाबा बर्फानी के दर्शन की राह में सबसे बडा रोडा रेलवे की वेटिंग लिस्ट बन गई है। एमपी के ग्वालियर शहर से जम्मू तवी की ओर जाने वाली तमाम ट्रेनों में अभी से पैर रखने की जगह नहीं है। जून के आखिरी हफ्ते से लेक पूरे जुलाई महीने तक जम्मू रूट की ट्रेनों में रिग्रेड के हालात बन चुके है। ग्वालियर से होकर गुजरने वाली और जम्मू जाने वाली मुख्य ट्रेन झेलम एक्सप्रेस में स्लीपर और थर्ड एसी का कोटा पूरी तरह लॉक हो चुका है। यात्रियों का कहना है कि सिर्फ डेली चलने वाली ट्रेनों ही नहीं बल्कि मालवा एक्सप्रेस, अंडमान एक्सप्रेस जैसी साप्ताहिक वीकली और दो दिवसीय ट्रेनों में भी वेटिंग का आंकडा काफी पार पहुंच गया है।
स्टेशन के आरक्षण केंद्र पर उमड रही है। लोग इस उम्मीद में सुबह 8 बजे से ही लाइन में लग रहे है कि शायद कोई सीट मिल जाए। सबसे ज्यादा मारामारी तत्काल टिकटों को लेकर है। सुबह 10 बजे एसी और 11 बजे स्लीपर का तत्काल कोटा खुलते ही मात्र 2 मिनट के भीतर सभी सीटें फुल हो रही है।
यह है ट्रेनों की स्थिति
12919 मालवा एक्सप्रेस में स्लीपर में 18 3 जुलाई जुलाई तक रिग्रेड और थर्ड एसी में 3-4 जुलाई को रिग्रेड फिर लंबी वेटिंग ।
11077 झेलम एक्सप्रेस में स्लीपर में 4-5 जुलाई को रिग्रेड के बाद लंबी वेटिंग और थर्ड एसी में पूरे महीने वेटिंग ।
11449 जबलपुर श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस (वीकली) ट्रेन में स्लीपर 40 से ज्यादा वेटिंग और थर्ड एसी में रिग्रेड के साथ लंबी वेटिंग ।
16787 तिरुनेलवेली श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस (वीकली) ट्रेन 19 अगस्त तक स्लीपर और थर्ड एसी में 22 जुलाई तक रिग्रेड
16031 अंडमान एक्सप्रेस में 24 जुलाई तक स्लीपर और थर्ड एसी में रिग्रेड

ग्वालियर. शहर में मठ-मंदिरों की जमीनों को लेकर पुजारियों का विरोध खुलकर सामने आ गया। मंदिरों की कृषि भूमि के प्रबंधन और नीलामी से जुडे नए नियमों के विरोध में ग्वालियर चंबल के पुजारी परिवार सहित सत्याग्रह पर बैठ गए है। शहर के प्रसिद्ध हनुमान टेकरी मंदिर परिसर से शुरू हुए इस आंदोलन में बडी संख्या में पुजारी, साधु-संत और उनके परिवार के सदस्य शामिल हुए। महिलाओं की भी उल्लेखनीय भागीदारी देखने को मिली। आंदोलन के दौरान पुजारी संभाग आयुक्त कार्यालय पहुंच गए जहां वे रामधुन और हनुमान चालीसा का पाठ कर अपना विरोध जता रहे है। प्रदशन स्थल पर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी मौजूद है। शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे इस आंदोलन में एक अनोखा द्रश्य भी देखने को मिला। पुजायिों ने वहां अस्थायी रूप से मंदिर स्थापित कर पूजा-अर्चना शुरू कर दी।

मंदिरों की जमीन का पट्टा तहसीलदार के माध्यम से नीलाम किया जाएगा
पुजारियों का कहना है कि सरकार के नए प्रावधान के तहत 4 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि वाले मंदिरों की जमीन का पट्टा अब तहसीलदार के माध्यम से नीलाम किया जाएगा। यह नीलामी दोनों फसल सीजन के लिए होगी और इससे प्राप्त राशि संबंधित मंदिरों के खातों मे जमा कराई जाएगी। वहीं शासन का तर्क है कि इस धनराशि का उपयोग जर्जर और उपेक्षित मंदिरों के रखरखाव, मरम्मत तथा विकास कार्यों मे किया जाएगा।
अधिकारी पुजारी प्रतिनिधियों से चर्चा कर उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे
जानकारी के अनुसार हनुमान टेकरी मंदिर परिसर में चल रहे सत्याग्रह के दौरान पुजारी और उनके परिवारजन रामधुन, भजन-कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान कर विरोध जता रहे है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने मंदिर परिसर के आसपास प्रलिस बल तैनात किया है। प्रशासनिक अधिकारी पुजारी प्रतिनिधियों से लगातार चर्चा कर उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे है।

नई दिल्ली. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका, तो पाकिस्तान की परेशानियां बढ़ गई हैं। पाकिस्तान ने यह मसला अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में भी लेकिन वहां भी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। इसके बाद अब रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भारत को जंग छेड़ने की धमकी दे रहे हैं। वहीं, आर्मी चीफ आसिम मुनीर जंग की साजिश रचने में जुटे हैं। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना की 8 ब्रिगेड ने 35 एंटी ड्रोन यूनिट तैनात की हैं।
टारगेटिंग और सर्विलांस को तेज किया
पाकिस्तान ने एआई फेंसिंग भी की है। इसके तहत टारगेटिंग और सर्विलांस को तेज किया गया है। पाकिस्तान ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और काउंटर ड्रोन ग्रिड भी तैयार किया है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से जुड़ी अपनी सीमाओं से 5 बटालियन को इस महीने की शुरुआत में ही मूव कराकर एलओसी के रावलाकोट, कोटली और भीम्बर सेक्टर में तैनात किया है। इन्हीं जगहों से पाकिस्तान भारत में आतंकियों की घुसपैठ भी करता रहा है।
चीन 5वीं जेनरेशन का फाइटर जेट देगा
ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने पाकिस्तान को 36 मल्टी रोल जे-सीरीज फाइटर जेट की सप्लाई की है। पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी एफ-35 जेट का चीनी वर्जन जे-35 भी साल के अंत तक पाकिस्तान को मिलने वाला है। इस जेट की टेस्ट फ्लाइट्स हो चुकी हैं।

अमृतसर. एअर इंडिया की एक फ्लाइट रात में रास्ता भटककर पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में जा घुसी। इसे पाकिस्तान की एयर ट्रैफिक अथॉरिटी ने चेतावनी देकर वापस भेजा। विमान ने दिल्ली से उड़ान भरी थी और इसे अमृतसर लैंड होना था। पाकिस्तान के एयर स्पेस से जब फ्लाइट लौटी तब तक अमृतसर एयरपोर्ट पर ट्रैफिक बढ़ गया था, ऐसे में इसे वापस दिल्ली भेज दिया गया। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया है कि तकनीकी खराबी के कारण यह फ्लाइट रास्ता भटक गई थी। मामले की जांच की जा रही है।

पायलट को तब पता लगा, जब पाकिस्तान से चेतावनी मिलने लगी
एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिली जानकारी के मुताबिक, एयरबस एआई -321 विमान ने रात 9 बजकर 18 मिनट पर दिल्ली से उड़ान भरी थी। यह विमान अपने तय समय से 3 मिनट देरी से उड़ा था। उड़ान के दौरान विमान में तकनीकी खराबी आई। विमान को रात 10 बजकर 30 मिनट पर अमृतसर में लैंड होना था, लेकिन यह रूट से भटक गया और पाकिस्तान के एयर स्पेस में जा घुसा। इस बात का पता पायलट को भी तब लगा, जब पाकिस्तान एयर ट्रैफिक अथॉरिटी से विमान को चेतावनी मिलने लगी।
अमृतसर वापस आया तब तक रनवे बिजी हो गया
इस घटना के तुरंत बाद पायलट ने विमान का रास्ता बदला और यू-टर्न लेकर वापस भारत के एयरस्पेस में आया। हालांकि, तब तक काफी देर हो चुकी थी। समय निकल जाने के बाद विमान अमृतसर की सीमा में पहुंचा, लेकिन ट्रैफिक बढ़ने से विमान को उतरने की परमिशन नहीं मिली। एयरपोर्ट कंट्रोल रूम से विमान को वापस दिल्ली जाने के निर्देश मिले। इसके बाद विमान वापस दिल्ली गया, जहां उसकी सुरक्षित लैंडिंग करवाई गई। करीब 2 घंटे बाद दोबारा अनुमति मिलने पर विमान ने अमृतसर के लिए फिर से उड़ान भरी और रात करीब 4 घंटे की देरी से 2 बजकर 20 मिनट पर अमृतसर एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतर गया।

भोपाल. मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देने की तैयारी के बीच इसका विरोध भी किया जाने लगा है। धार्मिक संगठनों के प्रमुख इसके खिलाफ हैं। धर्मगुरुओं का कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता समाज के हित में नहीं है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने यूसीसी में लिव इन के प्रविधान शामिल करने का विरोध किया है।
महिला आयोग और सुझावों की स्थिति
महिला आयोग की सदस्य साधना स्थापक का भी कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप पर अलग से चर्चा होनी चाहिए। कम उम्र में बच्चे गलत निर्णय ले लेते हैं। इस मुद्दे पर अलग से समिति होनी चाहिए। एक सुझाव यह भी आया कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना है तो 30 दिनों में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए।
विधेयक के प्रारूप की समय-सीमा
इधर, समिति की तैयारी है कि 30 जून तक प्रक्रिया पूरी कर पांच जुलाई तक विधेयक का प्रारूप तैयार कर सरकार को सौंप दिया जाए। सरकार की मंशा 20 जुलाई से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में इसे प्रस्तुत करने की है। यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर धार्मिक सामाजिक संगठनों के अधिकतर प्रमुखों ने यूसीसी में मान्यता नहीं देने का सुझाव रखा है।
यूसीसी के पक्ष में हैं 90 प्रतिशत से अधिक नागरिक : मुख्यमंत्री
मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए सभी जिलों में जनपरामर्श बैठकें हो चुकी हैं। राज्य स्तरीय परामर्श 22 जून को भोपाल में हुआ। इसमें सभी आयोगों, विभागों, राजनीतिक दलों और धर्मगुरुओं से पृथक-पृथक बैठकें आयोजित कर मत लिया गया।
लगभग 3.49 करोड़ एसएमएस यूसीसी के सुझाव आमंत्रित करने के लिए समग्र के हितग्राहियों को भेजे गए। नागरिकों के नौ लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं, 90 प्रतिशत से भी अधिक नागरिक यूसीसी के पक्ष में हैं। अल्पसंख्यक समुदाय का भी बड़ी संख्या में समर्थन प्राप्त हुआ है। विधेयक के प्रारूप पर समिति द्वारा विधि विभाग के साथ साझा रूप से कार्य किया जा रहा है।

भोपाल. राजधानी भोपाल में स्मार्ट मीटरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मई 2026 तक भोपाल के पांच बिजली वितरण संभागों में कुल 6.17 लाख बिजली उपभोक्ताओं में से 4.50 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को टाइम आफ डे (टीओडी) योजना का लाभ भी मिल रहा है। मई माह में ही उपभोक्ताओं को 368.23 लाख रुपये यानी करीब 3.68 करोड़ रुपये की रिबेट दी गई।
सटीक बिलिंग और रीडिंग में सुधार
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अनुसार स्मार्ट मीटर में हर 15 मिनट में बिजली खपत का डेटा अपडेट होता है। इससे उपभोक्ता अपनी खपत को समझकर अनावश्यक बिजली उपयोग कम कर सकते हैं।
रियल टाइम डेटा उपलब्ध होने से मीटर रीडिंग के लिए कर्मचारियों के घर जाने की जरूरत नहीं रहती। निर्धारित तिथि पर बिल तैयार होकर उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पहुंच जाता है। कंपनी का दावा है कि स्मार्ट मीटर से बिलिंग अधिक सटीक हुई है और रीडिंग में त्रुटियों की संभावना लगभग खत्म हो गई है।
टीओडी योजना से बिजली बिल में राहत
नए टैरिफ के तहत स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को निर्धारित समय में बिजली का उपयोग करने पर टीओडी योजना के अंतर्गत बिजली दरों में 20 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। इससे उपभोक्ताओं को बिजली बिल कम करने में मदद मिल रही है और ऊर्जा संरक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा है।

ग्वालियर. लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लगने से छात्रों की मौत की र्हदयविदारक घटना के बाद ग्वालियर में भी अलर्ट है। शहर में ज्यादा से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स के पास फायर सेफ्टी नहीं है। मंगलवार को नगर निगम के फायर ब्रिगेड दस्ते ने शहर के कोचिंग संस्थानों पर छापामार कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई करते हुए दो कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया गया है। शहर में 90 प्रतिशत कोचिंग सेंटर में इमरजेंसी एग्जिट तक नहीं है।

लक्ष्मीबाई कॉलोनी में संचालित विज्ञान पथ कोचिंग को सील किया
नगर निगम की टीम ने सबसे पहले भी कृषि संस्थान कोचिंग में छापा मारा। यहां लगे फायर सिलेंडर की डेट एक्सपायर मिली। कुछ सिलेंडर पूरी तरह खाली थे। इसके अलावा फायर सेफ्टी से संबंधित किसी प्रकार दस्तावेज और इंतजाम कोचिंग में नहीं थे। इसके बाद निगम ने कोचिंग को सील कर दिया। दूसरी कार्रवाई लक्ष्मीबाई कॉलोनी में संचालित विज्ञान पथ कोचिंग पर की गई। यहां भी कुछ सिलेंडर सही थे तो कुछ सिलेंडर खाली और एक्सपायरी डेट के मिले। जिन्हें जप्त किया गया। इसके अलावा इसके अलावा फायर सेफ्टी से संबंधित किसी प्रकार दस्तावेज और इंतजाम कोचिंग में नहीं थे। कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर ऑफिस को सील किया गया।
ग्वालियर में केवल 3 या 4 बड़े कोचिंग संस्थानों के पास ही वैध सेवाएं
1050 कोचिंग सेंटर: शहर में छोटे-बड़े मिलाकर लगभग 1050 से अधिक कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं।
इनमें से करीब 40 से 50 ऐसे बड़े संस्थान हैं, जहां रोजाना हजारों की संख्या में छात्र-छात्राएं पढ़ने आते हैं।
1050 से ज्यादा संस्थानों में से केवल 3 या 4 बड़े कोचिंग संस्थानों के पास ही वैध सेवाएं और पुख्ता इंतजाम उपलब्ध हैं।
कहां कहां संचालित हो रहे संस्थान
ग्वालियर में प्रतिदिन हजारों छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और शैक्षणिक पाठ्यक्रमों की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थानों में पहुंचते हैं। शहर के महाराज बाड़ा, सिटी सेंटर, गोला का मंदिर, मुरार और अन्य क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं। इनमें से कई संस्थानों में सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आ चुकी है। कई जगहों पर न तो फायर एनओसी उपलब्ध है और न ही आग लगने जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं।
चलाया जाएगा अभियान
नगर निगम के फायर विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब जांच अभियान पूरी गंभीरता के साथ चलाया जाएगा। जिन संस्थानों में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया जाएगा, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर संस्थानों को नोटिस जारी किए जाएंगे और गंभीर मामलों में सीलिंग की कार्रवाई भी की जा सकती है।

नई दिल्ली. विक्रम दिल्ली के पालिका भवन में काम करते हैं। तीन साल पहले पुरानी कार खरीदी। एक साल बाद ही कार के फ्यूल सिस्टम में दिक्कत आ गई। पता चला कि कार में सिर्फ 10 प्रतिशत एथेनॉल (ई 10) वाला पेट्रोल ही डाल सकते थे, लेकिन 20 प्रतिशत एथेनॉल वाला, यानी ई20 फ्यूल डाल दिया गया। इसका असर कार के माइलेज पर भी दिख रहा है। पहले साल में कार की सर्विसिंग में 15-20 हजार रुपए खर्च हुए। अगले साल खर्च दोगुना हो गया।
100 प्रतिशत एथेनॉल फ्यूल लाने की तैयारी
पालिका भवन में ही 22 साल के कुणाल कार रिपेयर कराने पहुंचे। वे कहते हैं, ‘जब से पेट्रोल में चींटी लगने का वीडियो देखा, तब से गाड़ी खराब होने का डर सताने लगा। इसलिए पावर पेट्रोल ही भरवा रहा हूं। गाड़ियों को लेकर ये फिक्र अकेले विक्रम या कुणाल की नहीं है। सोशल मीडिया पर भी एथेनॉल फ्यूल से गाड़ियों में गड़बड़ी का दावा करने वाले ढेरों वीडियो शेयर हो रहे हैं। देश में 5 जून को फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए डिजाइन 85 प्रतिशत एथेनॉल वाला ई85 भी लॉन्च कर दिया गया। आगे 100 प्रतिशत एथेनॉल फ्यूल लाने की तैयारी है। अभी ई20 फ्यूल का गाड़ियों पर क्या असर हो रहा है, ये जानने के लिए हम दिल्ली के सबसे बड़े कार रिपेयरिंग मार्केट पालिका पहुंचे।
फ्यूल टैंक में काली फंगस जमने से जंग लग रही
दीपक राज यहां 20 साल से कार रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं, 2 साल से गाड़ियों में फ्यूल से जुड़ी दिक्कतें बढ़ गई हैं। फ्यूल टैंक में काई जमा होने की शिकायतें मिल रही हैं। दरअसल एथेनॉल में पानी सोखने की क्षमता होती है, जिसकी वजह से फ्यूल के सेंसर खराब हो रहे हैं। टैंक में काली परत सी जमी दिखती है, जिसकी वजह से फ्यूल पंप में जंग लग रही है। दीपक आगे कहते हैं, जब से पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ी है, तब से फ्यूल से जुड़े पार्ट्स फ्यूल सेंसर, पंप और फिल्टर तीनों में दिक्कत आ रही है। पिछले 1 महीने में मर्सिडीज की 6-7 गाड़ियों में एक जैसी ही दिक्कत देखी गई।

भोपाल. मध्यप्रदेश के 3 प्रमुख सचिव, 2 संभागायुक्त और 10 कलेक्टरों पर तबादले की तलवार लटकी है। कभी भी इनके तबादले किए जा सकते है। ये सभी लंबे समय से एक ही जगह पदस्थ है इनमें से 75% पहले से नई पदस्थापना की जुगत में है तो कुछ सरकार बदलने का मन बना चुकी है। सूत्रों के अनुसार प्रमुख सचिवों में अमित राठौर, गुलशन बामरा और सोनाली पोंकशे वायंगंकर का नाम बताया जा रहा है। इनके पास क्रमशः वाणिज्यिक कर, जनजातीय कार्य और सामाजिक न्याय विभाग है। जहां पर ये 2 साल से अधिक समय से काम कर रहे है, जबकि मुख्यमंत्री कार्यालय में कुछ पदों पर नए सिरे से जमावट की सुगबुगाहट है। हाल में मुख्यमंत्री के सचिव आलोक सिंह को आईजी पंजीयन बनाकर भेजा है। माना जा रहा है कि उनका काम किसी युवा IAS को दिया जा सकता है। हालांकि पहले से मुख्यमंत्री के पास इलैया राजा टी और कौशलेंद्र विक्रम सिंह जैसे दो युवा सचिव है।
ये कमिश्नर, जिन्हें बुलाने की तैयारी
मनोज खत्री,                                 ग्वालियर-                                                 कब से पदस्थ- 29 जून 2024
सुरभि गुप्ता,                                 शहडोल –                                                 कब से पदस्थ- 18 नवंबर 2024
ये पीएस, जिनकी बदल सकती है जिम्मेदारी
अमित राठौर,                              वाणिज्य कर – कब से पदस्थ –                   25 जनवरी 2024

गुलशन बामरा,                            जनजातीय कार्य –                                     कब से पदस्थ – 12 नवंबर 2024
सोनाली पोंकशे वायंगंकर,            सामाजिक न्याय –                                    कब से पदस्थ 12 अगस्त 2024
इन कलेक्टर्स को वापल बुला सकती है सरकार
कलेक्टर –                   जिला –                                                                      कब से पदस्थ
रुचिका चौहान-               ग्वालियर –                                                             11 नवंबर 2024
केदार सिंह –                शहडोल –                                                                 13 अगस्त 2024
गिरीश मिश्रा –                राजगढ़ –                                                                12 अगस्त 2024
रिजू बाफना –                शाजापुर –                                                               5 जनवरी 2024
अदिति गर्ग –                मंदसौर –                                                                  29 जुलाई 2024
पार्थ जायसवाल –              छतरपुर –                                                            6 अगस्त 2024
मृणाल मीना –                बालाघाट –                                                             12 अगस्त 2024
हर्षल पंचोली –                अनूपपुर –                                                             13 अगस्त 2024
हिमांशु चंद्रा –                 नीमच –                                                                 13 अगस्त 2024
किरोड़ीलाल मीना –             भिंड –                                                              16 फरवरी 2024

भोपाल. मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने से पहले सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने भोपाल स्थित प्रशासन अकादमी में सुबह 10.30 बजे से देर शाम तक राज्य स्तरीय सुनवाई की। इसमें संस्थाओं, शासकीय विभागों, राजनीतिक दल, धर्मगुरूओं सहित विभिन्न आयोगों के प्रतिनिधियों से उनका पक्ष जाना। इसमें आदिवासियों को अन्य प्रांतों की तरह यूसीसी के दायरे से बाहर रखने और मतांतरित होने वालों पर कानून लागू किए जाने का प्रावधान रखे जाने की बात सामने आई। इसके पीछे यह तर्क दिया गया कि मतांतरण के बाद परंपराएं बदल जाती है। उधर लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर अधिकतर का मत रहा कि इसे मान्यता नहीं दी जानी चाहिए।
समिति का प्रयास है कि 30 जून तक विधेयक का प्रारूप तैयार कर सरकार को सौंप दिया जाए। सरकार की मंशा 20 जुलाई से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में इसे प्रस्तुत करने की है। राज्य स्तरीय सुनवाई में समिति के सदस्य सेवानिवृत्त मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, शिक्षाविद गोपाल शर्मा, डॉ. शोभा पेठणकर, वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप नायर और समाजसेवी बुद्ध पाल सिंह ने सुझाव सुने।
आदिवासियों को लेकर कहा कि नियम स्पष्ट होने चाहिए क्योंकि आदिवासी अब आदिवासी नहीं रह गए हैं। आईएएस, आईपीएस बन गए हैं। ब्राह्मण व ऊंची जातियों के बच्चों से विवाह कर रहे हैं, फिर भी आदिवासी हैं। वहीं, अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य भगत सिंह नेताम ने कहा कि अन्य राज्यों ने यूसीसी से अनुसूचित जनजातियों को बाहर रखा है। प्रदेश में भी ऐसा ही हो क्योंकि इन्हें यूसीसी में शामिल किया तो उनकी सांस्कृतिक प्रथाएं छिन्न-भिन्न हो जाएंगी। मतांतरित आदिवासियों को यूसीसी के दायरे में रखा जाना चाहिए। इन्हें विशेष हितलाभ देना उचित नहीं।