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ग्वालियर. शहर के महाराजपुरा इलाके में रहने वाली एक महिला और उसकी मां से 1.27 लाख रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। ऑनलाइन रेटिंग टास्क पूरा करने पर कीमशन का लालच देकर फंसाया। शुरूआत में 276 रुपये का मुनाफा भी हुआ। इसके बाद और रुपये जमा करवा लिए। 1.27 लाख रुपये के टास्क खरीदने के बाद ऑनलाइन 3 लाख रुपये ज्यादा रकम दिख रही थी। यह पैसा निकालने का प्रयास किया तो सफल नहीं हो सकी। इसके बाद उनसे और पैास मांगा गया तब ठगी के मामले का खुलासा हुआ। इस मामले में ई-जीरो एफआईआर के बाद पुलिस ने मूल एफआईआर दर्ज कर ली है।
महाराजपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गजराज विहार में रहने वालीं मानसी सिंह ने मिंत्रा ऑनलाइन शापिंग एप डाउनलोड किया था। इसके बाद उनके मोबाइल पर अंजान नंबर से मैसेज आया। मौसेज करने वाले ने कहा एप डाउनलोड करने पर उन्हें रेटिंग टास्क ग्रुप में शामिल किया गया है। अगर वह ऑनलाइन रेटिंग देने का टास्क पूरा कर लेंगी तो कमीशन मिलेगा। एक टास्क महज 20 मिनट में पूरा कर लिया। इस पर 276 रुपये कमीशन मिला इसके बाद ऑनलाइन टास्क खरीदती गई और पूरा करती गई। उसकी मां के खाते से वह भुगतान करती थी। मानसी और उसकी मांग को लगा कि घर बैठे पैसा मिल रहा है। जब रकम अधिक हो गई तो यह पैसा अपने खाते में ट्रांसफर करने का प्रयास किया तब उन्हें ठगी का पता लगा।

भोपाल. 24 जून को मध्य प्रदेश के 15 जिलों में मानसून की एंट्री की अधिकारिक घोषणा कर दी गई है। 25 जून को मानसून आगे नहीं बढा लेकिन प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी रहा। शाजापुर समेत कई जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई। आज भी 45 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट है। मौसम केंद्र की मानें तो आज मानसून आगे बढ सकता है। ऐसे में अगले 2 दिन के अंदर मानसून भोपाल और उज्जैन संभाग के जिलों में एंटर हो जाएगा। यह ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा और शहडोल में सबसे आखिरी में पहुंचेगा।
ग्वालियर में अभी तेज धूप
मौसम विभाग ने शुक्रवार को आगर-मालवा और सहोर में करीब 60 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से आंधी चलने और बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भोपाल, रायसेन, राजगढ, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, आलीराजपुर, धार और छतरपुर में हल्की से तेज बारिश का अनुमान है। वहीं ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, निवाडी और टीकमगढ में धूप खिली रहेगी।
इससे पहले गुरूवार को प्रदेश के शाजापुर में 51 मिमी यानी 2 इंच से ज्यादा बारिश हो गई। श्योपुर और बालाघाट में करीब आधा इंच पानी गिरा। इंदौर, खंडावा, शिवपुरी, छिंदवाडा, बालाघाट, मैहर, खरगौन समेत कई जिलों में आंधी-बारिश का दौर जारी है।

नई दिल्ली. आखिरकार ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता हो गया। इस समझौते के साथ ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल गया है और जहाजों की आवाजाही शुरू हो गई है। इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। भारत सरकार ने गुरुवार को कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया है। सरकार के इस फैसले से होटल और रेस्टोरेंट मालिकों के साथ आम लोगों को बड़ी राहत मिली है।
एलपीजी सिलेंडरों पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए
असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने कहा है कि पश्चिम एशिया युद्ध संकट में सुधार के बाद व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों पर लगे सभी प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्थिति की समीक्षा की और राज्यों को व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने के अपने निर्णय से अवगत कराया।
सरकार ने दी खुशखबरी
मुख्य सचिव रवि कोटा ने कहा कि मंत्रालय ने गैर-घरेलू एलपीजी पर लगे क्षेत्रीय प्रतिबंधों को हटाने और संकट से पहले के स्तर पर आपूर्ति बहाल करने का आदेश दिया है। उन्होंने आगे कहा कि थोक एलपीजी की आपूर्ति संकट से पहले की खपत के स्तर के 50 प्रतिशत तक बहाल की जा सकती है।

जबलपुर. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के प्रशासनिक न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की नियुक्ति की गई है। इस संबंध में हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया ने आदेश जारी कर दिए हैं।
27 जून के बाद संभालेंगे जिम्मेदारी
न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर, वर्तमान प्रशासनिक न्यायाधीश न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला का स्थान लेंगे। न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला 27 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसके बाद इंदौर खंडपीठ के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी न्यायमूर्ति अभ्यंकर संभालेंगे।
न्यायिक और प्रशासनिक मामलों की करेंगे निगरानी
प्रशासनिक न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति अभ्यंकर इंदौर खंडपीठ के न्यायिक एवं प्रशासनिक मामलों की निगरानी करेंगे। हाई कोर्ट प्रशासन द्वारा जारी आदेश के बाद न्यायिक क्षेत्र में इसे नियमित प्रशासनिक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। इस नियुक्ति के साथ इंदौर खंडपीठ के प्रशासनिक कार्यों में नई व्यवस्था लागू होगी।

भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए लीव इनकैशमेंट राशि को लेकर आदेश जारी किया है। अब कर्मचारी रिटायरमेंट या ड्यूटी के दौरान मौत की स्थिति में मिलने वाली छुट्टी लीव इनकैशमेंट राशि का अनुमान खुद लगा सकेंगे। वित्त विभाग ने सभी विभागों, कार्यालयों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही किसी भी कर्मचारी को अधिकतम 300 दिनों के अर्जित अवकाश (ईएल) का नकदीकरण लाभ दिया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी के खाते में 300 दिनों से अधिक ईएल मौजूद है, तब भी भुगतान केवल 300 दिनों तक ही सीमित रहेगा।
कर्मचारी को 300 दिनों से अधिक ईएल इनकैशमेंट का लाभ नहीं मिलेगा
वित्त विभाग ने कहा- कोई कर्मचारी पहले किसी अवसर पर ईएल इनकैशमेंट का लाभ ले चुका है, तो जितने दिनों का लाभ पहले लिया गया है, उसे 300 दिनों की अधिकतम सीमा में से घटा दिया जाएगा। कर्मचारी को कुल मिलाकर 300 दिनों से अधिक ईएल इनकैशमेंट का लाभ नहीं मिल सकेगा। सरकार के फैसले को कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से अवकाश नकदीकरण की गणना को लेकर अलग-अलग विभागों में भ्रम और विवाद की स्थिति बनती रही है। नए निर्देशों के बाद पूरे प्रदेश में एक समान प्रक्रिया लागू होगी।
अर्जित अवकाश का रिकॉर्ड रखने के निर्देश
वित्त विभाग के आदेश में सभी विभागों को यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अवकाश नकदीकरण की गणना निर्धारित नियमों के अनुसार ही की जाएगी। विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि कर्मचारियों के अर्जित अवकाश का रिकॉर्ड सही तरीके से रखा जाए। भुगतान के समय एक समान प्रक्रिया अपनाई जाए। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी कर्मचारी को भुगतान में देरी न हो और गणना में गलतियां न हों।

ग्वालियर. सचिन तेंदुलकर मार्ग को अब क्रिकेट थीम पर विकसित किया जाएगा। यह सड़क, डिवाइडर, फुटपाथ और सार्वजनिक सुविधाएं क्रिकेट से जुड़े प्रतीकों तथा महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की उपलब्धियों के अनुरूप तैयार की जाएंगी। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर नगर निगम के अपर आयुक्त टी. प्रतीक राव ने स्मार्ट सिटी के उपयंत्री अभिषेक त्रिपाठी और संबंधित अधिकारियों को मार्ग को आकर्षक तथा थीम आधारित स्वरूप देने के निर्देश दिए हैं।
डिवाइडरों पर क्रिकेट बैट (बल्ले) की विशेष कलाकृतियां स्थापित की जाएंगी
अपर आयुक्त टी. प्रतीक राव ने बताया कि इस मार्ग को इस तरह विकसित किया जाएगा कि यहां आने वाले लोगों को क्रिकेट की भावना और सचिन तेंदुलकर के गौरवशाली करियर की झलक दिखाई दे। इसके लिए सड़क के डिवाइडरों पर क्रिकेट बैट (बल्ले) की विशेष कलाकृतियां स्थापित की जाएंगी। इन कलाकृतियों पर सचिन तेंदुलकर के हस्ताक्षर भी प्रदर्शित किए जाएंगे।
इसके अतिरिक्त, फुटपाथों पर आम नागरिकों के बैठने के लिए लगाई जाने वाली बेंचों को भी क्रिकेट थीम के अनुरूप डिजाइन किया जाएगा। बेंचों पर क्रिकेट से जुड़े विभिन्न प्रतीक और कलात्मक आकृतियां बनाई जाएंगी। अधिकारियों को फुटपाथ का सीमांकन कर उसे व्यवस्थित रूप से विकसित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मार्ग को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए दीवारों पर क्रिकेट थीम आधारित वॉल पेंटिंग कराई जाएगी। इनमें विशेष रूप से कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर द्वारा बनाए गए यादगार और सर्वाधिक स्कोर की झलक प्रदर्शित की जाएगी।

भोपाल. ऐसे कानून जिनकी अब जरूरत नहीं हैं, उनका सभी विभाग ठीक से परीक्षण कर लें और यदि निरस्त किया जाना है तो प्रस्ताव बनाकर भेजें। 20 जुलाई से मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा है, जो विधेयक इसमें प्रस्तुत किए जाने हैं, उन्हें कैबिनेट की अनुमति के लिए प्रस्तुत करें। पहले के सत्रों के अपूर्ण प्रश्न, शून्यकाल सूचनाएं, आश्वासन और लोकलेखा समिति की सिफारिशों को लेकर उत्तर समय-सीमा में विधानसभा को भेज दिए जाएं। इसमें लापरवाही न हो।
यह निर्देश मुख्य सचिव अनुराग जैन ने मंत्रालय में विभागीय कार्यों और योजनाओं की समीक्षा करते हुए दिए। साथ ही सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण विभागाध्यक्ष स्तर तक आने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इनका निराकरण स्थानीय स्तर पर ही होना चाहिए। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि आमजन को सीधे राहत पहुंचाने वाली लोकसेवा गांरटी योजना और सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का समय-सीमा में संतुष्टिदायक निराकरण सुनिश्चित करें।
समीक्षा करने के साथ निगरानी भी करें- मुख्य सचिव
विभागाध्यक्ष साप्ताहिक समीक्षा करने के साथ निगरानी भी करें। निचले स्तर के अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा हो और समय-अवधि में ही प्रकरण निराकृत हों। विभागाध्यक्ष कार्यालय तक तो प्रकरण आना ही नहीं चाहिए। न्यायालयीन प्रकरण में समय-सीमा में जबाव-दावा प्रस्तुत करने के साथ कैबिनेट से स्वीकृत प्रकरणों में शत-प्रतिशत आदेश सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। इसी तरह प्रदेश के सभी शासकीय भवनों की छत पर सोलर पैनल लगाने के काम में तेजी लाने के लिए जिलावार नोडल आफिसर नियुक्त करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान साइबर धोखाधड़ी, पाक्सो एक्ट के प्रकरणों, मादक और विस्फोटक पदार्थों की रोकथाम तथा नवीन न्याय संहिता के साथ राजस्व और स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई।
पदोन्नति पर रोक नहीं, देख लें यदि कर सकते हैं तो कर दें
बैठक में मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों से कहा कि पदोन्नति के नए नियम पर कोई रोक नहीं है। देख लें, यदि कर सकते हैं तो फिर कर दें। इस संबंध में महाधिवक्ता कार्यालय से भी मार्गदर्शन ले लें। उल्लेखनीय है कि पदोन्नति नियम 2025 को हाई कोर्ट जबलपुर में सामान्य वर्ग के कर्मचारियों द्वारा चुनौती दी गई है, जिस पर लंबी सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया गया है।

ग्वालियर. जीवाजी विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं (एसओएस) में 5 साल बाद प्रवेश परीक्षा के आधार पर शुरू हुई प्रवेश काउंसलिंग विवादों में घिर गई। अटल सभागार में चल रही काउंसलिंग के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा और हाथापाई हो गई। हालात बिगड़ने पर विश्वविद्यालय प्रशासन को काउंसलिंग प्रक्रिया बीच में ही रोकनी पड़ी।
बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं काउंसलिंग में शामिल होने पहुंचे
एसओएस में यूजी की 913 और पीजी की 587 सीटों पर प्रवेश के लिए बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं काउंसलिंग में शामिल होने पहुंचे थे। शाम करीब 7 बजे एमबीए (एचआर) कोर्स में प्रवेश को लेकर विवाद शुरू हुआ। एनएसयूआई के विश्वविद्यालय अध्यक्ष पारस यादव प्रवेश समिति अध्यक्ष प्रो. डी.एन. गोस्वामी से सीट आवंटन को लेकर चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान एबीवीपी के महानगर मंत्री राज वर्मा, कुल्लन तोमर और योगेश गुर्जर वहां पहुंचे और काउंसलिंग प्रक्रिया पर सवाल उठाए।
बहस कुछ ही देर में हाथापाई में बदल गई
दोनों पक्षों के बीच शुरू हुई बहस कुछ ही देर में धक्का-मुक्की और हाथापाई में बदल गई। आरोप है कि इस दौरान कुल्लन तोमर ने एनएसयूआई समर्थक के साथ मारपीट भी की। वहीं एबीवीपी नेता राज वर्मा ने माइक संभालते हुए काउंसलिंग प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सीटों की बिक्री की जा रही है और प्रवेश समिति कुछ छात्र नेताओं के दबाव में काम कर रही है। इन आरोपों के बाद सभागार का माहौल और तनावपूर्ण हो गया।
पुलिस पहुंची, काउंसलिंग रोकनी पड़ी
स्थिति बिगड़ने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को अलग कर मामला शांत कराया। इसके बाद प्रवेश समिति अध्यक्ष प्रो. डी.एन. गोस्वामी ने काउंसलिंग प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की घोषणा कर दी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रिक्त सीटों पर प्रवेश की शेष प्रक्रिया अब संबंधित विभागों में विभागवार काउंसलिंग के जरिए पूरी की जाएगी, ताकि छात्रों के प्रवेश प्रभावित न हों।

भोपाल. मध्य प्रदेश में 9 दिन की देरी के बाद मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून बालाघाट, छिंदवाडा, बैतूल, खंडवा और बुरहानपुर होते हुए प्रदेश में दाखिल हुआ। पांढुर्णा में खेत में मक्के की बुवाई करते वक्त चिचोली निवासी किसान पर बिजली गिर गई। किसान रोशन भाडे की मौके पर ही मौत हो गई। मानसून की एंट्री के साथ भोपाल और उज्जैन समेत 18 जिलों में बारिश हुई। रायसेन में शाम 5 बजे के बाद तेज बारिश शुरू हुई जबकि उज्जैन में दिनभर की उमस के बाद रिमझिम फुहारों ने मौसम सुहावना कर दिया।

ग्वालियर में तेज धूप
खरगोन के झिरन्या, पीपलझोपा और भीकनगांव क्षेत्र में बारिश दर्ज की गई। पांढुर्णा में करीब 2 इंच बारिश के बाद कपास और मक्का की बुवाई शुरू हो गई है। बैतूल और खंडावा में मानसून की आधिकारिक एंट्री हो चुकी है। हालांकि कुछ इलाकों में बादल छाए है और लोग अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे है। हालांकि प्रदेश के सभी हिस्सों में राहत नहीं है। दमोह में अब तक मानसून नहीं पहुंचा है जिससे लोग गर्मी और उमस से परेशान है। ग्वालियर में तेज धूप और उमस के चलते प्रशासन को चौराहों पर फाउंटेन स्प्रिंकलर चलाने पडे। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले तीन से चार दिनों में मानसून पूरे मध्य प्रदेश को कवर कर लेगा।

ग्वालियर. शहर में किलागेट से नौमहला वार्ड तक मास्टर प्लान के तहत प्रस्तावित सडक चौडीकरण का रास्ता अब साफ होने लगा है। लंबे समय से अतिक्रमण के कारण संकरी हो चुकी इस सडक को 14 मीटर चौडा करने की योजना पर निगम ने सडक निर्माण में बाधा बन रही 380 संपत्तियों के मालिकों को नोटिस जारी कर दिए है। नोटिस की समय सीमा पूरी होने के बाद प्रशासन की संयुक्त टीम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करेगी। निगम के सर्वे में सामने आया है कि इस मार्ग पर मकान, दुकान, प्लॉट और अस्थाई निर्माण सहित कुल 380 संपत्तियां सडक चौडीकरण मंे बाधक बन रही है। निगम ने सभी संबंधित संपत्ति स्वामयिों को स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए है। यदि तय समय में 5 निर्माण नहीं हटाए गए तो निगम का अमला बलपूर्वक कार्रवाई करेगा। कार्रवाई में आने वाला खर्च भी संबंधित भवन स्वामियों से वसूल किया जाएगा।
मास्टरर प्लान के अनुसार इसे 14 मीटर चौडा किया जाना है
किलागेट से नौमहला वार्ड तक का मार्ग वर्तमान में यातायात के भारी दबाव से जूझ रहा है। इस क्षेत्र में दिनभर लोगों की आवाजाही रहती है लेकिन सडक की चौडाई कम होने के कारण आए दिन जाम की स्थिति बनती है। कई स्थानों पर सडक महज 6 से 7 मीटर तक सिमट गई है जबकि मास्टरर प्लान के अनुसार इसे 14 मीटर चौडा किया जाना है। सडक चौडी होने के बाद किलागेट, किले के पिछले हिस्से और आसपास के क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है साथ ही ऐतिहासिक क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भी सुविधा मिलेगी।
दो जोन में बांटा गया है अतिक्रमण का सर्वे
सड़क चौड़ीकरण में बाधा बनने वाली संपत्तियां दो जोन में विभाजित हैं। जोन क्रमांक-1 में 40 संपत्तियां चिन्हित की गई है। वहीं जोन क्रमांक-2 में सबसे अधिक 340 संपत्तियां बाधक हैं। निगम ने सभी संपत्तियों को चिह्नित कर नोटिस जारी किए हैं। अब नोटिस प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
एबी रोड पर भी बढ़ेगा अभियान
बीते दिनों पहले ही शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल एबी रोड (गोलपहाड़िया) पर मकान, दुकान, प्लॉट और टीनशेड सहित करीब 250 अतिक्रमण चिह्नित किए गए थे। अधिकारियों का मानना है कि ये निर्माण यातायात बाधित करने के साथ दुर्घटनाओं का जोखिम भी बढ़ा रहे हैं। यहां भी जल्द कार्रवाई शुरू होने की संभावना है।