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ग्वालियर. नगरनिगम की जनसुनवाई में वार्ड 27 के पूर्व पार्षद बृजेश गुप्ता अपने समर्थकों के साथ खाली मटका और पानी के बर्तन लेकर पहुंचे। उन्होंने इलाके में गंभीर जल संकट का आरोप लगाते हुए नगरनिगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और अमृत योजना के तहत खर्च हुए 840 करोड़ रूपये पर सवाल उठाये।
पूर्व पार्षद ने बताया है कि उनके इलाके में कई दिनों से पानी नहीं आ रहा है। जिससे लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। उन्हें पानी के लिये घंटोुं इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने कहा है कि नगर के पानी आपूर्ति के दावे तरह विफल साबित हो रहे है। बृजेश गुप्ता ने सवाल किया है कि यदि पानी की पूर्ति नहीं हो पा रहा है तो अमृत योजना के 840 करोड़ का रूपये का क्या लाभ हुआ है। यह राशि कहां गयी। इस पर अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके इलाके में पानी की समस्या 2 दिनों के भीतर हल कर दी जायेगी।
घरेलू बिल को किया व्यवसायिक
म्ंगलवार को हुई जनसुनवाई में एक अन्य शिकायत महलगांव निवासी राजाबेटी ने दर्ज कराई है। उन्होंने अधिकारियों को बताया है कि उनके घरेलू पानी के बिल को गलीती से व्यावसायिक बिल में बदल दिया गया है। जिस वजह से उन्हें अत्याधिक राशि के बिल मिल रहे है। राजा बेटी ने अधिकारियों से इस त्रुटि को तत्काल सुधारने का आग्रह किया है। अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर जल्द ही बिल में बदलाव कर दिया जायेगा। जनसुनवाई के दौरान शहर की विभिन्न समस्याओं से संबंधित कई अन्य आवेदन भी प्राप्त हुए। अधिकारियों ने सभी समस्याओं का संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों को उनके समाधान के लिये निर्देशित किया और आवेदकों को शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है।

ग्वालियर. 11 वर्षीय छात्रा से उसके ताऊ ने रेप किया है। आरोपी ने मासूम को जबरन कमरे में खींचा और मुंह में रूमाल ठूंसकर हाथ-पैर बांध दिये और इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया है।घटना 13 मई 2026 को झांसी रोड़ इलाके की है। मासूम अपने नाना-नानी के पास रहती है। घटना से 2 दिन पूर्व मां के पास आई थी। परिवार ने 12 दिन तक मामला दबाने का प्रयास किया। पेट में दर्द होने पर सोमवार को मामला झांसी रोड थाने पहुंचा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने आरोपी ताऊ को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद से ही मासूम दहशत में है।
न्निहाल में रहती है। भाई का जन्मदिन मनाने के लिये रूकी थी। शिकायत के मुताबिक झासी रोड इलाके में रहने वाले परिवार की 11 वर्षीय बेटी 6वीं की छात्रा है। छात्रा बचपन से अपने नाना-नाजी के पास रहती है। 11 मई 2026 को वह अपने छोटे माई के जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिये माता-पिता के घर आई थी। जन्मदिन के बाद वह कुछ दिन वहीं रूक गयी थी।
बिजली गुल हुई, भाई को जगाने गई थी
वारदात 13 मई की रात करीब 8 बजे की है, जब इलाके की बिजली गुल हो गई थी। गर्मी के कारण परिवार के लोग घर के बाहर बैठे थे। इसी दौरान मां ने बेटी को अंदर सो रहे छोटे भाई को जगाकर लाने भेजा। बच्चा तो बाहर आ गया, लेकिन छात्रा नहीं लौटी।
पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी ताऊ को पकड़ लिया
पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया और आरोपी के खिलाफ बलात्कार, पॉक्सो एक्ट और जान से मारने की धमकी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। थाना प्रभारी ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाई। घेराबंदी कर आरोपी ताऊ को सोमवार को उसके संभावित ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

भोपाल. मध्चप्रदेश की मोहन यादव सरकार मई के अंतिम सप्ताह में एक बार फिर से बड़ा कर्ज लेने जा रही है। राज्य सरकार भारतीय रिजव्र बैंक के माध्यम से 2800 करोड़ रूपये काकर्ज 2 अलग-अलग किश्तों में उठा रही है। इसमें 1600 करोड़ रूपये और 1200 करोड़ रूपये की राशि शामिल है। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में यह चौथी बार है। जब सरकार बाजार से कर्ज ले रही है। इसके साथही इस वित्तीय वर्ष में अभी तक लिये गकये कुल कर्ज का आंकडा 9200 करोड़ रूपये तक पहुंच गया है।
वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्य सरकार यह कर्ज मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण के तहत आरबीआई के माध्यम से बॉंड जारी कर ले रही है। पहली राशि 1600 करोड़ रूपये की होगी। जिस पर 7.64 प्रतिशत ब्याज दर तय की गयी है। वहीं दूसरी राशि 1200 करोड़ रूपये की होगी। जिस पर 7.83 प्रतिशत ब्याज देना होगा। दोनो कर्ज की अदायगी सरकार 6 माह की किश्तों में अप्रैल और अक्टूबर में करेगी।
2034 और 2048 तक के लिए कर्ज
सरकार द्वारा लिया जा रहा पहला कर्ज वर्ष 2034 तक की अवधि के लिए रहेगा, जबकि दूसरा कर्ज 2048 तक यानी 22 वर्षों की अवधि के लिए लिया गया है। दोनों ऋणों के लिए सिक्योरिटी की नीलामी आरबीआई द्वारा कराई जाएगी और भुगतान प्रक्रिया 27 मई 2026 तक पूरी की जाएगी।
प्रदेश सरकार ने इस वित्त वर्ष में अप्रैल से ही कर्ज लेना शुरू कर दिया था। इससे पहले के वर्षों में आमतौर पर मई से कर्ज उठाने की प्रक्रिया शुरू होती थी। अप्रैल में सरकार ने दो बार चार किस्तों में 4600 करोड़ रुपए का ऋण लिया था। इसके बाद मई में पहले 1800 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया और अब 2800 करोड़ रुपए का नया ऋण उठाया जा रहा है।

ग्वालियर. बिलौआ इलाके में पर्यावरण और कानून के नियमों की अनदेखी कर करोड़ों रूपये की खनिज चोरी का एक बड़ा घोटाले का खुलासा हुआ है। एक क्रेशर संचालक ने बिना किसी अनुमति के निजी व कृषि जमीन पर 200 फीट से अधिक गहरा खोदकर अवैध उत्खनन कर करोड़ों रूपये का पत्थर साफ कर दिया है।
इस भ्रष्टाचार में हैरान करने वाली बात यह है कि बिना अनुमति के इतना बड़ा डेथ ट्रैप का (मौत का कुआ) बनाने के बावजूद खनिज विभाग सोता रहा और अब उसी खुदी हुई जमीन को बैध करने के लिये बाकायदा ‘‘लोक सुनवाई’’ तक की प्रक्रिया शुरू करा दी गयी है। हद तो तब हो गयी जब बिना मौके पर भौतिक निरीक्षण किये सैद्धांतिक अनुमति तक मिल गयी। जब इस मामले की शिकायत कलेक्टर ग्वालियर के पास पहुंची। तब जाकर खनिज विभाग में हड़कम्प मच गया। अब विभाग के जिम्मेदार अधिकारी अजीबो-गरीब और हास्यास्पद दलीलें दे रहे है। कोई गलती से खुदाई होने की बात कहते हुए भ्रष्टाचार पर पर्दा डालते हुए नजर आ रहा है।
3 सर्वे नम्बर से खोदा गया पत्थर
ऐसा पता चला है कि मेसर्स राजेन्द्रप्रसाद खंडेलवाल द्वारा ग्राम बिलौआ के 3 प्रमुख सर्वे नम्बरों पर पत्थर (गिट्टी) के उत्खनन की नयी अनुमति मांगी गयी है। प्रभावित सर्वे नम्बर 3578, 3575, 1, 2 और 3570, 1 कुल रकबा 2.315 हैक्टर हैं। चौंकाने वाला सच यह है कि इस जमीन पर मायनिंग की पर्यावरणीय स्वीकृति की फाइल अभी पास भी नहीं हुई थी। लेकिन क्रेशर संचालक ने यहां कई महीनों से पहले ही भारी मशीनें उताकर लगभग 200-250 फीट गहरे गड्ढे कर दिये गये है। जब शिकायत के बाद इन सर्वे नम्बरों की सैटेलाइट इमेज निकाली गयी तो साफ दिखाई कि वहां लम्बे समय से अवैध उत्खनन जारी था और करोड़ों का काला पत्थर गायब किया जा चुका था।
रॉयल्टी का 30 गुना जुर्माना दबाने की साजिश
खनिज नियमों के मुताबिक, यदि कोई बिना अनुमति के अवैध उत्खनन करता है, तो पकड़े जाने पर कुल खनिज और रॉयल्टी का 30 गुना जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। यह राशि करोड़ों रुपये बैठती है। बिलौआ के इस खेल में अधिकारियों ने क्रेशर संचालक को फायदा पहुंचाने के लिए न तो कोई जुर्माना लगाया और न ही खदान सील की। उल्टा, पर्यावरण विभाग के साथ मिलकर गुपचुप तरीके से फाइल आगे बढ़ा दी गई। अधिकारी मौका मुआयना करने भी पहुंचे, लेकिन किसी ने यह नहीं लिखा कि “जिस खदान की अनुमति मांगी जा रही है, वह तो पहले ही पूरी खुदी पड़ी है।”

भोपाल. पीएम नरेन्द्र मोदी की ईधन बचाने की अपील पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अब इलेक्ट्रिक कार से यात्रा करेंगे। मुख्यमंत्री के लिये स्टेट गैरेज ने महिन्द्रा की नयी इलेक्ट्रिक कार खरीदी गयी है।
ड्राइवर्स की ट्रेनिंग के बाद ही काफिले में शामिल होगी ईवी
स्ीएम के लिये खरीदी गयी नयी इलेक्ट्रिक कार में जेड प्लस सिक्योरिटी प्राप्त वीआईपी के लिये तय प्रोटोकॉल के हिसाब से बदलाव किये जायेंगे। इलेक्ट्रिक कार में सेफ्टी मॉडिफिकेशन कराये जा रहे है। सीएम हाउस में कार की चार्जिंग के लिये प्वॉइंट बनाया जायेगा। नयी इलेक्ट्रिक कार चलाने वाले ड्राइवर्स भी ट्रेंड किये जा रहे है। सेफ्टी प्रोटोकॉल के हिसाब से मॉडिफिकेशन और ड्राइवर्स की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद2-3 दिनों में सीएम इसी इलेक्ट्रिक कार से यात्रा करते हुए दिखाई देंगे।
मुख्य खासियतें
पावर: 228 bhp (59 kWh) से 282 bhp (79 kWh) तक
टॉर्क: 380 Nm
0-100 km/h: सिर्फ 6.8 सेकंड में
टॉप स्पीड: 200 km/h
चार्जिंग: 20 मिनट में 20% से 80% (180 kW DC फास्ट चार्जर से)
बैटरी वारंटी: 8 साल / 1.6 लाख किमी
बूट स्पेस: 663 लीटर (बहुत बड़ा)
ग्राउंड क्लियरेंस: 207 mm
सेफ्टी: 5-स्टार एक्सपेक्टेड, ADAS फीचर्स
खास फीचर्स: पैनोरमिक सनरूफ, 360° कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, प्रीमियम साउंड सिस्टम, इंटेलिजेंट ड्राइविंग मोड्स
रेंज (माइलेज)
59 kWh बैटरी: 542 किमी (ARAI)।
79 kWh बैटरी: 656 किमी (ARAI)- सबसे ज्यादा रेंज।
रियल वर्ल्ड रेंज: शहर में AC के साथ 450-550 किमी आसानी से मिल जाती है।