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तीन बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान में चोरी को दिया अंजाम, 6 किलो चांदी, 3 तोला सोना और नगदी लेकर हुए फरार

ग्वालियर. चोरों ने फिल्मी अंदाज में एक सराफा दुकान को निशाना बनाया है। गोसपुरा नम्बर 1 स्थित सिविल अस्पताल के सामने किलागेट रोड पर स्थित साईनाथ ज्वेलर्स में रविवार-सोमवार की मध्यरात्रि रात लगभग 2.30 बजे 3 नकाबपोश बदमाशों ने ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बदमाश दुकान से लगभग 9 किलो चांदी, 3 तोला सोने की ज्वेलरी और नगदी को लेकर मौके से फरार हो गये।
बदमाश पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। उन्होंने पहचार्न िछपाने के लिये चेहरे पर नकाब और हाथों में ग्लब्स पहन रखे थे ।दुकान में घुसने पहले उन्होंने सीसीटीवी कैमरे का एंगल भी बदल दिया है। ताकि उनकी गतिविधियां रिकॉर्ड न हो सकें। इसके बाद वह छत के रास्ते दुकान में दाखिल हुए और चोरी की घटना को अंजाम देकर उसी रास्ते से फरार हो गये।
दुकाने पर वारदात का खुलासा
सोमवार की सुबह आसपास के लोगों ने दुकान का टूटा ताला और उठा हुआ शटर देखा तो इसकी खबर दुकान संचालक अभिषेक शर्मा को दी गयी। घटनास्थल पर पहुंचने पर दुकान के अन्दर सामान बिखरा मिला। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी गयी। पुलिस ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली फुटेज में 3 नकाबपोश बदमाश छत के रास्ते आते-जाते हुए नजर आये। हालांकि चेहरे ढके होने की वजह से उनकी पहचान नहीं हो पाई।
कैमरों से तलाश में जुटी पुलिस
पुलिस अब दुकान के आसपास और आने-जाने वाले रास्तों पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। पुलिस को उम्मीद है कि किसी स्थान पर बदमाशों ने नकाब हटाया होगा, जिससे उनकी पहचान हो सके। फिलहाल पुलिस चोरी का मामला दर्ज कर बदमाशों के रूट और उनकी पहचान का पता लगाने में जुटी है।पुलिस ने मौके पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में तीन नकाबपोश बदमाश छत के रास्ते आते-जाते दिखाई दिए। हालांकि चेहरे ढके होने के कारण उनकी पहचान नहीं हो सकी।

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धरनास्थल पर राहुल-खड़गे को मनाने का प्रयास करते हुए केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह

राहुल गांधी समेत कांग्रेसी सांसद और कार्यकर्ता 7 लोक कल्याण मार्ग के पास धरने पर बैठे हैं। यह सिक्योरिटी सेंसेटिव जोन है। - Dainik Bhaskar

नई दिल्ली. छात्रों पर हुई कथित कार्यवाही के विरोध में कांग्रेस ने पीएम आवास की तरफ मार्च कर धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ªा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा, पंजा कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, दीपेन्द्र हुड्डा और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकाुमार सहित वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं।
प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर कहा है कि वह पीएम नरेन्द्र मोदी से जवाब मांगने के लिये उनके आवास तक मार्च कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने एक दिन पहले छात्रों के साथ बर्बरता की। लेकिन न तो इसकी जिम्मेदारी लेना चाहती है। इस मुद्दे पर संसद में चर्चा कराना चाहती है। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में कहा हैकि हम कल छात्रों के साथ हुई बर्बरता पर पीएम मोदी से जवाब मांगने उनके घर पर तक मार्च कर रहे हैं। सरकार न तो जवाबदेही तय करना चाहती है कि न ही संसद में इस मुद्दे पर बहस कराना चाहती है। पीएम और गृहमंत्री को देश को युवाओं भविष्य बर्बाद करने के लिये इस्तीफा देना चाहिये। कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ हुई कार्यवाही की निष्पक्ष जांच की मांग की। सरकार पर युवाओं की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। वहीं सरकार की तरफ से इस प्रदर्शन पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
राहुल को मनाने आये केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह
शाम 4.32 बजे केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह धरनास्थल पर पहुंचे हैं उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करके प्रदर्शन शांत करने के लिये मना रहे हैं। जितेन्द्र सिंह ने राहुल गांधी से भी बात कर रहे है। इस बीच लगातार इस्तीफा दो के नारे गूंज रहे हैं।

 

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युवती की गुमशुदगी के मामले की जांच से ASP सुजावल जग्गा हटाया, हाईकोर्ट ने दिये आदेश देते हुए एसएसपी जांच की निगरानी करेंगे

ग्वालियर. लापता युवती और एक युवक को तलाशने के मामले में पुलिस की जांच पर नाराजगी जताते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने बड़ा आदेश दिया है कि हाईकोर्ट ने जांच कर रहे एसआईटी प्रमुख और एएसपी सुजावल जग्गा को तुरंत जांच से हटा दिया है। अब इस मामले की जांच एसएसपी धर्मवीर सिंह स्वयं करेंगे और इसकी व्यक्तिगत निगरानी भी करेंगे।
सुनवाई के बीच हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि जिस पिता को उसकी गुमशुदा बेटी का कोई पता नहीं है पुलिस उसी पर बार-बार बेटी का ठिकाना बताने का दबाव बना रही है। हाईकोर्ट ने इसे पुलिस की गलत कार्यशैली बताते हुए कहा है कि इससे मध्यप्रदेश पुलिस की जांच प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। हाईकोर्ट ने डीजीपी को भी पुलिस की कार्य-प्रणाली की समीक्षा करने की आवश्यकता बताई है।
पुलिस ईमेल के भरोसे बैठी रही
सुनवाई के बीच सरकारी पक्ष ने बताया है कि आधार कार्ड की लोकेशन से जुड़ी जानकारी के लिये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (एनएचए) को ईमेल भेजा गया था। लेकिन जवाब नहीं मिलने की जांच आगे नहीं बढ़ सकी। इस पर हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस 2 माह तक सिर्फ ईमेल के भरोसे बैठी रही और संबंधित कार्यालय जाकर जानकारी जुटाने का प्रयास तक नहीं किया है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि अब इस मामले में पेश होने वाली हर स्टेट्स रिपोर्ट एसएसपी के शपथ पत्र के साथ दाखिल की जायेगी। हाईकोर्ट ने अनुमान जताया है कि पुलिस केवल तकनीकी साधनों पर निर्भर रहने के बजाय मैदानी स्तर पर भी सक्रियता से तलाश करेगी।
मोबाइल लोकेशन तक सीमित रही जांच
कोर्ट ने कहा कि पुलिस की जांच केवल मोबाइल लोकेशन तक सीमित रही। अगर मोबाइल बंद हो जाए तो पूरी जांच रुक जाती है। इस तरह की जांच से गुमशुदा लोगों का पता लगाना मुश्किल है।
सुनवाई के दौरान ASP सुजावल जग्गा ने स्वीकार किया कि उन्हें पूरे मामले को समझने में करीब दो महीने लग गए। उन्होंने जांच जारी रखने के लिए कोर्ट से एक और मौका मांगा, लेकिन हाईकोर्ट ने यह मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि सरकार बेटियों की सुरक्षा की बात करती है, लेकिन इस मामले में पुलिस की कार्रवाई बेहद धीमी और निराशाजनक रही।
मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई 2026 को होगी। तब तक एसएसपी की निगरानी में जांच आगे बढ़ेगी और उसकी प्रगति रिपोर्ट हाईकोर्ट के सामने पेश की जाएगी।

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बिजली कंपनी के इंजीनियर के 9 ठिकानों पर छापे

इंदौर. लोकायुक्त टीम ने बड़ी छापामार कार्रवाई करते हुए बिजली कंपनी के अधीक्षण यंत्री शिवराम सेमिल के निधीवन कॉलोनी स्थित निवास पर छापामार कार्रवाई की है। सेमिल के खिलाफ आय से कई गुना अधिक संपत्ति होने की शिकायत सामने आई थी। वहीं, छापामार कार्रवाई के दौरान सामने आया कि, इंजीनियर ने 33 साल की नौकरी में आय से ज्यादा संपत्ति अवैध रूप से प्राप्त की है। करोड़ों रुपये की फैक्ट्री और घर के साथ सोने-चांदी के ज्वेलरी और कैश भी मिला है।
परिवार के लोगों के नाम भी करोंड़ों की संपत्ति
शिवराम सेमिल और उनके परिवार के लोगों के पास बड़ी संपत्ति मिली है। जिसमें सिलिकॉन सिटी में सी 44 स्थित तीन मंजिला घर की कीमत करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपये है। इनके बेटे शुभम सेमिल के नाम से पीथमपुर में शुभम इलेक्ट्रिकल नाम से फैक्ट्री मिली है जहां पर ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं। यह फैक्ट्री 880 वर्गमीटर एरिया में बनाई गई है। यह भी करीब एक करोड़ 25 लाख रुपये की है।
कई फैक्ट्रियां संचालित
शिवराम सेमिल की बहू और परिवार के सदस्यों के नाम से ‘कर्निश पावरजोन’ नामक फर्म रजिस्टर्ड होना पाई है जिसकी शेयर पूंजी 50 लाख रुपये है। इसके द्वारा पीथमपुर सेक्टर 3 में प्लॉट क्रमांक 732 और 749ए क्रय किए गए हैं, जिनमें 732 प्लॉट पर पुरानी फैक्ट्री स्थापित है और 749ए पर नई फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। अनुमानित व्यय एक करोड़ रुपये किया गया है। साथ ही दामाद और बेटे के नाम से उज्जैनी जिला धार स्थित औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट क्रमांक 184,185 पर, ‘एसएस इलेक्ट्रिकल्स’ फर्म का संचालन होना पाया गया है। इसके ही नाम से प्लॉट क्रमांक 153 भी क्रय किया गया है। इन पर अनुमानित एक करोड़ 50 लाख रुपये व्यय होना पाया है।
उज्जैनी जिला धार में 560 वर्ग मीटर का भूखंड भी लिया
कृष्णा पावर नामक फर्म के नाम से उज्जैनी जिला धार में 560 वर्ग मीटर का भूखंड भी लिया गया। यहां पर भी फैक्ट्री बन रही है। इसमें भी 10 लाख रुपये इनवेस्ट किए गए हैं। समधी के नाम से भी शिवराम सेमिल ने फैक्ट्री खोली है जो जांच की जा रही है। ए वन इलेक्ट्रिकल नाम से फैक्ट्री का संचालन हो रहा है। भूखंड क्रमांक 169 , उज्जैनी औद्योगिक क्षेत्र, धार में यह फैक्ट्री भी पाई गई है। ट्रांसफार्मर की उक्त फैक्ट्री पर भी करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया जाना पाया है।
करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई
सेमिल की फैक्ट्रियों के कार्यालय भी इंदौर में पाए गए हैं। सप्तश्रृंगी नगर सिलिकॉन सिटी में उनके कार्यालय का भवन पत्नी और बेटे सौरभ सेमिल के नाम होना पाया है। गाइडलाइन कीमत 60 लाख रुपये इसकी कीमत सामने आई है। एक और कार्यालय 45 अंजनी नगर, एयरपोर्ट रोड पर संचालित हो रहा है। कर्निश पावर जोन के इस कार्यालय पर भी सर्चिंग जारी है। एक और कार्यालय देवासनाका एरिया में सिद्धार्थ फार्म के पास पाया गया है।
रिश्तेदारों के नाम करोड़ों की संपत्ति
सेमिल ने अपने बेटों के नाम से ओमेक्स सिटी में प्लॉट खरीदा है। यह प्लॉट बीस लाख रुपये में गाइडलाइन अनुसार क्रय किया है। बेटे की फर्म शुभम इलेक्ट्रिकल के नाम से 15 लाख रुपये की महिंद्रा कंपनी की इलेक्ट्रिक कार खरीदी गई है। एक मकान रविदास नगर मुरैना में भी दो मंजिला पाया गया है। ग्वालियर लोकायुक्त की टीम द्वारा वहां पर सर्च की जा रही है। इसकी कीमत 50 लाख रुपये है।
आय से 258 प्रतिशत मिली
लोकायुक्त की जांच में पता चला कि, नौकरी के दौरान सेमिल की कुल आय दो करोड़ रुपए हुई है। इसकी तुलना में उन्होंने साढ़े छह करोड़ रुपये खर्च किए हैं। ऐसे में 7.16 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति इंजीनियर के पास मिली है। जो इनकी अब तक मिली आय का 258 प्रतिशत है।

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सिंधिया परिवार के समझौते में पड़ी दरार, प्रतिमा देवी बोलीं मुझे हिस्सा नहीं मिला

ग्वालियर. सिंधिया राजपरिवार की संपत्तियों से जुड़े वर्षों पुराने विवादों को समाप्त करने की प्रक्रिया के बीच नया मोड़ आ गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी बुआ पद्मावती राजे की बेटी प्रतिमा देवी ने जिला न्यायालय में आवेदन देकर दावा किया है कि उन्हें उनका वैधानिक हिस्सा नहीं मिला है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया है कि प्रस्तावित समझौते पर कोई निर्णय लेने से पहले उनकी आपत्तियों पर भी सुनवाई की जाए। मामले में अब 28 जुलाई को सुनवाई होगी।
प्रतिमा देवी के आवेदन ने नया कानूनी सवाल खड़ा कर दिया
सिंधिया परिवार की संपत्तियों को लेकर अलग-अलग अदालतों में डेढ़ दर्जन से अधिक मुकदमे लंबित हैं। इन्हें समाप्त करने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व मंत्री यशोधरा राजे समेत अन्य पक्षकारों ने अदालतों में आवेदन प्रस्तुत किए हैं। इसी बीच प्रतिमा देवी की ओर से दायर आवेदन ने पूरी प्रक्रिया पर नया कानूनी सवाल खड़ा कर दिया है।
अदालत में पेश आवेदन में कुछ तथ्य भ्रामक हैं
आवेदन में कहा गया है कि उनके नाम से प्रस्तुत पावर ऑफ अटॉर्नी केवल 24 जून तक ही प्रभावी थी। इसके बावजूद बाद की प्रक्रिया में उसका उपयोग किया गया। यह भी आरोप लगाया गया है कि अदालत में पेश आवेदन में कुछ तथ्य भ्रामक हैं और फैमिली सेटलमेंट से जुड़ी पूरी जानकारी भी प्रस्तुत नहीं की गई। प्रतिमा देवी की ओर से उनके रिश्तेदार ने यह आवेदन जिला न्यायालय में दाखिल किया।
कौन हैं प्रतिमा देवी
प्रतिमा देवी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी बुआ पद्मावती राजे की बेटी हैं। पद्मावती राजे का विवाह त्रिपुरा राजपरिवार में हुआ था। प्रतिमा देवी के साथ ही उनकी बहन कनिका देवी भी इस संपत्ति विवाद की पक्षकार हैं। कोर्ट में प्रतिमा देवी के परिजन आवेदन लेकर पहुंचे थे।

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MP के स्टेट हाईवेज पर वसूला जाएगा टोल, मेंटनेंस संभालेंगी निजी एजेंसियां

भोपाल. राज्य सरकार ने विधानसभा में मध्य प्रदेश राजमार्ग संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया है। इस विधेयक के तहत सरकार कतिपय सड़कों को राज्य राजमार्ग घोषित कर सकेगी। राज्य राजमार्गों के संपूर्ण या किसी भाग के उपयोग के लिए निर्धारित दरों पर शुल्क वसूल सकेगी। राज्य राजमार्ग के विकास एवं रखरखाव के लिए किसी व्यक्ति के साथ सरकार समझौता कर सकेगी। राज्य राजमार्गों के बढ़ते मेंटेनेंस शुल्क को देखते हुए सरकार ये संशोधन करने जा रही है।
नए विधेयकों में ये होगा खास
निरसन विधेयक
मध्य प्रदेश सरकार 7 उन कानूनों को खत्म करने जा रही है जो मौजूदा समय में अप्रच लित हैं और महत्वहीन हो चुके हैं। इसके लिए विधानसभा में निरसन विधेयक लाया गया है। इनमें डेट कंसीलिएशन एकट (सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार रीजन) 1933, प्रोटेकशन ऑफ डेटर्स एकट (सेंट्रल प्रोविंस रीजन) 1937, फे माइन रिलीफ फंड एकट (सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार रीजन) 1937, रिलीफ ऑफ इनडेटेडनेस एकटस (सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार रीजन) 1939, विद्या मंदिर एकट (सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार रीजन) 1940, लेंड सर्वे एकट (सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार रीजन) 1947 शामिल हैं।
मध्य प्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य
सरकार ने विधानसभा में मध्य प्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 और मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विवि संशोधन विधेयक पेश किए हैं। ये दो विधेयक प्रदेश में मेडिकल शिक्षा के लिए दो अलग-अलग विश्वविद्यालय बनाने और उनकी अधिकारिता तय करने के लिए हैं। आयुर्विज्ञान विवि पहले से जबलपुर में हैं, लेकिन अब एक और धन्वंतरि स्वास्थ्य विवि उज्जैन में बनाया जाएगा। ये भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, नर्मदापुरम और चंबल संभाग के मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, आयुष और अन्य स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानों का अकादमिक और परीक्षा संबंधी प्रशासन संभालेगा। जबलपुर के तहत जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल संभाग के कॉलेज आएंगे।
एमपी कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता
ये विधेयक सौहार्दपूर्ण नियोक्त कर्मचारी संबंध सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। केन्द्र सरकार ने हाल ही में चार केन्द्रीय श्रम संहिताओं को अधिसूचित किया है, जिनमें 29 श्रमविधानों को एकीकृत किया गया है। मप्र सरकार भी राज्य में लागू 6 श्रम विधानों को एक ही में समाहित कर रही है। काम के घंटे, वातावरण, महिलाओं से रात में काम कराने की शर्तें आदि भी इसमें तय की गई हैं।
एमपी वेट संशोधन विधेयक
इसमें वेट अपील बोर्ड में नियुक्त सदस्यों की आयुसीमा 65 के बजाय 67 वर्ष करने उपायुक्त द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील बोर्ड के समक्ष अपील दायर करने की शक्ति प्रदान करने और किसी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील बोर्ड के समक्ष अपील 2 साल के अंदर फाइल करने जैसे प्रावधान हैं। इसके साथ कर प्रशासन में स्पष्टता लाने के लिए ये विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

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उपचुनाव से पहले दतिया में सख्त चेकिंग, बॉर्डरों पर 24 घंटे पैनी नजर

दतिया. दतिया विधानसभा उपचुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के प्रभावी पालन को लेकर निर्वाचन आयोग की उड़नदस्ता टीम (एफएसटी) लगातार सघन जांच अभियान चला रही है। चार जुलाई से 19 जुलाई के बीच जिले के विभिन्न स्थानों पर की गई कार्रवाई में अब तक 85 लाख रुपये से अधिक की नगदी जब्त की जा चुकी है। सभी मामलों में निर्वाचन आयोग के अनुसार दस्तावेजों की जांच और वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
बड़ी मात्रा में परिवहन पर विशेष निगरानी रखी जा रही
उपचुनाव के मद्देनजर जिलेभर में प्रमुख मार्गों, अंतरराज्यीय सीमाओं और संवेदनशील क्षेत्रों में एफएसटी, स्टेटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी) तथा पुलिस द्वारा लगातार वाहनों की जांच की जा रही है। बिना वैध दस्तावेज बड़ी मात्रा में नकदी के परिवहन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ी कार्रवाई 16 जुलाई को हुई। इस दिन 21 लाख 19 हजार रुपये की नगदी जब्त करने सहित तीन अलग-अलग मामलों में कुल 37 लाख रुपये से अधिक की राशि पकड़ी गई। इससे पहले चार जुलाई को 19 लाख रुपये तथा 10 जुलाई को 15 लाख रुपये की नगदी जब्त की गई थी।
लगभग 13 लाख रुपये की नगदी बरामद की गई
इसके बाद 17 जुलाई को तीन अलग-अलग मामलों में लगभग 13 लाख रुपये की नगदी बरामद की गई, जबकि 19 जुलाई को एक अन्य कार्रवाई में 1.24 लाख रुपये जब्त किए गए। इन सभी मामलों में संबंधित व्यक्तियों से नगदी के संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया और निर्वाचन आयोग के निर्धारित प्रोटोकोल के अनुसार कार्रवाई की गई। संबंधित टीम के अधिकारियों का कहना है कि विधानसभा उपचुनाव के दौरान धनबल के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए जांच अभियान लगातार जारी रहेगा।
एफएसटी एवं अन्य निगरानी दल 24 घंटे सक्रिय
जिले के प्रमुख मार्गों, चेक पोस्टों और संवेदनशील क्षेत्रों में एफएसटी एवं अन्य निगरानी दल 24 घंटे सक्रिय हैं। प्रशासन ने आम नागरिकों और व्यापारियों से भी अपील की है कि बड़ी राशि का परिवहन करते समय उससे संबंधित वैध दस्तावेज साथ रखें, ताकि जांच के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।

 

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एलिवेटेड रोड का एग्जिट लूप-100 मीटर के दायरे में नए निर्माण की अनुमति नहीं, डिजाइन बदला, सिर्फ एंट्री लूप ही रहेगा

ग्वालियर – भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने संरक्षित स्थल के 100 मीटर के दायरे में नए निर्माण की अनुमति नहीं दी, डिजाइन बदला, अब इस हिस्से में सिर्फ एंट्री लूप ही रहेगा। सबसे बड़ी अधोसंरचना परियोजनाओं में शामिल एलिवेटेड रोड का डिजाइन बदलना पड़ा है। महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा (MLB) के पास प्रस्तावित एग्जिट लूप (वाहन उतारने का रास्ता) को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की अनुमति के बाद निरस्त कर दिया गया है। एएसआई ने प्रतिमा से 100 मीटर के संरक्षित क्षेत्र में नए निर्माण की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग (PWD) ने इस स्थान से एलिवेटेड रोड का उतरने वाला लूप योजना से हटा दिया। हालांकि यहां वाहनों के चढ़ने के लिए प्रवेश लूप को यथावत बनाया जाएगा।
अब यहां नहीं मिलेगा उतरने का रास्ता
याद रहे कि एलिवेटेड रोड परियोजना का पहला चरण तेजी से आकार ले रहा है। प्रतिमा क्षेत्र के पास लगभग एक किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में बड़ी संख्या में पिलर तैयार हो चुके हैं और कई सुपर स्ट्रक्चर का कार्य भी आगे बढ़ चुका है। इसके बाद एप्रोच लिंक और अन्य संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, जिससे शहर के प्रमुख और घनी आबादी वाले हिस्से सीधे एलिवेटेड कॉरिडोर से जुड़ेंगे। एलिवेटेड रोड से आने वाले वाहन नीचे लक्ष्मीबाई प्रतिमा के पास नहीं उतर सकेंगे। वे सीधे आगे बढ़कर अन्य स्थानों से नीचे उतरेंगे और नए एग्जिट मार्ग का उपयोग करेंगे। यानी शहर के सबसे व्यस्त हिस्से से सीधे नीचे उतरने की सुविधा समाप्त हो जाएगी। इससे कुछ वाहनों को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी।
जमीन से बिजली तक अलग इंतजाम
दूसरा चरण 7.42 किलोमीटर लंबा होगा और इस पर 699 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। निर्माण के दौरान जलस्तर पहुंच के 88.74 करोड़ रुपए अलग से जोड़े जाएंगे। 17 करोड़ रुपए बिजली के स्थानांतरण तथा 2 करोड़ रुपए पानी और सीवर लाइन शिफ्टिंग के लिए निर्धारित किए गए हैं। परियोजना का टेंडर जारी हो चुका है और निर्माण एजेंसी चयन/कार्य शुरू होने की प्रक्रिया में है।
250 पिलरों पर दौड़ेगी एलिवेटेड रोड
इस हिस्से में एलिवेटेड कॉरिडोर को सहारा देने के लिए लगभग 250 पिलर बनाए जाएंगे। पहले चरण के पिलर पहले ही दिखाई देने लगे हैं, जबकि दूसरे चरण में कुल मिलाकर यह कॉरिडोर लगभग 1.42 किलोमीटर लंबे अतिरिक्त लिंक से भी प्रस्तावित है, जिससे पुराने शहर के कई हिस्से एलिवेटेड रोड से जुड़ जाएंगे।
21 एंट्री-एग्जिट से जुड़ेगा पूरा कॉरिडोर
कॉरिडोर के दूसरे चरण में फूलबाग, मल्टी रोड, सिंधे की छावनी, रामदास घाटी, जीवाजीगंज, लोहामंडी, तानसेन नगर, हजीरा, गेंडे वाली सड़क और गिरवाई क्षेत्र के लिए कुल 21 एंट्री-एग्जिट पॉइंट प्रस्तावित हैं। लक्ष्मीबाई प्रतिमा का एग्जिट हटने के बावजूद बाकी स्थान पूर्व प्रस्ताव के अनुसार विकसित किए जाएंगे। इनमें आठ-नौ स्थानों पर सीधे वाहन ऊपर चढ़ सकेंगे और उतर सकेंगे। कुल कॉरिडोर की चौड़ाई 19.50 मीटर रहेगी। रेलवे लाइन से समानांतर विकसित हो रहा यह एलिवेटेड कॉरिडोर स्मार्ट सिटी, पीडब्ल्यूडी और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त परियोजना है। इसका उद्देश्य पुराने शहर में ट्रैफिक दबाव कम करना और उत्तर-दक्षिण दिशा में तेज वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराना है।
महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा संरक्षित स्मारक के 100 मीटर के दायरे में होने से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने नए स्थायी निर्माण की अनुमति देने से मना कर दिया।
इसी कारण प्रस्तावित एग्जिट लूप का डिजाइन बदलना पड़ा।
परियोजना के अन्य कार्य पूर्व स्वीकृत योजना के अनुसार जारी रहेंगे।

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कलेक्टर ने बालिका गृह एवं वन स्टॉप सेंटर का किया औचक निरीक्षण

ग्वालियर. कलेक्टर रुचिका चौहान ने सोमवार देर शाम जयारोग्य अस्पताल (JAH) परिसर स्थित वन स्टॉप सेंटर एवं बालिका गृह का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने महिला हेल्पलाइन-181 के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण, बालिकाओं की शिक्षा किसी भी परिस्थिति में प्रभावित न होने तथा दोनों संस्थानों में सुरक्षा एवं स्वच्छता की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वन स्टॉप सेंटर के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने ऑनलाइन पोर्टल पर महिला हेल्पलाइन-181 के दर्ज प्रकरणों की समीक्षा की। समय-सीमा के भीतर प्रकरणों का निराकरण नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए शेष सभी लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सेंटर में निवासरत महिलाओं से चर्चा कर उन्हें उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी भी ली।
स्पष्ट निर्देश दिए किसी भी बालिका की शिक्षा बाधित नहीं होनी चाहिए
बालिका गृह के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने सभी बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी बालिका की शिक्षा बाधित नहीं होनी चाहिए तथा उनके अध्ययन के लिए आवश्यक सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ। कलेक्टर ने बरसात के मौसम को देखते हुए भवन में सीलन, गंदगी एवं अन्य असुविधाओं की रोकथाम के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन करते हुए उन्होंने कैमरों के आसपास पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए, ताकि निगरानी व्यवस्था प्रभावी बनी रहे। साथ ही उन्होंने दोनों संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ रखने पर विशेष जोर दिया। निरीक्षण के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, श्रीमती उपासना राय, सहायक संचालक श्री राहुल पाठक सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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ट्रम्प का कहर अब ईरान टूटेगा, 50 फायटर जेट भेजे मिडिल ईस्ट

नई दिल्ली. ईरान के साथ चल रहे युद्ध के संघर्ष में अमेरिका ने अपनी हवाई ताकत तेजी से बढ़ा दी गयी है। सेंटकॉम क्षेत्र यानी मिडिल ईस्ट में 50 से अधिक अतिरिक्त फायटर जेट भेजे गये है। यह कदम ईरान पर हमलों को और तेज करने और युद्ध के इलाके में तनाव बढ़ने की तैयारी का संकेत देता है। अमेरिका अब ईरान की मिसाइल और ड्रोन की क्षमता का और कमजोर करने के लिये बड़े पैमाने पर हवाई अभियान चला सकता है।
कौन से जेट कहां से भेजे गये
आरएफ लेकेनहैथ से 15एफ-35ए और 12 एफ-15
एवयानो एयरबेस से 12 एफ-16
स्पैंगडाहलेम एयरबेस से 12 एफ-16
न्यूयॉक टाइम्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि जर्मनी से एफ -16 और ब्रिटेन से एफ-35 भी भेजे जा रहे है। एरियल रिफ्यिूलिंग एयरक्राफ्ट भी भेजे गये है जो लम्बी दूरी के हमलों के लिये जरूरी है।
आगे क्या होने वाला है?
रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की यह तैनाती सिर्फ बचाव नहीं, बल्कि आक्रामक रुख है. F-35 और F-15 जैसे एडवांस जेट्स ईरान की एयर डिफेंस को भेद सकती हैं. इससे ईरान पर दबाव बढ़ेगा और वह होर्मुज में अपनी रणनीति बदल सकता है. दूसरी तरफ, ईरान ड्रोन-मिसाइल पर भरोसा कर रहा है. जॉर्डन हमला इसका उदाहरण है. लेकिन अमेरिका की बढ़ती हवाई ताकत के सामने ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. यह तैनाती क्षेत्रीय सहयोगी देशों – जॉर्डन, सऊदी अरब, यूएई को सुरक्षा देती है. लेकिन पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से युद्ध फैलने का खतरा है.

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