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एमआरआई जांच के लिए अभी चल रही है 3 माह की वेटिंग

ग्वालियर-अंचल के सबसे बड़े जयारोग्य चिकित्सालय (JAH) समूह के न्यू जेएएच में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (MRI) मशीन लगाने की कवायद शुरू हो गई है। करीब 17 करोड़ की लागत से खरीदी गई इस मशीन के लिए रेडियोलॉजी विभाग में ट्रंकी वर्क (कमरा तैयार करने का काम) तेजी से शुरू कर दिया है। जैसे ही निर्माण पूरा होगा, मशीन का इंस्टॉलेशन कर दिया जाएगा। इस नई मशीन के शुरू होते ही JAH प्रबंधन के नाम बड़ा रिकॉर्ड दर्ज होगा।
होगा JAH प्रदेश का पहला ऐसा सरकारी अस्पताल बन जाएगा, जिसके पास खुद की (इन-हाउस) दो MRI और दो CT स्कैन मशीनें होंगी। नई मशीन शुरू होने के बाद न केवल एमआरआई की लंबी प्रतीक्षा सूची कम होगी, बल्कि भर्ती मरीजों को जांच के लिए 800 मीटर दूर सुपर स्पेशलिटी तक भी नहीं जाना पड़ेगा।वर्तमान में जेएएच के पुराने परिसर स्थित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में केवल एक एमआरआई मशीन संचालित है।
सीटी स्कैन मशीन तैयार, बिजली कनेक्शन बाकी
दूसरी ओर न्यू जेएएच में करीब दो माह पहले पहुंची नई सीटी स्कैन मशीन अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। मशीन के लिए आवश्यक ट्रंकी वर्क पूरा हो चुका है, लेकिन जली हुई बिजली की केबल नहीं बदले जाने के कारण इंस्टॉलेशन का कार्य रुका हुआ है। इसके चलते अस्पताल में भर्ती मरीजों को सीटी स्कैन के लिए अभी भी माधव डिस्पेंसरी भेजना पड़ रहा है।
इसलिए जरूरी थी दूसरी मशीन
जेएएच में रोजाना 70 से 80 मरीज एमआरआई जांच के लिए पहुंचते हैं, जबकि एक मशीन से इतनी जांच संभव नहीं हो पाती। इसलिए मरीजों को करीब 3 महीने तक इंतजार करना पड़ता है। वहीं न्यू जेएएच में भर्ती मरीजों को स्ट्रेचर या व्हीलचेयर के माध्यम से करीब 800 मीटर दूर एमआरआई जांच के लिए ले जाना पड़ता है, जिससे मरीज और परिजन दोनों परेशान होते हैं। नई मशीन स्थापित होने के बाद यह समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी।

भोपाल, भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा (चयन सूची-2025) के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के सात अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा (मध्यप्रदेश कैडर) में नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय, भोपाल में अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा की रैंक लगाई।
इस दौरान डीजीपी ने सभी अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह उपलब्धि आपकी समर्पित एवं निष्ठापूर्ण सेवा का प्रतिफल है। प्रदेश में कानून एवं शांति व्यवस्था बरकरार रखने में आपने उत्कृष्ट कार्य किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी आप प्रदेश की प्रगति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय देंगे। आप अपनी कार्यप्रणाली एवं व्यवहार को ऐसा रखें कि वह अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए भी प्रेरणास्रोत बने।
उन्होंने कहा कि समय पर योग्य अधिकारियों को अवसर प्रदान किया जाना सदैव सरकार की प्राथमिकता रही है, जिसका परिपालन करते हुए मध्यप्रदेश पुलिस के अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किया गया है।
डीजीपी श्री मकवाणा ने पुलिस मुख्यालय में निमिषा पाण्डेय, मलय जैन, अमित सक्सेना, मनीषा पाठक सोनी, सुमन गुर्जर, सब्यसाची सराफ तथा समर वर्मा को भारतीय पुलिस सेवा की रैंक लगाई।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 17 जुलाई को जारी अधिसूचना के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा (चयन सूची-2025) के इन अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हुए मध्यप्रदेश कैडर आवंटित किया गया है। भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के प्रावधानों के अनुसार सभी अधिकारी एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करेंगे तथा निर्धारित इंडक्शन प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

ग्वालियर 21 जुलाई । केंद्र की भाजपा सरकार के कार्यकाल में NEET, CBSE एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं और धांधलियों के विरोध में देशभर के युवा एवं छात्र लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर मोदी सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज एवं आंसू गैस के गोले छोड़े जाने की घटना एवं इसका विरोध कर रहे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को गिरफ्तार करना लोकतंत्र पर सीधा हमला है। यह देश के लोकतांत्रिक इतिहास पर एक काला धब्बा है।
गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस के आव्हान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्याम सुंदर श्रीवास्तव के नेतृत्व एवं जिलाध्यक्ष सुरेंद्र यादव की उपस्थिति में दर्जी ओली महाराज बड़ा, ग्वालियर पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा देने की मांग की।
शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेंद्र यादव ने कहा कि “मोदी सरकार युवाओं के सवालों से डर गई है। जब छात्र अपने अधिकार और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की मांग कर रहे हैं, तब सरकार लोकतांत्रिक आवाज़ को पुलिस के डंडों से कुचलने का प्रयास कर रही है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अलोकतांत्रिक है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि छात्रों पर हुए दमन की न्यायिक जांच कराई जाए, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तत्काल अपने पद से इस्तीफा दें। देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।”
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट कहा कि यदि केंद्र सरकार ने युवाओं की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की, तो कांग्रेस पार्टी सड़क से संसद तक छात्रों के अधिकारों की लड़ाई को और अधिक मजबूती से लड़ेगी।

ग्वालियर. बिलौआ इलाके में अवैध खनन मामले में हाईकोर्ट की युगल पीठ ने सुनवाई के दौरान मायनिंग विभाग की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि बिना सीमांकन (डीमार्केशन) के खदानों का कब्जा सोंप दिया गया। जिसमें अब ऑफिसर स्वयं यह बताने की स्थिति में नहीं है किस लीजधारक की खदान कहां से शुरू होती और कहा खत्म।
सुनवाई के बीच हाईकोर्ट ने र्मसर्स गुरू ग्रेनाइट/मिरेन्द्र सिंह की लीज नवीनीकरण फाइल को नमूने के रूप में देखा। रिकॉर्ड से सामने आया है कि 2004 में बिना सीमांकन के ही खदान का कब्जा दे दिया गया था। राजस्व रिकॉर्ड में भी जमीन का स्पष्ट बंटवारा नहीं था। हाईकोर्ट नेमाना कि इसी लापरवाही का लाभ उठाकर वर्षो तक मनमाने तरीके में खनन किया गया। सुनवाई के दौरान एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया। हाईकोर्ट ने जब डबरा एसडीओ की सहायता के लिये मायनिंग ऑफिसर घनश्याम यादव को बुलाया तो वह हाईकोर्ट में मौजूद एक निजी व्यक्ति से परमिशन लेने लगे। पूछने पर उस व्यक्ति ने स्वयं को एक खदान संचालक पर कर्मचारी बताया। इस पर हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी सरकार ऑफिसर का निजी व्यक्ति से अनुमति लेना बेहद गंभीर मामला है। राज्य सरकार को इस पर विचार करना चाहिये।
अवैध खनन का मामला लंबित, फिर भी लीज कर दी रिन्यू
सुनवाई में यह भी सामने आया कि मिरेन्द्र सिंह के खिलाफ अवैध खनन का मामला कलेक्टर कोर्ट में लंबित था। इसके बावजूद वर्ष 2022 में खनिज विभाग ने उन्हें ‘नो ड्यूज’ प्रमाण पत्र जारी कर दिया। इसके बाद 2023 से 2033 तक उनकी खदान की लीज भी नवीनीकृत कर दी गई। हाईकोर्ट ने इस पर सवाल उठाया कि जब मामला लंबित था तो लीज का नवीनीकरण कैसे किया गया।
याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि अवैध खनिज से भरे वाहन ई-चेकपोस्ट से बचने के लिए बिलौआ थाना क्षेत्र के पास स्थित टोल प्लाजा वाले रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। इस पर हाईकोर्ट ने पिछले एक महीने के टोल प्लाजा के CCTV फुटेज जब्त कर कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने फुटेज उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है।अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 मार्च 2026 को होगी। तब तक हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा और खनिज विभाग की कार्रवाई पर अदालत की नजर बनी रहेगी।